शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४९०२ - उत्प्रेषण

भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: श्रावण अंक:

निर्णय नं. ४९०२           २०५१, ने.का.प.            अङ्क ४

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्बत २०४८ सालको रि.नं. १३५७

आदेश मिति : २०५१।२।१।१

 

विषय उत्प्रेषण ।

निवेदक : कास्की जि. पोखरा न.पा. वार्ड नं. ३ तेर्छापट्टी बस्ने हेल बहादुर शिल्पकार ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालय ।

नगर विकास समिति, पोखरा ।

 

§  तथ्य भित्र प्रवेश गरी सबुद प्रमाणहरुको मूल्याङ्कन गरी रिट क्षेत्रबाट बोल्न नमिल्ने र हक बेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार समेत नगर विकास ऐन, २०४५ ले नगर विकास समितिलाई प्रदान गरेको नहुँदा अमिनको प्रतिवेदनको आधारमा निवेदकले तिन मि. जग्गा मिचेको भनी नगर विकास समिति पोखराले गरेको मिति २०४७।१२।१७ को निर्णय मिलेको नहुँदा सो हदसम्म बदर हुने ।

(प्र.नं. १९)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री पन्नामान तुलाधार ।

प्रत्यक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ।

अवलम्बित नजीर : यज्ञ बहादुर कसाई वि. पोखरा नगर विकास कार्यान्वयन समिति भएको उत्प्रेषण रिटमा प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०४७ पृ. ३४४ नि.नं. ४१२२)

 

आदेश

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२. पोखरास्थित नेपाल सलाई कम्पनी प्रा.लि. का नाउँमा हालको सर्भे नापीमा दर्ता भएको पोखार न.पं. वार्ड नं. ८ कि.नं. ५८८ को ६४० मध्येबाट पूर्व डिल्लीमान बुद्धाचार्य समेत र सार्वजनिक जग्गा सडक पश्चिम कम्पनी कै बाँकी जग्गा उत्तर हिराकाजी भन्ने जिको श्रीमती विष्णु माया र कम्पनी कै जग्गा दक्षिण सडक यति ४ किल्ला भित्रको दक्षिण मोहडा मिटर ३० दषिण उत्तर पछाडि मिटर ६१ रोपनी ३० साविक दर्ता मोठ नं. ९०९ विज पाथी ३ मध्ये विज ।।२।२।५ को तिरो रु २८।को जग्गा तत्काल कम्पनीको तर्फबाट मेनेजिङ एजेन्ट दान बहादुर सिं बाट मिति २०३६।३।२१ मा रु. ९९,५५१ राजिनामा पारित गरी को जग्गाको ४ किल्ला भित्र तिरो मिटर समेतको आधारबाट ५३ कायम भै कि.नं. १३२४ मा मेरो नाउँमा दर्ता दा.खा. भएको र जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरी भोग चलन गरी आएका मेरै स्वामित्वमा छ ।

३. उक्त कम्पनीको उक्त जग्गा मध्ये रोपनी ०१०० विष्णु मायाले राजिनामा लिएका नाताले विष्णु मायाले र अ. ०० जग्गामा निजै दाता दान बहादुर सिं को मेरो नाउँमा जग्गा हक कायम दर्ता मुद्दाको छुट्टा छुट्टै फिराद दिई मैले पनि निज विष्णु माया उपर जग्गा खिचोला घर छुट्याई पाउँ भन्ने मुद्दाको फिराद सम्बन्धित कास्की जिल्ला अदालतमा दायर गरी कारवाही हुँदा विष्णु मायासंगको दुवै मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालत प.क्षे. अदालत र श्री सर्वोच्च अदालतबाट २०४२।३।१६ मा विष्णु मायाको ठहर गरी मेरो कि.नं. १३२४ बाट कित्ता फोड हुँदा हाल उत्तर तर्फ कि.नं. ५०४१ कायम छ र मेरो कि.नं. ४०४२ कायम रहेको छ ।

४. दाता दान बहादुर सिं ले मेरा उपर दायर गरेको जग्गा हक कायम दर्ता बदर मुद्दामा दावी पुग्न नसकी झुठ्ठा उजुर गरेको ठहर्‍याई कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उपर विपक्षीको पुनरावेदन परी शुरुको मनासिब ठहर्‍याई श्री पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको प.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको मिति २०४२।३।१६ को फैसलाले मेरो कायम ठहर गरेको ।

५. मेरो कायम रहेको कि.नं. ५०४२ को जग्गा पूर्व तर्फ उसलाई कम्पनीको तर्फबाट दुषित दर्ता गराई कि.नं. ५०४२ कित्ता फोड गरी कि.नं. ६२६० कम्पनी र कि.नं. ६२६१ मेरो कायम गरे तर्फ पुनः फिराद परि कास्की जिल्ला अदालत र गण्डकी अञ्चल अदालतका फैसलाले दुषित दर्ता बदर भै मेरो नाउँमा दर्ता कायम भएको छ । नापीको अवस्थामा कम्पनीको नाउँमा दर्ता भएको कि.नं. ५८८ को कित्ताबाट मेरो राजिनामा अनुसारको जग्गा कित्ता फोड हुँदा मेरो कि.नं. १३२४ कायम भएको नक्सा सिमा हालसम्म कायम छ । सो कि. नं. भित्र उल्लेख गरे बमोजिम कित्ता फोड भए पनि पश्चिम तर्फका लाइन सिमाना यथावत कायम छ मेरो राजिनामा को पश्चिम साँध कम्पनीको जग्गा उक्त सिमाना लाईनले छुट्याई मेरो कि.नं. १३२४ कायम भए पश्चात पश्चिम तर्फ कम्पनीका बाँकी जग्गा राजिनामा लिनेहरुको पूर्व किलला मेरो नाउँ उल्लेख छ । सभागृहको कम्पाउण्ड लगाएको परखाल यथावतै छ । विष्णु मायासंगको र सेरमान बुद्धाचार्य संगको मुद्दामा भएको कम्पाउण्ड प्रष्ट देखिएका छन् । मेरो घर जग्गामा घरेलु फलाम उद्योग व्यवसाय गरी जग्गा भोग चलन गरी आएको छु ।

६. श्री ५ को सरकार पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिको २०४७।१२।२१ को च.नं. ३६३ को पत्रबाट दिपेन्द्र सभागृहको कम्पाउण्ड भन्दा पूर्व तर्फको करिव ३ मिटर जग्गा मिचि स्वीकृति बेगर घर बनाउनु भएकोमा सो हटाउनको लागि पटक पटक लेखापढी गर्दा हालसम्म लेखापढी गर्दा हालसम्म नहटाउनु भएको र सो जग्गा तपाईले मिचेको हो, होइन भनी एकीन गर्न मालपोत कार्यालयलाई लेखि पठाउँदा त्यहाबाट समेत अमिनको प्रतिवेदनसाथ मिचेको भन्ने उल्लेख भै आएकोले यो विषय नगर विकास समिति वैठकमा राख्दा मिचेको जति भाग ७ दिनको म्याद दिई निजबाटै हटाउन लगाउने निजले नहटाएमा कार्यालयबाटै हटाइने भन्ने नगर विकास समितिको ०४७।१२।१७ को बैठकबाट निर्णय भएकोले यो जानकारी गराइएको छ । तसर्थ ७ दिन भित्र उक्त निजी वनाएको भाग जति हटाई जानकारी दिनु होला । नहटाएमा कार्यालयबाटै हटाउने व्यहोरा समेत सूचित गरिएको छ भन्ने पत्र २०४७।१२।८ मा बुझि लिई बैठकको निर्णय नक्कल माग्दा नदिएको हुँदा अन्यायमा परि उत्प्रेषण र परमादेशको आदेशको लागि यो निवेदन गरेको छु।

७. के कति क्षेत्रफलको कुन ठाउँको जग्गा उक्त निर्णयमा प्रष्ट छैन, मेरो जग्गादेखि उत्तर तर्फ मैले घर बनाएको छैन । जग्गाको हक बेहक गर्ने तथा जग्गा मिलेको हो होइन हेर्ने ठहर गर्ने अधिकार प्रचलित नेपाल कानूनले विपक्षीहरुलाई प्रदान गरेको छैन । ३ मिटर जग्गा मिची स्वीकृति बेगर घर बनाउनु भएको भन्ने विपक्षीहरुको कथन सरासर झुठ्ठा तथा प्रचलित कानू विपरीत भई अधिकार विहीन छ । अमीनले जाँच गर्दा वा विपक्षीले ठहर निर्णय गर्दा मलाई कुनै किसिमको जानकारी नदिई प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट समेत बन्चीत गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित छ । अत विपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१) १२ (२) (घ) र धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले धारा २३ अनुसार निवेदन गरेको छु । उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षी नगर विकास समिति पोखराको २०४७।१२।१७ को निर्णय तथा ०४७।१२।२१ को पत्र समेत बदर गरी हक प्रचलन गरि पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर । साथै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदकको घर हटाउने कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेछ ।

८. यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै रिटको अनित्म टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको घर हटाउने भन्ने नगर विकास समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४८।१।९।२ को आदेश ।

९. पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालय तत्काल नगर विकास समति ऐन, २०१९ द्वारा संस्थापित एवं नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ द्वारा अधिकार प्रदत्त एक स्वशासित र संगठित संस्था हो । नगर विकास ऐन, २०४५ प्रारम्भ भएपछि उल्लेखित दुवै ऐनले दिएको सम्पूर्ण अधिकार नगर विकास ऐन, २०४५ अन्तर्गत हुन आएको छ । नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८ अनुसार यस समितिलाई आफ्नो क्षेत्र भित्रको चल अचल सम्पत्तिमा रोक लगाउन सक्ने र ऐ को दफा ९ अनुसार नियमित नियन्त्रण र निषेध गर्न सकिने अधिकार समेत छ । यदि कसैले उक्त दफाको उल्लंघन गर्छ भने सोही ऐनको दफा १०.१ ले त्यस्तो काम रोक्न वा कुनै निर्माण कार्य गर्नबाट नियन्त्रण र निषेध गरी गरिएको कार्य भत्काउन वा हटाउन आदेश दिन सकिने अधिकार पनि यो समितिमा सुरक्षित रहेको छ । उल्लेखित ऐनको परिधि भित्र रही विपक्षीले यस कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा घर बनाउन लागेको अवस्था देखिनै निजलाई सो ठाउँमा घर बनाउन पाउने प्रमाण सहित उपस्थित हुन सूचना गरिएकोमा विपक्षीले त्यसको उल्लंघन गरी यस समितिको क्षेत्रभित्रको ३ मिटर चौडाई पूर्व पश्चिम र १० मिटर लम्बाई उत्तर दक्षिण भएको क्षेत्रफल ०० को जग्गामा अनियमित तरिकाले घर बनाउनु भएको हुँदा उल्लेखित ऐनको परिधीभित्र रही विपक्षीलाई उक्त घर हटाउन नहटाएमा यस कार्यालयबाट हटाइने छ भनी पुर्व सूचना गरिएको हो ।

१०. यस समितिबाट कानून बमोजिम विपक्षीलाई दिएको आदेशमा विपक्षीलाई चित्त नबुझेको भए नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १०२ अनुसार विपक्षीले सोही ऐनको दफा २० अनुसारको पुनरावेदन समितिमा उजुरी दिनु पर्नेमा सो बमोजिमको कानूनी उपचारको बाटो हुँदा हुँदै विपाक्षी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१), १२(२) र धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारमा आघात परेको भनी सोहि संविधानको धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार आघात परेको भनि सोही संविधानको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आउनु भएको रहेछ । एक त विपक्षीलाई अन्य कानूनी उपचारको माग भएको अवस्थामा असाधारण अधिकार अन्तर्गत जाने अधिकार छैन दोश्रो विपक्षी जुन उत्प्रेषणको रिट लिएर अदालतमा प्रवेश गर्नु भएको छ यो न.यो.का.स. स्वयं न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकाय नभएको हुँदा सिद्धान्ततः यो समिति उपर यस प्रकारको रिट जारी हुन सक्ने अवस्था पनि छैन विपक्षीको रिट निवेदन कानूनतः शुन्य र निस्प्रयोजन छ ।

११. विपक्षीले पोखरा न.पं. बाट विधिवत नक्सा पास गरी घर बनाएको भनेको समितिले दावी लिएको ३ मिटर भन्दा भित्र सो संग जोडिएको पूर्व तर्फको छुट्टै निजको कि.नं. को जग्गासंग सम्बन्धित विषय हो । उक्त घरको सम्बन्धमा यस समितिको कुनै प्रकारको सरोकार छैन । विपक्षीले मिचेर घर बनाएको भनेको दिपेन्द्र सभा गृहको पूर्व दक्षिण कम्पाउण्ड वाहिरको ३ मिटर पूर्व पश्चिम र १० मिटर उत्तर दक्षिण भएको क्षेत्रफल ०० को जग्गसंग यो समितिको सम्बन्ध रहेको छ । पो.न.यो.का.स.ले पोखार नगर भित्र दिपेनद्र सभागृह निर्माण गर्ने सिलसिलामा वार्ड नं. ८ पृथ्वी चोकमा यस समितिको स्वामित्वमा रहेको ज.ध.प्र.पू. अनुसारको साविक कि.नं.५८५८ क्षेत्रफल १५० को जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सो जग्गामा पो.न. यो.का.स. समेत भएको सभागृह निर्माण समितिले दिपेन्द्र सभागृह निर्माण गरी वाहिरी कम्पाउण्ड परखाल लगाउँदा पर्खालको चौघेरा मिलाई बाँकी रहन आएको जति जग्गा परखालको चारै तर्फ थियो सो जग्गा मध्ये दक्षिण तर्फको वाँकी जग्गा साँध मिलेका सम्बन्धित ब्यक्तिहरुलाई यस समितिले छोडपत्र गरी पारित गरेर दिई सकेको छ । पूर्व तफृको वाँकी जग्गामध्ये पूर्व दक्षिण तर्फको ३ मिटर चौडाई र १० मिटर लम्बाईको जग्गामा विपक्षीले आफ्नो पूर्व तर्फको साविक घरसंग जोडी घर बनाउनु भएको छ । विपक्षीको २०३७ सालमा बनाएको भनेको साविक घर र पोखरा न.यो.का.स. को जग्गामिची बनाएको भनेको हालको घरको अस्तित्व फरक छ विपक्षीले यस समितिको जग्गा मिची घर बनाएको जग्गाको उत्तर तर्फ दिपेन्द्र सभागृहको कम्पाउण्ड पर्खाल वाहिर विपक्षीले मिचे अनुसारको जग्गाको आकृति र अवशेष अहिले पनि यथावत रुपमा भएको हुँदा यसबाट पनि विपक्षीले घर बनाएको ठाउँमा यस समितिको जग्गा रहेछ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ ।

१२. विपक्षीलाई घर हटाउन यस समितिले सूचना जानकारी नै नदिएको भन्ने निजको व्यहोरा स्वयममा विरोधाभाष छ । घर हटाउने सूचनाको प्रतिरोध गर्दै विपक्षी सम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्न भएको छ भन्ने सूचना जानकारी नै नदिएको भन्ने विपक्षीको कथन सत्य छैन । पो.न.यो.का.स. को जग्गा मिची विपक्षीले साविकको घरसंग जोडी घर जनाउँदैमा अर्काको जग्गामा बनाएको घरलाई विपक्षीको घर भन्न मिल्दैन । जहाँसम्म यस प्रकार बनाएको घर हटाउन नपाउने भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा माथि प्रकरण (१) मा यस समितिको अधिकार विषयमा उल्लेख गरिसकिएको छ । दिपेन्द्र सभागृहको चारै तर्फ उक्त सभागृहको गरीमालाई असर पर्ने गरी निर्माण कार्यै गर्न नदिन तत्काल गण्डकी अंचलाधीशको कार्यालय लेखि आए अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा सूचना समेत गरिएको हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित कार्य भएको भन्ने विपक्षीको कथन र सत्य होइन ।

१३. कुनै काम नै सकेको छैन, भने कानूनले तोकेको अधिकार क्षेत्र भित्र रहि यस समितिबाट कानून बमोजिम भए गरेको निर्णय आदेशमा तथ्य सम्बन्धित सबुद प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा पनि यो रिट जारी गर्न मिल्दैन । विपक्षीको अन्य कानूनी मार्ग छंदा छंदै निजलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न सकिने कानूनी अधिकार नभएको हुँदा उत्प्रेषण वा परमादेशको रिट निवेदनबाट विपक्षीलाई सुविधा दिन नमिल्ने हुँदा यस समितिका नाउँमा जारी गरिएको अन्तरीम आदेशबाट छुटकारा गरी विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सविनय अनुरोध भन्ने पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिको तर्फबाट नि.सदस्य सचिव सुरेन्द्र नाथ आचार्यको लिखित जवाफ रहेछ ।

१४. नगर विकास समिति पोखराको नाउँमा म्याद तामेल भै आएको फाइलबाट देखिएको तर लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएको रहेनछ ।

१५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री पन्नमान तुलाधरले मेरो पक्ष रिट निवेदकले प्रचलित कानू बमोजिम नगर पंचायतबाट विधिबत नक्सा पास गरी घर बनाउनु भएको हुँदा स्वीकृति वेगर घर बनाएको भन्ने विपषी कार्यालयको पत्र त्रुटिपूर्ण छ । २०३७ सालमै नक्सा पास गरी घर बनाएकोलाई ३ मिटर जग्गा मिची स्वीकृति बेगर घर बनाएको भन्न मिल्ने होइन । नगर विकास समितिमा मेरो पषले दिनु भएको जवाफमा नगर विकास समितिको जग्गा नभै अदालतमा फैसलाहरु बमोजिम आफ्नो हकको जग्गामा घर बनाएको भन्ने उल्लेख गर्नु भएकै छ । अमिनको प्रतिवेदनको आधारमा जग्गा मिचेको ठहर्‍याई मिचेको भाग जति ७ दिन भित्र हटाउने र नहटाएमा कार्यालयले आफै हटाउने भनी सारवान तथा कार्यविधि कानूनको त्रुटी गरी विपक्षी कार्यालयबाट निर्णयभएको छ साथै त्यसरी अमिनले जाँच गर्दा वा विपक्षी कार्यालयले ठहर निर्णय गर्दा कुनै किसिमको सूचना वा जानकारीसम्म नदिएको हुँदा विपक्षी कार्यालयको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषण लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी उक्त निर्णय बदर हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर तथा प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित सरकारी अधिबक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले नगर योजना कार्यान्वयन समितिको लिखित जवाफबाट समितिले आफ्नो जग्गा मिचिएको कुरा नापसम्म गरेको देखिएको छ । तर निर्णय गर्दा नगर विकास समितिको स्वीकृति वेगर विपक्षीले घर बनाएको हुँदा सो घरसम्म उठाउने ठहर्छ भनी घर उठाउने आदेश दिएको छ । साथै रिट निवेदकले २०३७ सालमै घर बनाएको भनि अदालतलाई झुक्यानमा पारेको देखिन्छ । फाइल संलग्न रहेको विभिन्न मितिका पत्रहरु नकसा तथा विपक्षीले नगर विकास समितिमा दिएको जवाफबाटै समेत नक्सा पास नगरी २०४० साल पछि मात्र घर बनाएको भन्ने देखिएको छ । रिट क्षेत्रबाट हक बेहकको प्रश्नमा निर्णय गर्न मिल्दैन । विपक्षीले कुनै आधार बेगरै आफ्नो जग्गामा घर बनाएको भन्ने जिकिर लिनु भएको छ जुन कानून मिल्दो छैन । दिपेनद्र सभागृहको जग्गा भन्ने नक्साहरुबाटै प्रष्ट देखिएको छ । नगर विकास समितिलाई घर भत्काउन वा उठाउन अधिकार छैन भन्ने रिट निवेदक तर्फका विद्वान अधिबक्ताको बहससंग सहमत हुने स्थिति छैन । नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ९(१)२ र दफा १०(१) ले नगर वि.स. को स्वीकृति विना बनाएको घर भत्काउने अधिकार प्रदान गरेको छसाथै सम्मानित अदालतबाट न.वि.स. लाई अधिकार भएको भनि नि.नं. ४१२२ को यज्ञ शादुर कसाईको मुद्दामा सिद्धान्त स्थापित भै सकेको छ । आफ्नै जग्गामा घर बनाएको भएपनि स्वीकृति बेगर बनाएको घर भत्काउने अधिकार ऐनले प्रष्ट छ । रिट निवेदकलाई घर हटाउनु भनि पटक पटक सूचना दिई निर्णय भए गरेको हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएको भन्ने स्थिति छैन । अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम गरेको निर्णयबाट रिट निवेदकको मौलिक हकमा हनन् भएको नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भनि गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१६. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१७. यस्मा आज निर्णय सुनाउन तोकि आएको प्रस्तुत विषयमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा प्रचलित कानून बमोजिम पोखरा नगर पंचायतबाट विधिबत नक्सा पास गरी घर बनाएको छु । करीव ३ मिटर जग्गा मिची स्वीकृति बेगर घर बनाउनु भएको भन्ने विपक्षीहरुको अमिकथन झुठ्ठा तथा कानून विपरीत भई अधिकार विहिन छ । अमिनको प्रतिवेदन साथ मिचेको भनी उललेख भई आएकोले मिचेको ठहर गरी मिचेको भाग ७ दिन भित्र हटाउन लगाउने र निजले नहटाए कार्यालयबाट नै हटाउने भनी त्यस प्रकार ठहर निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत प्रतिवाद गर्ने मौका नदिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर लिएको देखिन्छ ।

१८. प्रत्यर्थी नगर योजना कार्यान्वयन समितिको लिखित जवाफ हेर्दा नक्सा पासको स्वीकृति बेगर निवेदकले घर टहरा बनाई कार्यालयमा उपस्थित हुन पटक पटक पत्र पठाउँदा रिट निवेदक उपस्थित नभएकोले स्वीकृत बेगर बनाएको घरको भाग हटाउनु भनि ७ दिनको म्याद दिइएको र त्यसरी पटक पटक पत्रहरुद्वारा जानकारी दिएपछि प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित निर्णय भएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने भनाई देखिन्छ ।

१९. नगर विकास कार्यान्वयन समितिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिबक्ताले समेत आफ्नो बहसको क्रममा नगर विकास समितिले आफ्नो जग्गा मिचिएको कुरासम्म गरेको छ । तर निर्णय गर्दा नगर विकास समितिको स्वीकृत विना निवेदकले घर बनाएको हुँदा सो घरसम्म उठाउने ठहर्छ भनी आदेश दिइएको हो भनि जिकिर लिनु भएको छ । नगर विकास समिति ऐन, २०४५ दफा १०.१ मा दफा ९ अन्तर्गत समितिले नियमित नियन्त्रण वा निषेध गरेको काम कुराहरु कसैले समितिको पूर्व स्वीकृति विना गरेमा वा समितिले स्वीकृति दिँदा कुनै शर्त तोकिएको भए त्यस्तो शर्त विपरित हुने गरी गरेमा समितिले त्यस्तो काम तत्काल रोक्न आदेश दिन सक्ने छ र त्यस्तो कामको सिलसिलामा कुर्नै निर्णय गरेको रहेछ भने समितिले पैतिस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित ब्यक्तिलाई त्यसरी स्वीकृति विना वा शर्त विपरित निर्माण गरेको जति भाग तत्काउन वा हटाउन आदेश दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । महान्यायाधिबक्ताको कार्यालय मार्फत प्राप्त हुन आएको सम्बन्धित फाइल हेर्दा, रिट निवेदकलाई उपस्थित हुन २०४७।१०।१२ मा नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिबाट पत्र पठाएको, स्वीकृति वेगर घर बनाउन लागेकोले अनियमित निर्माण कार्य हटाउने भनि मिति २०४७।११।२० मा र मिति २०४७।१२।२१ को पत्रद्वारा घर हटाउने बारे भनि नगर योजना कार्यान्वयन समितिको पत्रबाट देखिन्छ । उपरोक्त पत्रहरुबाट रिट निवेदकले प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गरिएन र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकुल निर्णैय भएको भन्न मिल्ने स्थिजति देखिन आएन । साथै फाइल संलग्न नक्साबाट विवादको घर नक्सापास नगरी ३ वर्ष अगाडि बनाएको भन्ने देखिन्छ । तथ्य भित्र प्रवेश गरी सबुद प्रमाणहरुको मूल्याङ्कन गरी रिट क्षेत्रबाट बोल्न नमिल्ने र हक बेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार समेत नगर विकास ऐन, २०४५ ले नगर विकास समितिलाई प्रदान गरेको नहुँदा अमिनको प्रतिवेदनको आधारमा निवेदकले तीन मी. जग्गा मिचेको भनी नगर विकास समिति पोखरालेगरेको मिति ०४७।१२।१७ को निर्णय मिलेको नहुँदा सो हदसम् मबदर हुन्छ । नक्सा पास स्वीकृति बेगर बनाएको भाग भत्काउने अधिकार नगर विकास ऐन, २०४५ ले नगर विकास समितिलाई प्रदान गरेकै देखिँदा र यस अदालत संयुक्त इजलासबाट यज्ञ बहादुर कसाई विरुद्ध पोखरा नगर विकास कार्यान्वयन समिति भएको उत्प्रेषणको रिटमा (ने.का.प. २०४७ पृष्ठ ३४४ नि.नं. ४१२२) सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिँदा रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्बत २०५१ साल जेष्ठ १ गते रोज १ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु