शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६५६८ - क्षतिपूर्ति

भाग: ४० साल: २०५५ महिना: कार्तिक अंक:

निर्णय नं. ६५६८           ने.का.प. २०५५            अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा

सम्बत् २०४९ सालको दे.पु.इ.नं. ९३२

फैसला मिति : २०५५।३।९।३

 

मुद्दा : क्षतिपूर्ति

 

पुनरावेदक/ वादी : जि. धनुषा गा.वि.स. ढल्केवर स्थित श्री महेन्द्र मा.वि. ढल्केवरको प्र.अ. रमापती चौधरी ।

विरुद्ध

विपक्षी / प्रतिवादी : जिल्ला धनुषा गा.वि.स. ढल्केवर वा.नं. ७ बस्ने जदुनी महतो समेत जममा ६ ।

§  क्षतिपूर्तिको रकम जुन व्यक्तिबाट पाउनुपर्ने हो सो व्यक्तिलाई विपक्षी नै नवनाई जनाउ व्यक्ति उपर उजुर परेको देखिएको स्थिति जनाउ प्रतिवादी वनाइएका विपक्षी जदुनी महतो कोइरीबाट वादी दावीमा उल्लेख भए अनुरुपको क्षतिपुर्तिको रकम दिलाउन भराउनका लागि कारवाही गर्ने हकदैया रहेको मान्न मिल्ने स्थिति देखिन आएन ।

(प्र.नं. ११)

§  प्रस्तुत मुद्दामा हकदैयाको अभाव भएकोले पु.वे.अ.बाट वादी दावी खारेज गरी इन्साफ गर्नुपर्नेमा सो नगरी वादी दावी नै पुग्न नसक्ने ठहर गरी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति ०४९।४।२१।४ को फैसला केही हदसम्म मिलेको देखिन नआएको सो हदसम्म पु.बे.अ. को फैसला केही उल्टी हुने ।

(प्र.नं. ११)

 

पुनरावेदन तर्फबाट : x

प्रतिवादी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजिर : x

 

फैसला

न्या. श्री केशवप्रसाद उपाध्याय : पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति ०४९।४।२१ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत यस अदालतमा वादीको पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

२. विद्यालयको हक भोगमा रहेको हप्ताको २ पटक लाग्ने ढलकेवर बजारको ठेक्का विद्यालयले दुर्गा प्रसादलाई वर्षको रु १,५६,०००। मा लगाई भोगचलन गरि आएकोमा विपक्षी गा.वि.स. नयाँ ठेकेदार खडा गरी जि.वि.स.ले कानून विपत्ति स्वीकृत गरी जदुनी महतोलाई ठेक्का दिई ०४८।२।१ देखि बजारको बट्टी रकम असुल गर्न लागेकोमा विद्यालयको हकमा आघात हुने आशंका भएकोले निषेधाज्ञा र अदालतको आदेशको पाना नगरी बट्टी रकम असुल गरेको अवहेलना मुद्दा समेत दिएको छु । विपक्षी जदुनीले २०४८।२।१ देखि ०४८।३।२६ गते सम्म १७ बजारको कट्टी रकम असुल गरेकोले प्रति बजार रु १५६०। विद्यालयलाई क्षति भएको हुँदा १७ बजारको जम्मा रु २६,५२० र मुद्दामा भएको खर्च रु ५०००। समेत जममा रु ३१,५२०। निज जदुनीबाटै वा आवश्यकतानुसार विपक्षीहरुबाट समेत विद्यालयलाई क्षतिपूर्ति दिलाई कोर्टफि समेत भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

३. वादी दावी गैरकानूनी छ । क्षतिपूर्ति मुद्दा पुनरावेदन अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । निषेधाज्ञा मुद्दा चल्दाचल्दै क्षतिपुर्तिमा नालेश गर्न गराउने प्रावधान समेत छैन । वादी दावी खारेज गरी कानूनी उन्मुक्ति पाउँ भन्ने समेत जिल्ला विकास समिति धनुषाको प्रतिउत्तर पत्र ।

४. वादीको दावी भएको हाठ बजारमा वादीको हक छैन । ढल्केबर गा.वि.स. को कानूनी हक अधिकार भित्रको हो । ०२२ साल देखि नै ढल्केबर गा.पं. हाल ढलकेबर गा.वि.स. ले कर रकम असुल गरी सामाजिक कार्य गरि आएको थियो । केही वर्षको लागि विद्यालयलाई तत्कालिन गा.पं. ले दिएकोमा सोहि आधारबाट ०४७।४८ मा गा.वि.स. ले ठेक्का लगाएकोमा सो कार्य रोक्न विपक्षी विद्यालयले निषेधाज्ञा मुद्दा दिई कारवाही चल्दैन । हामी उपर मुद्दा चल्न नसक्ने हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ढल्केबर गा.वि.स. कार्यालय तथा सचिव विष्णु प्रसाद समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

५. वादीले उजुर गर्ने हकदैया नै छैन । सरोकार नै नभएको व्यक्ति म समेतलाई प्रतिवादी बनाई दिएको दावीबाट उन्मुक्ति प्रदान गरी पाउँ भन्ने समेत योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत महेश्वर सिंहको प्रतिउत्तर ।

६. प्रतिवादी जदुनी महतोले अदालतबाट जारी भै मिति ०४८।११।१४।४ मा तामेल भएको शुरु म्याद गुजारी बसेको ।

७. यिनै वादीले यिनै प्रतिवादीहरुलाई विपक्षी वनाई दिएको दे.नं. ११२ को निषेधाज्ञाको निवेदन आजै यस इजलासबाट खारेज भएको र वास्तवमा वादीले दावी गरेकै ठेक रकम क्षति पुग्न गएको प्रमाणित हुन सक्ने ठोस प्रमाण वादी पक्षबाट गुजार्न नसकेको समेत कारण वादी दावी बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम प्रतिवादीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत २०४९।४।२१।४ को पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला ।

८. गा.वि.स. ले नियुक्त गरेको ठेकदारले म्याद बुझी प्रतिउत्तर नमगाई म्यादै गुजारी बसेको र जुन रकमको दावी स्कुलले लिएको छ सो रकम बजारबाट ठेकेदारले असुल गरेको छैन वा सो रकमको अंक झुठ्ठा हो भन्न नसकी स्वीकार गरी बसेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले मेरो क्षतिपुर्ति मुद्दा खारेज गर्ने गरेको निर्णय कानून विपरित र त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर वातिल गरी भोग दावी अनुसारको क्षतिपूर्तिको रकम दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

९. यसमा क्षतिपूर्तिको रकमको विषयमा विवाद भएको नदेखिँदा मुख मिलको विवाद नभएको कुरामा इन्साफ गर्न नपर्नेमा वादीले दावी गरेको ठेक्का रकम क्षति पुग्न गएको ठोस सबुद प्रमाण गुजार्न नसकेको भनि वादी दावी नपुग्ने ठहराएको इन्साफ मिलेको नदेखिँदा छलफलको लागि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०५१।४।२४।२ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको   आदेश ।

१०. नियमबमोजिम दैनिक पेशि सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति ०४९।४।२१।४ मा भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो।

११. यसमा विपक्षी जदुनी महतो कोइरीले ०४८।२।१ देखि ०४८।३।२६ सम्मको बटवेरा बजारको असुल गरेको बट्टी रकम रु २६,५२०। निज जदुनी महतो कोइरीबाट एव आवश्यकता अनुसार अन्य विपक्षीहरुबाट समेत विद्यालयलाई क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने समेत मुख्य वादी दावी र क्षतिपूर्ति मुद्दा पुनरावेदन अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । निषेधाज्ञा मुद्दा चल्दाचल्दै क्षतिपूर्ति दावी लिई मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन । वादी दावी अनुसारका बजारहरुमा वादीको हकाधिकार नभई गा.वि.स. को हकाधिकार रहेको छ । विद्यालयलार्इ केही वर्षका लागि तत्कालिन गा.पं. ले दिएको सम्म हो । फिराद खारेज गरीपाउँ भन्नेसमेत मुख्य प्रतिउत्तर जिकिर रहेको पाइन्छ । अव प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय तर्फ हेर्दा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति ०४९।४।२१।४ मा फैसला नहुँदै क्षतिपूर्तिको दावी गर्दाको अवस्थाको ठेक्का दुर्गा प्रसाद उपाध्यायलाई दिइएको कुरा देखिन आउँछ । वादीले ठेकेदारबाट असुल उपर गराई माग्नका लागि दावी लिन सकेको पाईदैन । वादी दावी खारेज हुने ठहर गरी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति ०४९।४।२१ को फैसला उपर वादी महेन्द्र मा.वि. ढल्केवरको तर्फबाट यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको पाइन्छ । उक्त वादी महेन्द्र मा.वि. ढल्केबरले दावी गरेको अवधिको रकम उठाउन विपक्षी जदुनी महतोलाई ठेक्का नदिई दुर्गा प्रसाद उपाध्यायलाई ठेक्का दिएको देखिन्छ । वादी महेन्द्र मा.वि. ले फिरादमा उल्लेखित अवधिको रकम नपाएको भए ठेकेदार दुर्गा प्रसाद उपाध्याय उपर नालेश गर्नुपर्ने स्थिति हुन जान्छ । ठेकेदार दुर्गा प्रसाद उपाध्याय उपर सो अवधिको ठेक्का रकम भराई पाउनका लागि वादीले उजुर गरेको देखिन आएको पाइदैन । क्षतिपूर्तिको रकम जुन व्यक्तिबाट पाउनुपर्ने हो सो व्यक्तिलाई विपक्षी नै नवनाई जनाउ व्यक्ति उपर उजुर परेको देखिएको स्थिति जनाउ प्रतिवादी वनाइएका विपक्षी जदुनी महतो कोइरीबाट वादी दावीमा उल्लेख भए अनुरुपको क्षतिपुर्तिको रकम दिलाउन भराउनका लागि कारवाही गर्ने हकदैया रहेको मान्न मिल्ने स्थिति देखिन आएन र साथै यिनै निवेदक वादी र विपक्षी यिनै जदुनी महतो कोइरी समेत भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा परेको निषेधाज्ञा सम्बन्धी मुद्दामा उक्त मुद्दा खारेज हुने ठहरी मिति ०४९।४।२१ मा फैसला भै सो फैसला अन्तिम समेत भैरहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा हकदैयाको अभाव भएकोले पु.वे.अ.बाट वादी दावी खारेज गरी इन्साफ गर्नुपर्नेमा सो नगरी वादी दावी नै पुग्न नसक्ने ठहर गरी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति ०४९।४।२१।४ को फैसला केही हदसम्म मिलेको देखिन नआएको सो हदसम्म पु.बे.अ. को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्ण कुमार बर्मा

 

इति सम्बत् २०५५ साल आषाढ ९ गते रोज ३ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु