शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४९७१           २०५१, ने.का.प.                         अङ्क ९

 

विषेश इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तब

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

सम्बत् २०५१ सालको रिट नं. २२९९

आदेश मिति : २०५१।७।२४।५

विषय : असंवैधानिक अध्यादेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अनुसार प्रारम्भ भएको मिति देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ ।

 

निवेदक : कास्की जिल्ला बेगनास गा.वि.स. वडा नं. ३ वस्ने चेतेन्द्रजंग हिमाली ।

का.जि. का.न.पा. वडा नं. ३१ बस्ने अधिवक्ता विष्णु प्रसाद भट्टराई ।

विरुद्ध

विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरीजा प्रसाद कोइराला, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार।

माननीय अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्य, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय ।

श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरवार ।

 

§  संविधानको धारा ७३ ले कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा उठाउन नपाउने कानून बमोजिम बाहेक ऋण लिन जमानत दिन नमिल्ने भन्ने र धारा ७८ मा विनियोजन ऐन अनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शिर्षकहरुमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विद्येयकमा राखिने छन् भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस्ता विषयहरुमा कानुन बनाई लागु गर्नको लागि संविधानको भाग ९ मा उल्लेख भएको व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत संसदमा विधेयक प्रस्तुत भई उक्त विधेयक पारित गरी श्री ५ बाट स्वीकृति बक्स भएपछि मात्र ऐन बन्न सक्ने देखिन्छ । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रश्न उठाइएको अध्यादेशहरु जारी हुँदाको अवस्था संसदका सदनहरुको वैठक चलिरहेको देखिन आएन । संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सिएमा संविधान प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक सम्झी बक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिबक्सने कुरा धारा ७२(१) ले गरेको र सोही धाराको उपधारा (२) अनुसार त्यस्तो अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष श्रावणबाट शुरु भई आगामी वर्षको आषाढ मसान्तसम्म रहने र कर राजश्वको दर भाउ, विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत खर्च गरिने रकमहरु ऋण लिइने कुरा हरेक आर्थिक वर्षमा थपघट, हेरफेर तथा संशोधन हुन सक्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७७ ले पनि राजश्व र व्ययको अनुमान हरेक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सदनहरुको संयुक्त वैठक समक्ष पेश गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेबाट राजश्व र व्ययको अनुमान केही निश्चित समयको लागि गर्न पनि संविधानको उक्त धारा ७७ को भावना विपरित हुन जाने ।

(प्र.नं. १२)

§  विना बजेट कुनै पनि सरकार चल्न सक्ने पनि हुँदैन । संविधानको धारा ३५ को उपधारा (३) ले नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्था चलाउने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्‌मा रहने व्यवस्था गरेको र त्यस्तो अभिभारा संविधानको धारा ३६(७) बमोजिमको बर्तमान मन्त्रिपरिषद्‌मा समेत रहने देखिन्छ । यस्तो मन्त्रिपरिषद्ले समेत राज्य व्यवस्था संचालनको लागि उपयुक्त र आवश्यक ठहर्‍याएको काम कुराहरु गर्नुपर्ने हुन आउँछ । जसमा कर लगाउने, कर उठाउने, ऋण लिने, जमानत दिने, कुन कुन शीर्षकमा के कति खर्च गर्ने आदि कुराहरु समेत पर्न आउन सक्छ । निवेदनमा उल्लेख गरिए बमोजिमको दैनिक प्रशासन चलाउन तथा निर्वाचन गराउन पनि बजेट विना सम्भव हुँदैन । त्यस्तै सरकारका गत वर्ष वा सो भन्दा अघिदेखि संचालन भएका विकास निर्माणका कार्यहरु पनि हुन्छन् जसलाई निरन्तरता दिनु पर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यहरु बजेट विना संचालन हुन सक्तैनन् । यसको लागि सदनहरुको बैठक चलेको अवस्थामा भए संविधानको धारा ७७ अनुसार आय व्ययको अनुमान सदनमा पेश गर्नुपर्ने र सदनहरुको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा भए संविधानको धारा ७२ अनुसार अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ अर्थात दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा केही गर्नुपर्दा धारा ७२ क्रियाशिल हुने।

(प्र.नं. १२)

§  धारा ७२ बमोजिम जारी भएका अध्यादेशपछि बस्ने संसदको सदनहरुले स्वीकार गर्ने नगर्ने सो संसदको आफ्नो अधिकारको कुरा हो । धारा ७२ तथा धारा ७७ संविधानको छुट्टाछुट्टै प्रयोजनका लागि हुन । धारा ७२ ले संसदको दुवै सदनहरुको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्था तत्काल केही गर्न आवश्यक परेकोमा अध्यादेशद्वारा गर्न सकिने अवस्था गरेको छ भने धारा ७७ ले संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा आय व्ययको वार्षिक अनुमा सदनहरुको संयुक्त वैठक समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानका यी धाराहरु एक आपसमा स्वतन्त्र देखिन आएबाट संसदका दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने स्थिति देखिँदैन । अध्यादेशको पछाडि रहेको सिद्धान्त नै यससंग सम्बन्धित छ ।

(प्र.नं. १२)

§  प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४४ अनुसार संसदको वैठक चलेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीद्वारा राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसदको संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो तर यी अध्यादेशहरु जारी हुँदाको अवस्था प्रतिनिधि सभाको विघटन र राष्ट्रिय सभाको वैठक अन्त भै संसदको कुनै पनि सदन चलिरहेको स्थिति नदेखिँदा संसदको संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत हुने अवस्था नै नरहने ।

(प्र.नं. १३)

§  प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन समेत अन्त भई संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा संविधानको धारा ७२(१) अनुसार मिति २०५१।३।३० मा जारी भएको अध्यादेशहरु निवेदन जिकिर अनुसार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रतिकूल देखिन नआएकोले निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु प्रसाद भट्टराई

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता द्वय श्री प्रेमबहादुर विष्ट तथा श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजीर : x

 

आदेश

            न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त ब्यहोरा यस प्रकार छ :

            २. प्रधानमन्त्री श्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाद्वारा नेतृत्व गरिएको नेपाली काँग्रेसको सरकार संसदको सातौं अधिवेशनमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले २०५१।३।२६ मा श्री ५ समक्ष राजीनामा पेश गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने समेत सिफारिश गर्नु भएकोमा श्री ५ बाट २०५१।३।२७ का दिन संविधानको धारा ५३(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बक्सिएकोले हाल प्रतिनिधि सभा अस्तित्वमा छैन । संविधानको धारा ७७ (१) ले श्री ५ बाट प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सदनहरुको संयुक्त वैठक समक्ष देहायका कुराहरु समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्न लगाई बक्सने छ भन्दै राजश्वको अनुमान संचित कोषमाथि व्ययभार हुने अवाश्यक रकमहरु र विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरु भन्ने उल्लेख भएबाट राजश्व र व्ययको अनुमान केवल सदनहरुको संयुक्त वैठक समक्ष मात्र राख्न सकिने व्यवस्था धारा ७७(१) ले गर्दा गर्दै सो को प्रतिकूल हुने गरी धारा ७२ (१) प्रयोग गर्न सोही धारा ७२(१) ले प्रतिवन्ध लगाएकोमा मिति २०५१।३।३० मा जारी भएको केही महसुल, कर, पोत शुल्क र दस्तुर लगाउन लगाई राखेकोलाई चालु राख्न वा हेरफेर गर्न व्यवस्था गर्न बनेको २०५१ सालको अध्यादेश नं. १, आर्थिक वर्ष २०५१।५२ को सेवा र कार्यहरुको लागि संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्न व्यवस्था गर्न बनेको २०५१ सालको पेश्की अध्यादेश नं. २, आर्थिक वर्ष २०५१।५२ मा राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको २०५१ सालको अध्यादेश नं. ३, ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको २०५१ सालको अध्यादेश नं. ४ संविधानको धारा ७२(१) र ७७(१) को प्रतिकूल छ ।

            ३. बर्तमान सरकार भनेको धारा ३६(७) बमोजिम अर्को मन्त्री परिषद् गठन नभएसम्मको लागि कार्य संचालन गर्न पाउने सरकार हुँदा यो सरकारको प्रमुख कार्य दैनिक राज्य प्रशासन संचालन र आम निर्वाचन गराउनुसम्म सिमित छ । यस्तो सरकारले नागरिकहरु माथि कुनै कर भार लाद्‌न सक्दैन । किनकि राजश्व र व्ययको अनुमान केवल संसदको संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत गरेर अनुमोदन गरेपछि मात्र कर लगाउन उठाउन सकिन्छ । धारा ७७ प्रतिकूल आएको राजश्व र व्ययको अनुमानले संविधानको धारा १२, १७ द्वारा संरक्षित नागरिकहरुको हक उल्लंघन गर्ने अधिकार विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई छैन । प्रस्तुत विवादमा यो राजश्व र व्ययको अनुमान कुनै प्रतिनिधि मुलक संविधान सम्मत निकायमा प्रस्तुत गरिएको छैन न त पारित नै गरिने संभावना छ । यस्तो असंवैधानिक काम कारवाहीबाट राष्ट्रको ढुकुटिको हिनामिना र जनता माथि कर लाद्‌ने अधिकार विपक्षीहरुमा छैन । अध्यादेश नं. २ संविधानको धारा ८० समेतको प्रतिकूल असंवैधानिक छ ।

            ४. नेपालका प्रसिद्ध अर्थविद्हरु समेतले चिन्ता ब्यक्त गरेको वर्तमान परिस्थितिमा सम्मानित अदालतबाट मात्र देश र जनताको सर्वोत्तम हितको लागि संवैधानिक मार्गद्वारा सरकारको नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएबाट संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम २०५१।३।३० मा जारी भएको उपरोक्त अध्यादेशहरु शुरुदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ । साथै रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभए सम्मको लागि उक्त अध्यादेश अनुसार काम कारवाही नगर्नु भन्ने विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

            ५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सूचना पठाई दिनु भन्ने विशेष इजलासको मिति २०५१।४।२० को आदेश ।

            ६. उक्त अध्यादेशहरु संविधानको धारा ७२ अनुसार जारी गरी बक्सिएको उक्त धारामा संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सिएमा मौसूफबाट अध्यादेश जारी गर्न सकिबक्सने व्यवस्था भएको र धारा ७२(२) अनुसार सो अध्यादेशहरु ऐन सरह मान्य हुने व्यवस्था भएबाट उक्त ४(चार) वटा अध्यादेशहरु संविधान सम्मत नै हुँदा रिट आधारहिन छ । प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भै हाल संसदको कुनै पनि सदन चालु नरहेको अवस्थामा संसदको संयुक्त वैठकमा पेश हुन नसक्ने र सरकारको आय र व्ययको वार्षिक अनुमान तथा अन्य आवश्यक पर्ने ऐन नबनाइएमा सरकारी दैनिक कामकाज तथा अन्य विकास निर्माण कार्यहरु रोकिन जाने हुँदा अध्यादेश जारी भएको हो । अध्यादेश ऐन सरह भै सो बमोजिम कर लगाउन र असूल उपर गर्न पाउने स्पष्ट नै छ । धारा ७७ र ७२ का व्यवस्थाहरु स्वतन्त्र छन् । अतः श्री ५ बाट जारी गरिबक्सिएका अध्यादेशहरु संविधान सम्मत नै हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            ७. श्री ५ बाट संविधानको धारा ५३४ बमोजिम २०५१।३।२७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बक्सेको र मिति २०५१।३।२८ मा राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन समेत अन्त्य गरिवक्सेकोले संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चालु रहेको स्वतः सिद्ध छ । यस्तो अवस्थामा निवेदन जिकिर बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान संविधानको धारा ७७(१) बमोजिम सदनहरुको संयुक्त वैठकमा पेश हुन सक्ने स्थिति नै रहेन । मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न संविधानको धारा ३५ अनुसारको कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत पर्ने र श्रावण १ गतेदेखि उपर्युक्त व्यवस्था नगर्दा सरकारले एक पैसा पनि खर्च गर्न नमिल्ने हुँदा धारा ७२ अनुसार अध्यादेश जारी गरिएका हुन जसबाट सरकारले राजश्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकारलाई मुलुकमा दैनिक प्रशासन सञ्चालनको प्रमुख दायित्व र कर्तब्य निर्वाह गरेको छ संविधानको भावना, मर्म र व्यवस्था विपरितका तर्कमा आधारित रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने अर्थमन्त्रीको लिखित जवाफ ।

            ८. श्री ५ बाट २०५१।३।२७ वा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बक्सिएको र ऐ २८ गते राष्ट्रिय सभा को अधिवेशन पनि अन्त गरिवक्सेकोले रिट निवेदनमा उल्लेखित ४ वटा अध्यादेशहरु धारा ७२ अनुसार जारी गरिवक्सिएको हो । धारा ७२(२) अनुसार उक्त अध्यादेशहरु ऐन सरह मान्य हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ । संविधानको धारा ७७ र ७२ का व्यवस्था हरु स्वतन्त्र छन् । धारा ७२ अन्तर्गत जारी भएका अध्यादेशहरु धारा ७७ बमोजिम असंवैधानिक हुन सक्दैनन् । श्री ५ बाट जारी भएका अध्यादेशहरु ऐन सरह हुने हुँदा सो बमोजिम कर लगाउन र असुल उपर गर्न पाउने स्पष्ट नै छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुन नसके पनि सरकार कार्यरत रहेको छ । जे जस्तो सरकार रहे पनि सरकारको दैनिक कार्य संचालन तथा चलिरहेका कार्यक्रमहरुलाई नियमितता दिनु पर्ने नै हुन्छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि आउने संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्न वा नगर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकै छ । अतः विपक्षीको रिट निवेदन संविधान तथा कानून सम्मत नभएको श्री ५ बाट जारी गरिबक्सेको अध्यादेशहरु संविधान सम्मत भै विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारमा असर नपारेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ ।

            ९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७७ बमोजिम राजश्व र व्ययको अनुमान सदनहरुको संयुक्त वैठक समक्ष मात्र राख्न सकिने व्यवस्था भएकोमा सोको प्रतिकूल हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा मिति २०५१।३।३० मा जारी भएका आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित ४ वटै अध्यादेशहरु संविधानको धारा ७७(१), ७२(१) र ८० को प्रतिकूल भएको बजेट सदनमा पेश गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय योजना आयोगको हलमा प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन भई धारा ३६(७) बमोजिमको सरकारले करको भार लादन नमिल्ने हुँदा २०५१।३।३० मा जारी भएका अध्यादेशहरु संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ भएको मिति देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । विपक्षीहरु तर्फको लिखित जवाफबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त भएकोले संविधानको धारा ७२ अनुसार अध्यादेश जारी भएकोले संविधानको धारा ७२ अनुसार अध्यादेश जारी भएको छ । संविधानको धारा ७२ अनुसार अध्यादेश जारी भएको छ । संविधानको धारा ७२ र धारा ७७ स्वतन्त्र छन् । धारा ३६(७) बमोजिम सरकारले पनि मुलुकको दैनिक प्रशासन चलाउन पर्ने र सोको लागि उपयुक्त र आवश्यक ठहर्‍याएको काम कुराहरु गर्नुपर्ने हुन आउने हुँदा अध्यादेश जारी गर्न मिल्ने भएकोले रिट खारेजभावी छ भनी जिकिर प्रस्तुत भएको देखियो ।

            १०. रिट निवेदनको औचित्यतर्फ प्रकाश पार्दै निवेदक अधिवक्ता श्री विष्णु प्रसाद भट्टराईले २०५१।३।३० मा जारी भएका ४ वटै अध्यादेशहरु संविधानको धारा ७२, ७७ को प्रतिकूल छ । प्रतिनिधित्व विना कर लगाउन पाइने होइन । अध्यादेश संविधान अनुरुप हुनुपर्दछ । राजस्व र व्ययको अनुमान संसदको संयुक्त वैठकमा मात्र पेश गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०४८ को नियम १४४ बमोजिम अर्थमन्त्रीले राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसदको संयुक्त वैठकमा पेश गर्न पर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता द्वय श्री प्रेम बहादुर विष्ट तथा श्री बलराम के.सी. ले प्रस्तुत विषयमा संविधानको धारा ८८(१) आकर्षित हुने होइन । प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त भई संसदको दुवै सदन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न परेको कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइवक्सिएमा अध्यादेश जारी गर्न सकिबक्सने संविधानको धारा ७२ मा व्यवस्था भएो संविधानको धारा ३५(३) ले नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्‌मा रहने व्यवस्था गरेबाट सो को लागि उक्त अध्यादेशहरु जारी नभएमा सम्भव थिएन रिट निवेदन संविधानको व्यवस्था विपरित छैन भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ११. आज निर्णय सुनाउन तोकिएकोमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको उपरोक्त बहस समेतलाई ध्यानमा राखी संविधानको धारा ७२, ७७, ८० लगायतका सम्बद्ध र अन्य संवैधानिक प्रावधान समेतको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो ।

            १२. मिति २०५१।३।३० मा आर्थिक विषयसंग सम्बन्धित ४ वडा अध्यादेशहरु जारी भएको छ । जसमा आर्थिक अध्यादेश, २०५१ विनियोजन अध्यादेश, २०५१ राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०५१ र ऋण तथा जमानत आठौं संशोधन अध्यादेश, २०५१ समावेश भएको देखियो । मिति २०५१।३।३० मा उपरोक्त अध्यादेशहरु जारी हुँदाको अवस्था प्रधानमन्त्रीको सिफारीशमा संविधानको धारा ५३(४) बमोजिम ०५१।३।२७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको र राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन समेत २०५१।३।२८ मा श्री ५ बाट अन्त गरिबक्सेबाट संसदको कुनै पनि सदन चालु रहेको देखिन आएन । संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) मा श्री ५ बाट प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सदनहरुको संयुक्त वैठक समक्ष राजश्व र व्ययको अनुमान पेश गर्न लगाई बक्सने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा ७३ ले कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा उठाउन नपाउने कानून बमोजिम बाहेक ऋण लिन जमानत दिन नमिल्ने भन्ने र धारा ७८ मा विनियोजन ऐन अनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शिर्षकहरुमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिने छन् भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस्ता विषयहरुमा कानून बनाई लागु गर्नको लागि संविधानको भाग ९ मा उल्लेख भएको व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत संसदमा विधेयक प्रस्तुत भई उक्त विधेयक पारित गरी श्री ५ बाट स्वीकृति बक्स भएपछि मात्र ऐन बन्न सक्ने देखिन्छ । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रश्न उठाइएको अध्यादेशहरु जारी हुँदाको अवस्था संसदका सदनहरुको वैठक चलिरहेको देखिन आएन । संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सिएमा संविधान प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक सम्झी बक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिबक्सने कुरा धारा ७२(१) ले गरेको र सोही धाराको उपधारा (२) अनुसार त्यस्तो अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष श्रावणबाट शुरु भई आगामी वर्षको आषाढ मसान्तसम्म रहने र कर राजश्वको दर भाउ, विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत खर्च गरिने रकमहरु ऋण लिइने कुरा हरेक आर्थिक वर्षमा थपघट, हेरफेर तथा संशोधन हुन सक्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७७ ले पनि राजश्व र व्ययको अनुमान हरेक आथिर्गक वर्षको सम्बन्धमा सदनहरुको संयुक्त वैठक समक्ष पेश गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेबाट राजश्व र व्ययको अनुमान केही निश्चित समयको लागि गर्न पनि संविधानको उक्त धारा ७७ को भावना विपरित हुन जाने देखिन्छ । यो अध्यादेशहरु २०५१।३।३० मा जारी भएका र गत आर्थिक वर्ष (आ.व. २०५०।२०५१) को लागि छुट्टाइएको बजेट समाप्त हुने स्थिति रहेको र अर्को आर्थिक वर्ष (आ.व. २०५१/२०५२) शुरु हुन केवल २/३ दिन मात्र वाँकी रहेको देखिन्छ भने विघटित प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन मिति करिब ४ महिना पछि तोकिएको र सोको निर्वाचन भई सदन चल्न सो भनदा बढी समय लाग्ने समेत देखियो । विना बजेट कुनै पनि सरकार चल्न सक्ने पनि हुँदैन । संविधानको धारा ३५ को उपधारा (३) ले नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्था चलाउने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्‌मा रहने व्यवस्था गरेको र त्यस्तो अभिभारा संविधानको धारा ३६(७) बमोजिमको बर्तमान मन्त्रिपरिषद्‌मा समेत रहने देखिन्छ । यस्तो मन्त्रिपरिषद्ले समेत राज्य व्यवस्था संचालनको लागि उपयुक्त र आवश्यक ठहर्‍याएको काम कुराहरु गर्नुपर्ने हुन आउँछ । जसमा कर लगाउने, कर उठाउने, ऋण लिने, जमानत दिने, कुन कुन शिर्षकमा के कति खर्च गर्ने आदि कुराहरु समेत पर्न आउन सक्छ । निवेदनमा उल्लेख गरिए बमोजिमको दैनिक प्रशासन चलाउन तथा निर्वाचन गराउन पनि बजेट विना सम्भव हुँदैन । त्यस्तै सरकारका गत वर्ष वा सो भन्दा अघिदेखि संचालन भएका विकास निर्माणका कार्यहरु पनि हुन्छन् । जसलाई निरन्तरता दिनु पर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यहरु बजेट विना संचालन हुन सक्तैनन् । यसको लागि सदनहरुको बैठक चलेको अवस्थामा भए संविधानको धारा ७७ अनुसार आय व्ययको अनुमान सदनमा पेश गर्नुपर्ने र सदनहरुको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा भए संविधानको धारा ७२ अनुसार अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ अर्थात दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा केही गर्नुपर्दा धारा ७२ क्रियाशिल हुने देखिन्छ । धारा ७२ बमोजिम जारी भएका अध्यादेश पछि बस्ने संसदको सदनहरुले स्वीकार गर्ने नगर्ने सो संसदको आफ्नो अधिकारको कुरा हो । धारा ७२ तथा धारा ७७ संविधानको छुट्टाछुट्टै प्रयोजनका लागि हुन । धारा ७२ ले संसदको दुवै सदनहरुको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्था तत्काल केही गर्न आवश्यक परेकोमा अध्यादेशद्वारा गर्न सकिने अवस्था गरेको छ भने धारा ७७ ले संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा आय व्ययको वार्षिक अनुमान सदनहरुको संयुक्त वैठक समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानका यी धाराहरु एक आपसमा स्वतन्त्र देखिन आएबाट संसदका दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने स्थिति देखिँदैन । अध्यादेशको पछाडि रहेको सिद्धान्त नै यससंग सम्बन्धित छ ।

            १३. प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४४ अनुसार संसदको वैठक चलेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीद्वारा राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसदको संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो तर यी अध्यादेशहरु जारी हुँदाको अवस्था प्रतिनिधि सभाको विघटन र राष्ट्रिय सभाको वैठक अन्त भै संसदको कुनै पनि सदन चलिरहेको स्थिति नदेखिँदा संसदको संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत हुने अवस्था नै रहेन ।

            १४. अतः उपरोक्त प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनसमेत अन्त भई संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा संविधानको धारा ७२(१) अनुसार मिति २०५१।३।३० मा जारी भएको अध्यादेशहरु निवेदन जिकिर अनुसार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रतिकूल देखिन नआएकोले निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हाम्रो सहमती छ ।

 

न्या. जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

न्या. कृष्ण कुमार बर्मा

 

इति सम्बत् २०५१ साल कार्तिक २४ गते रोज ५ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु