शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४९५५ - परमादेश तथा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।

भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: मंसिर अंक:

निर्णय नं. ४९५५        ने.का.प २०५१                   अङ्क ८

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

सम्वत २०४९ सालको रि.नं.३२३६

आदेश मितिः-२०५१।३।३०।५

विषयः- परमादेश तथा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः- निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेसन केन्द्रिय कार्य समितिको तर्फबाट ऐ. समितिको अध्यक्ष ऐ.ऐ बस्ने वर्ष ५० को बसन्त बहादुर श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षीः- श्री ५ को सरकार,मन्त्रीपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार ।

श्री ५ को सरकार ,शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ।

श्री ५ को सरकार,कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय ।

संसद सचिवालय,सिंहदरवार,काठमाडौं ।

 

§  शिक्षा ऐनमा विद्यालय भन्ने शब्दको परिभाषा भित्र निजी विद्यालय पनि भनिएको छैन । निजी विद्यालयको परिभाषा बेग्लै भएको परिप्रेक्ष्यमा दफा २ को (ठ) भित्र पर्ने निजी विद्यालय शब्द भित्र समावेश गर्न खोजिएको भए दफा २ को खण्ड (ख) (ख १) (घ) (घ १) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय  भनिए जस्तै खण्ड (ठ) पनि पर्दछ भनी सो विद्यालयको परिभाषा भित्र पर्नु पर्ने।

(प्र.नं. १५)

§  शिक्षा ऐनको दफा २(ङ) मा विद्यालय भन्ने शब्दको परिभाषा छ तर ऐन र नियमका विभिन्न दफा नियमहरुमा  सर्वाजनिक विद्यालय भन्ने उल्लेख भएबाट विधि निर्माताले सार्वजनिक  विद्यालय र निजी विद्यालय भन्ने बेग्ला बेग्लै प्रकृतिको विद्यालयको परिकल्पना गरिएको सम्झनु पर्ने ।

(प्र.नं. १७)

§  विद्यालय,आवासीय विद्यालय र निजी क्षेत्रको विद्यालयक परिभाषा बेग्ला बेग्लै मोड र रुपमा गरिएको पाइन्छ । आवासीय विद्यालय र निजी क्षेत्रको विद्यालयहरु पूर्व प्राथमिक शिक्षा,निम्न माध्यमिक शिक्षा ,माध्यमिक शिक्षा र विशेष शिक्षा दिनु प्रकृतिको पनि हुने हुंदा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २ को(ङ) मा परिभाषित विद्यालय भित्र आवासीय र निजी क्षेत्रको विद्यालय पनि पर्छ भन्ने हो भने तिनिहरुको छुट्टाछुट्टै परिभाषा गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य नहुने ।

(प्र.नं. १८)

§  यदि निजी क्षेत्रको  विद्यालय पनि शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा  १६ बमोजिम सार्वजनिक  विद्यालय भित्र नै पर्छ भनी मान्ने हो भने शिक्षा नियमावलीको नियम १२० (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश निजी विद्यालय बन्द भएमा वा चल्न नसक्ने अवस्थामा भएमा उक्त सम्पत्ति सार्वजनिक मानिने छ भनेर व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रयोजन  नै थिएन । नियमले विद्यालय बन्द भएमा वा चल्न नसकेमा सार्वजनिक हुन्छ भनी छुट्टै शर्त सहितको कानूनी व्यवस्था गरिएबाट पनि निजी विद्यालय दफा२ (ङ) को विद्यालय अर्थात सार्वजनिक विद्यालय भित्र नपर्ने तथ्य प्रमाणित हुन आँउछ । ऐनमा निजी विद्यालयको बेग्लै परिभाषा गरिनुका साथै दफा १९ को (र) मा निजी विद्यलय सम्बन्धी छुट्टै नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई व्यवस्थापिकाबाट प्रदान गर्नाले पनि निजी विद्यालय सार्वजनिक विद्यालय भन्दा फरक हो भन्ने जनाउँछ । एकै किसिमका विद्यालय हुन् भने छुट्टा छुट्टै नियम बनाउन किन आवश्यक पर्‍यो । एउटै नियमले दुवै किसिमका विद्यालयको कार्य संचालन र व्यवस्थापन हुन सक्नेमा छुट्टा छुट्टा नियम बनाउने व्यवस्थाले पनि बेग्लै  प्रकृतिको विद्यालय हो भन्ने सिद्ध गर्ने ।

(प्र.नं. १९)

 

§  सार्वजनिक विद्यालय र निजी क्षेत्रको विद्यालयमा मुख्य भिन्नता स्वामित्वमा हुन्छ । सार्वजनिक  विद्यालय भन्नासाथ विद्यालयको स्वामित्वको रुप सार्वजनिक  हुन्छ भन्ने अर्थ स्वतः आँउछ भने निजी विद्यालय भन्नाले निजी  स्वामित्वको आधारमा खोलिने र सञ्चालन हुने विद्यालयको परिकल्पना विधायिकाले गरी विद्यालय निजी  प्रोत्साहनबाट चलाउन निजी स्वामित्वको हकलाई स्वीकार  गरेको मान्नु पर्ने ।

(प्र. नं. २२)

 

§  निजी क्षेत्रको विद्यालयको सम्पत्ती सार्वजनिक हो भन्ने परिकल्पना श्री ५ को सरकारले पनि गरेको छैन भन्ने कुरा नियम १२० (१) मा नै विद्यालय सुचारू रुपले सञ्चालन भएसम्म निजी नै रहने प्रावधानबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । तर विद्यालय सुचारु रुपले सञ्चालन भएसम्म एक प्रकारको स्वामित्व र चल्न नसक्नेबाट बन्द भएमा अर्को प्रकारको स्वामित्व हुन विवादित नियम १२० (१) को प्रावधानबाट सम्पत्तिको स्वरुप नै परिवर्तन हुने महत्त्वपूर्ण सारबान   व्यवस्था यति सजिलोसंग नियममा व्यवस्थित गरिएकोलाई संविधान वा ऐनले गिएको अधिकार सीमाभित्र रहि गरिएको मान्न मिल्छ भन्न सकिने स्थिति नदेखिने ।

(प्र.नं. २२)

 

§  सम्पत्ति संबन्धी मौलिक हक निर्वाध हक होइन भन्ने कुरा रि.पु.ई.नं. ५७ निवेदक नन्द कुमारी रावल वि. श्री ५ को सरकार भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भै सकेको छ तर सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई सीमाङ्कन गर्ने वा रुप परिवर्तन गरी सम्पत्तिको हकलाई सीमित गर्न व्यवस्थापिकाले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अरू  निकायलाई स्पष्ट रुपमा सो अधिकार प्रदान गर्नु पर्ने ।

(प्र. नं. २२)

 

§  शिक्षा ऐन,२०२८ मा निजी विद्यालयको सम्पत्तिको स्वरुप परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्न । न त त्यस्तो अधिकार कार्यपालिकालाई विधायिकाले प्रदान गरेको नै पाइन्छ। निजी विद्यालय सम्बन्धी  नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरिएको भित्र सम्पत्ति जस्तो सारबान हक नै खोसिने गरी रुप नै परिर्वतनगर्लने अधिकार ‘निजी विद्यालय सम्बन्धी’भन्ने शब्दहरु भित्र पर्दछ भन्न  नसकिने ।

( प्र.नं. २२)

 

§  निजी विद्यालयको छुट्टै व्यवस्थालाई नेपालको शिक्षा पद्धतिमा स्वीकार गर्ने व्यवस्थापिकाको मनसाय जति स्पष्ट छ। त्यस प्रकारको निजी विद्यालयको सम्पत्ति कुन बखतसम्म निजी स्वामित्वमा रहने र कुन बखत पछि सार्वजनिक हुने भन्ने जस्ता आधारभूत र सारवान कुरा ऐनमा नै छैन भने सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको नियन्त्रण र व्यवस्था गर्ने प्रावधान नियममा राख्नु उचित र वैध हुन नसक्ने ।

(प्र.नं. २२)

§  कार्यपालिकाद्वारा यस प्रकारको आधारभूत र सारवान कुराहरुमा कानून बनाउन व्यवस्थापिकाको मंजुरी ऐन बाट प्रकट हुनु अनिवार्य छ । त्यस्तो भएको छैन ।व्यवस्थपिकाको सो कुरा मंजुरी भएकोमा भए भऐ ऐनमा निजी क्षेत्रको विद्यालयको परिकल्पनालाई मूर्त रुप दिए पछि नियमावलीमा  राखिएको व्यवस्था ऐनमा पनि समावेश गरिनु पर्ने थियो । त्यस्तो नभएबाट शिक्षा नियमावलीको नियम १२० (१) को प्रावधानले व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा बन्देज लगाएको छ ।जस्को लागि शिक्षा ऐन,२०२८ ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको नपाइने ।

(प्र.नं. २२)

§  नियमावली आफैंमा स्वतन्त्र र स्वावलम्बी हुन सक्दैन । ऐन अन्तर्गत बनाइने नियममा कुनै पनि कुरा ऐनको क्षमता र परिधि  भन्दा बढी हुन सक्दैन।व्यवस्थापिकाद्वारा निर्धारण नै नगरिएको उद्देश्यलाई नियमद्वारा ग्रगण गर्न र लागु गर्न नमिल्ने ।

( प्र.नं. २२)

§  निजी सम्पत्तिलाई सार्वाजनिक  सम्पत्ति घोषणा गर्न पाउने महत्त्वपूर्ण सारवान व्यवस्था ऐनले नै निर्धारित गर्नुपर्नेमा ऐनले प्रत्यायोजित नगरेको अधिकार नियमद्वारा प्रयोग गरिएको अनुचित छ । निजी स्वामित्वलाई सार्वजनिकमा परिणत गर्ने औचित्य सिद्ध हुन सक्दैन भन्न सकिंदैन तर त्यसको औचित्य ऐनद्वारा व्यवस्थित भए पछि मात्र सिद्ध हुन सक्छ । ऐनमा नपरेको कुरा नियमद्वारा थप्न वा रुपान्तरित गर्ने  कुराको जतिसुकै औचित्य रहे पनि अमान्य हुने ।

 (प्र.नं. २२)

§  शिक्षा नियमावली,२०४९ को नियम १२०(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११.११(२) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकसंग बाझिएको हुंदा नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ८८(१) द्वारा प्रदत्त असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी जारी भएको मितिदेखि लागु हुने गरी अमान्य र बदर घोषत गरिएको छ ।

(प्र.नं. २३)

निवेदक तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा,कृष्ण प्रसाद पन्त, अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली,श्री बालकृष्ण न्यौपाने,उपेन्द्र देव आचार्य र श्याम प्रसाद खरेल ।

विपक्षी,श्री ५ को सरकारको तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

अवलम्बित नजिरः-X

 

आदेश

 

          न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः- नेपाल अधिराज्य संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (१) अन्तरगत पर्ने आएको प्रस्तुत निवेदनक संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छः-

२.      श्री ५ को सरकारले अवलम्वन गरेको निजीकरणको नीति अनुरुप निजी क्षेत्रमा संचालित हुँदै आइ रहेका विद्यालयहरुको संस्थापकहरुको लगानीको सुरक्षा र निजी क्षेत्रको विद्यालयको पेशागत हकहितर अधिकारको निमित्त निजी तथा आवशीय विद्यालय अर्गनाईजेशनको स्थापना समेत भै अभिभावकहरुको ठूलो धनराशी विदेसिनबाट रोकिनुका साथै बढ्दो विद्यार्थी चाप शिक्षा क्षेत्रमा हुन सरकारी लगानीहरु नागरिकको पूर्वाधार तथा शिक्षाको संस्थागत विकासमा टेवा पुर्‍याई सरकारी व्वयभार कम गरी सरकारलाइ लोक कल्याणकारी कार्यमा अपूर्व योगदान दिदैं आएको यस निजी विद्यालय वर्गलाई प्रोत्साहित गरी अझ बढी गुणात्मक शिक्षाको वातावरण तयार पार्नु पर्ने सरकारी दायित्त्व रहंदा रहंदै त्यसको विपरित निजी विद्यालयहरुलाई हतोत्साही र निरुत्साही बनाउन दुरासय लिई श्री ५ को सरकारले नेपाल अधिराज्यको संविधानसंग बाझिने गरी शिक्षा ऐनको मनसाय भन्दा विपरित हुने गरी शिक्षा नियमावली,२०४९ को नियम १२० को उपनियम (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशल अर्गनाईजेशनका सदस्य विद्यालयका लगानीकर्ताहरुको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित लगाएको बन्देज लगाएको छ ।

३.      निजी क्षेत्रका विद्यालय स्थापना गर्दा व्यक्तिले निजी पूँजी श्रोत र साधन लगानी गरी श्री ५ को सरकारको स्विकृति लिई विद्यालयको सम्पूर्ण काम कारवाही रेखदेख नियन्त्रण तथा संचालनको दायित्त्व लगानीकर्ता संस्थापक एंव संचालक समितिमा रहने हुनाले नै शिक्षा ऐन (पाँचौ संशोधन) २०२८ ले विद्यालयको अलग अलग परिभाषा गरी विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने तर निजी विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक नहुने स्पष्ट मनसाय अभिव्यक्त गर्दा गर्दै शिक्षा नियमावली,२०४९ को नियम १२०(१) मा निजी क्षेत्रको विद्यालय बन्द भएमा वा संचालन नभएमा विद्यालय सम्पत्ति गरिएको छ, जुन नेपाल  अधिराज्यको संविधान,२०४७ संग बाझिन गै गैर सवैंधानिक तथा ऐनको मनसाय समेत विपरित  भै स्वेच्छाचारी भएकोले  बदर भागी छ । व्यक्ति निजी सम्पत्तिको लगानीबाट विद्यालय स्थापना हुने तर व्यक्तिको सम्पत्तिको स्वामित्व सार्वजनिक हुने उक्त १२०(१) को प्रावधान संविधानको धारा ११,१२(२) (ङ) को हकसंग बाझिन गएको  छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तहरु समेतको आधारमा शिक्षा नियमावली, ०४९ को नियम १२०(१) प्रत्येक नागरिकलाई प्रदान गरिएको समान संरक्षणको हक विपरित भएबाट बदर भागी छ ।

४.      सार्वजनिक हितका लागि कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले अधिग्रहण प्राप्त गर्न सक्न र त्यसरी अधिकारको श्रृजना गर्दा लिनु पनि क्षतिपूर्ति त्यसका आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुने संविधान प्रावधान भएकोमा यस सम्बन्धी शिक्षा ऐन,२०२८ले कुनै व्यवस्था नगरेको र शिक्षा नियमावलिले संविधानको प्रावधान त्यसमा पनि मौलिक हक जुन संविधानको आधारभूत संरचन हो। संविधानको धारा १७(३) मा उल्लेखित समुचित बन्देज (Reasonable Restriction) को व्यवस्था पनि कानून बमोजिम हुनु पर्नेमा शिक्षा ऐन,२०२८ ले निजी विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्न भनी इङ्गित सम्म नगरेको अवस्थामा श्री ५ क सरकारले प्रत्यायोजित विधायन अर्न्तगत नियमावली बनांउदा ऐनको भावना विपरित संविधानसंग बनाएको प्रष्ट छ ।

५.      यसरी श्री ५ को सरकारले निर्माण गरेको उक्त शिक्षा नियमावलीको नियम १२० (१) संविधान ऐन न्यायका सिद्धान्त तथा विधिशास्त्रीय सिद्धान्तलाई नकारी निजी विद्यालयमा लगानी भएको व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत गर्ने दुरासयका साथ ल्याईएको हुंदा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११,१२,(२)(ङ) धारा १७ तथा संविधानको प्रस्तावनाका साथै श्री ५ को सरकार निजीकरणको नीति समेतसंग बाझिई उपरोक्त धाराहरुले प्रत्याभुत गरेको मौलिक हकको समेत उल्लंघन भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७  को धारा  ८८(१) बमोजिम उक्त शिक्षा नियमावली,२०४९ को नियम १२० (१) अमान्य एंव बदर (Ultra Vires)घोषित गरि पाँउ र सो सम्बन्धमा परमादेश तथा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

६.      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश जिन जारी गर्न नपर्ने हो? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघे पछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने  यस अदालतको विषेश इजलासबाट मिति २०५१।१।३१।५ मा भएको आदेश ।

          ७.      शिक्षा ऐन,२०२८ ले विद्यालय र निजी विद्यालयको अलग अलग परिभाषा नगरी एउटै परिभाषा भित्र समटेको छ । ऐनको दफा १६ मा “विद्यालयको हकको सम्पत्ति कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति नभै सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट कुनै खास प्रकारको विद्यालय भन्ने उल्लेख नभएको हुँदा त्यस्तो विशेष व्यवस्थाको अभावमा निजी क्षेत्रको विद्यालयको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक हुने निर्विवाद र अकाट्य छ । विद्यालय भन्नाले समाजको सार्वजनिक संस्था भएकोले अभिभावक  र विद्यार्थीको संलग्नता रहेको निजी क्षेत्रको विद्यालय पनि सार्वजनिक प्रकृतिको संस्था हुने निश्चित छ । श्री ५ को सरकारबाट अनुदान नलिएकै कारण निजी क्षेत्रको विद्यालय वैयक्तिक हो भन्ने अर्थ गर्न नमिली सार्वजनिक संस्था भएकोले त्यस्तो विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । शिक्षा नियमावली,२०४९को नियम १२१ (१)मा विद्यालयको अचल सम्पत्ति बेचविखन गरी विद्यालयको कृति मास्नु नपाइने र नियम १२१ (३) मा लगानीकर्ताको लगानी फिर्ता गर्ने प्रावधान रहेको समेतबाट पनि निजी क्षेत्रको विद्यालय सार्वजनिक संस्था हो भन्ने ऐन र नियमको स्पष्ट मनसाय हुँदा नियमावलीको नियम १२० (१) शिक्षा ऐन अनुकुल हुनुका साथै सार्वजनिक धारणा मान्यता र हित अनूकुल सम सामायिक एवं औचित्यपूर्ण हुँदा बदर हुनु पर्ने होइन । साथै उक्त प्रावधानले विपक्षीको कुनै संवैधानिक मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा कानूनी आधार विहीन  रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.वा सचिव इश्वर प्रसाद उपाध्यायको लिखित जवाफ ।

८.      शिक्षा नियमावली,२०४९ शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले बनाएको नियम हुनाले र प्रस्तुत रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित निकायहरुलाई समेत निवेदनले विपक्षी बनाएको देखिंदा त्यस्मा सम्बन्धित निकायबाट सम्मानित अदालतमा समुचित लिखित जवाफ पेश हुने नै हुँदा र यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारणको अभावमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाँउ भन्ने समेत व्यवहोराको संसद सचिवालयको तर्फबाट महासचिव जीवनलाल सत्यालको लिखित जवाफ।

९.      शिक्षा नियमावली,२०४९ को नियम १२०(१) संविधानको कुन व्याख्यासंग बाझिएको र शिक्षा ऐन,२०२८ को कुन प्रावधान विपरित भएको छ सो कुरा स्पष्ट रुपमा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा खुलाउन सकेको छैन । नियमावलीको नियम १२० (१) निजी क्षेत्रमा संचालित विद्यालय बन्द भएमा वा चल्न नसक्ने अवस्था भएमा मात्र त्यस्तो विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने,व्यवस्था गरेको हुनाले निवेदकहरुको कुनै पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा कुनै आघात नगरेको हुंदा संविधानको धारा १२(२) (ङ)संग नबाझिएको हुँदा बदरभागी छैन । साथै उक्त नियमले कुनै भेदभावको व्यवस्था नगरेको र विद्यालय संचालन भए सम्म वा संचालन हुन सक्ने अवस्था रहँदा सम्म त्यस्ता विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने नभई बन्द भएमा वा कुनै विद्यालयको अस्तित्त्व समाप्त हुने अवस्था भएमा मात्र सम्पत्ति सार्वजनिक हुने हुँदा निवेदकको समानता एंव सम्पत्ति आर्जन गर्ने हकमा हनन् नभएकोले नियमावली को उक्त नियम १२० (१) संविधानको धारा ११ एवं १७ संग नबाझिएको हुँदा बदर हुनु पर्ने नभएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव वेदव्यास क्षेत्रीको लिखित जवाफ ।

१०.    निजी क्षेत्रका विद्यालय लगायत सम्पूर्ण विद्यालय सामाजिक सेवा र उत्थानको भावनाबाट प्रेरित भई स्थापित हुन हुँदा त्यस्ता विद्यालय सार्वजनिक संस्था भै त्यसको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने हुँदा शिक्षा नियमावली,२०४९ को नियम १२० (१) संविधान एंव शिक्षा ऐन संग नबाझिनुका साथै यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई रिट दिनु भएको आधारयुक्त समेत नहुँदारिट निवेदन खारेज गरिपाँउ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्री परिषदको तर्फबाट श्री ५ को सरकारको सचिव वलराम सिंह मल्लको लिखित जवाफ।

११.    नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री गणेशराज शर्मा,कृष्ण प्रसाद पन्त,अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली,श्री बालकृष्ण न्यौपाने,उपेन्द्रदेव आचार्य र श्याम प्रसाद खरेलले विद्यालय र निजी विद्यालयलाई ऐनले अलग अलग रुपमा परिभाषित गरी शिक्षा ऐन,२०२८ को दफा १६ ले विद्यलयको हकको सम्पत्ति कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति नभै सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने छ भन्ने प्रावधान राखी निजी क्षेत्रको विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक नहुने स्पष्ट मनसाय अभिव्यक्त गरेको छ । यसरी ऐनद्वारा विद्यालय र निजी विद्यालय स्पष्ट मनसाय विभिन्न हुँदा हुँदै शिक्षा नियमावली ,२०४९ को नियम १२० (१) मा निजी क्षेत्रको विद्यालय बन्द भएमा वा संचालन नभएमा विद्यालयको सम्पत्ति सार्वाजनिक हुन्छ भन्ने प्रावधान  राखी निर्माण गरिएको छ । जुन नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ संग बाझिन गै गैह्र संवैधानिक तथा ऐनको मनसाय विपरित भै स्वेच्छाचारी भएकाले उक्त नियम १२० (१) बदरभागी छ,यसबाट संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त समान संरक्षणको हकमा आघात परेको छ । यो नियमावलीको उक्त प्रावधानले धारा १७ को मौलिक हकलाई कुण्ठित पारेको छ । निजी लगानीको सम्पत्तिको सुरक्षा हुनु पर्दछ,निजी विद्यालयका सम्पत्ति निजी हो । त्यस्तो निजी लगानीको सम्पत्तिलाई सार्वजनिक   बनाउन मिल्दैन । अतः शिक्षा नियमावली,२०४९ संविधानको धारा ११,१२(२)(ङ),१७ र धारा १ अनुसार बाझिएको समेतबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान ,२०४७ को धारा ८८ (१) बमोजिम उक्त शिक्षा नियमावली ,२०४९ को नियम १२० (१) अमान्य एवं बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो भने विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी  अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले शिक्षा ऐन,२०२८ दफा १६ ले विद्यालयका सम्पत्ति कसैको व्यक्तिगत नभै सार्वजनिक सम्पत्ति मानेको छ । श्री ५ को सरकारबाट अनुदान नलिंदामा विद्यालय निजी क्षेत्रको वैयक्तिक सम्पत्ति हो भनि अर्थ गर्न मिल्दैन विद्यालय भन्नाले सार्वजनिक प्रकृतिको जनाउछ, विद्यालयको नाममा राज्यले दिएको सहुलियतलाई स्वीकार गर्ने भाग गर्न दबी गर्ने तर राज्यले लगाएको अंकुश वा नियन्त्रणलाई अस्विकार गर्ने,विरोध गर्ने जस्ता नीति निजी विद्यालयहरुले अवलम्बन गर्न मिल्दैन । शिक्षा ऐन,२०२८ अनूकुल बनेको शिक्षा नियमावली,२०४९ को नियम १२० (१) मा गरिएको उक्त व्यवस्था निजी विद्यालयहरुलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट निरन्त्रण र अंकुश लगाई विद्यालयका निरंतरता कायम गर्न सार्वजनिक  हित र भलाइको लागि नै गरिएको हो। अतः शिक्षा नियमावली,२०४९ को नियम १२० (१) संविधानसंग नभाझिएको र निवेदकको कुनै मौलिक हकमा आघात नपरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

१२.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा शिक्षा नियमावली,२०४९ को  नियम १२० को उपनियम (१) नेपालको संविधानको धारा १७,धारा १२(२)(ङ) संग बाझिएकाले बदर गरी पाँउ भन्ने दावी गरिइको पाइन्छ । उक्त नियमको उपनियम १ मा उल्लेखित निजी विद्यालयको सम्पत्ति शिक्षा ऐन,२०२८ को दफा १६ अनुसार सार्वजनिक नै हुंदा संविधान र ऐन संग बाझिएको नभै कानून संगत नै छ भन्ने सरकारी पक्षको लिखित जवाफ देखिन्छ । निवेदनमा बदर घोषित गरिपाँउ भनी दाबी गरेको शिक्षा नियमावलीको नियम १२० को उपनियम १ यस प्रकार रहेको छः-

नियम १२०-निजी क्षेत्रको विद्यालयको स्वामित्वः

(१) निजी क्षेत्रमा संचालन भएका विद्यालयहरु सुचारु रुपले संचलान भए सम्म ती संस्थाहरुको स्वामित्व विद्यालयमा नै निहित रहन छ ।

          तर विद्यलय बन्द भएमा वा चल्न नसक्ने अवस्था भएमा उक्त सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने छ । निवेदनमा नियम १२० (१) नै बदर तथा अमान्य घोषित गरी पाउं भन्ने दावी छ ता पनि निवेदक पक्षको मूल आपत्ति उक्त नियम १२० को उपनियम १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांससंग देखियो ।

१३.    उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अर्थ निजी विद्यालयको सम्पत्ति निजी हुने तर विद्यालय बन्द भएमा वा चल्न नसक्ने भएमा विद्यालयको सम्पत्ति सार्वाजनिक हुन जान्छ अर्थात सम्पत्तिको स्वरुप रुपान्तर भै निजी स्वामित्वबाट सार्वजनिक हुन जान्छ । त्यसो गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने नै प्रस्तुत विवादको विषयवस्तु हो ।

१४.    सरकारी पक्षको जिकिर अनुसार शिक्षा ऐन,२०२८ को दफा १६ हेर्दा उपदफा १ मा विद्यालयका हकको सम्पत्ति कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति नभै सार्वजनिक  मानिने छ भन्ने पाईन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट सबै विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक हो त्यो कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन सक्तैन । निवेदकको कथनमा शिक्षा ऐन,२०२८ को विद्यालयका परिभाषा भित्र आवासीय वा निजी विद्यालय पर्दैन तिनको छुट्टै परिभाषा गरिएको हुंदा विद्यालय भन्दा बेग्लै अस्तित्व हुन्छ भन्ने रहेछ। उपरोक्त विवादको कारण शिक्षा ऐन,२०२८ को दफा १६ मा उल्लिखित विद्यालय शब्द भित्र निजी विद्यालय पर्छ वा पर्दैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा शिक्षा ऐन,२०२८ को दफा २ को (ङ) हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसमा विद्यालय भन्नाले खण्ड (क) बमोजिमको विद्यालय र खण्ड (ख),(ख.१),(घ) र (घ.१) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ भन्ने लेखिएको छ । खण्ड (क) मा पूर्व प्राथमिक विद्यालय खण्ड (ख) मा प्राथमिक शिक्षा (ख १) मा निम्न माध्यमिक शिक्षा (घ)मा माध्यमिक शिक्षा र (घ १) मा विशेष शिक्षा भन्ने परिभाषा गरिएको छ । त्यसरी नै दफा २ को (ट) मा आवासीय विद्यालयको परिभाषा यस प्रकार गरिएको छः- आवासीय विद्यालय भन्नाले श्री ५ को सरकारबाट आवासीय विद्यालयको रुपमा स्विकृती प्रदान गरिएको विद्यालय जनाँउछ । यसै प्रकार (ठ) मा निजी क्षेत्रको विद्यालय भन्नाले श्री ५ को सरकारबाट अनुदान नलिने गरी स्वीकृति प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्छ भन्ने परिभाषा गरिएको पाइन्छ ।

          १५.    शिक्षा ऐनमा विद्यालय भन्ने शब्दको परिभाषा भित्र निजी विद्यालय पनि भनिएको छैन । निजी विद्यालयको परिभाषा बेग्लै भएको परिप्रेक्ष्यमा दफा २ को (ठ) भित्र पर्ने निजी विद्यालय शब्द भित्र समावेश गर्न खोजिएको भए दफा २ को खण्ड (ख) (ख १) (घ) (घ १) बमोजिमक शिक्षा दिइने विद्यालय  भनिए जस्तै खण्ड (ठ) पनि पर्दछ भनी सो विद्यालयको परिभाषा भित्र पर्नु पर्ने थियो ।

१६.    विद्यालयको व्यवस्थापन समिति शिक्षा ऐन,२०२८ को दफा १२ मा र निजी विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम,कर्तव्य र अधिकार बेग्ला बेग्लै व्यवस्थित छ । विद्यालय भित्र नै निजी विद्यालय पर्दो हो र छुट्टा छुट्टै  व्यवस्थापन समिति काम कर्तव्य र अधिकार तोकिनु पर्ने आवश्कता पर्ने थिएन ।  शिक्षा नियमावली,२०४९ को नियम ८४ मा पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्था निजी विद्यालयमा लागु हुंदैन भनिएको छ । शिक्षा नियमावली ,२०४९ को नियम ११९ मा सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा व्यवस्था गर्न जग्गा व्यवस्था समिति हुन्छ निजी विद्यालयको सम्पत्ति बारे त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुको सरुवा हुने व्यवस्था छ तर निजी विद्यालयको शिक्षकहरुलाई सरुवा गर्न मिल्ने व्यवस्थआ देखिंदैन । निजी क्षेत्रको विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा सरकारी क्षेत्रको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छैन,जब कि प्राथमिक,निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र वडा समितिको सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना भएमा सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने व्यवस्था नियममा पाईन्छ । जबकि निजी विद्यालयको सम्पत्ति बारे त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइंदैन ।

१७.    शिक्षा ऐनको दफा २(ङ) मा विद्यालय भन्ने शब्दको परिभाषा छ तर ऐन र नियमका विभिन्न दफा नियमहरुमा  सर्वाजनिक विद्यालय भन्ने उल्लेख भएबाट विधि निर्माताले सार्वजनिक  विद्यालय र निजी विद्यालय भन्ने बेग्ला बेग्लै प्रकृतिको विद्यालयको परिकल्पना गरिएको सम्झनु पर्छ ।

१८.    विद्यालय,आवासीय विद्यालय र निजी क्षेत्रको विद्यालयक परिभाषा बेग्ला बेग्लै मोड र रुपमा गरिएको पाइन्छ । आवासीय विद्यालय र निजी क्षेत्रको विद्यालयहरु पूर्व प्राथमिक शिक्षा,निम्न माध्यमिक शिक्षा ,माध्यमिक शिक्षा र विशेष शिक्षा दिनु प्रकृतिको पनि हुने हुंदा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २ को(ङ) मा परिभाषित विद्यालय भित्र आवासीय र निजी क्षेत्रको विद्यालय पनि पर्छ भन्ने हो भने तिनिहरुको छुट्टाछुट्टै परिभाषा गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य हुने थिएन ।

१९.    यदि निजी क्षेत्रको  विद्यालय पनि शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा  १६ बमोजिम सार्वजनिक  विद्यालय भित्र नै पर्छ भनी मान्ने हो भने शिक्षा नियमावलीको नियम १२० (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश निजी विद्यालय बन्द भएमा वा चल्न नसक्ने अवस्थामा भएमा उक्त सम्पत्ति सार्वजनिक मानिने छ भनेर व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रयोजन  नै थिएन । नियमले विद्यालय बन्द भएमा वा चल्न नसकेमा सार्वजनिक हुन्छ भनी छुट्टै शर्त सहितको कानूनी व्यवस्था गरिएबाट पनि निजी विद्यालय दफा२ (ङ) को विद्यालय अर्थात सार्वजनिक विद।यालय भित्र नपर्ने तथ्य प्रमाणित हुन आँउछ । ऐनमा निजी विद्यालयको बेग्लै परिभाषा गरिनुका साथै दफा १९ को (र) मा निजी विद्यलय सम्बन्धी छुट्टै नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई व्यवस्थापिकाबाट प्रदान गर्नाले पनि निजी विद्यालय सार्वजनिक विद्यालय भन्दा फरक हो भन्ने जनाउँछ । एकै किसिमका विद्यालय हुन् भने छुट्टा छुट्टै नियम बनाउन किन आवश्यक पर्‍यो । एउटै नियमले दुवै किसिमका विद्यालयको कार्य संचालन र व्यवस्थापन हुन सक्नेमा छुट्टा छुट्टा नियम बनाउने व्यवस्थाले पनि बेग्लै  प्रकृतिको विद्यालय हो भन्ने सिद्ध गर्दछ ।

२०.    शिक्षा ऐन,२०२८ को दफा १९ (र) ले निजी विद्यालय बारे नियम बनाउने अधिकार समेत श्री ५ को सरकारलाई ऐनले  प्रदान गरेको समेतबाट निजी विद्यालय भन्ने नामाकरण भए पनि ती विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक नै हुन्छ भन्ने प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार तर्फबाट लिखित जवाफमा प्रस्तुत गरिएको तर्क र सरकारी  पक्षबाट  उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर श्रेष्ठको बहस जिकिरका सन्दर्भमा निजी विद्यालय शिक्षा ऐन,२०२८ को दफा २ (ङ) अन्तर्गत पर्छ पर्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न यस इजलास समक्ष पेश भएको छ । शिक्षा ऐन,२०२८ जारी हुंदा त्यसमा आवासीय विद्यालय वा निजी विद्यालयको परिभाषा गरिएको थिएन  । “यसै प्रकार शिक्षा ऐनको पाँचौ संशोधन २०४९।७।१३ मा लागु हुँदा दफा २ (ठ) मा निजी क्षेत्रको विद्यालय परिभाषा गरिएको पाइयो।“आवासीय विद्यालयको परिभाषा २०३६ सालमा  हुनु अघि निजी क्षेत्रबाट स्वतन्त्ररुपमा विद्यालयहरुको संचालन हुन सक्ने  स्थिति देखिएन । कसैले निजी प्रयासद्वारा विद्यालय स्थापना गरे पनि त्यसको संचालनमा सरकारी नियन्त्रण प्रत्यक्ष रुपमा हुने कानूनी व्यवस्थाबाट विद्यालय पनि निजी स्तरबाट बुन सक्ने परिकल्पना गरिएको  पाईंदैन । तर २०४९ सालमा शिक्षा ऐन,२०२८ मा भएको पाँचौ संशिधनले निजी विद्यालयको छुट्टै परिभाषा गरिएकोमा सरकारबाट अनुदान बिना खिलिएको पनि विद्यालय भन्ने उल्लेखन भएबाट निजी स्तरबाट पनि विद्यालय खोल्न र संचालन गर्ने पाइने   स्वीकृति प्रदान गरिएको पाइयो ।

२१.    शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ को उपदफा १ मा श्री ५ को सरकार बाहेक कसैले विद्यालय खोल्न चाहेमा श्री ५ को सरकार वा तोकिएको अधिकारीबाट  अनुमति लिनि पर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएकोबाट कुनै पनि विद्यालय चाहे आवासीय होस वा निजी होस खोल्न स्वीकृति आवश्यक देखिन्छ । तर त्यसको संचालन र व्यवस्थापन भने फरक फरक पाइन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९(र) मा निजी क्षेत्रका विद्यालय सम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई उक्त ऐनले प्रदान गरेको देखन्छ । सो अधिकार प्रत्यायोजनाबाट निजी विद्यालयको सम्पत्ति केहि खास अवस्थामा सार्वजनिक गराउन सकिन्छ भनी  नियम बनाउन सक्ने अधिकारी श्री ५ सरकारलाई प्राप्त छ वा छैन भन्ने  प्रश्न तर्फ विचार गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ (र) मा निजी क्षेत्रको विद्यालय सम्बन्धी नियम जनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई विधायिकाले प्रदान गरे बमोजिम   नै नियम १२० (१) को निजी विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था भएको हो र नियम १२१ मा निजी क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुको लगानी विद्यालय सार्वजनिक भएको स्थितिमा फिर्ता माग गर्न र फिर्ता हुने व्यवस्थाले नियम १२० (१) नेपाल संविधानसंग वाझिएको छैन भन्ने लिखित जवाफ र सरकारी वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताको तर्क समेतको परिप्रेक्षमा उक्त नियम १२० को उपनियम (१) नेपालको संविधान २०४७ को धारा १७.१२ (२)(ङ) र शिक्षा ऐन,२०२८ संग बाझिएको छ छैन भन्ने प्रश्न पनि प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय हुन आएको छ ।

          २२.    सार्वजनिक विद्यालय र निजी क्षेत्रको विद्यालयमा मुख्य भिन्नता स्वामित्वमा हुन्छ । सार्वजनिक  विद्यालय भन्नासाथ विद्यालयको स्वामित्वको रुप सार्वजनिक  हुन्छ भन्ने अर्थ स्वतः आँउछ भने निजी विद्यालय भन्नाले निजी  स्वामित्वको आधारमा खोलिने र सञ्चालन हुने विद्यालयको परिकल्पना विधायिकाले गरी विद्यालय निजी  प्रोत्साहनबाट चलाउन निजी स्वामित्वको हकलाई स्वीकार  गरेको मान्नु पर्छ । निजी क्षेत्रको विद्यालयको सम्पत्ती सार्वजनिक हो भन्ने परिकल्पना श्री ५ को सरकारले पनि गरेको छैन भन्ने कुरा नियम १२० (१) मा नै विद्यालय सुचारू रुपले सञ्चालन भएसम्म निजी नै रहने प्रावधानबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । तर विद्यालय सुचारु रुपले सञ्चालन भएसम्म एक प्रकारको स्वामित्व र चल्न नसक्नेबाट बन्द भएमा अर्को प्रकारको स्वामित्व हुन विवादित नियम १२० (१) को प्रावधानबाट सम्पत्तिको स्वरुप नै परिवर्तन हुने महत्त्वपूर्ण सारबान   व्यवस्था यति सजिलोसंग नियममा व्यवस्थित गरिएकोलाई संविधान वा ऐनले गिएको अधिकार सीमाभित्र रहि गरिएको मान्न मिल्छ भन्न सकिने स्थिति देखिंदैन । सम्पत्ति संबन्धी मौलिक हक निर्वाध हक होइन भन्ने कुरा रि.पु.ई.नं. ५७ निवेदक नन्द कुमारी रावल वि. श्री ५ को सरकार भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भै सकेको छ तर सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई सीमाङ्कन गर्ने वा रुप परिवर्तन गरी सम्पत्तिको हकलाई सीमित गर्न व्यवस्थापिकाले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अरू  निकायलाई स्पष्ट रुपमा सो अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । शिक्षा ऐन,२०२८ मा निजी विद्यालयको सम्पत्तिको स्वरुप परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्न । न त त्यस्तो अधिकार कार्यपालिकालाई विधायिकाले प्रदान गरेको नै पाइन्छ। निजी विद्यालय सम्बन्धी  नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरिएको भित्र सम्पत्ति जस्तो सारबान हक नै खोसिने गरी रुप नै परिर्वतन गर्ने अधिकार ‘निजी विद्यालय सम्बन्धी’भन्ने शब्दहरु भित्र पर्दछ भन्न  सकिंदैन । निजी विद्यालयको छुट्टै व्यवस्थालाई नेपालको शिक्षा पद्धतिमा स्वीकार गर्ने व्यवस्थापिकाको मनसाय जति स्पष्ट छ। त्यस प्रकारको निजी विद्यालयको सम्पत्ति कुन बखतसम्म निजी स्वामित्वमा रहने र कुन बखत पछि सार्वजनिक हुने भन्ने जस्ता आधारभूत र सारवान कुरा ऐनमा नै छैन भने सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको नियन्त्रण र व्यवस्था गर्ने प्रावधान नियममा राख्नु उचित र वैध हुन सक्दैन । कार्यपालिकाद्वारा यस प्रकारको आधारभूत र सारवान कुराहरुमा कानून बनाउन व्यवस्थापिकाको मंजुरी ऐन बाट प्रकट हुनु अनिवार्य छ । त्यस्तो भएको छैन ।व्यवस्थपिकाको सो कुरा मंजुरी भएकोमा भए भऐ ऐनमा निजी क्षेत्रको विद्यालयको परिकल्पनालाई मूर्त रुप दिए पछि नियमावलीमा  राखिएको व्यवस्था ऐनमा पनि समावेश गरिनु पर्ने थियो । त्यस्तो नभएबाट शिक्षा नियमावलीको नियम १२० (१) को प्रावधानले व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा बन्देज लगाएको छ । जस्को लागि शिक्षा ऐन,२०२८ ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पाइंदैन । नियमावली आफैंमा स्वतन्त्र र स्वावलम्बी हुन सक्दैन । ऐन अन्तर्गत बनाइने नियममा कुनै पनि कुरा ऐनको क्षमता र परिधि  भन्दा बढी हुन सक्दैन।व्यवस्थापिकाद्वारा निर्धारण नै नगरिएको उद्देश्यलाई नियमद्वारा ग्रगण गर्न र लागु गर्न मिल्दैन । त्यस अर्थमा शिक्षा नियमावलीको नियम १२० को उपनियम १ को व्यवस्थाहरुलाई विधायनको सीमोलधन गरेको भन्नु पर्छ । निजी सम्पत्तिलाई सार्वाजनिक  सम्पत्ति घोषणा गर्न पाउने महत्त्वपूर्ण सारवान व्यवस्था ऐनले नै निर्धारित गर्नुपर्नेमा ऐनले प्रत्यायोजित नगरेको अधिकार नियमद्वारा प्रयोग गरिएको अनुचित छ । निजी स्वामित्वलाई सार्वजनिकमा परिणत गर्ने औचित्य सिद्ध हुन सक्दैन भन्न सकिंदैन तर त्यसको औचित्य ऐनद्वारा व्यवस्थित भए पछि मात्र सिद्ध हुन सक्छ । ऐनमा नपरेको कुरा नियमद्वारा थप्न वा रुपान्तरित गर्ने  कुराको जतिसुकै औचित्य रहे पनि अमान्य हुन्छ । शिक्षा नियमावलीमा रहेको  त्यो विवादास्पद प्रावधान ऐनमा रहन सक्थ्यो सक्दैनथ्यो भन्ने कुरा बेग्लै हो । त्यो यहाँ प्रासंगिक हुन सक्दैन । नियम १२१ मा निजी विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक भएपछि त्यसला लगानी गर्नेहरुको लगानी फिर्ता हुन सक्ने भन्ने  प्रावधानबाट नियम १२० (१) को व्यवस्थाको औचित्य सिद्ध गर्न खोजिए पनि ऐनमा नभएको र ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको सीमाभित्र नपरेको व्यवस्थालाई कानून सम्मत मान्न मिल्दैन । सम्पत्ति सम्बन्धी हक निर्वाध (Absolute) हुँदा सामान्य तरिकाले कानून बनाएको त्यस्तो हकको प्रयोगलाई व्यवस्थित वा नियन्त्रत गर्न सकिन्न भन्ने सिद्धान्त स.अ. को बृहत पूर्ण इजलासबाट ०४७ सालको रि.पु.ई.नं.५७ नि. नन्दाकुमारी रावल वि. ‍श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय समेतको उत्प्रेषण मुद्दामा ०५०।४।७।५ मा (ने.का.प ०५० अंक ४) प्रतिपादित भै सकेको पनि छ ।

          २३.    अतएवः शिक्षा नियमावली,२०४९ को नियम १२०(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११.११(२) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकसंग बाझिएको हुंदा नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ८८(१) द्वारा प्रदत्त असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी जारी भएको मितिदेखि लागु हुने गरी अमान्य र बदर घोषत गरिएको छ । विपक्षीहरुलाई जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

 

मा.न्या. श्री मोहन प्रसाद शर्माको रायः-

          यस्मा निवेदकले शिक्षा नियमावली २०४९ को नियम १२० (१) नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ शिक्षा ऐन,२०२८ को विपरित व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत गर्ने गर्दा ल्याएको सो नियमावली नियम १२० (१) संविधानको धारा ११,१२(२) (ङ) धारा १७ संग बाझिएको हुँदा सो नियम १२० (१) अमान्य एवं बदर घोषित गरी पाउँ भनी रिट निवेदन दिएको देखिन्छ ।

शिक्षा नियमावली,२०४९ को नियम १२० निम्न बमोजिम पाइन्छः-

          निजी क्षेत्रको विद्यालयको स्वामित्व विद्यालयहरु सुचारु रुपले सञ्चालन भएसम्म ती संस्थाहरुको स्वामित्व विद्यालयमा नै निहित रहनेछ । तर विद्यालय बन्द भएमा वा चल्न नसक्ने अवस्था भएमा उक्त सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने छ।“भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उपरोक्त नियम १२० विद्यालयको अस्तित्व रहेसम्म विद्यालयकै सम्पत्ति हुने भन्ने कुरामा विवाद छैन ।

          विद्यालय बन्द भएमा वा चल्न नसक्ने अवस्था भएमा विद्यालयको सम्पत्ति के कस्को हुने भन्ने नै विवादको मुख्य विषय (Issue)हुन आएको छ ।

          सर्वप्रथम विद्यालय भनेको के हो? त्यो नै पहिले विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था हुन आँउछ । ऐनको दफा २(ङ) मा विद्यालयको परिभाषा गरेको पाइन्छ । जस्मा २ (क) पूर्व प्राथमिक विद्यालय भन्नाले ३ वर्ष उमेर पूरा गरेको तर पाँच वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई पूर्व प्राथमिक शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ। त्यस्तै २ (ख) मा प्राथमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म,२ (ख १) निम्न माध्यामिक शिक्षा भन्नाले कक्षा ६ देखि ८ सम्म २(घ)मा माध्यामिक शिक्षा भन्नाले कक्षा नौ देखि कक्षा दशसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु   पर्छ भन्ने र २(घ १) मा विषेश शिक्षा भन्नाले  अन्धा,बहिरा,लाटा, अपाङ्ग वा सुस्त मनस्थिति बालबालिकालाई दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ भनी विस्तृत व्याख्यागरेको पाइन्छ । दफा (२ ठ) मा निजी क्षेत्रका विद्यालय भन्नाले श्री ५ को सरकारको अनुदान नलिने गरी स्वीकृती प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्छ भन्ने पाइन्छ । अनुदानसम्म नलिने निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु विद्यालयको परिभाषित वर्गीकरण भित्रै पर्दैन भनी भन्न सकिने अवस्था आँउदैन भने निजी स्तरका विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा ऐनले छुट्टै प्रावधान गरेको पनि पाइदैंन ।

          निवेदक आफैंले नेपाल अधिराज्यभर पन्ध्र सय निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु छन् भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यी पन्ध्र सय विद्यालयहरु  कानूनी आधार बिना दर्ता भई सञ्चालन भइरहेका छन् भनि भन्न सकिने अवस्था यता छैन  भने उता रिट निवेदन खुदैले रिट निवेदनको प्रकारण (२) मा श्री ५ को सरकारको अनुमति लिई विद्यालय खोलिने गरेको कुरा स्वीकारै गरेको देखिन आउँछ। र ऐनको दफा २ को (झ) र (ञ)ले पनि त्यही कुराको पुष्टी गरेबाट निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुको छुट्टै व्यवास्थाको  प्रावधान नभएबाट शिक्षा ऐन,२०२८ को दायरा भित्र पर्दैन भन्ने र विद्यालयको परिभाषा भित्र पर्दैन भनी भन्न सकिने अवस्था आँउदैन ।

निजी क्षेत्रका विद्यालय सम्बन्धी छुट्टै कानून देखाउन नसकेको र निवेदकले शिक्षा ऐन,२०२८ लाई अन्यथा भन्न सकेको पाइन्न । शिक्षा ऐन बमोजिम दर्ता भई विद्यालय चलि आएको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ। ऐनको दफा १६ (१) मा विद्यालयको हकको सम्पत्ति कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । ऐनको कुरामा विवाद नभएको र निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु सबै शिक्षा ऐन,२०२८ भित्र पर्छ भने त्यस्ता विद्यालय जुन एक संस्था (Corporate Body) पनि हो,चलु रहुन्जेल विद्यालय संस्थाको नै सम्पत्ति रहिरहने र चालु हुन वा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा संस्थाको सम्पत्ति निजीमा परिणत भै व्यक्तिगत हुन्छ भन्न सकिने अवस्था आँउदैन ।

त्यस्तै ऐनको दफा १६ (२) मा अनुमतिको स्वीकृति रद्द गरिएको विद्यालयको सम्पत्ति तोकेको अधिकारले अन्य विद्यालयलाई हस्तान्तरित गर्न पाउने हिनामिना गर्ने र विद्यालयलाई बाँकी सरह असुलउपर गर्ने कारवाही गर्ने र विद्यालयकै सम्पत्ति हिनामिना नोक्सान सम्बन्धी मुद्दा ऐनको दफा १७ (ग) ले श्री ५ को सरकार वादी हुने जस्ता विभिन्न प्रावधानहरुबाट विद्यालयको सम्पत्ति निजी हुने भन्न सकिने अवस्था हुन आउँदैन ।

शिक्षा ऐनको दफा १९ मा विभिन्न शिर्षक अन्तर्गतनियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको र दफा १७ को २ (र) मा निजी क्षेत्रको विद्यालय सम्बन्धी पनि उल्लेख भएबाट निजी विद्यालय सम्बन्धी कुरामा ऐनको दफा १६ मा भएकै व्यवस्थासंग मिल्दो गरी नियमद्वारा व्यवस्थित गर्न  पाउँदैन भनी विद्यालयको सम्पत्ति निजी स्वतन्त्र रुपको (Scot Free) हुन्छ भन्ने कुरा विचारोक्ती हुन सक्दैन ।

निवेदकको अन्तिम प्रकरणको मागमा पनि नियम १२० (१) अमान्य र बदर घोषित गरी पाँउ भन्ने छ । यस मागतर्फ हेरिदापनि स्कुल चालु रहिरहेकोकै अवस्थामा पनि विद्यालयको सम्पत्ति विद्यालयको नभई निजी नै भई रहने हुन आउने हुँदा यस्तो तर्कसंग सहमती हुन सकिने अवस्था पनि भएन ।

शिक्षा नियमावली,२०४९ को नियम १२० (१) संविधानको धारा ११,१२, (२ ङ) र १७ संग बाझियो भन्ने पनि निवेदनको लेखाई छ । त्यसतर्फ हेरिंदा संविधानको धारा ११ मा कानूनको दृष्टीमा निवेदकलाई के असमान व्यवहार गरियो खुलाउन सकेको पाईदैंन।धारा ११ उल्लेख गरिंदा कसलाई सुविधा दिइयो,हामीलाई दिइएन असमान व्यवहार भयो भनी स्पष्ट उल्लेख गर्न सक्नुपर्छ । जब नियमले  निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु सबैलाई एकै स्तरमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ भन्ने असामान्य व्यवहार भयो भन्ने जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

          त्यस्तै धारा १२ (२) (ङ) तर्फ पनि हेरिंदा निजी विद्यालय औद्योगिक व्यवसाय ऐन र कम्पनी  ऐन अन्तर्गत खडा भएको संस्था हो भनि निवेदकले भन्न सकेको छैन । शिक्षा ऐन अन्तर्गत विद्यालय खडा भएको भन्ने कुरामा माथि नै विवेचना  गरि सकिएको छ । यस्तो विद्यालय रहुन्जेल निवदकलाई शिक्षण पेशामा र रोजगारमा संलग्न रहिरहन बन्देज हुन गएको छ भन्ने निवेदकको जिकिर पनि छैन । सिर्फ विद्यालय खडा गर्दा राखेको लगानी पुँजी सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने छ भन्ने बन्देजले धारा १२ (२) (घ) विपरित भयो भन्ने छ । तर निवेदकके शिक्षा नियम १२१ को उपनियम  (२) र (३) को कुरामा ध्यान नपुर्‍याएको वा मौन हुन खोजेको  हो त्यो पनि हेर्नु पर्ने विषय हुन्छ । उपनियम (२) मा निजी विद्यालय स्थापना तथा विकास गर्नमा संस्थापक वा संघ संस्थाले लगानी गर्न सक्नेछन। त्यस्तो लगानीको अभिलेख राख्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको दायोत्व हुनेश भन्ने र उपनियम (३) मा उपनियम (२) बमोजिम लगानी कर्ताले लगाएको लगानी फिर्ता माग गरेमा निश्चित अवधि पछि जिल्ला शिक्षा अधिकारीको स्वीकृति लिई विद्यालयबाट निजलाईफ फिर्ता गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधानले लगानी  कर्ताले लगाएको लगानीको सुरक्षा नियमको उक्त प्रावधानले गरेकै पाइन्छ । विद्यालयमा लगाएको  लगानी एक पवित्र कार्यको लागि गरिएको लगानी हो,त्यसमा पनि आएर विद्यार्थी र  अभिभावकको चन्दा र शुल्कबाट बढाएको बढ सम्पत्ति पनि निजी सम्पत्ति भन्न सकिंदैन ।

निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पन्ध्र सय निजी विद्यालयको योगदान सार्वजनिक महत्त्वको बारेमा असहमति जनाउनु  पर्ने कारण छैन । तर यस्तो सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा श्री ५ को सरकारले धारा १७ बमोजिम ऐन, नियमद्वारा व्यवस्थित गर्न सक्दैन भनी व्याख्या गर्न सकिने अवस्था पनि हुन आँउदैन । कानूनले स्पष्ट मार्ग दर्शन गरिरहेको कुरामा तर्कको मात्र औचित्य कायम राख्नु मनासिव हुँदैन । शिक्षा ऐन,२०२८ को दफा १६ यथावत मानि आएको अवस्थामा दफा १६ ले विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र ऐनको दफा १९ को (२) (र) ले निजी क्षेत्रको विद्यालय बारे नियम बनाउने स्पष्ट अधिकार भई रहेको अवस्थामा शिक्षा नियम,२०४९ को नियम १२० को उपनियम (१) पूर्ण रुपले  संविधान र शिक्षा ऐन विपरित छ अमान्य र वदर घोषित गरी पाँउ भनी निवेदनको जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन। रिट खारेज हुने ठर्हछ । माननीय न्यायाधीशद्वय श्री गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ र माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपानेको  रिट जारी गर्ने बहुमत निर्णय भएबाट सो बमोजिम गर्नु ।

 

इति सम्वत २०५१ साल आषाढ ३० गते रोज ५ शुभम्

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु