शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९४४१ - उत्प्रेषण / परमादेश

भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: कार्तिक अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

आदेश मिति : २०७१।१०।१८।१

०६६-WO-०७६०

 

मुद्दा :– उत्प्रेषण / परमादेश ।

 

निवेदक :- जिल्ला कैलाली गेटा गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने जोगी राना थारू ।

विरूद्ध

विपक्षी :- जिल्ला कञ्चनपुर श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने कुवरिया रानासमेत ।

 

जग्गासम्बन्धी विषय कानूनी विषय हो तर नागरिकता जस्तो मानिसले जन्मका नाताले प्राप्त गर्ने संवैधानिक एवम्‌ नैसर्गिक अधिकारको विषयलाई जग्गा नामसारीको विषयले ओझेलमा पार्न सक्दैन । कानूनबमोजिम आफ्नो पिता तथा पतिले सनाखत गरी अधिकारप्राप्त निकायले नागरिकता जारी गरिसकेको र पछि सोसम्बन्धमा उजुरीसमेत छानबिन गरी प्रमाण नपुग्ने भनि टुङ्गो लगाइसकेपछि पुनः त्यही विषयमा उजुरी सुनी नागरिकता नै रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय राज्यका कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूका लागि शोभनीय नदेखिने ।

कानूनको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको छ, नेपाली नागरिक भएकामा विवाद देखिँदैन भने जग्गासम्बन्धमा नयाँ विवाद उत्पन्न गरी नागरिकताको विषयलाई पुनः प्रवेश गराई नागरिकता नै रद्द हुने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । यसो गर्दै जाने हो भने नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकको जन्मसिद्ध र नैसर्गिक अधिकार सधैँ धरापमा पर्न जाने ।

विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकताको विषयमा गर्ने निर्णय विशुद्ध प्रशासनिक प्रकृतिको देखिन्छ । तर पनि प्रशासनिक अधिकारीले विशुद्ध प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा पनि नागरिकको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको हनन् हुन नदिनेतर्फ सदैव सचेत रहनु पर्दछ । न्याय र सद्‌विवेकलाई सदैव ख्याल गर्नुपर्दछ । उजुरीको विषयवस्तु कसरी उठान भएको छ, कुन उद्देश्यबाट प्रेरित छ त्यसको पृष्ठभूमिलाई पनि सकेसम्म ख्याल गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदकको तर्फबाट :- विद्वान् अधिवक्ता नन्दप्रसाद अधिकारी

विपक्षीको तर्फबाट :- विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :- 

सम्बद्ध कानून :-

नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२

 

आदेश

न्या. गोपाल पराजुली :- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) नं. बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको टिपोट यसप्रकार रहेको छ :-

म निवेदक जग्गु रानाको छोरा हुँ । पिता जग्गु रानाको मिति २०५२।६।१७ मा मृत्यु भएकाले पिताको नाउँको जग्गा जमिन आफ्नो नाउँमा नामसारी गरी भोगचलन गरी आएको छु । मेरो पिताले उहाँको जीवनकालमा नै २०३३ सालमा श्रीमती ललना थारू, छोरा जोगी राना थारू र बुहारी रामकली राना थारू उल्लेख गरिदिएको अनुसूचीबमोजिम २०४५ सालमा पिताले नै सनाखत गरी वंशजको नाताले नागरिकता लिएको छु ।

यस्तैमा विपक्षी दिदी कुवरिया रानाले माइतीमा आई निहुँ खोजी मेरी आमा र मलाई २०४४ सालदेखि बुबाको घरमा कमैया बसेका हुन् । यी उनाउ व्यक्ति छोरा र श्रीमती हुन् भनी कैलाली जिल्ला अदालतमा मिति २०५२।९।२८ मा कीर्ते जालसाजी मुद्दा दायर गरेकी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतमा कीर्ते जालसाजी गरी नागरिकता बनाएको भनी उजुर गरेकी रहिछन् । उक्त उजुरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले नागरिकतासम्बन्धमा कारवाही गर्न नमिल्ने भनी मिति २०५३।६।१३ मा मिसिल तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय भएको थियो । पुन: विपक्षीले कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयसमेतमा निवेदन दिएपछि अदालतमा रहेको कीर्ते जालसाजी मुद्दाबाट नागरिकताको विवाद टुङ्गो लागेपछि कारवाही हुने गरी मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको थियो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीले मिति २०६५।१०।२३ गते झुट्ठा विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको हुँदा जोगी राना र २०६० सालमा मृत्यु भइसकेकी आमा ललना रानाको नागरिकतासमेत रद्द हुने ठहर्‍याई निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय विरूद्ध मिति २०६५।११।२६ मा नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन गरेको थिएँ । उक्त निवेदनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको निर्णय सदर गर्दै मिति २०६६।११।६ मा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको भनी जानकारी गराइएको कार्यबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(१)(२), १०,१२(१)(च), १३(१)(२), १९, २७ समेतले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक तथा नागरिकता ऐन, २०२० ले प्रदान गरेको कानूनी हकसमेत हनन् हुन गएकाले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०६५।१०।२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको भनिएको माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०६६।१०।१२ को निर्णय तथा सो आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने मिति २०६६।११।१० मा यस अदालतमा परेको रिट निवेदन ।   

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसमेतको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैं वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिई आउनु भनी विपक्षी कुवरिया रानाको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू । 

अन्तरिम आदेश माग गरेकोसम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले छलफलको लागि मिति २०६६।११।१९ को दिन तोकिदिएको छ । विपक्षीहरू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी दिई पेस गर्नु भन्ने मिति २०६६।११।१२ को यस अदालतको आदेश ।

यसमा निवेदकले उठाएको नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयमा एकपटक कारवाही भई निवेदन तामेलीमा राखिदिने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीबाट निर्णय भएको भन्ने र निवेदकले उठाएको कानूनी र तथ्यगत अवस्थासमेतलाई विचार गर्दा निवेदकको नागरिकता रद्द गर्नेसम्बन्धमा भएको मिति २०६५।१०।२३ र २०६६।१०।१२ को निर्णय रिट निवेदन किनारा हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने मिति २०६६।११।२५ मा भएको आदेश ।

यस कार्यालयबाट मिति २०५३।६।१३ मा तत्काल प्रमाणहरूको अभावमा मात्र मिसिल तामेलीमा राख्ने कार्य भएको हो । विपक्षीलाई कारवाहीबाट छुटकारा दिने कार्य भएको होइन । रिट निवेदकसमेतको नागरिकताको विवादमा पुन: कारवाही गर्नु भन्ने गृह मन्त्रालयबाट आदेश भई आएकाले झुट्ठा विवरण पेस गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी जानकारी पठाउनु भनी च.नं. ३१२ मिति २०६५।१०।१३ को गृह मन्त्रालयको आदेश प्राप्त भएकाले रिट निवेदक जोगी थारूसमेतको नागरिकता रद्द गरिएको हो । 

रिट निवेदक जोगी राना जिल्ला कैलाली मालाखेती गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने स्व. ननुवा रानाको नाति सुर्जा रानाको छोरा जोगी राना र विपक्षी ललना राना ननुवा रानाको छोरा बुहारी र सुर्जा रानाको श्रीमती भन्ने कुरा मालाखेती गा.वि.स. वडा नं. ३ को मोही लगत र सोही जग्गा मालाखेती गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने नन्दाको नाति नरीबहादुरको छोरा भिमबहादुर खड्‍कालाई जग्गा बिक्री गरेको राजीनामाको कागजबाट प्रष्ट हुन आएकाले निज रिट निवेदक जोगी राना र ललना राना नेपाली नागरिक भए तापनि झुट्ठा विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरेको देखिँदा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम नागरिकता रद्द गरिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ । 

झुट्ठा विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको भन्ने जाहेरीपश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीबाट बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी सोही प्रमाणका आधारमा मिति २०६५।१०।२३ मा नागरिकता बदर गरिएको र यस मन्त्रालयमा प्राप्त फाइलमा संलग्न प्रमाणसमेत अध्ययन गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय उचित देखी सोही निर्णयलाई सदर गरिएको हो भन्ने गृह मन्त्रीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीबाट प्राप्त सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रचलित नेपाल कानूनको परिपालना गरी गरेको मिति २०६५।१०।२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको नेपाल सरकार (मा.मन्त्री स्तर) को निर्णयलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्दैन । रिट निवेदनमा यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार आघात भएको भन्ने स्पष्ट खुलाउन नसकेको र प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त अन्य निकायबाट भए गरेको काम कारवाही एवम्‌ निर्णयहरूउपर समेत यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिन मिल्ने होइन । अत: रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।         

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री नन्दप्रसाद अधिकारीले निवेदकका पिता जग्गु रानाले २०३३ सालमा आफैँले भरेको अनुसूची फारामअनुरूप २०४५ सालमा निज स्वयम्‌ले सनाखत गरी निवेदकले नागरिकता प्राप्त गरेका र पटक प्रमाण नपुग्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता फिर्ता पाउने र मिसिल तामेलीमा राख्ने निर्णयलाई बेवास्ता गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०६५।१०।२३ मा नागरिकता रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरेको मिति २०६६।१०।१२ को मन्त्रीस्तरको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हक संरक्षण गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीबाट नागरिकता बदर गर्ने गरी गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर ठहर्‍याई नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कनका आधारमा भएको हुँदा झुट्ठा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरा बाबु जग्गु रानाले २०३३ सालमा आफैँले भरेको अनुसूची फारामअनुरूप पिता स्वयम्‌ले २०४५ सालमा सनाखत गरी म निवेदक जोगी राना थारू र आमा ललता रानाले नागरिकता प्राप्त गरेका थियौँ । विपक्षीमध्येकी कुवरीयाले हामीहरूका विरूद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मिति २०५२।९।२८ मा कीर्ते जालसाजी मुद्दा दायर गरी सोपश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा समेत कीर्ते जालसाज गरे भनी निवेदन दिएकामा पिताले २०३३ सालमा भरिदिएको अनुसूची र २०४५ सालमा पिताले गरिदिएको सनाखतलाई आधार बनाई नागरिकतासम्बन्धमा कारवाही गर्न नमिल्ने ठहरी मिति २०५३।६।१३ मा मिसिल तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको र जिल्ला अदालतमा चलेको कीर्ते जालसाजी मुद्दामा दाबी प्रमाणित गर्न सक्दैनौ भनी मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्था हुँदा हुँदै नागरिकता सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमा पुनः विवाद खडा गरी मिति २०६५।१०।२३ मा म निवेदक जोगी राना र परलोक भइसकेकी आमा ललता रानाको नागरिकता रद्द गर्ने निर्णय भएको र नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको निर्णयसमेतबाट उक्त निर्णय सदर हुने ठहर्‍याई भएको निर्णय बदर गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने मेरो संवैधानिक हक सुरक्षित गरि पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ । झुट्ठा विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको भन्ने जाहेरीपश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी सोही प्रमाणका आधारमा मिति २०६५।१०।२३ मा नागरिकता बदर गरिदिएको र उक्त निर्णयलाई उचित देखी मन्त्रालयस्तरबाट सदर गरिएको हो भन्ने विपक्षी गृह मन्त्रालयसमेतको लिखित जवाफ रहेको 

देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीको मिति २०५५।२।२० को नागरिकतासम्बन्धी निर्णय मिसिल हेर्दा स्व. जग्गु राना श्रीमती ललता राना र छोरा जोगी राना थारू भई ना.प्र.नं. ११७ मिति २०४६।३।११ मा जन्म मिति १९७५ साल देखाई ललता रानाले र ना.प्र.नं. ११८ मिति २०४५।१।१९ गते जन्म मिति २००८ साल देखाई जोगी रानाले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आएको छ । 

३. सोही नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा जग्गु राना थारूको मिति २०५२।६।१७ मा मृत्यु भएपश्चात् गा.वि.स. कार्यालय गेटा कैलालीले गरेको गाउँ सरजमिन मुचुल्काको आधारमा गा.वि.स. कार्यालय गेटा कैलालीको मिति २०५२।८।१३ को सिफारिस पत्रबमोजिम जग्गु राना थारूका नाम दर्ता स्रेस्ताको जिल्ला कैलाली गेटा गा.वि.स. वडा नं. ४ र ५ को ज.वि. ८-३-५ जग्गा जोगी राना थारूले मिति २०५२।८।१७ मा मरूवाको सरूवा नामसारी भएको देखिन्छ । 

४. विपक्षीमध्येकी कुवरिया रानाले जिल्ला मालाखेती गा.वि.स. वडा नं. ९ मालाखेती गाउँमा जग्गा जमिन रही विगत ८ वर्षदेखि मेरा पिता जग्गु रानाको घरमा कमैया बस्न आएका स्व. सुर्जा भन्ने सुर्ज्या रानाकी पत्नी लल्ला भन्ने ललता राना र निजका छोरा जोगी रानाले मेरा पितालाई आफ्नो लोग्ने तथा पिता कायम गरी नागरिकता प्रमाणपत्र लिई मेरा पिताका नामको जग्गा शेषपछि नामसारीसमेत गराई लिएका रहेछन् भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष मिति २०५२।९।२८ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले ललता राना र जोगी रानाको नागरिकतासम्बन्धमा पर्याप्त प्रमाणको अभावमा कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले नागरिकता निजहरूलाई नै फिर्ता दिने र मिसिल तामेलीमा राख्ने भनी मिति २०५३।६।१३ मा आदेश भएको 

देखिन्छ । जग्गु रानाको मिति २०५२।६।१७ मा मृत्यु भएको संलग्न प्रमाणबाट देखिन आएको छ । तत्कालीन अवस्थामा प्रमाण नपुग्ने भनी नागरिकता फिर्ता दिने र मिसिल तामेलीमा राख्ने निर्णय भइसकेपछि पुनः त्यही विषयलाई उठान गरी सोही जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले अर्को निर्णय गरेको देखिन्छ । २०४५ सालमा जग्गु रानाको छोरा तथा श्रीमती बनी नागरिकता लिई सोही आधारमा जग्गु रानाको मृत्युपश्चात् जग्गा निजका नाममा नामसारी भइसकेको र पिताको जिउ छउञ्जेल कुनै विवाद उठाएको देखिँदैन भनेपछि जग्गा नामसारीको कुरा उठेपछिमात्र विवादलाई पुनः उठान गराएको देखिन्छ । जोगी राना थारू र ललता राना थारूले लिएको नागरिकतामा बाबु तथा पति बनी जग्गु राना थारूले सनाखतसमेत गरी दिएको भन्ने मिसिलबाट देखिन आउँछ । उक्त सनाखतको विषयमा तत्काल उजुरी नगरेको गेटा गाउँ विकास समितिले गरेको सर्जमिन तथा सिफारिसलाई झुट्ठा सिफारिस हो भनी प्रमाणित गराउन नसकेको अवस्थामा पिता अर्थात् पतिको मृत्युपश्चात्‌मात्र झुट्ठा नागरिकताको विषयलाई उठाएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । 

५. यी निवेदकलाई आफ्ना पिता र माताले २०३३ सालमा भरेको अस्थायी निस्सामा नै स्वीकार गरेको र यी निवेदकका पिता जग्गु रानाले स्वीकार गरेको तथ्यविपरीत निजको मिति २०५२।६।१७ मा भएको मृत्युपश्चात् नागरिकता बदर गरेको कार्य मिलेको नदेखिएको र जग्गाको नामसारीबाट उत्पन्न भएको विवादमा हक बेहकको प्रश्न समावेश भइसकेपछि जग्गा नामसारीको प्रक्रियालाई अवरोध खडा गर्ने गरी नागरिकता रद्द गर्ने गरेको कार्यबाट प्रमाणको विवेचनाको विषय सम्बद्ध भएको देखिन आउँछ । जहाँसम्म नागरिकता र जग्गाको विषयवस्तुलाई फरक ढङ्गले हेरिनु पर्दछ । मिति २०२७।१०।९ को प्रमाणपछि २०३१ सालमा जग्गु रानाले आफ्नो छोरा हो भन्ने स्वीकार गरी त्यसैको आधारमा २०४५ सालमा जग्गु राना थारूको छोरा जोगी राना थारू भई ना.प्र.नं. ११७ मिति २०४६।३।११ मा जन्म मिति २००८ साल देखाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको र निजकी आमा ललता रानाले आफ्नो जन्म मिति १९७५ साल देखाई ना.प्र.नं. ११८ बाट मिति २०४५।१।१९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । यसरी नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि नागरिकतासम्बन्धमा विपक्षी कुवरियाबाट परेको उजुरी छानबिन भई प्रमाणको अभावमा नागरिकता फिर्ता भई मिसिलसमेत तामेलीमा रहिसकेको अवस्थामा जग्गु राना थारूको मृत्युपश्चात् जग्गाको नामसारी आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि पुनः नागरिकताकै विषयलाई उठाएको देखिन आउँछ । जग्गासम्बन्धी विषय कानूनी विषय हो तर नागरिकता जस्तो मानिसले जन्मका नाताले प्राप्त गर्ने संवैधानिक एवम्‌ नैसर्गिक अधिकारको विषयलाई जग्गा नामसारीको विषयले ओझेलमा पार्न सक्दैन । कानूनबमोजिम आफ्नो पिता तथा पतिले सनाखत गरी अधिकारप्राप्त निकायले नागरिकता जारी गरीसकेको र पछि सोसम्बन्धमा उजुरीसमेत छानबिन गरी प्रमाण नपुग्ने भनी टुङ्गो लगाइसकेपछि पुनः त्यही विषयमा उजुरी सुनी नागरिकता नै रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय राज्यका कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूका लागि शोभनीय देखिँदैन । यसरी एउटै विषयमा पटकपटक र  फरकफरक निर्णय गर्ने छुट विपक्षीहरूलाई कुनै कानूनले दिएको 

देखिँदैन । यस्तो हुँदै जान दिने हो भने समाजमा शान्तिपूर्ण तवरले बाँच्न पाउने नागरिक अधिकारमा कुठाराघात उत्पन्न हुन जाने अवस्था आउँछ । कानूनको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको छ, नेपाली नागरिक भएकामा विवाद देखिँदैन भने जग्गासम्बन्धमा नयाँ विवाद उत्पन्न गरी नागरिकताको विषयलाई पुनः प्रवेश गराई नागरिकता नै रद्द हुने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । यसो गर्दै जाने हो भने नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकको जन्मसिद्ध र नैसर्गिक अधिकार सधैँ धरापमा पर्न जाने देखिन्छ । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकताको विषयमा गर्ने निर्णय विशुद्ध प्रशासनिक प्रकृतिको देखिन्छ । तर पनि प्रशासनिक अधिकारीले विशुद्ध प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा पनि नागरिकको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको हनन् हुन नदिनेतर्फ सदैव सचेत रहनु पर्दछ । न्याय र सद्‍विवेकलाई सदैव ख्याल गर्नुपर्दछ । उजुरीको विषयवस्तु कसरी उठान भएको छ, कुन उद्देश्यबाट प्रेरित छ त्यसको पृष्ठभूमिलाई पनि सकेसम्म ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

६. नागरिकता रद्द गर्नेसम्बन्धमा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १२ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा हेर्दा नेपाली नागरिकले झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको प्रमाणित हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नागरिकताको विषयमा उजुरी परिसकेपछि प्रमाणको अभाव रहेको भनि नागरिकता फिर्ता हुने र मिसिल तामेलीमा रहने निर्णय गरीसकेपछि पुनः त्यही विषयलाई दोस्रोपटक उठान गरी एउटै कार्यालयबाट नागरिकता रद्द गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यसरी नागरिकता रद्द गर्ने आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा कानूनले प्रमाणको विवेचना गर्नु नपर्नेमा नागरिकता दिने अधिकारीलाई सो अधिकारप्राप्त भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०२७।१०।९ को प्रमाणपछि २०३१ सालमा जग्गु रानाले आफ्नो छोरा हो भन्ने स्वीकार गरी त्यसैको आधारमा २०४५ सालमा नागरिकता प्राप्त गरेको र निज जग्गु राना थारूको मृत्युपछिमात्र निज जग्गुको छोरा होइन भनी परेको उजुरीबाट नागरिकता बदर गर्ने गरेको कार्य प्रमाण र विवेचनाको विषय भएकामा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२ ले बदर गरेको मिलेको नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मिति २०६५।१०।२३ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीबाट भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको नेपाल सरकारको मिति २०६६।१०।१२ को निर्णय बदर हुने ठहर्छ । 

७. अब, विवादित विषयमा प्रमाणको विवेचनाको सम्बद्धता देखिँदा आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रमाणित नभएको विषयमा प्रमाणको पुनः विवेचना गरी कसको पिताको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने हो सम्बद्ध प्रमाणहरू जो जे देखिन्छन् बुझी कानूनबमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी दिएको छ । विपक्षीहरूलाई सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गराइदिनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. दीपकराज जोशी

 

इति संवत् २०७१ साल माघ १८ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : रामप्रसाद बस्याल

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु