शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९५७४ - मिलापत्र बदर

भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: श्रावण अंक:

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी 

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

फैसला मिति : २०७२।११।१३।२

०६९-DF-०००१

 

मुद्दाः मिलापत्र बदर

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला धनुषा औरही गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने युगलकिशोर सिंहसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला धनुषा औरही गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने विन्देश्वर साह हलुवाई

 

कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएको जग्गालाई सार्वजनिक जग्गाको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ कसैको नाममा दर्ता नभएको स्थितिमा सो पोखरी सार्वजनिक जग्गा नै हो भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । सोको अतिरिक्त एउटै पोखरीको आधा भाग २०२६ सालको नापीमा सार्वजनिक भनी जनिएको तथा २०४३ सालको नापीमा उक्त जग्गा सरकारको नाममा दर्तासमेत भइसकेको अवस्थामा सोही पोखरीको बाँकी आधा भागलाई निजी हकभोग चलनमा रहेछ भन्न कानूनसम्मत नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३८(१) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार गाउँ विकास समितिको हक भएको सम्पत्तिको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्ने दायित्व गाउँ विकास समितिलाई तोकेको र त्यस्तो सम्पत्तिको हक छोड्दा वा अरू कुनै तवरबाट कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा सरकारको स्वीकृतिलाई अनिवार्य गरेको छ । कानूनले अनिवार्य गरेको कुरालाई अनदेखा गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको कुनै पनि किसिमबाट हक छाड्न वा हक टुटाउने कुनै कार्य गर्ने अधिकार गाउँ विकास समितिका कुनै पदाधिकारीमा रहे भएको नपाइने ।

(प्रकरण नं.७)

डिलसहितको एउटै पोखरी दुई गाउँ विकास समितिमा विभाजित भएको भन्ने देखिन्छ । सोमध्ये चक्कर गाउँ विकास समितितर्फको डिलसहितको पोखरीको आधा भाग सरकारका नाममा नापी भई औरहीतर्फ परेको डिलसहितको आधा भाग नापी हुन बाँकी रहेको भन्ने 

देखिन्छ । औरहीतर्फको डिलसहितको पोखरी आफ्नो निजी सम्पत्ति रहेको र आफूले पहिलेदेखि नै भोग गर्दै आएको भन्ने पुनरावेदकको जिकिर रहेको पाइन्छ । सो जग्गामा आफ्नो हक भएको भनी दाबी लिए पनि सो जग्गामा पुस्तौनीरूपमा हकभोग रहेको स्वबासी जग्गा रहेको र हकवालाहरू बिच बन्डा गरी हक सर्दै आएको भन्ने वस्तुनिष्ठ र ठोस प्रमाण पेस गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन भने सो विवादित डिलसहितको पोखरीको आसपासमा यी पुनरावेदकको कुनै जग्गासमेत रहेको देखिँदैन । साथै पुनरावेदकका बाबुले ७ नं. फाँटवारीमा सो जग्गा ऐलानी हो भनी लेखिदिएबाट उक्त जग्गामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीको पहिलेदेखि हक भोग रहेको भन्ने दाबी आफैँमा खण्डित भइरहेको छ । खिचोला मुद्दाको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र र मिलापत्रसमेतका समग्र कागजातहरू हेर्दा विवादित भू-भाग सो मुद्दाका वादीको हकभित्रको हो भन्ने कुनै प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको पनि नदेखिने ।

(प्रकरण नं.८)

यस्तो अवस्थामा त्यस्तो जग्गामा एक पक्षले निजी जग्गा खिचोला गरे भनी फिराद दायर गरी अर्को पक्ष गाउँ विकास समितिका अध्यक्षसमेतका तर्फबाट उक्त जग्गा गाउँ विकास समितिको सार्वजनिक जग्गा होइन, उनकै हकभोगको जग्गा हो खिचोला गरेको छैन तथा लगाउको लुटपिट मुद्दामा पोखरीमा उब्जनीका रूपमा रहने मखन लुटेको हो भनी प्रतिउत्तर फिराई वादी प्रतिवादी मिली वादी दाबी कायमै राखी अर्थात् विवादित भू-भागमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीको हक देखाई हक सिर्जना हुने गरी गरेको मिलापत्र प्रमाण सिर्जना गर्ने प्रयोजनले मात्र गरेको पुष्टि हुन आउने ।

(प्रकरण नं.९)

सार्वजनिक पोखरीको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख भई सार्वजनिक पोखरीका सम्बन्धमा चलेको खिचोला मुद्दामा गाउँ विकास समितिका अध्यक्षसमेतले सार्वजनिक पोखरीलाई व्यक्ति विशेषको निजी पोखरीको रूपमा मान्यता दिने गरी वादी दाबी कायम हुने गरी एक आपसमा गरेको मिलापत्रले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने हुँदैन । सार्वजनिक जग्गालाई पुनरावेदक प्रतिवादीको निजी सम्पत्ति हो भन्ने प्रमाण सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादीहरू आपसमा मिली सा.दे.नं. १२४७ को खिचोला मुद्दामा मिलापत्र भएको देखिँदा सो बदनियतपूर्वक भएको मिलापत्रलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं.११) 

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू लक्ष्मीबहादुर निराला, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू प्रकाशबहादुर के.सी. र शेख आषिस साह

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू हरिकृष्ण उप्रेती, इन्द्र खरेल तथा राजु उप्रेती

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू फैसला गर्ने : 

मा.जि.न्या. श्री बलरामप्रसाद अधिकारी

पुनरावेदन तहबाट फैसला गर्ने : 

मा.न्या.श्री नन्दराज अधिकारी

मा.न्या.श्री अली अकबर मिकरानी

यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्ने : 

मा.न्या.श्री रामकुमार प्रसाद शाह

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती

 

फैसला

न्या.सुशीला कार्की : पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६०।९।३० को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :

जिल्ला धनुषा औरही गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ अन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक भोग चलनमा रहेको जग्गाहरूमा निजी हक दर्शाउन विपक्षीहरूले एक आपसमा मिली २०५४ सालको दे.नं. १२४७ को जग्गा खिचोला चलन मुद्दा दायर गरी आपसमा मिलुवा प्रतिउत्तर फिराई मिति २०५४।८।१७ मा मिलापत्र गर्दा प्रतिउत्तर जिकिर छाडी वादी दाबी कायमै रहने गरी साबिक सनातनदेखि सार्वजनिक हकभोगमा रहेको जग्गाहरू समेतलाई निजी बनाउने मनसायले मिलापत्र गरेको कुरा मिति २०५४।१२।२८ मा नक्कल लिँदा थाहा भएकाले यो फिराद गरेको हुँ । उपरोक्त विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित सम्पूर्ण विपक्षीहरूले २०५४ सालको दे.नं. १२४७ को जग्गा खिचोला चलन मुद्दा दायर गरी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाउनका लागि प्रमाण बनाउन आपसमा मिली मिति २०५४।८।१७ मा गरेको मिलापत्रलाई बदर गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिराद पत्र । 

दाबीको जग्गा मेरो निजी हक भोगको जग्गा हो । सो भोगको जग्गामा रहेको रड, इँट्टा लुटी लगेउपर परेको लुटपिट मुद्दा मिलापत्र भएको हो । विपक्षी वादीले म प्रतिवादीको हकभोगमा रहेको गाउँ ब्लकभित्रको घडेरी जग्गालाई सार्वजनिक भन्दैमा सार्वजनिक हुने प्रश्न आउँदैन, हकदैयाविहीन तथा व्यक्ति विशेषद्वारा पूर्वाग्रही भई अनाहक परेसानी गर्ने उद्देश्यले झुठ्ठा व्यहोरा दर्शाई दायर गरेको नालेसबाट मिलापत्र बदर हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नभएकाले दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी युगलकिशोर सिंहको प्रतिउत्तर पत्र ।

गाउँ विकास समितिअन्तर्गतको सार्वजनिक जग्गा गाउँ विकास समितिको नियन्त्रणमा रहन्छ र सो जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार कुनै व्यक्ति विशेषलाई नसुम्पी गाउँ विकास समितिलाई नै सुम्पेको हुन्छ । जुन सम्पत्तिलाई सुरक्षासम्म गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन सो जग्गामा गाउँ विकास समितिको संरक्षणमा रहेको जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नामाकरण गरी गाउँ विकास समितिसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर नालेस गर्ने अधिकार कुनै पनि ऐन कानूनले विपक्षीलाई प्रदान नगरेकाले हकदैयाको शुन्यतामा दायर भएको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गाउँ विकास समितिका अध्यक्षसमेत जना ३ को प्रतिउत्तर पत्र ।

२०५४ सालको दे.नं. १२४७ को जग्गा खिचोला चलन मुद्दामा मिति २०५४।८।१७ मा गरेको मिलापत्रबाट सार्वजनिक पोखरी डिलको विवादित जग्गाको सार्वजनिक हक मेटिन गई सार्वजनिक हितमा असर परेको देखिन्छ । वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूबिच भएको मिति २०५४।८।१७ को मिलापत्र बदर गरी विवादित जग्गामा सार्वजनिक हक कायम हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०५६।५।२४ को धनुषा जिल्ला अदालतको    फैसला । 

बिना प्रमाण मिलापत्र गरेको छैन । विपक्षीको उक्त मिलापत्र बदर गराउन नालिस दिने हकदैया छैन । हाम्रो हकभोगको जग्गा मिलापत्र भएको हो । जुन जग्गा सार्वजनिक छैन त्यस्तो जग्गा मिलापत्र भएकोलाई बिना प्रमाण मुद्दा मिलापत्र गर्‍यो भनी धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा परेको प्रतिवादीहरू युगलकिशोर सिंहसमेतको संयुक्त पुनरावेदन पत्र । 

यसमा दे.पु.नं. १५९३ नं. को मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश भएकाले प्रस्तुत मिलापत्र बदर मुद्दामा पनि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि लगाउका मुद्दा पेस हुँदा साथै राखी पेस गर्नु भन्ने मिति २०६०।१।१६ को पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश । 

विवादित जग्गामा सिफारिस गरिएअनुसारको घर नहुनुका अतिरिक्त दाबीको जग्गा प्रतिवादीको हो भन्न सकिने कुनै प्रमाण प्रतिवादीले पेस गर्न नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक उपभोगमा रहेको जग्गालाई निजी बनाउने गरी मिति २०५४।८।१७ को मिलापत्र बदर गर्ने गरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।५।२४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६०।९।३० को फैसला । 

विपक्षी वादीले सार्वजनिक जग्गा भनी दाबी लिएको घर जग्गा हाम्रो पुर्खाका पालादेखि घर बनाई बसोबास गरी आएको पुर्खौली घर जग्गाको सम्पत्ति हो । हाम्रो पोखरीलाई तत्कालीन गाउँ पञ्चायत कार्यालयले निजी पोखरीको शीर्षकमा दर्ता गरी निजी पोखरी भनी सिफारिस दिएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) ले नापीमा छुट हुन गएको जग्गाको सम्बन्धमा दर्ता गरी पाउने विशेष व्यवस्थाबमोजिम २०५९ सालको दे.नं. १९ को हक कायम दर्ता बदर दर्ता मुद्दा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा दायर गरेकोमा हाल कारवाहीयुक्त अवस्थामा छ । नापीमा ऐलानी वा सार्वजनिक कायम भएकै कारणले सार्वजनिक हुन सक्दैन । गाउँ पञ्चायत र गाउँ विकास समितिले दिएका दर्ता एवं भोगसम्बन्धी प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी भएको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको साथै उक्त फैसला ने.का.प. २०४५, भाग ३०, अङ्क ४ पृष्ठ ४०२ नि.नं. ३४३८, ने.का.प.२०५९, अङ्क ३।४ नि.नं. ७०७७, पृष्ठ १८२ मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेकाले मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने गरी निस्सा प्रदान गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरू युगलकिशोर सिंहसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको संयुक्त निवेदन पत्र ।

यसमा निवेदनमा उल्लिखित निवेदक विन्देश्वर साह हलुवाई विपक्षी युगलकिशोर सिंहसमेत भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा वादी दाबीमा उल्लिखित जग्गासमेतमा मिति २०५४।१।२० मा भएको नाप नक्सा विवरणबाट न.नं. २, ३, १२, १३, १४, १५, १९, २१, २२, २७, ३६ समेतका जग्गाहरूमा निवेदकहरूको भोगाधिकार भई घरबाससमेत रहेको देखिन आएको अवस्थामा विवादित जग्गामा घर र प्रतिवादीको जग्गा भन्ने देखिने आधार नभएको भनी मिति २०५४।८।१७ को मिलापत्र बदर हुने ठहर्‍याई सुरू जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसलामा प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) अनुसार प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।७।३ को आदेश । 

यसमा जुन मिलापत्र बदरका लागि प्रस्तुत फिराद दाबी परी विचाराधीन रहेको छ । सो मुद्दाको मिसिल नभएकाले मिति २०५४।८।१७ मा धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिलापत्र भएको संवत् २०५४ सालको दे.नं. १२४७ को जग्गा खिचोला चलन मुद्दाको मिसिल धनुषा जिल्ला अदालतबाट झिकाई आएपछि लगाउका मुद्दा साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१।१४ को आदेशानुसारको मिसिल प्राप्त भई सामेल रहे छ । 

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू समेतको साबिकदेखि भोग चलनमा रहेको जग्गा गाउँ ब्लकभित्र परी नापी हुन नसकेकोसम्म देखिए पनि सरकारी वा सार्वजनिक हो भन्ने कुनै तथ्यपूर्ण र आधारभूत प्रमाणसमेत वादीले पेस गर्न नसकेको अवस्थामा निजी हकभोगको त्यस्तो जग्गाका सम्बन्धमा दे.दा.नं.१२४७ को खिचोला मुद्दामा उक्त मुद्दाका वादी प्रतिवादीहरू बिच भएको मिति २०५४।८।१७ को मिलापत्रबाट यी वादीको हक जाने अवस्था नदेखिएकाले सो मिलापत्र कायमै राख्नुपर्ने बदर गर्न नमिल्नेमा सो मिलापत्र बदर गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेकाले उल्टी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको मिति २०६८।९।२७ को राय । 

एउटै स्वरूपको आधा सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारको भएको छ भने त्यसबाट छुट्याउन नमिल्ने सोही सम्पत्तिको आधा खण्डको हकमा अन्यथा भन्न मिल्दैन । प्रतिवादीहरूले प्रमाण सिर्जना गर्न रचेको व्यवहारलाई मान्यता दिई सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाउने गरी मिति २०५४।८।१७ मा यी प्रतिवादीहरू आपसमा मिली गरेको सा.दे.नं. १२४७ नं. को खिचोला मुद्दाको मिलापत्र बदर गर्ने गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने 

ठहर्छ । तर सहयोगी माननीय न्यायाधीशज्यूको फरक राय रहेकाले प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ बमोजिम पूर्ण इजलासमा पठाउनु भन्नेसमेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीको मिति २०६८।९।२७ को राय ।

नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री लक्ष्मीबहादुर निराला, श्री हरिहर दाहाल, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री प्रकाशबहादुर के.सी. र श्री शेख आषिस साहले पोखरीको डीलसहितको विवादित जग्गा २०२१ सालमा गाउँ ब्लकमा राखेको, २०२२ सालमा पनि पोखरीको अस्तित्व देखाइएको, २०२४ सालमा नापी हुँदा उक्त पोखरीको पश्चिमपट्टीको डीलसमेतको आधा भाग औरही गाउँ विकास समितिमा गाउँब्लकमा ऐलानी भनी जनिएको र पूर्वतर्फको आधा भाग चक्कर गाउँ विकास समितिबाट नापी भई सार्वजनिक जनिएकोमा सोउपर युगलकिशोर सिंहको दर्ता बदर हक कायम मुद्दा परी मुल्तबीमा रहेको छ । सो पोखरीको डीलसमेतको जग्गा २०४६ साल पछिमात्र नेपाल सरकारका नाममा दर्ता हुन आएको हो । नापीले सो जग्गा गाउँब्लकको भनी देखाएको र ब्लकभित्र परेको स्थापित भएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गा गाउँ विकास कार्यालयको हुन सक्दैन । गाउँ ब्लकमा जनिई नापी हुन छुट भएकै कारणले सो जग्गालाई सार्वजनिक भन्न मिल्दैन । २०६०।१।२५ मा मालपोत कार्यालयले पुनरावेदन अदालतलाई लेखेको पत्रमा यो मितिदेखि विवादित जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भएको भनी खुलाउन नसकेकोसमेतबाट उक्त जग्गा हाम्रा पक्षको निजी जग्गा भन्ने पुष्टि भएको छ । ऐलानी भनी जनिएको भन्ने आधारले र जग्गामा पोखरी रहेको कारणले मात्रै सबै जग्गा सार्वजनिक हुने होइन । विवादित जग्गा सरकारी लगतमा पोखरीसमेत देखिएको छैन । २०२४ सालमा ब्लकमा रहेपछि नापी नभई २०६९ सालमा आएरमात्र नापी हुँदा हाम्रा पक्षका नाममा दर्ता भइसकेको छ । हाम्रा पक्षले परापूर्व कालदेखि भोग गरी आएको हुँदा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ अनुसार सो जग्गामा हाम्रा पक्षको चीरकाल भोग रहेको आधारले पनि हाम्रा पक्षको हक स्थापित हुन्छ । यसरी निजी जग्गालाई सार्वजनिक हो भनी लिएको झुठा जिकिरलाई स्वीकार गरी सार्वजनिक जग्गालाई निजी बनाउने गरी मिलापत्र गरेको भन्ने आधारमा मिलापत्र बदर गर्ने ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई बदर गर्ने गरी माननीय रामकुमार प्रसाद शाहबाट व्यक्त राय सदर हुनुपर्ने भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री हरिकृष्ण उप्रेती, श्री इन्द्र खरेल तथा श्री राजु उप्रेतीले गाउँ विकास समितिलाई ऐलानी पोखरी जग्गा निजी गर्ने अधिकार छैन । विवादित जग्गाको सम्बन्धमा परेको निषेधाज्ञा मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५४।१।२० मा नक्सा आदेश भएअनुसार भएको नक्सामा एउटा पनि घर नदेखिएको हुँदा सो जग्गामा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको र सो आदेशको अपहेलना गरी घर निर्माण गरेको भनी अपहेलना मुद्दामा विपक्षीहरूलाई जरिवानासमेत भएको अवस्थामा घरको भोगको सम्बन्धलाई लिएर प्रदान गरिएको निस्साको औचित्य रहँदैन । एउटा पोखरी या त सबै सरकारी हुन्छ या त व्यक्तिगत हुन्छ । विवादित जग्गामा रहेको पोखरीको चक्कर गाउँ विकास समितितर्फको आधा भाग सार्वजनिक भनी दर्ता भएको अवस्थामा एउटै पोखरीको आधा भाग सरकारी र आधा भाग निजी हुनै सक्दैन । मोठ दर्ता स्रेस्ता विना सिफारिसको आधारमा सार्वजनिक जग्गालाई निजी कायम गर्न मिल्दैन । गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३८ (२) मा गाउँ विकास समितिले सरकारी सम्पत्ति सरकारको स्वीकृतिबेगर हक हस्तान्तरण गर्न नसक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा गाउँ विकास समितिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने अधिकार मात्र रहेकोमा गाउँ विकास समितिले हुँदै नभएको गलत तथ्य उल्लेख गरी सिफारिस दिएको र सो सिफारिसको आधारमा विपक्षीहरूले आपसमा मिली उक्त सार्वजनिक जग्गामा हक सिर्जना गर्न झुठ्ठा मुद्दा दायर गरी मिलापत्र गरी उक्त जग्गामा हक सिर्जना भएको देखाएको कार्य कानूनविपरीत रहेको छ ।  सार्वजनिक जग्गा लिनु दिनु गरी मिलापत्र गर्ने हक कसैलाई पनि कानूनले दिएको नहुँदा मिलापत्रको आधारमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न मिल्दैन । अतः उक्त जग्गालाई सार्वजनिक ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीबाट व्यक्त राय सदर हुनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू तथा प्रत्यर्थी वादीको तर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल संलग्न तथ्य, प्रमाण कागजात अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६०।९।३० को फैसला उल्टी हुने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहबाट व्यक्त राय तथा पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर कायम गरी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीबाट व्यक्त रायमध्ये कुन राय उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा धनुषा जिल्ला, औरही गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ स्थित सार्वजनिक भोग चलनमा रहेको जग्गामा निजी हक दर्शाउन विपक्षीहरूले एक आपसमा मिली २०५४ सालको दे.नं. १२४७ को जग्गा खिचोला चलन मुद्दा दायर गरी आपसमा मिलुवा प्रतिउत्तर फिराई २०५४।८।१७ मा प्रतिउत्तर जिकिर छाडी वादी दाबी कायमै रहने गरी मिलापत्र गरेकाले उक्त मिति २०५४।८।१७ को मिलापत्र बदर गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी रहेको देखिन्छ । दाबीको जग्गा मेरो निजी हक भोगको भएको र सो जग्गामा रहेको रड, इँट्टा लुटी लगेउपर लुटपिट मुद्दा परी मिलापत्र भएको हो । सो मेरो हकभोगमा रहेको गाउँ ब्लकभित्रको घडेरी जग्गालाई सार्वजनिक भन्न नमिल्ने हुँदा हकदैया विहीन दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर परेकोमा प्रतिवादीहरूबिच मिति २०५४।८।१७ मा भएको मिलापत्र बदर गरी सार्वजनिक हक कायम हुने ठहर गरी भएको धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलाउपर यिनै प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा पुनरावेदन गरेकामा सुरूको फैसलालाई सदर ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला बदरका लागि यिनै प्रतिवादीहरूबाट मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी परेको निवेदनमा मुद्दा दोहोर्‍याउने गरी भएको आदेशअनुसार पुनरावेदनको रोहमा निर्णयार्थ प्रस्तुत मुद्दा पेस हुन आएको देखियो ।

३. प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू समेतको साबिकदेखि भोग चलनमा रहेको जग्गा गाउँ ब्लकभित्र परी नापी हुन नसकेकोसम्म देखिएको हुँदा निजी हकभोगको जग्गाका सम्बन्धमा दे.दा.नं.१२४७ को खिचोला मुद्दामा उक्त मुद्दाका वादी प्रतिवादीहरूबिच भएको मिति २०५४।८।१७ को मिलापत्रबाट यी वादीको हक जाने अवस्था नदेखिएकाले सो मिलापत्र कायमै राख्नुपर्ने भनी पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहबाट राय व्यक्त भएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले प्रमाण सिर्जना गर्न रचेको व्यवहारलाई मान्यता दिई सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाउने गरी मिति २०५४।८।१७ मा यी प्रतिवादीहरू आपसमा मिली गरेको सा.दे.नं. १२४७ नं. को खिचोला मुद्दाको मिलापत्र बदर गर्ने गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर ठहर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीबाट राय व्यक्त भई रायबाझी भएको प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको पाइयो ।

४. यसमा दाबीको जग्गासँगै रहेको कि.नं २६३ को पोखरी नापीमा सार्वजनिक वा सरकारको नाममा जनिँदा विवादित जग्गा पनि सार्वजनिक भए सोही व्यहोराले सोही समयमा नापी हुन सक्नुपर्नेमा नापी नै हुन नसकेको, उक्त पोखरीसहितको जग्गा नापी नभए पनि गाउँ ब्लकभित्र परी घर बनाई प्रतिवादीसहित अन्य व्यक्तिहरूले घर बसोबास गरी आएकाले व्यक्तिको निजी हकभोगको हो भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरको सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रमाणको रूपमा पेस भएको निवेदक विन्देश्वर साह विपक्षी युगलकिशोरसमेत भएको २०५३ सालको रिट नं १५७ को निषेधाज्ञा मुद्दाको मिसिलमा भएको मिति २०५४।१।२० को नाप नक्सा मुचुल्का हेर्दा न.नं ५३ औरही गाउँ विकास समितिअन्तर्गत पर्ने पोखरीको पश्चिमतर्फको भाग भन्ने र न.नं ५५ चक्कर गाउँ विकास समितिमा पर्ने सोही पोखरीको पूर्वतर्फको भाग भन्ने उल्लेख भएको 

छ । न.नं ५५ को चक्कर गाउँ विकास समितितर्फ पर्ने पोखरीको आधा पानीको भाग २०२६ सालमा नापी हुँदा सार्वजनिक भनी तथा २०४३ सालमा नापी हुँदा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता भई कि.नं २६३ कायम भएको प्रमाणको रूपमा पेस भएको दे.दा.नं. १९ को निर्णय बदर मुद्दामा संलग्न जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाबाट देखिन्छ । न.नं. ५३ औरही गाउँ विकास समितितर्फको भाग नाप नक्सा नभएको भन्ने देखिन्छ । एउटै पोखरीमध्ये न.नं. ५५ मा जनिएको चक्कर गाउँ विकास समितितर्फको पोखरीको भाग 

नाप नक्सा भई सार्वजनिक भन्ने देखिएपछि सोही पोखरीसँग जोडिएको औरही गाउँ विकास समितितर्फको सोही पोखरीको आधा भाग नाप नक्सा नभएकै कारणले मात्र व्यक्तिको निजी हकभोग चलनको हुने होइन । कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता नभएको जग्गालाई सार्वजनिक जग्गाको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ कसैको नाममा दर्ता नभएको स्थितिमा सो पोखरी सार्वजनिक जग्गा नै हो भन्ने मान्नुपर्ने 

हुन्छ । सोको अतिरिक्त एउटै पोखरीको आधा भाग २०२६ सालको नापीमा सार्वजनिक भनी जनिएको तथा २०४३ सालको नापीमा उक्त जग्गा सरकारको नाममा दर्तासमेत भइसकेको अवस्थामा सोही पोखरीको बाँकी आधा भागलाई निजी हकभोग चलनमा रहेछ भन्न कानूनसम्मत हुँदैन ।

५. अब वादीले बदरका लागि दाबी लिएको मिलापत्र तत्कालीन गाउँ विकास समितिका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी र यी जग्गाधनी प्रतिवादीहरूको बिच पोखरी र सो पोखरीको डिलको जग्गाको सम्बन्धमा भएको, सो पोखरीको डिलको जग्गा साबिकदेखि नै यी प्रतिवादीहरूको दर्ता भोगमा रहेको निजी पोखरी डिल हो भनी कानूनबमोजिम गठन भएको गाउँ विकास समितिले निर्णय गरी विवादित पोखरी डिलसमेत सार्वजनिक नभई व्यक्ति विशेषको हक स्वामित्वको हो भनी दर्ता र हकवाला व्यक्तिसँग सो समितिका निर्वाचित पदाधिकारीले अदालतमा विधिपूर्वक एवं कानूनी हैसियतमा गरेको मिलापत्र बदर गरी सार्वजनिक भनी ठहर गर्न मिल्दैन भन्ने पुनरावेदन मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा मिलापत्र हुँदा कायम रहेको गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ मा गाउँ विकास समितिको सम्पत्तिको सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाको विवेचना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

६. गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३८ (१) मा “गाउँ विकास समितिको क्षेत्रभित्रको देहायका सम्पत्तिउपर गाउँ विकास समितिको पूरा हक हुनेछ र त्यस्तो सम्पत्तिको रेखदेख तथा प्रबन्ध गाउँ विकास समितिले गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ, भने उक्त उपदफाको देहाय (ख) मा “कुनै व्यक्ति विशेषको निजी हक नभएको र श्री ५ को सरकार वा जिल्ला विकास समितिको नियन्त्रणमा नरहेको सार्वजनिक ढल, नाला, पुल, पोखरी, देवालय, शिवालय, पाटी, पौवा, कुवा, धारा, ईनार, गौचर, पानीघाट निकास र बाटो” भनी उल्लेख भएको साथै ऐ. दफाको उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्ति गाउँ विकास समितिले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति बिना बेचबिखन गर्न वा अरू कुनै व्यहोराले हकभोग छोड्न पाउने छैन । स्वीकृति बिना बेचबिखन गरेमा वा हक छाडी कसैलाई दिएमा जुनसुकै अवस्थामा पनि स्वतः बदर हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

७. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार गाउँ विकास समितिको हक भएको सम्पत्तिको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्ने दायित्व गाउँ विकास समितिलाई तोकेको र त्यस्तो सम्पत्तिको हक छोड्दा वा अरू कुनै तवरबाट कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा सरकारको स्वीकृतिलाई अनिवार्य गरेको छ । कानूनले अनिवार्य गरेको कुरालाई अनदेखा गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको कुनै पनि किसिमबाट हक छाड्न वा हक टुटाउने कुनै कार्य गर्न अधिकार गाउँ विकास समितिका कुनै पदाधिकारीमा रहे भएको पाइँदैन । 

८. प्रस्तुत मुद्दामा विवादित डिलसहितको एउटै पोखरी दुई गाउँ विकास समितिमा विभाजित भएको भन्ने देखिन्छ । सोमध्ये चक्कर गाउँ विकास समितितर्फको डिलसहितको पोखरीको आधा भाग सरकारका नाममा नापी भई औरहीतर्फ परेको डिलसहितको आधा भाग नापी हुन बाँकी रहेको भन्ने देखिन्छ । औरहीतर्फको डिलसहितको पोखरी आफ्नो निजी सम्पत्ति रहेको र आफूले पहिलेदेखि नै भोग गर्दै आएको भन्ने पुनरावेदकको जिकिर रहेको पाइन्छ । सो जग्गामा आफ्नो हक भएको भनी दाबी लिए पनि सो जग्गामा पुस्तौनीरूपमा हकभोग रहेको स्वबासी जग्गा रहेको र हकवालाहरू बिच बन्डा गरी हक सर्दै आएको भन्ने वस्तुनिष्ठ र ठोस प्रमाण पेस गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन भने सो विवादित डिलसहितको पोखरीको आसपासमा यी पुनरावेदकको कुनै जग्गासमेत रहेको देखिँदैन । साथै पुनरावेदकका बाबुले ७ नं. फाँटवारीमा सो जग्गा ऐलानी हो भनी लेखिदिएबाट उक्त जग्गामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीको पहिलेदेखि हकभोग रहेको भन्ने दाबी आफैँमा खण्डित भइरहेको छ । खिचोला मुद्दाको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र र मिलापत्रसमेतका समग्र कागजातहरू हेर्दा विवादित भू-भाग सो मुद्दाका वादीको हकभित्रको हो भन्ने कुनै प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको पनि देखिँदैन । 

९. तसर्थ यस्तो अवस्थामा त्यस्तो जग्गामा एक पक्षले निजी जग्गा खिचोला गरे भनी फिराद दायर गरी अर्को पक्ष गाउँ विकास समितिका अध्यक्षसमेतका तर्फबाट उक्त जग्गा गाउँ विकास समितिको सार्वजनिक जग्गा होइन, उनकै हकभोगको जग्गा हो खिचोला गरेको छैन तथा लगाउको लुटपिट मुद्दामा पोखरीमा उब्जनीका रूपमा रहने मखन लुटेको हो भनी प्रतिउत्तर फिराई वादी प्रतिवादी मिली वादी दाबी कायमै राखी अर्थात् विवादित भू-भागमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीको हक देखाई हक सिर्जना हुने गरी गरेको मिलापत्र प्रमाण सिर्जना गर्ने प्रयोजनले मात्र गरेको पुष्टि हुन आयो ।

१०. विवादित जग्गा निजी जग्गा भई सो जग्गामा घरहरूसमेत रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको र सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याउन निस्सा प्रदान गर्दा निषेधाज्ञा मुद्दामा भएको मिति २०५४।१।२० को नक्साको न.नं. २, ३, १२, १३, १४, १५, १९, २२, २७ र ३६ समेतमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूको भोगाधिकार भई घरबास देखिने भन्ने आधार लिएको पाइन्छ । तर प्रमाणको रूपमा पेस भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको रिट नं. १५७ को निषेधाज्ञा मुद्दाको मिसिलमा भएको मिति २०५४।१।२० को नाप नक्सा हेर्दा उक्त नक्सामा एउटा ४ फिट ८ इन्चको गारो उठाएको छाना नभएको निर्माणाधीन घर देखिएको र सो निर्माणाधीन घरसमेत अदालतको अन्तरिम आदेशको अपहेलना गरी पूरा गरेकोमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई रू. ५०।– जरिवानासमेत भएको पाइन्छ । सो विवादित जग्गामा घरहरू रहेको भनी २०६० सालमा नक्सा हुँदा घरहरू देखाइए पनि ती घरहरूसमेत चक्कर गाउँ विकास समितिमा पर्ने कि.नं. ३६३ को जग्गामा रहेका भन्ने देखिँदा मुद्दा दोहोर्‍याउन निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।

११. अर्कोतर्फ सो जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीको निजी हकभोगको थियो भने नापी भएको खण्ड छुट दर्ता भनी प्रमाणसहित आफ्ना नाममा दर्ता गराउने सीधा र कानूनसम्मत बाटो अवलम्बन गरी मालपोत कार्यालयमा यी पुनरावेदक प्रतिवादी जान सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै सो सीधा बाटो छाडी विवादित जग्गालाई आफ्नो सम्पत्ति हो भन्ने स्वघोषणाका साथ अदालत प्रवेश गरी वादी प्रतिवादी बनी बनाई मिलापत्रद्वारा हक सिर्जना गरेको देखियो । विवादित जग्गा गाउँ विकास समितिको नभई पुनरावेदकको निजी हकभोगको सम्पत्ति भएको भए सो सम्पत्तिका हकमा मिलापत्र गरी वादी दाबी कायम राखिदिने भन्दै परोक्षरूपमा सो सम्पत्तिमा अनधिकृतरूपमा वादीको हक कायम गरिदिने अधिकार गाउँ विकास समिति र सोका पदाधिकारीलाई कानूनले दिएको छैन । सो जग्गालाई गाउँ विकास समितिको सम्पत्ति मान्ने हो भने सरकारको स्वीकृतिबेगर कुनै पनि व्यहोराले उक्त सम्पत्तिको हकभोग छोड्न नमिल्ने र छोडेको अवस्थामा पनि गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३८(२) अनुसार स्वतः बदर हुन जान्छ । अतः सार्वजनिक पोखरीको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख भई सार्वजनिक पोखरीका सम्बन्धमा चलेको खिचोला मुद्दामा गाउँ विकास समितिका अध्यक्षसमेतले सार्वजनिक पोखरीलाई व्यक्ति विशेषको निजी पोखरीको रूपमा मान्यता दिने गरी वादी दाबी कायम हुने गरी एक आपसमा गरेको मिलापत्रले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने हुँदैन । सार्वजनिक जग्गालाई पुनरावेदक प्रतिवादीको निजी सम्पत्ति हो भन्ने प्रमाण सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादीहरू आपसमा मिली सा.दे.नं. १२४७ को खिचोला मुद्दामा मिलापत्र भएको देखिँदा सो बदनियतपूर्वक भएको मिलापत्रलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्दैन । तसर्थ उक्त खिचोला मुद्दामा भएको मिति २०५४।८।१७ को मिलापत्र कायमै राख्नु पर्ने गरी पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहराई यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहबाट व्यक्त रायसँग सहमत हुन सकिएन । 

१२. अतः उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था एवं विवेचनासमेतको आधार कारणसमेतबाट एउटै पोखरीको डिलसहितको आधा भाग जग्गा सरकारका नाममा दर्ता भई सार्वजनिक कायम भएको र सोही पोखरीको डिलसहितको अर्को आधा भाग पुनरावेदक प्रतिवादीको निजी हकभोगको मान्न मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादीहरूले प्रमाण सिर्जना गर्न रचेको व्यवहारलाई मान्यता दिई सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाउने गरी मिति २०५४।८।१७ मा यी प्रतिवादीहरू आपसमा मिली गरेको सा.दे.नं १२४७ नं. को खिचोला मुद्दाको मिलापत्र बदर गर्ने गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०६०।९।३० को फैसलालाई सदर ठहर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीबाट व्यक्त भएको राय मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

१. माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम वादी दाबी कायम हुने गरी भएको सुरू तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएकाले पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा र.नं. २३५ मिति २०५७।२।२५ मा प्रतिवादीले राखेको धरौटी भराई पाउँ भनी वादीको कानूनबमोजिम निवेदन परे उक्त धरौटी वादीलाई फिर्ता दिनु भनी पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा लेखी पठाउनू ।

२. प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू । 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।

न्या. दीपकराज जोशी

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इजलास अधिकृत : इन्दिरा शर्मा

इति संवत् २०७२ फागुन १३ गते रोज २ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु