शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९५७८ - उत्प्रेषण / परमादेश

भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: श्रावण अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७२।३।२८।२

०६५-WO-१०४७

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक, महादेवस्थान गा.वि.स., वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३३ ज्ञानेश्वर बस्ने पद्मकुमार मेघासी शाह

विरूद्ध

विपक्षी : युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेड (वित्तिय संस्था) प्रधान कार्यालय, सिद्धार्थ भवन कान्तिपथ, काठमाडौंसमेत

 

बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ मा "कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था" भई उपदफा (१) मा "... ऋणीले इजाजत प्राप्त संस्थालाई लेखिदिए वा इजाजतप्राप्त संस्थामा राखेको धितो सुरक्षालाई कर्जा रकम असुलीको प्रयोजनार्थ इजाजतप्राप्त संस्थाले लिलाम बिक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो सावाँ ब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार ऋणीले आफूले लिएको कर्जा रकम भुक्तान नगरेमा कर्जा सुरक्षणको रूपमा रहेको घरजग्गासमेतका सम्पत्ति कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी इजाजतप्राप्त संस्थाले आफूले लिनुपर्ने सावाँ ब्याजसमेतको लेना रकमबापत लिलाम गर्नसक्ने हुँदा त्यस्तो लिलाममा सबैभन्दा बढी मूल्यमा धितो सकार गर्ने व्यक्तिको नाममा धितो बिक्री गर्ने निर्णय गरी दा.खा. गर्न पठाएको कार्यलाई अवैध भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता राजुकुमार थापा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइराला

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७

 

आदेश

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

विपक्षीमध्येकी विजया मार्क राणाले व्यापार व्यवसाय तथा घर खर्च गर्न भनी म निवेदकसँग मिति २०६०।१।३१ गते रू.७,००,०००।- ऋण लिएकोमा फिर्ता नदिएकोले मैले लेनदेन मुद्दा गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।३।१ मा विजया मार्क राणाका नाममा दर्ता रहेको ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १(ग) कि. नं. ९८ को क्षेत्रफल ०-१५-२-० को घर तथा जग्गा अ.बं. १७१(क) नं. बमोजिम पुनः रोक्का राख्नु भनी मालपोत कार्यालय, ललितपुरका नाममा आदेश भएको छ । उक्त रोक्का आदेशमा युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेड, काठमाडौंबाट र. नं. ६२० मिति २०६४।६।१६ को दृष्टिबन्धकीले रोक्का रहेको र ललितपुर जिल्ला अदालतको च. नं. ६१२१ मिति २०६५।१२।२८ को पत्रबाट फुकुवा भए लगतै रोक्का रहने गरी पूर्वतर्फबाट ०-४-०-० जग्गा अ.बं. १७१(क) नं. बमोजिम पुनः रोक्का राख्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । रोक्का रहेको उक्त घर जग्गाले ३ जनाको आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । म निवेदकको अधिकतम रू. १२,००,०००।- विपक्षी युनिभर्सल फाइनान्सको अधिकतम रू. १,५०,००,०००।- र रोक्का राख्ने अर्को पक्ष पद्‍मलाल श्रेष्ठको अधिकतम् रू.२०,००,०००।- समेत कुल दायित्व रू. १,८२,००,०००।- भन्दा बढी नहुने अवस्थाको 

छ । रोक्का रहेको उक्त जग्गा विपक्षीमध्येका युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेडले एकलौटी पार्ने र मेरो हक मेटाउने उद्देश्यले कम मूल्य देखाई विजया मार्क राणासँग मिलेमतो गरी रू. १,६८,००,०००।- मा लिलाम प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न लागेकोले प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१) बमोजिम लिलाम बिक्री गरी साँवा ब्याज असुलउपर गर्ने, असुल गर्ने रकम नपुग भए दफा ५७(२) बमोजिम अन्य सम्पत्तिबाट नपुग रकम असुल गर्न सकिने र अधिक भएमा दफा ५७(३) बमोजिम अधिक रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनले तोकेको छ । उक्त कानूनी अवस्थालाई ख्याल नगरी न्यून मूल्याङ्कन देखाई लिलाम गर्न लागेको जानकारी सूचना माग्न उक्त फाइनान्समा जाँदा हामी लिलाम बिक्री वा आफैँ सकार गर्न सक्छौं तपाइँको लेनदेन उठोस् वा डुबोस् हामीलाई वास्ता छैन भन्ने ठाडो जवाफ दिई फर्काइयो । यसरी विपक्षी विजया मार्क राणाको नाममा रहेको घरजग्गा ३ पक्षबाट रोक्का रहेको स्थितिमा उक्त सम्पत्तिबाट बेहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्वहरूले ३ पक्षको हक अधिकार रहेको अवस्थामा विपक्षी युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेडले एक्लैले हडप गरी मेरो हक समाप्त पार्ने गरी गर्न लागेको लिलाम प्रक्रियाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकसमेतमा आघात पार्ने स्पष्ट छ । तसर्थ विपक्षीहरूको नाममा तत्काल उक्त लिलामसम्बन्धी कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रचलित कानूनबमोजिम निवेदकलाई सूचना दिई बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै उक्त रोक्का रहेको सम्पत्ति न्यूनतम् रकममा लिलाम बिक्री सकार भएको अवस्थामा निवेदकको ऋण असुल नभई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था रोक्न आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. २ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. १ र ३ का हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी म्याद जारी गरी लिखत जवाफ परे वा अवधि व्यतित गरेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने औचित्यपूर्ण आधार र कारण नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्ने यस अदालतको एकल  इजलासको मिति २०६६।३।३० को आदेश ।

प्रत्यर्थीमध्येकी विजया मार्क राणाले मिति २०६४।६।५ मा कर्जा आवेदन गरेबमोजिम निजको नामको ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं.१(ग) कि. नं. ९८ को ०-१५-२-० को घरजग्गा रू. १,५६,८७,०००।- मूल्याङ्‍कन भई मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट मिति २०६४।६।१५ मा यस फाइनान्सको नाममा दृष्टि बन्धक पास गरी मिति २०६४।६।१६ गते रू. ९०,००,०००।- र मिति २०६४।६।२० मा थप रू. १९,००,०००।- गरी जम्मा रू. १,०९,००,०००।- ब्याज १३ प्रतिशतका दरले लिने गरी कर्जा प्रवाह भएको थियो । त्यस्तै मिति २०६५।४।१४ मा पुनः थप रू. ११,००,०००।- कर्जा ब्याज १५ प्रतिशतका दरले प्रवाह गरी कर्जाबापत रू. १,२०,००,०००।- उपलब्ध गराएको हो ।

ऋणीले कर्जाको ब्याज तिर्न नआएकोले निजलाई पटकपटक निजको ठेगानामा सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा नआएकोले मिति २०६४।११।२४, २०६५।१।१०, २०६५।१।२४, २०६६।१।९ मा पत्राचार गरिएको हो । तत्पश्चात् मिति २०६६।१।२४ गते राजधनी पत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी सो सूचनाको जानकारी मिति २०६६।२।१ मा निज ऋणीलाई गराइएको छ । निवेदकले विपक्षी ऋणीसँग मिली कपाली तमसुकको कागज गरेका हुन् । यस कम्पनीले आफैँले ऋण लगानी गरेका ग्राहकले ऋण नतिरेको अवस्थामा सुरक्षणको रूपमा राखेको घर जग्गाबाट ब्याज असुलीको कारबाही गर्दा तेस्रो व्यक्ति यी निवेदकको मौलिक हक हनन् हुने अवस्था छैन ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिच्छेद ८ को कर्जा प्रवाह र असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ५७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी साँवा ब्याज असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा सुरक्षणबापतको सम्पत्ति लिलाम गरी साँवा ब्याज असुलउपर गर्न यस कम्पनीको पूर्ण अधिकार रहेकोले मिति २०६६।२।२८ मा कोटेसन खोल्दा सुधा श्रेष्ठले रू. १,७५,००,०००।- कबोल गरेकोले अधिकतम मूल्य अङ्कित गर्ने व्यक्तिलाई घरजग्गा उपलब्ध गराइने र लिलाम मितिसम्मको साँवा ब्याज र हर्जानाबापतको जम्मा रू. १,२६,४१,७२७।२९ कट्टा गरी बढी भएको रकम रू. ३८,५८,२७२।७१ सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता हुने कानूनी प्रावधानबमोजिम हुने नै छ । विपक्षीले निषेधाज्ञाको निवेदन जस्तो गरी लिलामको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेशको माग गरी दाबी लिन रिट क्षेत्रबाट मिल्ने होइन । यस युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेडले प्रत्यर्थीमध्येको विजया मार्क राणाको नामको घरजग्गा लिलाम बिक्री गरिसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेडका तर्फबाट ऐ.का अधिकारप्राप्त प्रबन्ध सञ्चालक नारायणमान राजभण्डारीको लिखित जवाफ ।

निवेदकले दाबी गरेको विजया मार्क राणाको नामको ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १(ग) कि. नं. ९८ क्षेत्रफल ०-१५-२-० को घरजग्गा युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेड, काठमाडौंबाट र. नं. ६२० मिति २०६४।६।१६ को दृष्टि बन्धकले रोक्का रहेको सो फुकुवा भएपछि रोक्का रहने गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट च. नं. ६१२१ मिति २०६५।१२।२८ को पत्रले पूर्वतर्फबाट क्षेत्रफल ०-४-०-० रोक्का रहेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. ४८९६ मिति २०६६।३।१ को पत्रले युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेडबाट फुकुवा भएपछि रोक्का रहने गरी रोक्का राखिएको यस कार्यालयको रोक्का रजिष्टरबाट देखिएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रहनुपर्ने कुनै आधार नभएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, ललितपुरका तर्फबाट ऐ.का प्रमुख मालपोत अधिकृत झंकनारायण श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदक पदमकुमार मेघासी (शाह) विरूद्ध सुरेन्द्रमान महर्जनसमेत भएको ०६७ सालको ०६७-AP-०२१८ को अवहेलना मुद्दा साथै राखी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।२।१९ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिटको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री राजुकुमार थापाले निवेदक पदमकुमार मेधासी शाह वादी भई विपक्षी विजया मार्क राणाउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको लेनदेन मुद्दामा प्रतिवादीको नाम दर्ताको कि.नं. ९८ को क्षेत्रफल ०-१५-२-० को घरजग्गा रोक्का राख्ने सन्दर्भमा विपक्षी युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेडको कर्जा प्रयोजनको लागि रहेको रोक्का र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट रहेको रोक्का फुकुवा भएमा पुनः रोक्का राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशानुसार रोक्का राखिएकोमा निवेदकको समेत कर्जा असुल हुन सक्ने उक्त घरजग्गालाई विपक्षी युनिभर्सल फाइनान्सले एकतर्फीरूपमा कम मूल्याङ्‍कन गरी आफ्नो कर्जा मात्र असुल हुने गरी लिलाम गर्न लागेउपर उक्त लिलामी प्रक्रिया रोक्न प्रस्तुत रिट दायर गरिएको हो । हालसम्म विपक्षीले उक्त सुरक्षणको घरजग्गा लिलाम गरिसकेको र निवेदकले असुल गरी लिन पाउने बिगो असुल हुन नसक्ने गरी निवेदकको हक हित प्रतिकूलको कार्य गर्नुका साथै अदालतलाई समेत झुक्याई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी पाउन छुट्टै निवेदन दायर भई प्रस्तुत रिट साथै पेस भएको छ । विपक्षीले निवेदकको बिगोसमेत असुल हुने घर जग्गालाई एकतर्फीरूपमा लिलाम गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

विपक्षी मालपोत कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णमोहन कोइरालाले विपक्षीमध्येकी विजया मार्क राणाले आफ्नो कि. नं. ९८ को जग्गा तथा घर सुरक्षणको रूपमा फाइनान्सको नाममा दृष्टिबन्धक लिखत पारित गरिदिई कर्जा लिएको हुँदा युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेडको पत्रको आधारमा रोक्का राखिएको र बैंकबाट फुकुवाको लागि पत्र प्राप्त भएमा फुकुवा गरिने नै हुँदा मालपोत कार्यालयको कार्यबाट निवेदकको हकमा असर नभएकोले निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उल्लिखित बहस सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीमध्येकी विजया मार्क राणाले लिएको कर्जा सावाँ रू. ७,००,०००।- र सोको कानूनबमोजिमको ब्याज नतिरेकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरी निज विजया मार्क राणाको नाम दर्ताको कि. नं. ९८ को क्षेत्रफल ०-१५-२-० को घरजग्गा विपक्षीमध्येका युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेडको कर्जाबापत भएको रोक्का एवं ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको रोक्का फुकुवा भएमा पुनः रोक्का राख्ने गरी काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशानुसार रोक्का रहेको घरजग्गा विपक्षी फाइनान्सले कम मूल्याङ्‍कन गराई आफ्नो ऋणमात्र असुल हुने तर निवेदकको बिगो असुलीतर्फ कुनै वास्ता नगरी एकतर्फीरूपमा लिलाम गर्न लागेकोले निवेदकको संविधान प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकसमेतमा आघात भएकोले लिलामसम्बन्धी कार्य रोकी बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम गर्न गराउन आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको पाइन्छ । विपक्षी युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेडको लिखित जवाफमा फाइनान्स कम्पनीले प्रवाह गरेको कर्जा असुलीको प्रयोजनार्थ सुरक्षणको रूपमा रहेको घरजग्गा बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को कानूनी प्रक्रियाअनुरूप लिलाम कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । कानूनबमोजिमको कर्जा असुलीसम्बन्धी कार्यले निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।

३. विपक्षी युनिभर्सल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबाट विपक्षीमध्येकी विजया मार्क राणाले विभिन्न मितिमा गरी जम्मा रू. १,२०,००,०००।- कर्जा लिएको र सोबापत विजया मार्क राणाको नाम दर्ताको जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १(ग) को कि. नं. ९८ को क्षेत्रफल ०-१५-२-० को जग्गा तथा घर युनिभर्सल फाइनान्स कम्पनीको नाममा मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट मिति २०६४।६।१६ मा दृष्टिबन्धक पारित भई उक्त घर जग्गा रोक्कासमेत रहेको पाइन्छ । उक्त जग्गा ललितपुर जिल्ला अदालतको च. नं. ६१२१ मिति २०६५।१२।२८ को पत्रले समेत पुनः रोक्का रहेको कुरा मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यी निवेदकले विपक्षी विजया मार्क राणाउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको लेनदेन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशानुसार उक्त अदालतको च.नं. ४८९६ मिति २०६६।३।१ को पत्रबाट समेत सोही घरजग्गा अघिल्लो रोक्काबाट फुकुवा भएका बखत पुनः रोक्का राखेको पाइन्छ ।

४. यी निवेदकले लेनदेन मुद्दामा काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार विपक्षी विजया मार्क राणाबाट सावाँ रू. ७,००,०००।- र सोको मिति २०६०।१।३१ देखिको कानूनबमोजिमको ब्याज भरी पाउने कुरामा विवाद भएन । निवेदकले विपक्षीमध्येको युनिभर्सल फाइनान्स कम्पनीले आफ्नो कर्जा असुलीको लागि ऋणीको रोक्का रहेको कि.नं. ९८ को घर जग्गा लिलाम गर्दा निवेदकले अदालतको फैसलाअनुसार भरी पाउने बिगोसमेत असुलीको सुनिश्चितता हुने गरी लिलाम गर्नुपर्ने दाबी लिएको पाइन्छ । युनिभर्सल फाइनान्स लि.ले बढी मूल्य पर्ने बिगोलाई कम मूल्याङ्‍कन गरेको, निवेदकको बिगो असुलीतर्फ कुनै वास्ता नगरी, कुरा नसुनी एवं कुनै सूचनासमेत नदिई एकपक्षीयरूपमा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले विपक्षीको उक्त कार्यले निवेदकको संविधान प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात भएको भन्नेसमेत दाबी लिएको देखिन्छ ।

५. प्रस्तुत विवादमा विजया मार्क राणाले आफ्नो कि.नं. ९८ को क्षेत्रफल ०-१५-२-० को जग्गा तथा घर युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेडमा दृष्टिबन्धक धितो राखी उक्त फाइनान्सबाट कर्जा लिएको तथ्यमा विवाद छैन । ऋणीले लिएको कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तान नगरेमा ऋण प्रदायक वित्तिय संस्थाले कर्जा असुलीको प्रयोजनका लागि ऋणीले सुरक्षण स्वरूप राखेको धितो कानूनी प्रक्रियाअनुरूप लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने कुरामासमेत विवाद हुन सक्दैन । विपक्षी फाइनान्सले ऋण असुलीको लागि गरेको धितोको मूल्याङ्‍कन र लिलामसमेतका कार्यउपर सम्बन्धित धितो धनी विजया मार्क राणाले चुनौति नगरी निज जग्गाधनीलाई ऋण दिने अर्का व्यक्ति यी निवेदकले आफ्नो बिगोसमेत असुलीको सुनिश्चितताको दाबी गरी लिलामी प्रक्रियालाई चुनौति गरी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको पाइयो ।

६. सुरक्षणको रूपमा रहेको कि. नं. ९८ को घरजग्गा लिलाम भइसकेको र सुधा श्रेष्ठले सबैभन्दा बढी मूल्य रू. १,७०,००,०००।- मा सकार गरेको मिसिल संलग्न लिलाम मुचुल्काबाट देखिन्छ । सो आधारमा युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेडको मिति २०६६।३।१४ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले निज सुधा श्रेष्ठलाई बिक्री गर्ने निर्णय भएको र यी निवेदकले दायर गरेको लनेदेन मुद्दाको रोहबाट राखिएको रोक्का काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।८।१ को आदेशले फुकुवा भई लिलाम सकार गर्ने व्यक्ति सुधा श्रेष्ठका नाममा कि. नं. ९८ को घर जग्गा नामसारीसमेत भइसकेको देखिन्छ ।

७. बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ मा "कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था" भई उपदफा (१) मा "... ऋणीले इजाजत प्राप्त संस्थालाई लेखिदिए वा इजाजतप्राप्त संस्थामा राखेको धितो सुरक्षालाई कर्जा रकम असुलीको प्रयोजनार्थ इजाजतप्राप्त संस्थाले लिलाम बिक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो सावाँ ब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऋणीले आफूले लिएको कर्जा रकम भुक्तान नगरेमा कर्जा सुरक्षणको रूपमा रहेको घरजग्गासमेतका सम्पत्ति कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी इजाजतप्राप्त संस्थाले आफूले लिनुपर्ने सावाँ ब्याजसमेतको लेना रकमबापत लिलाम गर्नसक्ने हुँदा त्यस्तो लिलाममा सबैभन्दा बढी मूल्यमा धितो सकार गर्ने व्यक्तिको नाममा धितो बिक्री गर्ने निर्णय गरी दा.खा. गर्न पठाएको कार्यलाई अवैध भन्न नमिल्ने हुन्छ ।

८. प्रस्तुत रिटमा युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेडले विजया मार्क राणालाई प्रवाह गरेको कर्जाबापत सुरक्षणको रूपमा लिएको घरजग्गा लिलामको प्रक्रियाबाट विपक्षी फाइनान्सले नै निवेदकको बिगोसमेत असुल गरी दिनुपर्ने भन्ने कुनै कानूनी आधारसमेत देखिँदैन । विपक्षीले आफ्नो ऋण असुलीको लागि लिलाम गरेको धितोबाट निवेदकले समेत आफ्नो लेना रकम भराउने माग गरेको देखिँदा रिट क्षेत्रबाट यस्तो ऋणको व्यवस्थापन गर्न सम्भवसमेत नहुने हुन्छ । यी निवेदकले विपक्षीमध्येकी विजया मार्क राणासँग अदालतको फैसलाबमोजिम भरी पाउने रकम कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी भरी पाउन सक्ने नै हुन्छ । रिट जारी हुन कुनै निकायको काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भएको देखिनुका साथै कुनै व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारमा आघात भएको देखिनु पर्दछ । प्रस्तुत विवादमा युनिभर्सल फाइनान्स लिमिटेडले गरेको धितो लिलामसम्बन्धी प्रक्रियामा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिएको र सो काम कारबाहीबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात भएको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

९. तसर्थ, माथि विवेचना गरिएअनुसार निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृतः विश्वनाथ भट्टराई

इति संवत् २०७२ साल असार २८ गते रोज २ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु