शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९५७९ - उत्प्रेषण / परमादेश

भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: श्रावण अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७२।४।१८।२

०७१-WO-१२६२

 

विषय: उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट निवेदक : लमजुङ जिल्ला, सिन्धरे गा.वि.स. वडा नं. ७ स्थायी वतन भई दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण कोहलपुर हाल नेपालगञ्ज दरबन्दीका नोकरीबाट निकालिएका प्र.ना.नि. गणेशबहादुर दुरासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

प्रहरी ऐन, २०१२ मुलुकमा हुने अपराधलाई रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न निर्माण गरिएको भन्ने उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट झल्कन्छ । कुनै पनि संगठनभित्र अनुशासन, मर्यादित व्यवहार र आचरणको अपेक्षा राखिए जस्तै प्रहरी संगठनभित्र पनि त्यसको खाँचो हुन्छ        नै । संगठनभित्र हुने अनुशासनहीन कार्य रोक्न, त्यस्तो कार्य गर्नेलाई सजाय गर्न र अन्यलाई पनि विद्रोह जस्तो कार्यमा दुरूत्साहित नहुन् भन्ने उद्देश्यले समेत उचित र पर्याप्त सजाय गरी अनुशासन वहाल राख्न जरूरी हुने ।

(प्रकरण नं.३)

रिट निवेदकहरूले प्रहरी संगठनमा विरोध प्रदर्शन गरेको कुरा रिट निवेदनमा नै उल्लेख गरेको पाइन्छ । रिट निवेदनमा आफूले गरेको कार्य सशस्त्र विद्रोह नभएको भन्ने पनि जिकिर लिएको सन्दर्भमा हेर्दा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा गरिएको सशस्त्र विद्रोहको परिभाषाअनुसार नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्ने कार्य नगरेको भन्ने कुराको आधार लिएको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी ऐनले गरेको परिभाषा सशस्त्र प्रहरीको लागि भएको र त्यसलाई सोही प्रसङ्ग र अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ जबकी प्रहरी ऐनमा उल्लिखित सशस्त्र विद्रोहको अर्थ प्रहरी ऐनकै सन्दर्भमा नै हेर्नुपर्ने     हुन्छ । यसमा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता मदनबहादुर धामी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३३क को देहाय (क) र (ख)

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८

 

 

आदेश

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ:

 

रिट निवेदनको व्यहोरा

हामी निवेदकहरू नेपाल प्रहरी सेवा प्रवेश गरी कानूनको मातहतमा रही पेसागत इमान्दारीसाथ कामकाज गर्दै आएका थियौं । वि.सं. २०६५ सालको असार महिनामा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्र संगठनकै केही प्रहरी कर्मचारीहरूबाट रासन तथा अन्य सुविधामा अनियमितता भएको विषयलाई लिएर इमान्दार प्रहरी कर्मचारीहरूले सोका विरूद्ध आवाज उठाउन खोजे । मिति २०६५ सालमा दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण नेपालगञ्ज, बाँकेमा प्रहरी कर्मचारीहरूबाट नियमानुसार पाउने रसदलगायतका भएका अनियमिताताको नियन्त्रण र सुधारसमेतका माग राखी असन्तुष्ट प्रहरी कर्मचारीहरूबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्य भएको थियो । प्रहरी संगठनभित्र भएको उक्त किसिमको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको विरोधस्वरूप उक्त घटना भएको र सुधारका विभिन्न २० बुँदे मागहरू राखी मानव अधिकारकर्मीहरूसमेतलाई बुझाइएको थियो । साथै उक्त मागहरू पुरा गर्न केन्द्रीय स्तरमा वार्ता भई वार्ताद्वारा नै समाधान हुनुपर्ने भनी आन्दोलित असन्तुष्ट प्रहरीहरूको माग थियो । 

उल्लिखित विरोधका क्रियाकलापलाई प्रहरी कर्मचारीलगायतले विद्रोह गरी गोली फायर गरी दङ्गा नियन्त्रण गण तथा गुल्मलाई नै नियन्त्रणमा लिएको भनी सशस्त्र विद्रोहको संज्ञा दिँदै हामी निवेदकहरूलाई समेत घटनामा संलग्न भएको आरोप लगाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३३(क) को देहाय (क),(ख) को कसुरमा ऐ. दफा ३३(क) अनुसार सजायको मागदाबी लिई  विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेबाट अभियोजन गरियो । उक्त मुद्दामा विपक्षी प्रहरी विशेष अदालतबाट हामी निवेदकमध्ये गणेशबहादुर दुरा, नेत्रबहादुर थापा, दुर्गाबहादुर सुनार, गोपालबहादुर वली, लक्ष्मण लोनिया, भद्रबहादुर शाहीलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३३(क) बमोजिम जनही दुई वर्षको तलब बराबर जरिवाना तथा नौ थान गोलीको रू. २६४।२४ असुल गर्ने र हामी निवेदकमध्ये त्रिलोकबहादुर चन्द, शिवबहादुर भण्डारी, मोहनदेव विष्ट, नरजंग शाही, ढोलप्रसाद रोकाय, भक्तबहादुर नेपाली र मोहनदेव गिरीलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३३(क) बमोजिम जनही एक वर्षको तलब बराबर जरिवाना गर्ने र नौ थान गोलीको बिगो रू. २६४।२४ असुल गर्ने गरी मिति २०६७।४।४ गते फैसला भयो । फैसलापछि सोअनुसारको जरिवाना र बिगो बुझाई थुनामुक्त भयौं । सो फैसला चित्त नबुझेकोले  प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(ख)(२) बमोजिम नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०६८।१२।१५ गते उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीबाट भएको निर्णय भन्दै विपक्षी गृह मन्त्रालयबाट प्रहरी विशेष अदालतको फैसला सदर गर्ने निर्णय भयो । यसै मुद्दाको आनुषाङ्गिक नतिजाको रूपमा प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गत नै हामीउपर विभागीय कारवाही उठान भई सेवाबाट हटाउनेलगायतका कारवाही भएकामा सोको पुनरावेदनसम्बन्धी कारवाही दर्जाअनुसार सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष विचाराधीन अवस्थामा राखिएका छन् ।

विपक्षीहरूले यस घटनालाई सशस्त्र विद्रोहको संज्ञा दिएका छन् जबकी हामी प्रतिवादीले गरेको भनिएका कुनै पनि कार्यहरू सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २(ट) को सशस्त्र विद्रोहको परिभाषाभित्र पर्दैन । अनुसन्धान र अभियोजनको कानूनी आधार नै नभएको अवस्थामा हामीलाई पक्राउ गरी थुनामा राखी मुद्दा चलाइएकोले विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र त्यहाँका प्र.ना.उ. गोविन्दराम परियारको कार्य स्वेच्छाचारी, असंवैधानिक तथा गैरकानूनी छ ।

हामी निवेदकहरूले प्रहरी विशेष अदालतको निर्णयउपर प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा  ३६ख(२) अनुसार नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावेदन गरेका 

थियौं । तर त्यसमा फैसला हुँदा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट भएकोले कानूनी आधारबिना फैसला गरेको प्रष्ट छ । तीन सदस्यीय प्रहरी विशेष अदालत संविधानको धारा २४(९) को व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने हैसियतको छैन भने पुनरावेदन तहका निर्णयकारी विभागीय मन्त्रीमा न्यायिक तथा कानूनी ज्ञान, विशेषज्ञता, निष्पक्षता र स्वच्छताको कुनै तत्त्व विद्यमान रहेको मान्न वा अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।

हामीविरूद्ध मुद्दा दर्ता, थुनछेकसहित प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्ने कार्य र सो अदालतका अन्य काम कारवाही, प्रहरी विशेष अदालत, सुर्खेतको मिति २०६७।४।४ को फैसला र उक्त फैसलालाई सदर गर्ने गृह मन्त्रालयको मिति २०६८।१२।१५ को निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, मानव अधिकार, कानून तथा न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८  तथा २४ बमोजिम प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात पुर्‍याएकोले उक्त हकको प्रचलनका लागि प्रहरी विशेष अदालतसहितका सबै काम कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणका आदेशले बदर गरी सेवाको निरन्तरताका लागि आवश्यक उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

 

यस अदालतको प्रारम्भिक आदेश:

निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने भए आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन भनी सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।३।२१ को आदेश ।

 

विपक्षीहरूबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ:

यसमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(ख)(२) बमोजिम प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट नै पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गरिँदै आएको छ । रिट निवेदनमा उल्लेख भए जस्तो निवेदकहरूको पुनरावेदनउपर मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय हुनुपर्ने 

होइन । नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ मा व्यवस्था भएअनुसार मन्त्रिपरिषद्‍मा  पेस गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विषयहरूअन्तर्गत बुँदा नं. (ङ) मा राजपत्राङ्कित अधिकृतसरहका अधिकृतहरूको सजायउपरको पुनरावेदन सुन्ने भन्ने उल्लेख  छ । तसर्थ प्रहरी विशेष अदालत, सुर्खेतको मिति २०६७।४।४ को फैसलाउपर यस मन्त्रालयले पुनरावेदन सुनी मिति २०६८।१२।१५ मा गरेको पुनरावेदन निर्णय कानूनसम्मत नै भएको भन्ने गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३३क मा प्रहरी कर्मचारीले दफा ३३क को देहाय (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) को कुनै कसुर गरेमा निजलाई आजन्म कैद वा चौध वर्षसम्म कैद वा तीन वर्षको तलब बराबरसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विपक्षी निवेदकहरूले आफूहरू सशस्त्र विद्रोहमा लागेको कुरालाई स्वीकार गर्नु भएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ६ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरू कारवाही र किनारा गर्न ऐनको दफा ३६(१) को देहाय (क), (ख) र (ग) बमोजिमको प्रहरी विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार विपक्षी निवेदकहरूले आफू प्रहरी कर्मचारीका रूपमा कार्यरत रहँदाका अवस्थामा ऐनको दफा ३३क बमोजिमको संगठित सशस्त्र विद्रोहसम्बन्धी अपराध गरेको हुँदा सो मुद्दाको सुरू कारवाही र किनारा गर्न दफा ३६ बमोजिम प्रहरी विशेष अदालत गठन भएको पाइन्छ । दफा ३६ बमोजिम गठित विशेष अदालतले कानूनबमोजिम अधिकार ग्रहण गरी गरेको अध्ययन, अनुसन्धानबाट निज विपक्षीहरूले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३३क को देहाय (क) र (ख) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आई सोको आधारमा निजहरूमाथि जनही एक वर्षको तलब बराबर जरिवाना र नौ थान गोलीको बिगो रू. २६४।२४ असुल गर्ने भनी गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । साथै सो फैसलाउपर कानूनबमोजिम पुनरावेदन गरी पुनरावेदन तहबाट समेत सुरू प्रहरी विशेष अदालतको मिति २०६७।४।४ को फैसला नै सदर हुने ठहरी अन्तिम निर्णय भइसकेको अवस्थामा हाल त्यसलाई अस्वीकार गरी रिट निवेदन दिन मिल्ने हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

निवेदकहरूले यस अदालतबाट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी भएको काम कारवाही संविधान तथा प्रचलित कानूनविपरीत क्षेत्राधिकारविहीन रहेको भनी हचुवाको भरमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यो अदालत प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(क) बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६५।३।३० र मिति २०६६।८।१ को निर्णयअनुसार गठन भएको अदालत हो जसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा प्रहरी ऐन, २०१२ ले कानूनी मान्यता प्रदान गरेकोले क्षेत्राधिकार रहे भएको प्रष्ट हुन्छ । यसरी स्थापित अदालतबाट कानूनबमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी आधार र कारणहरूसहित फैसला भएको तथ्य निजहरूकै निवेदनमा उल्लिखित बुँदाहरू र पेस गरेको फैसला प्रतिलिपिबाट स्पष्ट भइरहेको अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत भएको भन्ने तथ्य आफैँमा गलत र भ्रमपूर्ण छ भन्ने प्रहरी विशेष अदालत, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, सुर्खेतको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकहरूले मिति २०६५।३।२८ गते दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण कोहलपुर हाल नेपालगञ्जको परिसरभित्र तत्काल अञ्चल प्रहरी कार्यालय, भेरीका प्र.ब.उ. समेतका आफूभन्दा माथिका प्रहरी अधिकृतहरूलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी संगठनभित्र सशस्त्र विद्रोह गरेका हुँदा निजहरूलाई तत्काल गठित प्रहरी विशेष अदालत, सुर्खेत र प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंबाट कारवाही भएकोले निजहरूले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ राख्नु पर्ने अवस्था होइन । रिट निवेदकहरू प्रहरी सेवामा संगठित भई सशस्त्र विद्रोह गरेको मुद्दामा तत्काल गठित प्रहरी विशेष अदालत, सुर्खेत मुकाम नेपालगञ्जको टोलीले तत्काल यस कार्यालयमा कार्यरत प्र.ना.उ. गोविन्दराम परियारलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेकोले निज प्र.ना.उ.ले उक्त मुद्दाको कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्नु भएको हो भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

 

पक्ष विपक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस:

रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद शर्माले रिट निवेदकहरूले आफ्नो कार्यालयभित्र भएका अन्याय अत्याचार, थिचोमिचो र विभिन्न सरूवा बढुवा तथा विदेश जाने कार्यमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएकोले त्यस्ता कार्य रोकी सुधार गर्नका लागि प्रहरीको माथिल्लो निकायको ध्यानाकर्षणका निम्ति कार्य गरेका हुन्, सशस्त्र विद्रोह गरेका होइनन् । सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ ले गरेको सशस्त्र विद्रोहको परिभाषाअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्ने गरी कुनै कार्य निवेदकहरूले गरेका छैनन्, प्रहरी संगठनमा भए गरेका अनियमितताको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दैमा प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गतको कसुर हुने होइन, निवेदकलाई गरिएको सजायउपर निष्पक्ष निकायबाट समेत सुनुवाई भएको छैन, तसर्थ निवेदकहरूलाई गरिएको सजाय बदर गरी नोकरीमा पूर्ववत् बहाल गराई पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री मदनबहादुर धामीले निवेदकहरू प्रहरी कर्मचारीहरू भएको, जनताको जीउधनको सुरक्षार्थ राज्यको तर्फबाट खटिएका प्रहरीहरूले प्रहरीको कर्तव्य र दायित्वबाट विमुख भई आफ्नै कार्यालयका प्रहरी अधिकृतहरूलाई जबरजस्ती समाती नियन्त्रणमा राखी हतियार प्रदर्शन र फायरसमेत गरी सशस्त्र विद्रोह गरेकोले निवेदकहरूलाई प्रहरी विशेष अदालत र त्यसको पुनरावेदन तहबाट समेत कसुर ठहर भएको छ, विधिपूर्वक गरिएको कसुर ठहर तथा सजाय निर्धारणका लागि रिट जारी हुनुपर्ने होइन, खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 

अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विषयमा विद्वान् कानून व्यवसायीहरू तथा सरकारी वकिलको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदकहरूले प्रहरी संगठनमा हुने रसदलगायतमा भएको अनियमितताको नियन्त्रण र सुधारसमेतका माग राखी असन्तुष्ट प्रहरी कर्मचारीबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्य भएकोमा त्यसलाई सशस्त्र विद्रोहको संज्ञा दिई नोकरीबाट बरखास्त गरिएको र सोउपरको पुनरावेदन सुन्ने निकायले पनि सोही फैसला सदर गरेकोले उक्त फैसला बदर गरी सेवाको निरन्तरताको लागि आदेश गरिपाउन माग राखी निवेदन दिएको देखिन्छ ।

विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा रिट निवेदक प्रहरी कर्मचारी भएको र निजहरूको कार्य प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गतको कसुर भएको हुँदा साधिकार निकायबाट गरिएको अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दाको फैसला बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा प्रस्तुत विषयका सन्दर्भमा रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ ।

२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकहरूको प्रहरी संगठनभित्रको काम कारवाहीको विरोध वा प्रतिक्रियालाई प्रहरी ऐनअन्तर्गतको कसुरको संज्ञा दिई कसुर ठहर हुनुपर्ने होइन भन्ने मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३३क को देहाय (क) र (ख) मा सशस्त्र विद्रोह गरे गराएमा वा विद्रोहमा सरिक भएमा वा सो गर्न गराउन उत्तेजना फैलाएमा  वा त्यस्तो गर्न षड्यन्त्र वा उद्योग गरेमा आजन्म कैद वा चौध वर्षसम्म कैद वा तीन वर्षको तलब बराबरसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कुराको उल्लेख छ । त्यति मात्र नभई विद्रोह हुने ठाउँमा आफू भएकोमा सकभर रोक्ने कोसिस नगरेमा वा त्यस्तो बेलामा देशभक्ति वा कर्तव्यरत कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित गराएमा वा त्यस्तो उद्योग गरेमा समेत सजायको निर्धारण गरेको पाइन्छ । 

३. प्रहरी ऐन, २०१२ मुलुकमा हुने अपराधलाई रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न निर्माण गरिएको भन्ने उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट  झल्कन्छ । कुनै पनि संगठनभित्र अनुशासन, मर्यादित व्यवहार र आचरणको अपेक्षा राखिए जस्तै प्रहरी संगठनभित्र पनि त्यसको खाँचो हुन्छ नै । संगठनभित्र हुने अनुशासनहीन कार्य रोक्न, त्यस्तो कार्य गर्नेलाई सजाय गर्न र अन्यलाई पनि विद्रोह जस्तो कार्यमा दुरूत्साहित नहुन् भन्ने उद्देश्यले समेत उचित र पर्याप्त सजाय गरी अनुशासन वहाल राख्न जरूरी हुन्छ । 

४. रिट निवेदकहरूले प्रहरी संगठनमा विरोध प्रदर्शन गरेको कुरा रिट निवेदनमा नै उल्लेख गरेको पाइन्छ । रिट निवेदनमा आफूले गरेको कार्य सशस्त्र विद्रोह नभएको भन्ने पनि जिकिर लिएको सन्दर्भमा हेर्दा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा गरिएको सशस्त्र विद्रोहको परिभाषाअनुसार नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्ने कार्य नगरेको भन्ने कुराको आधार लिएको 

देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी ऐनले गरेको परिभाषा सशस्त्र प्रहरीको लागि भएको र त्यसलाई सोही प्रसङ्ग र अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ जबकी प्रहरी ऐनमा उल्लिखित सशस्त्र विद्रोहको अर्थ प्रहरी ऐनकै सन्दर्भमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को व्यवस्था आकर्षित हुन सक्दैन ।

५. प्रहरी संगठनभित्र प्रहरीले गरेका कार्यलाई प्रहरी ऐनले कसुर हो भनी परिभाषित गरेको हुन्छ भने त्यस्तो कुराको अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा हेर्ने निकाय पनि सोहीअनुसार हुने नै हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ३६क अनुसार गठित प्रहरी विशेष अदालतले मुद्दाको फैसला गरेको भन्ने रिट निवेदनमा नै उल्लेख भएको र सोउपर दफा ३६ख को देहाय (२) बमोजिम नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले हेर्ने मुद्दा नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०६४ बमोजिम गृह मन्त्रालयले हेर्ने र पुनरावेदन गृह मन्त्रीले सुनेकोलाई रिट निवेदकले जिकिर लिएअनुसार गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । यद्यपि प्रहरी विशेष अदालतको निर्णयउपर कार्यपालिकामा नै पुनरावेदन लाग्ने वर्तमान व्यवस्थामा पद्दतिगत समस्या भने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा कानूनी सुधार गर्नुपर्ने र प्रहरी संगठनमा कार्य गर्नेहरूलाई न्यायिक उपचार र स्वच्छ व्यवहार गर्ने दृष्टिकोणले सो गर्न जरूरीसमेत देखिन आउँदछ ।

६. अतः माथि विवेचित आधार तथा कारणहरूबाट निवेदकहरूले प्रहरी संगठनभित्र भएको अनियमितताको विरोध प्रदर्शनसमेत गरेको भन्ने स्वीकार गरेकै देखिएको, उक्त कार्य प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गतको कसुर ठहर गरी साधिकार निकायबाट फैसला भएको, उक्त फैसला  पुनरावेदन तहबाट समेत सदर भएको र त्यसमा कुनै कानूनी त्रुटिसमेत भएको नपाइँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था रहेन । रिट निवेदन खारेज हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय अभिलेख प्रविष्ट गराई रिट निवेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।     

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत : अनिलकुमार शर्मा

इति संवत् २०७२ साल साउन १८ गते रोज २ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु