शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९५८१ - उत्प्रेषण / परमादेश

भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: श्रावण अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. 

आदेश मिति : २०७२।६।२०।४

०७२-WO-०१९५

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : का.म.न.पा. वडा नं. ४ बस्ने महेशप्रसाद भट्टराई

विरूद्ध

विपक्षी : सहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार हुनुको उद्देश्य नियुक्ति पाउनु हो, हकको दाबी गर्नु हो । विज्ञापन भएको पदमा दरखास्त दिँदा त्यससँग सम्बन्धित सर्तहरूको पालना अनिवार्यरूपमा गरिएको हुनुपर्छ । नियुक्तिका लागि योग्य अवस्थामा रहेको व्यक्ति नै त्यस्तो पदको लागि उम्मेदवार हुन सक्छन् र त्यस्ता उम्मेदवारको नै उपयुक्तताको परीक्षण एवं मुल्याङ्कन गरिने हुन्छ । नियुक्ति हुन अयोग्य व्यक्ति उम्मेदवार हुनका लागि पनि अयोग्य नै हुन्छन् । अयोग्य अवधिभित्र उम्मेदवारको उपयुक्तताको परीक्षण एवं मुल्याङ्कन चाहिँ गर्न मिल्छ भन्नु तर्कसङ्गत एवं विकेकपूर्ण हुँदैन । सञ्चालक पदबाट हटेको एक वर्षभित्रै कम्पनीको कर्मचारी वा सल्लाहकार पदमा उम्मेदवार हुन चाहिँ पाउने तर नियुक्ति हुन नपाउने भन्ने हो भने यसबाट विरोधाभाषपूर्ण अवस्था सृजना हुन जाने । 

(प्रकरण नं.४)

कम्पनीको कार्यकारिणी अधिकार सञ्चालक समितिमा रहन्छ । सञ्चालक समितिले कम्पनीको व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्दछ । यसरी कम्पनीको व्यवस्थापकिय तहको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने सञ्चालकलाई सोझै कर्मचारीको रूपमा नियुक्त हुन नसक्ने गरी एक वर्ष रोक्नुको अर्थ स्वार्थ विरेचन गर्न चाहिँने समय (Cooling Period) दिनु हो । जसको उद्देश्य सञ्चालकबाट हट्नासाथ कर्मचारीको रूपमा नियुक्त हुने वा अन्य स्वार्थ सिद्ध गर्ने गरी काम गर्न नसकुन् वा सञ्चालकको पद समाप्त भएपछि सञ्चालक हुँदाको अवस्थामा रहेका निजको स्वार्थपूर्ति गर्ने कुनै कार्य नहोस्, अनुचित लाभ नलिउन्, संस्थागत सुशासन कायम होस्, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्णय होस् भन्ने नै उद्देश्य अन्तरनिहित रहन्छ । संस्थागत सुशासन कायम गर्न एवं कसैको निहित स्वार्थ पुरा नहोस् भन्नको लागि यस्तो व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले आफ्नो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा काम गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको यस्तै सादृश्य व्यवस्थासमेत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३२(३) मा रहेको देखिने । 

(प्रकरण नं.५)

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तात्रय सुशीलकुमार पन्त, शम्भु थापा, तुलसी भट्ट एवं अधिवक्ता बिनोद कार्की

विपक्षीका तर्फबाट: विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल, प्रकाश राउत, विद्वान् अधिवक्ताद्वय रमणकुमार श्रेष्ठ, बच्चु सिंह खड्का

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः 

म निवेदक संयुक्त राज्य अमेरिकाको University of Nevada Reno (UNR) Nevada USA बाट जलवायुसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त, संयुक्त राज्य अमेरिकाको Bradley University Peoria USA बाट MSc in Civil (Environmental) Engineering मा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट Civil Engineering मा स्नातक उत्तीर्ण नेपाली नागरिक हुँ । मैले  त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा वातावरणीय इन्जिनियरिङको अध्यापन गराइ थेसिस सुपरभाइजरसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेको छु । त्यस्तै सन् २०१३ को मेदेखि सन् २०१४ को अप्रिलसम्म Civil merchant Finance वित्तिय संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्देशक पदको जिम्मेवारी सम्हालेको छु ।

विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) ले मिति २०७१।६।६ गते सूचना प्रकाशित गरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको (KUKL) महा-प्रबन्धक पदको लागि खुल्ला दरखास्त आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचनामा उल्लेख भएबमोजिम मलगायत दश जना आवेदकहरूको आवेदन परी कार्यपत्र प्रस्तुती र अन्तरवार्ता सम्पन्न भएको थियो । तत्पश्चात् अन्तिम समयमा म निवेदक-१ विपक्षीमध्ये रूद्रप्रसाद गौतम-१ र चन्द्रलाल नकर्मी-१ गरी जम्मा ३ जना प्रतिस्पर्धी अन्तरवार्ताको लागि अन्तिम चरणसम्म छनौट भएका थियौं । 

विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) पब्लिक कम्पनीको रूपमा स्थापना गर्दा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र संस्थापक सेयरधनीहरू बिच मिति २०६४ फागुन महिनामा सर्वसम्मत सम्झौता सम्पन्न भएको थियो जो कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४(१) ग ले कानूनी मान्यता प्राप्त र बाध्यात्मक छ । उक्त सम्झौता पत्रको प्रकरण नं. ८ को घ मा कुनै पनि सञ्चालकले आफू सञ्चालक पदमा बहाल रहेसम्म वा पदावधि समाप्त भई वा अन्य कारणले सञ्चालक पदबाट हटेको एक वर्षसम्म कम्पनीको कर्मचारी वा सल्लाहकार हुन पाउने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कम्पनीको सञ्चालक समितिको सदस्यहरू कुनै पनि पदमा एक वर्षभित्र कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाका संलग्न हुन्, आवेदन दिन तथा लिखित मौखिक कुनै पनि परीक्षा वा मुल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी हुन 

पाउँदैनन् । त्यसअनुसार रूद्रप्रसाद गौतमले सञ्चालक पद छाडेको एक वर्ष नपुगीकन कुनै पनि कर्मचारीको पदमा दरखास्त हाल्ने वा नियुक्त हुने अधिकार नै छैन ।

तर विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सिफारिस समितिको सिफारिसबमोजिम हालै मिति २०७२।५।२० गते विपक्षीमध्ये रूद्रप्रसाद गौतमलाई महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको भनी गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ । उक्त निर्णय पक्षपातपूर्णरूपमा गरिएको मूल्याङ्कनको आधारमा हुनुको साथै स्थापित मान्यताको बर्खिलाप, कानूनको स्पष्ट त्रुटि गरी गरिएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन गर्दछु ।

प्रथमत: रूद्रप्रसाद गौतम मिति २०७१।५।१५ सम्म काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सञ्चालकको हैसियतमा रहनुभएको हुँदा निजको दरखास्त नै रितपूर्वकको नमानिने हुँदा दरखास्त दर्ता गर्ने कार्य नै उत्प्रषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै विपक्षी कै कार्यकालमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) को महाप्रबन्धकको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी सो कार्यविधि पारित भएपश्चात् सञ्चालक पदबाट हटी सोही संस्थाको महाप्रबन्धक पदमा दरखास्त दिएको स्पष्ट छ । विपक्षी रूद्रप्रसाद गौतम उल्लिखित पदको दरखास्त बुझाउने बेलामा र हालसम्म पनि ल.पु. उपमहानगरपालिकाको स्थायी वरिष्ठ इन्जिनियर हुनुहुन्छ । हालसम्म पनि निजको पुरानै पद कायम रहनुले कानूनविपरीत दोहोरो फाइदा उठाई सरकारलाई ढाँट्ने, छल्ने र नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको देखिएकोले यस्तो कार्य कानून विपरीत, दुषित र सरकारले अवलम्बन गरेको सुशासनको नीति तथा कानूनविपरीत भएकोले निजलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदरभागी छ । विपक्षी रूद्रप्रसाद गौतमभन्दा मेरो शैक्षिक योग्यता बढी (Ph.D) भई विपक्षीको भन्दा मेरो शैक्षिक योग्यताबापत बढी अंक आउने प्रष्ट देखिन्छ । कानूनीरूपमा योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई प्रक्रियामा नै सामेल गर्न नमिल्नेमा गैरकानूनीरूपमा दरखास्त लिई महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गर्ने गरी भएको मिति २०७२।५।२० को निर्णयसमेतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदरभागी छ बदर गरिपाऊँ । 

अतः विपक्षी रूद्रप्रसाद गौतमलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) को महाप्रबन्धक पदमा दरखास्त लिने तथा नियुक्त गर्ने कार्य सेयरधनीहरूको सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. ८ को घ को प्रतिकूल भई गैरकानूनी भएको र यस्तो गैरकानूनी कार्य तथा निर्णयले म निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा ३ को खण्ड च ले प्राप्त पेसा तथा रोजगार गर्ने मौलिक हक र धारा १३ ले प्राप्त समानताको मौलिक हकसमेत हनन् हुन गई उक्त हकको प्रचलन गर्ने अन्य कुनै प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारसमेत नभएकोले विपक्षी रूद्रप्रसाद गौतमलाई महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गर्ने मिति २०७२।५।२० गतेको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई उक्त पदमा नियुक्त गरी यस अदालतलाई जानकारी दिनु भनी परमादेशलगायत जो चाहिँने आदेश वा पुर्जी जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । साथै विपक्षीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानूनी देखिएकोले विपक्षीलाई हाल उक्त पदको नियुक्ति पत्र नदिनु नदिलाउनु तथा महाप्रबन्धकको रूपमा काम गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको माग गरेको देखिँदा अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल गर्न उपयुक्त हुँदा १० दिनको समय दिई विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने कारण देखाउ आदेश ।

महाप्रबन्धक छनौट सिफारिस समितिले महाप्रबन्धकको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको ३ जनामध्ये उच्चतम अंक (Merit list) प्राप्त गर्ने उम्मेदवार रूद्रप्रसाद गौतमलाई महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो । रिट निवेदकले महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति दिने निर्णयकर्ता निकाय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका सञ्चालक समिति विरूद्ध कुनै दाबी उजुर गर्न सकेको छैन । महाप्रबन्धक पदको लागि महाप्रबन्धक छनौट कार्यविधि २०७१ मुताबिक ३ जनाको नाम सिफारिस गरी मिति २०७१।८।२२ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यदि रूद्रप्रसाद गौतम महाप्रबन्धकको लागि उम्मेदवार भई दरखास्त दिन मिल्ने थिएन भने निजको नाम सङ्क्षिप्त सूचीमा समावेश भई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुँदासम्म कहिँकतै कसैको पनि दाबी उजुर परेको छैन । रिट निवेदकले सञ्चालकले एक वर्षभित्र कुनै पनि परीक्षा वा मुल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् भन्ने जिकिर लिनु भए तापनि सेयरधनी सम्झौताको सर्त नं. ८(ग) ले कम्पनीको सञ्चालक पदबाट हटेको व्यक्तिले १ वर्षसम्म सञ्चालक पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने स्पष्ट प्रावधान राखेको भए तापनि सेयरधनी सम्झौता को सर्त नं. ८(घ) ले स्पष्टरूपमा १ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन रोक लगाएको अवस्था नभएको तथा रूद्रप्रसाद गौतम महाप्रबन्धक नियुक्त हुँदाको अवस्थामा सञ्चालक पद छोडेको एक वर्षको अवधिसमेत भुक्तान भइसकेको छ ।

यसका साथै महाप्रबन्धकको नियुक्ति गर्न तयार गरिएको कार्यविधि, २०७१ को १४(ग) को प्रावधानसमेतले सञ्चालक भएकै अवस्थामा पनि सञ्चालक समितिको अध्यक्षको अनुमतिबाट उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधान रहेको हुँदा निवेदकको दाबी आधारहीन छ । प्रबन्ध सञ्चालक पदमा कम्पनीको नियमावलीको नियम १८ मुताबिक स्वतन्त्र सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालक पनि प्रबन्ध सञ्चालक भई कार्य गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ, अर्थात् सञ्चालक नै प्रबन्ध सञ्चालक हुन सक्दछ भने पदबाट हटी सकेको व्यक्ति महाप्रबन्धक पदमा उम्मेदवार नै हुन नपाउने भन्ने व्याख्या कम्पनी नियमावलीको नियम १७ र १८ सेयरधनी सम्झौता पत्रको २०७१।६।२४ (तेस्रो संशोधन) बुँदा नं. २४ को संशोधित सर्तसमेतको विपरीतको हुँदा रिट निवेदकको निवेदन दाबी स्वतः खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, ऐ. को महाप्रबन्धक छनौट सिफरिस समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई अफ्नो हकमा समेत सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतको लिखित जवाफ ।

कम्पनीको प्रचलित नियमावली तथा कम्पनी ऐन, २०६३ तथा सेयरधनी सम्झौता पत्रले कुनै निषेध नगरेको विषयलाई आधार लिई म रूद्रप्रसाद गौतमको महाप्रबन्धक पदमा दिएको उम्मेदवारीको दरखास्त पत्र तथा नियुक्ति सेयरधनी सम्झौता पत्रको ८(घ) को प्रतिकूल भनी दाबी गरी रिट निवेदन दायर भए तापनि सेयरधनी सम्झौता पत्रको ८(घ)मा सञ्चालकबाट हटेको एक वर्षसम्म कम्पनीको कर्मचारी वा सल्लाहकार पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राखेको छैन केवल कम्पनीको कर्मचारी वा सल्लाहकारमा एक वर्षसम्म नियुक्ति नपाउने भन्नेसम्मको प्रावधान रहेको हुँदा निवेदन दाबी समुच्चारूपमा कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनीको नियमावलीसमेतको प्रतिकूल छ । यसका साथै महाप्रबन्धकको नियुक्ति गर्न तयार गरिएको कार्यविधि, २०७१ को १४(ग) को प्रावधानसमेतले सञ्चालक भएकै अवस्थामा पनि सञ्चालक समितिको अध्यक्षको अनुमतिबाट उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधान रहेको हुँदा निवेदकको दाबी महाप्रबन्धकको नियुक्ति गर्न तयार गरिएको कार्यविधि, २०७१ समेतको प्रतिकूल छ ।

अतः म महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त भएको कुरा सेयरधनी सम्झौताको प्रतिकूल भएको भन्ने रिट निवेदकको दाबी कम्पनीको सेयरधनी सम्झौताको दफा ८(घ) तथा कम्पनीको प्रचलित नियमावलीको नियम १७ र १८ को प्रावधानको प्रतिकूलको व्याख्या हो । निवेदक महाप्रबन्धक नियुक्त हुन सफल भएको भए सबै कुरा विधिवत् मानिन्थ्यो तर निवेदक नियुक्त हुन असफल भएको कारणले सबै कार्य गैरकानूनीरूपमा भएको भन्ने दाबी जिकिर कानूनसङ्गत छैन । तसर्थ रिट निवेदक स्वयम् महाप्रबन्धक छनौट प्रक्रिया प्रारम्भदेखि अन्तसम्म सहभागी भई महाप्रबन्धक नियुक्तिको निर्णय गरेपश्चात् मात्र महाप्रबन्धक छनौट सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसलाई बदर माग गरेको रिट निवेदन दाबी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बिवन्धनको सिद्धान्तको समेत प्रतिकूलको हुँदा रिट निवेदन दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने महाप्रबन्धक रूद्रप्रसाद गौतमको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले भने झै महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयको तर्फबाट सञ्चालकहरू परिवर्तन गरिएको भन्ने दाबी आधारहीन र औचित्यहीन छ । सहरी विकास मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको सहसचिवको हैसियत काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा मलाई सञ्चालकमा मनोनयन पठाएको हो । साथै विगतमा मन्त्रालयको तर्फबाट काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा सञ्चालक सदस्यको रूपमा मनोनयन गरिएको सहसचिव भवन निर्माणसम्बन्धी विषयको हुनुहुन्थ्यो भने म प्रत्यर्थी भने सहरी क्षेत्रको खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्धी विज्ञको रूपमा कार्यरत भएको व्यक्तिसमेत रहेको हुँदा म काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सञ्चालक सदस्यको रूपमा कार्यरत भएको अवस्थामा मिति २०७२।५।२० मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले महाप्रबन्धक छनौट सिफारिस समितिको सिफारिसमा परेका ३ जना उम्मेदवारहरू मध्ये सबैभन्दा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गरिएको हो । निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे झै कुनै अमुक व्यक्तिलाई महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले म प्रत्यर्थीको सञ्चालकमा मनोनयन भएको होइन । यसैगरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा अध्यक्ष भएको र सहरी विकास मन्त्रालयमा सहसचिवसमेत भएको व्यक्ति लिमिटेडमा सञ्चालक रहेको जिकिर लिए पनि सेयरधनी सम्झौताको ८(ग)(३) को प्रावधान मिति २०७१।६।२४ को तेस्रो साधारण सभाबाट संशोधनसमेत गरिएको हुँदा रिट निवेदकको दाबी पूर्णरूपमा औचित्यहीन छ । त्यसका अतिरिक्त कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०६ मुताबिक पनि सञ्चालकको नियुक्तिको सम्बन्धमा उठाइएका प्रश्नले त्यस्तो सञ्चालकले गरेको काम कारवाही बदर हुने छैन भन्ने प्रावधान रहेको हुँदा रिट निवेदन दाबी उक्त ऐनको प्रतिकूल छ । रिट निवेदकले महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति पाउन नसकेपछि पूर्वाग्रही ढंगबाट आक्षेपयुक्त व्यहोरा लेखी दायर गरेको रिट निवेदन आधाररहितसमेत हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड सञ्चालक रामचन्द्र देवकोटाको लिखित जवाफ ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले रिक्त महाप्रबन्धकको पदपुर्ति प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पुर्‍याई खुल्ला प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरी गरेको हुँदा कानूनसम्मत भएको कामकारवाहीबाट निवेदकको हकअधिकार हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तात्रय श्री सुशीलकुमार पन्त, श्री शम्भु थापा, श्री तुलसी भट्ट एवं अधिवक्ता श्री बिनोद कार्कीले विपक्षी रूद्रप्रसाद गौतम महाप्रबन्धक छनौटको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनसक्ने व्यक्ति होइन । उहाँ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सञ्चालकको हैसियतमा मिति २०७१।५।१५ सम्म बहाल रहनु भएकोलाई अन्यथा भन्न सक्नुभएको छैन । सेयरधनी सम्झौताको प्रकरण ८(घ) ले कम्पनीको सञ्चालकलाई कर्मचारी वा परामर्श दाताका रूपमा १ वर्षसम्म काम गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाएको छ । त्यसैले महाप्रबन्धक रूद्र गौतम मिति २०७१।५।१५ देखि २०७२।५।१५ सम्म अयोग्य रहने हो । महाप्रबन्धकको दरखास्त नै दिन योग्यता नपुगेको व्यक्ति नियुक्त भएको हुँदा यो नियुक्ति सरासर गैरकानूनी छ । उहाँको नियुक्ति सुशासनसम्बन्धी ऐनविपरीत 

छ । तसर्थ विपक्षीको नियुक्ति कानूनतः बदरयोग्य हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी र प्रत्यर्थी सहरी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी एवं काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल, श्री प्रकाश राउत, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री रमण कुमार श्रेष्ठ, श्री बच्चु सिंह खड्काले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विद्यमान कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेअनुसार नै महाप्रबन्धक नियुक्ति गरेको हुँदा यो नियुक्ति गैरकानूनी छैन । रूद्रप्रसाद गौतम सञ्चालकबाट हटेको १ वर्ष व्यतित भइसकेपछि नियुक्ति भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा उच्चतम् अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई योग्यताको आधारमा चयन गरिएको हो । निज महाप्रबन्धक को पदमा उम्मेदवारै हुन नपाउने भन्ने सेयरधनी सम्झौतामा उल्लेख भएको छैन । कम्पनीको नियमावलीको नियम १८ अनुसार स्वतन्त्र सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालक प्रबन्ध सञ्चालक भई काम गर्न सक्छन् भने सञ्चालकबाट हटिसकेको व्यक्ति महाप्रबन्धकमा नियुक्त हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । रूद्रप्रसाद गौतम संस्थागत सञ्चालककै हैसियतले काम गरेको हुँदा १ वर्ष हद लाग्दैन । महाप्रबन्धक पदका लागि तोकिएको आवश्यक योग्यता नपुगेको भन्न विपक्षीले सकेको छैन । संक्षिप्त सूची प्रकाशन हुँदासम्म कसैको उजुर परेको छैन । साथै निवेदक रूद्रप्रसाद गौतमले नियुक्ति पाई कामकाज नै थालिसकेको हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था छैन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा आज छलफलका लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीतर्फबाट लिखितजवाफ समेत प्राप्त भइसकेको देखिँदा पूर्ण सुनुवाई गर्न मिल्ने भई दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरलाई मध्यनजर गर्दै, रिट निवेदन तथा लिखित जवाफसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र संस्थापक सेयरधनीहरू बिचको सम्झौतापत्रको सर्त नं. ८ (घ) मा कुनै पनि सञ्चालकले आफू सञ्चालक पदमा बहाल रहेसम्म वा पदावधी समाप्त भई वा अन्य कारणले सञ्चालक पदबाट हटेको एक वर्षसम्म कम्पनीको कर्मचारी वा सल्लाहकार हुन पाउने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत मिति २०७१।५।१५ सम्म काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सञ्चालक समितिमा रहेका विपक्षी रूद्रप्रसाद गौतमलाई महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय उक्त सेयरधनी सम्झौताको प्रावधानविपरीत भएकोले बदर घोषित गरी म निवेदकलाई उक्त पदमा नियुक्ति गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन दाबी रहेको छ । प्रत्यर्थीतर्फको लिखित जवाफ व्यहोरा हेर्दा सेयरधनीहरू बिचको सम्झौतापत्रको सर्त नं. ८(घ) ले स्पष्टरूपमा १ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन रोक लगाएको अवस्था नभएको, महाप्रबन्धक नियुक्त हुँदाको अवस्थामा सञ्चालक पद छोडेको एक वर्षको अवधिसमेत भुक्तान भइसकेको छ । निवेदक स्वयम् महाप्रबन्धक छनौट प्रक्रियामा सहभागी भई आफू महाप्रबन्धक नियुक्ति नभएपछि मात्र महाप्रबन्धक छनौट सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसलाई बदर माग गरेको निवेदन दाबी विवन्धनको सिद्धान्तको समेत प्रतिकूलको हुँदा रिट निवेदन दाबी खारेज गरिपाउँ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

३. विपक्षी रूद्रप्रसाद गौतम मिति २०७१।५।१५ सम्म काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सञ्चालकमा रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको महाप्रबन्धकपद खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्न मिति २०७१।६।६ मा विज्ञापन प्रकाशन भई छनौट प्रक्रिया सुरू भएकोमा उक्त पदमा दरखास्त दिनसक्ने योग्य उम्मेदवार होइन भनी निवेदकले मुख्यतया प्रत्यर्थी रूद्रप्रसाद गौतमको योग्यताको (Eligibility) प्रश्न उठाएको देखियो । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र संस्थापक सेयरधनीबिच भएको सम्झौताको सर्त नं.८(घ)  मा “कुनै पनि सञ्चालक आफू सञ्चालक पदमा बहाल रहेसम्म वा पदावधि समाप्त भई वा अन्य कारणले सञ्चालकबाट हटेको एक वर्षसम्म कम्पनीको कर्मचारी वा सल्लाहकार हुन पाउने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र संस्थापक सेयरधनीहरू बिच भएको उक्त सम्झौतापत्र कम्पनी स्थापनाको मुल आधार भएको हुँदा त्यसको पालना गर्ने दायित्व सञ्चालक समितिमा रहन जाने हुन्छ । मिति २०७१।६।६मा प्रकाशित महाप्रबन्धक पदको विज्ञापनअनुसार प्राप्त हुन आएका दरखास्तहरू छानबिन एवं मुल्याङ्कन गरी मिति २०७१।७।२५मा आवेदकहरूको संक्षिप्त सुची प्रकाशन भएको र महाप्रबन्धक छनौट सिफारिस समितिले कार्यपत्र परीक्षण, कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण, अन्तर्वार्तासमेतबाट उच्चतम् अंक प्राप्त गर्ने वर्णानुक्रमअनुसार चन्द्रलाल नकर्मी, महेशप्रसाद भट्टराई र रूद्रप्रसाद गौतमसमेत ३ जनाको नाम महाप्रबन्धक पदमा सिफारिस गरी मिति २०७१।८।२२को गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको भन्ने देखिन आयो । सोही सिफारिसको आधारमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड सञ्चालक समितिको मिति २०७२।५।२० को निर्णयबाट प्रत्यर्थी रूद्रप्रसाद गौतमलाई महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गरिएको देखिन्छ ।

४. संस्थापक सेयरधनीबिच भएको सम्झौताको प्रावधानअनुसार सञ्चालकलाई एक वर्षसम्म कर्मचारीको रूपमा नियुक्त हुन रोक लगाएको भए तापनि प्रत्यर्थी रूद्रप्रसाद गौतम मिति २०७१।५।१५ सम्म काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सञ्चालकको हैसियतमा रहेकोमा मिति २०७१।६।६ बाट सुरू भएको भर्ना प्रक्रियामा सामेल भएको देखिन्छ । सञ्चालकबाट हटेको एक वर्षसम्म कम्पनीको कर्मचारी वा सल्लाहकार पदमा “उम्मेदवार” हुन नपाउने प्रावधान नरहेको भन्ने प्रत्यर्थीको जिकिर रहेको देखिन्छ । कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार हुनुको उद्देश्य नियुक्ति पाउनु हो, हकको दाबी गर्नु हो । विज्ञापन भएको पदमा दरखास्त दिँदा त्यससँग सम्बन्धित सर्तहरूको पालना अनिवार्यरूपमा गरिएको हुनुपर्छ । नियुक्तिका लागि योग्य अवस्थामा रहेको व्यक्ति नै त्यस्तो पदको लागि उम्मेदवार हुन सक्छन् र  त्यस्ता उम्मेदवारको नै उपयुक्तताको परीक्षण एवं मुल्याङ्कन गरिने हुन्छ । नियुक्ति हुन अयोग्य व्यक्ति उम्मेदवार हुनका लागि पनि अयोग्य नै हुन्छन । अयोग्य अवधिभित्र उम्मेदवारको उपयुक्तताको परीक्षण एवं मुल्याङ्कन चाहिँ गर्न मिल्छ भन्नु तर्कसङ्गत एवं विकेकपूर्ण हुँदैन । सञ्चालक पदबाट हटेको एक वर्षभित्रै कम्पनीको कर्मचारी वा सल्लाहकार पदमा उम्मेदवार हुन चाहिँ पाउने तर नियुक्ति हुन नपाउने भन्ने हो भने यसबाट विरोधाभाषपूर्ण अवस्था सृजना हुन 

जान्छ । तसर्थ सञ्चालकबाट हटेको एक वर्षभित्रसमेत उम्मेदवार हुन चाहिँ मिल्छ भन्ने प्रत्यर्थीको तर्कसँग सहमत हुन सकिएन ।

५. कम्पनीको कार्यकारिणी अधिकार सञ्चालक समितिमा रहन्छ । सञ्चालक समितिले कम्पनीको व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य 

गर्दछ । यसरी कम्पनीको व्यवस्थापकिय तहको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने सञ्चालकलाई सोझै कर्मचारीको रूपमा नियुक्त हुन नसक्ने गरी एक वर्ष रोक्नुको अर्थ स्वार्थ विरेचन गर्न चाहिँने समय (Cooling Period) दिनु हो । जसको उद्देश्य सञ्चालकबाट हट्नासाथ कर्मचारीको रूपमा नियुक्त हुने वा अन्य स्वार्थ सिद्ध गर्ने गरी काम गर्न नसकुन् वा सञ्चालकको पद समाप्त भएपछि सञ्चालक हुँदाको अवस्थामा रहेका निजको स्वार्थपूर्ति गर्ने कुनै कार्य नहोस्, अनुचित लाभ नलिउन्, संस्थागत सुशासन कायम होस्, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्णय होस् भन्ने नै उद्देश्य अन्तरनिहित रहन्छ । संस्थागत सुशासन कायम गर्न एवं कसैको निहित स्वार्थ पुरा नहोस् भन्नको लागि यस्तो व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले आफ्नो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा काम गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको यस्तै सादृश्य व्यवस्थासमेत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३२(३) मा रहेको देखिन्छ । यसरी मिति २०७१।५।१५ सम्म काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सञ्चालक पदमा रहेका प्रत्यर्थी रूद्रप्रसाद गौतम सो मितिबाट एक वर्षसम्म कर्मचारीको रूपमा नियुक्त हुन अयोग्य रहेकोमा सोही अवधिभित्रै अर्थात् मिति २०७१।६।६ बाट सुरू भएको भर्ना प्रक्रियामा सामेल भई मिति २०७१।८।२२ मा महाप्रबन्धक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस भएकोमा पदपुर्तिको प्रक्रिया अस्वभाविकरूपमा लम्ब्याई अयोग्य हुने भनेको अवधि नाघेपछि योग्य भएको भन्ने मान्यताको आधारमा मिति २०७२।५।२० मा नियुक्ति दिने दिलाउने कार्य न्यायोचित र स्वस्थकर मान्न मिलेन । तसर्थ माथि उल्लिखित आधार कारणबाट प्रत्यर्थी रूद्रप्रसाद गौतमलाई मिति २०७२।५।२० मा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्ति दिने दिलाउने कार्य उल्लिखित सेयरधनी सम्झौताको सर्त नं. ८(घ) को स्पष्टविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब कानूनबमोजिम बाँकी निर्णय गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इजलास अधिकृत: सुरेशराज खनाल

इति संवत् २०७२ साल असोज २० गते रोज ४ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु