शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९६०५ - परमादेश

भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: भाद्र अंक:

सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा

फैसला मिति : २०७२।११।२।१

०७०-WO-०२३९

 

मुद्दा :परमादेश

 

निवेदक : राजबोल गिरीको नाति तुलसी गिरीको छोरा खोटाङ जिल्ला महादेवस्थान गा.वि.स. वडा नं ४ हलेसि गुठी बस्ने वर्ष ७८ को बमप्रसाद गिरीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंसमेत

 

ताम्रपत्रबाट पुजारी भएका हलेसी महादेव मन्दिरका मनोहर गिरीको सन्तान यी निवेदकहरू भएको कुरामा विवाद छैन । यस्तो पुजारीको शिष्य प्रशिष्यबाट पूजाआजा गराउनु पर्ने गरी यो गुठीको व्यवस्था भई यसको लागि जग्गा आदि समेत प्रदान भएको राज्य प्रमुखको काम कारवाहीलाई गुठी संस्थानले सम्मान र आदर गर्नुपर्ने ।

मनोहर गिरीका शिष्य प्रशिष्य यी निवेदक सन्तान बाहेक अरू देखिन आएका छैनन् । मनोहर गिरीका हकवाला निवेदकसमेतका सन्तानले कुनै बेहिसाब गरेमा सफाइको मौका दिई पालोवालालाई निकाल्न नसकिने होइन । त्यसपछि निजहरूका हकवाला भएमा हकवालाले र नभएमा मात्र गुठी संस्थानले पुजारीसमेतको बन्दोबस्त गर्दा ताम्रपत्र र खड्‍गनिसानाको पनि सम्मान हुन्छ । सो नभई अचानक नयाँनयाँ पुजारी नियुक्त हुँदा भक्तजनले पनि कतैनकतै केही असजिलो महसुस गर्ने परिणाम आउन सक्छ । पूजाआजाको आफ्नै गोपनीयता र विधिविधान हुन्छ जुन गोप्यरूपमा गायत्री मन्त्र जस्तै अरूले थाहा नपाउने गरी शिष्य प्रशिष्य वा पुस्ता दरपुस्ता हस्तान्तरण हुन्छ । यो खास कला र सीप पनि हो । यसकारण जबसम्म मनोहर गिरीका शिष्य प्रशिष्य र सन्तानबाट मन्दिरको पूजाआजा विधिविधानबमोजिम हुन्छ त्यसमा बिना मतलब खलल पार्नु उचित हुँदैन । यसप्रकारको खललबाट धर्मकार्यको संरक्षण भएको मान्न नमिल्ने ।

व्यवहारबाट पनि विपक्षीहरूले मनोहर गिरीका सन्तानको विकल्पमा अरू राम्रो र उपयुक्त पुजारी पाउन सकेको देखिँदैन । अतः निवेदकहरूलाई पुजारी भनी ५ वर्षको लागि विपक्षी संस्थानले नियुक्ति दिएको मिले पनि निज पुजारीहरूलाई अवरोध हुने गरी गुठी संस्थानले समिति आदि गठन गरी कुनै काम कुरा गर्नु फलदायी हुने नदेखिने ।

ताम्रपत्र आदिको सम्मान गरेर सम्पत्ति आदिको हिसाबकिताब र व्यवस्थापन भने गुठी संस्थानले अवश्य गर्न सक्छ । तर सनातनबाट चली आएको परम्पराअनुसार हलेसी महादेवको नित्य पूजाआजा सञ्चालन गर्न महन्त मनोहर गिरीका शिष्य प्रशिष्य र सन्तानमध्ये यी रिट निवेदकहरूलाई परम्परागत पूजाआजा गर्नबाट हलेसी महादेव व्यवस्थापन समितिले रोक्नु न्यायोचित नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१७)

 

निवेदकका तर्फबाट :विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी

विपक्षीका तर्फबाट :विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा, विद्वान् अधिवक्ता हरिन्द्रप्रसाद राई

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०३२, अङ्क ११, नि.नं.९४६

ने.का.प.२०४६, अङ्क ४, नि.नं.३८०४

ने.का.प.२०४८, अङ्क १०, नि.नं.४३११

ने.का.प.२०६३, अङ्क १, नि.नं.७६४१

ने.का.प.२०६४, अङ्क १०, नि.नं.७८८५

ने.का.प.२०६६, अङ्क १०, नि.नं.८२३८

ने.का.प.२०६७, अङ्क १, नि.नं.८३००

ने.का.प.२०६८, अङ्क ४, नि.नं.८६०४

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६, १७, १९, ३६

 

आदेश

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ (२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर आदेश यसप्रकार छः-

तत्कालीन राजा श्री ५ गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहबाट वि.सं. १८४३ मा महन्त मनोहर गिरीलाई हलेसी महादेव मन्दिरको नित्य नैमित्य पूजाआजा चलाउने गरी सर्वाङ्ग माफ गरी गुठी चलाउन ताम्रपत्र बक्सेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा पुजारीको स्वर्गवास भएपछि हाम्रो बाजे राजबोल गिरीलाई पूजा चलाउन लालमोहर बक्स भई पूजा चलाई आएका थियौ । बाजे राजबोल गिरीको २००५ सालमा स्वर्गवास भएपछि वहाँका ३ छोरा भएकोले पुन: २००६ साल पौष २९ गते खड्ग निसाना भई १।१ वर्ष आलोपालोमा ३ भाइ छोराहरूमध्येका जेठा धनबहादुरको २०३७ सालमा माइला तुलसीको २०४२ मा र कान्छा अमृत गिरीको २०४९ सालमा देहान्त भएपछि तिनैको सन्तानले मन्दिरको नित्य नैमित्य पूजा चलाई आएका र हालसम्म निजहरूका सन्तान हामीहरूले पूजा चलाएका छौं । यसरी पूजाआजा सञ्चालन गरी आउने क्रममा गुठी संस्थानले पुजारी नियुक्ति प्रक्रिया थालेकाले प्रक्रियाबमोजिम हाम्रा शाखा सन्तानले गुठी चलाई आएको छौं । हाम्रो शाखा र सन्तानले जिउता भर भलाउन पाउने गरी राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहबाट बक्स भएको लालमोहरबमोजिम हलेसी महादेव गुठीको सञ्चालन पूजाआजा नित्य नैमित्य चलिरहेकै अवस्थामा हलेसी महादेव धार्मिक दृष्टिकोणले र पुरातात्त्विक दृष्टिकोणले देशकै गहना भएकोले त्यसको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न तत्कालीन श्री ५ को सरकारले हलेसी महादेवस्थान विकास समिति गठन आदेश २०५३ जारी गरी नेपाल राजपत्रमा २०५४।२।६ मा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।सोही सूचना आदेश बमोजिम समिति गठन भएपनि गठन हुँदाको अवस्थामा हाम्रा पुर्खाले जिम्मा पाएको गुठी सञ्चालन र नित्य नैमित्य पूजाआजामा समितिबाट हस्तक्षेप नभए पनि अन्य कुरामा समय समयमा अवरोध हुन थाल्यो ।

गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, डिल्लीबजारको च.नं. २०८३ मिति २०६१।१२।११ को पत्रबमोजिम खोटाङमालबाट २०६१।१२।२४ को आलोपालोसँग पूजा सञ्चालन गर्ने भनी ५ वर्षको लागि नियुक्ति पाएपछि २०६१।१२।१ देखि म रिट निवेदकमध्येको बमप्रसाद गिरीको पालो थियो । परम्पराअनुसार नित्य नैमित्य पूजा चलाउँदै आएकोमा माओवादी द्वन्द्वका कारण २०६२।८।१ गतेको दिन पुजारीमध्येका भवानीशंकर गिरीको घरमा सुरक्षित राखिएका शिवजीलाई पहिराउने गरगहना सुनचाँदी लत्ताकपडा बाकस गुठीका कागजपत्र भाँडा बर्तनसमेत सबै जबरजस्ती उठाई आफूखुसी गुफा समिति चयन गरी सम्पूर्ण सामान विपक्षी गजुरमान राईसमेतका माओवादीले समितिको जिम्मालगायतको र १८६१ को ताम्रपत्रबमोजिम हामीले भोगचलन गर्दै आएको खेत पनि कब्जा गरी नदिने परम्परा रीतिथिति पूजाआजा बन्द गरी कार्य गर्न नदिएकाले माओवादी द्वन्द्वका कारण केही समय चुपलागी बस्नु परेको थियो । पछि द्वन्द्व समाधान भएपछि पटक पटक हामीले सनातनदेखि चलाई आएको पराम्पराबमोजिम पूजा सञ्चालन गर्न लुटिएका समान फिर्ता दिलाइपाउँ भनी गुठी संस्थानलाई अनुरोध गर्दा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले मिति २०६४।३।१ चं. नं. २७१२ को पत्रबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय,खोटाङसमेतलाई अनुरोध गरी पठाएकोमा मागबमोजिम नगरी विभिन्न निकायमा निवेदन दिँदासमेत हालसम्म कुनै टुङ्गो लागेको अवस्था छैन । 

हामी निवेदकसमेतले ५ वर्षको लागि आलोपालो पूजा गर्न पाएको नियुक्ति मिति २०६६ फागुन मसान्तमा समाप्त भएको हुँदा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंको च.नं. २६१।२०६५ मिति २०६६।११।१८ को निर्देशन र मालपोत कार्यालय, खोटाङको मिति २०६७।४।२६ को निर्णयअनुसार हामी निवेदकले ५ वर्षको लागि नियुक्ति पत्र पाई हामी पुजारीदर्जा भएपनि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ र १७ ले दिएको अधिकारबमोजिम भन्दै हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन गरी काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, २०६७ तथा सोपछि २०६९ जारी भई विपक्षी गजुरमान राईको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । हलेसी महादेव गुठी तथा मन्दिरको सम्पूर्ण आय आम्दानीको विवरण विपक्षी समितिकै जिम्मा रहेकोले गुठी संस्थानबाट आयव्यय विवरण माग हुँदा आय व्यय विवरण विपक्षी समितिको जिम्मा रहेको व्यहोरा जनाई मिति २०६९।६।१५ मा आय व्यय पेस गर्न नसक्ने व्यहोराका जानकारी गरी संस्थालाई दिई विपक्षी समक्ष भेटीघाटी संकलन गर्न पाउनु पर्ने तथा पूजा व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यवस्थापन गरिनु पर्ने र हामीले सनातन देखि चलाई आएको व्यवहारमा व्यवधान नपुर्‍याइयोस् भनी मन्दिर व्यवस्थापन समिति जिम्मा रहेको र पूजासँग सम्बन्धित पूजा सामग्रीलगायत गरगहना माग गर्दासमेत नदिई उल्टै पुजारीलाई जबरजस्ती मन्दिरबाट निकाला गरेकोले भेटीघाटी संकलन गर्न र मन्दिरको व्यवहार चलाउन उचित व्यवस्थाका लागि मिति २०६८।१।२१ मा गुठी संस्थान केन्द्रित कार्यालयसमेतमा निवेदन दिएकोमा कहीँ पनि कुनै सुनुवाई भएको छैन । मन्दिरबाट भएको आय आम्दानी समिति मातहत राखिएकोमा गठित समितिले हामी पुजारीहरू र आश्रति साधु सन्तहरूको खर्च व्यवहार नहेर्ने आम्दानीको रकम अनधिकृत खर्च गर्ने र सनातनदेखि चलि आएको नित्य पूजाकर्म गर्न बाधा व्यवधान गर्ने विपक्षीहरूको कार्य वि.सं. १८६१ को ताम्रपत्र तथा २००६ सालको खड्ग निसानासमेतका विपरीत हुनुको साथै गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६, १७ र नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ र २३ समेतका विपरीत छ ।

विपक्षी मन्दिर व्यवस्थापन समितिले अनधिकृत हाम्रा सन्तानभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई पुजारी नियुक्ति गर्न खोजिएबाट विपक्षीहरूका उक्त कार्य सनातन धर्म परम्परा र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को भावना एवम खोटाङ जिल्ला हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिका काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, २०६९को दफा १४समेतका विपरीत छ । मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजुरमान राईले आफ्नै छोरा स्वास्नी आफन्तलाई पटकपटक पहेलो वस्त्र पहिराई भेटी संकलन गर्ने र हिनामिना गर्न कार्यले बेथिति उत्पन्न भएको छ । हलेसी महादेव मन्दिरका पूजाआजाका सामग्री मनोहर गिरीका शेषपछि निजका सन्तान दरसन्तान रिट निवेदक बमप्रसाद गिरी अर्जुन गिरी मन्दीप गिरी र विजेन्द्र गिरी जिम्मा लगाई साबिक नियुक्तिबमोजिम नित्य पूजाआजा चलाउन निवेदक पुजारीहरूलाई नरोक्नु नरोकाउनु, महन्तका नाममा जनिएका जग्गा र सोबाट प्राप्त हुने आयस्ता तथा हलेसी महादेव मन्दिरमा भक्तजनहरूबाट संकलित हुने भेटीहरू नियुक्ति पाएका पुजारीहरूलाई संकलन गर्न दिई पुजारीसमेतलाई रोहवर राखी आयव्यय विवरण दुरूस्त राख्नु मर्मत सम्भारको व्यवस्था लगायत पुजारीहरूलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी मन्दिरलाई सांस्कृतिक पुरातात्त्विक एवं पर्यटकीय स्थानको रूपमा विकसितसमेत गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

वि.सं. १८६१ मा राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहका पालादेखि ताम्रपत्र खड्ग निसानासमेत बमोजिम हाम्रो पुर्खा महन्त मनोहर गिरीलाई निजका दर सन्तानसमेतले चलाउन पाउने गरी महन्तका नाम जनिएका गुठी जग्गा चल अचल सम्पत्ति र सोबाट भएको आय आम्दानी र हलेसी महादेव मन्दिरको नित्य नैमित्य पूजाआजाका लागि पुजारीसमक्ष रहने सरसामान गरगहनासमेत पुजारी जिम्मा लगाई नित्य पूजाआजा गर्नबाट पुजारीहरूलाई नरोक्नु नरोकाउन र मनोहर गिरीका शेषपछि निजकै सन्तान दर सन्तानमा क्रममा अनुसार पुजारी भई कार्य चलि आएकोले सो भन्दा बाहिरको पुजारी नियुक्ति नगर्नु र साधु सन्तको लागि आवश्यक पर्ने सनातन देखि चलेको खर्च चलाउन दिनु र पुजारीहरूलाई आवश्यक शान्ति सुरक्षा दिनु भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै निवेदक अर्जुनप्रसाद गिरी मन्दीप गिरी र बमप्रसाद गिरीसमेतले गुठी संस्थानबाट पाएको नियुक्तिअनुसार हलेसी महादेव मन्दिरको पुजारी भएपनि विपक्षी मन्दिर व्यवस्थापन समितिले हामीलाई कहिले मन्दिर प्रवेश गरी पूजाआजा गर्न दिने र कहिले मन्दिर प्रवेश गर्नबाट रोक लगाई काम गर्न नदिएकोले सनातनबमोजिम पूजाआजामा प्रयोग हुने सरसामानहरू पुजारी जिम्मा लगाई सनातन देखि चली आएको पूजाआजा गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं.  १, २, ३, १२, १३, १४ र १५ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र प्रस्तुत रिट निवेदन प्रतिलिपीसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । 

यी निवेदकहरू गुठी संस्थानबाट पुजारीमा नियुक्ति पाएको देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म यी निवेदकहरूलाई हलेसी महादेवको मन्दिरमा सनातनदेखि चलिआएबमोजिमको पूजाआजा गर्नबाट रोकटोक नगर्नु मन्दिर प्रवेश गर्नबाट निषेध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नामममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।६।९ को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकहरूले नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीको हैसियतबाट मैले गरेको के कुन काम कारवाही वा निर्णयबाट निजहरूको संविधान प्रद्धत्त हक वा अन्य कानूनी हकको प्रचलनमा कसरी बाधा परेको हो भन्नेसम्बन्धमा आफ्नो रिट निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको हैसियतमा व्यक्तिगत तवरबाट मलाई विपक्षी बनाई रिट दिन मिल्ने होइन । विपक्षीले दाबी लिएझैँ निजलाई पुजारीबाट हटाउने, मन्दिरमा प्रवेश गर्न वा पूजा अर्चना गर्न नदिनेलगायतका कुनै पनि काम कारवाही मबाट भए गरेको छैन । प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो सामाजिक वा सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्नमा निवेदकलाई कसैले वाधा विरोध गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम उपचार खोज्न जानु पर्नेमा विपक्षीले सो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सम्मानित अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको गृहमन्त्री र गृह सचिवको अलग अलग लिखित जवाफ ।

रिट निवेदनको सम्पूर्ण व्यहोरा झुठा हो । गुठी संस्थान अधीनस्थ राजगुठी खोटाङ जिल्ला स्थित हलेसी महादेव मन्दिर राजगुठीको लगतमा दर्ता रहेको गुठी संस्थानद्वारा बन्दोबस्त र सञ्चालन गरी आएको हो । सो गुठीको व्यवस्थापनका लागि पछिल्लो पटक गजुरमान राइको अध्यक्षतामा श्री हलेसी महादेव मठ गुठी व्यवस्थापन समिति गठन गरी सो समितिले साबिकको सनद लिखत परम्पराबमोजिम कार्य गरी आएको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ बमोजिम राजगुठी मठ मन्दिरको बन्दोबस्त र सञ्चालनका लागि आवश्यकअनुसार महन्त पुजारी व्यवस्थापक नियुक्त गरी सञ्चालन गर्न सक्ने एवं गुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन गुठियार महन्त पुजारी बनाई कसैलाई सुम्पन सक्ने अधिकार संस्थानमा निहित छ । सोअनुसार व्यवस्थापन समिति गठन भई लिखत परम्पराबमोजिमको धार्मिक पर्व पूजा सम्पन्न भई आएको छ ।

रिट निवेदकलाई आलोपालोमा परम्पराअनुसार हलेश्वर महादेव मन्दिरको दैनिक र नित्य नैमित्य पूजा सञ्चालन गर्ने गरी मालपोत कार्यालय, खोटाङबाट मिति २०६७।४।२६ मा पुजारी पदमा नियुक्त भएको देखिन्छ । तर निज पुजारीले आफूले निर्वाह गर्नु पर्ने कर्तव्य पूरा नगरी अरूले काम गर्न दिएनन् भनी उल्टो रिट निवेदन गर्नुभएको रहेछ । वास्तवमा श्री हलेश्वर महादेवमा कुमार केटाद्वारा पूजाआजा गर्ने पराम्परा रहेको र सोहीअनुसार पूजा गरिआएको अवस्था छ । रिट निवेदक पुजारीमा नियुक्त भए तापनि आफूहरूले पुजारीको हैसियतले मन्दिरको पूजाआजाको कार्य नगरी अन्य व्यक्ति पठाउने गरी आउनुभएको छ । आफूहरू पूजाआजा गर्न नजाने तर मन्दिरको भेटीघाटीमा दाबी गर्ने गर्नुभएको छ । आफूले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने तर व्यवस्थापन समिति र गुठी संस्थानले बाधा विरोध गर्‍यो भनी झुठ्ठा उजुर गर्नुभएको छ ।

रिट निवेदकले १८६१ को ताम्रपत्र खड्‍ग निशानसमेत बमोजिम सन्तान दरसन्तान सो मठको चल अचल सम्पत्ति र पुजारीको हक आफैमा मात्र रहेको भन्ने दाबी गर्नुभएको रहेछ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ ले छुट गुठीको गुठियार खान्गीदारको सबै अधिकार समाप्त गरेको हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ आउनुभन्दा अगाडिका लिखत प्रमाणबाट कुनै अधिकार सिर्जना हुन सक्ने पनि होइन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम रिट निवेदकलाई ५ वर्षको लागि पुजारीसम्म नियुक्त हुनुभएको हो । सोबमोजिमको पुजारीको हैसियतले मात्र कार्य गर्न पाउने हो । गुठीको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति र सोको आम्दानी मठ मन्दिरकै हुने हो पुजारीको हुने होइन । पाँच वर्षका लागि नियुक्ति हुने पुजारीले सन्तान दरसन्तान पुजारीको हैसियत प्राप्त गर्न सक्ने पनि होइन । एकतर्फ रिट निवेदकले २०६७।४।२६ को मालपोत कार्यालयको निर्णयअनुसार ५ वर्षको लागि पुजारी नियुक्त भएको भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ भने अर्कोतर्फ सन्तान दरसन्तान पुजारी भई गुठी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर लिनुभएकोमा विरोधाभासपूर्ण छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ एवं दफा १७ ले संस्थानलाई प्रदान गरेको अधिकारको अधीनमा रही हलेसी महादेव मन्दिरको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंको अध्यक्ष तथा पुनरावेदक र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय गुठी तथा अभिलेख शाखा कार्यालय,भद्रकाली काठमाडौंको संयुक्त लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय एवं मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षसमेतको के कुन काम कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको कुन हकमा आघात परेको हो निवेदकले निवेदनमा उल्लेखसम्म पनि गर्न सकेका छैनन् । हामीलाई विपक्षी नै बनाउन मिल्दैन । हलेसी महादेव मन्दिरको नित्य नैमित्य पूजा एवं मन्दिर व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय सम्बन्धमा हलेसी महादेवस्थानको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकास गर्न हलेसी महादेवस्थान विकास समिति गठन आदेश, २०५३ जारी भएको पाइन्छ । उक्त आदेशको दफा ३ ले हलेसी महादेवस्थान विकास समितिको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र दफा ४ ले सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । हलेसी महादेव मन्दिरको नित्य नैमित्य पूजाआजा पुर्खा महन्त मनोहर गिरी र निजका दरसन्तानसमेतले चलाउन पाउनेमा हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिले अनधिकृतरूपले निवेदकहरूका सन्तानभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई पुजारी नियुक्त गर्न खोजेको भनी रिट निवेदकले उल्लेख गरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा सोसम्बन्धमा प्रस्तुत लिखित जवाफमा केही उल्लेख गरिरहनुपर्ने देखिएन । अत: रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद्‌ अध्यक्षको लिखित जवाफ । 

हलेसी महादेव मन्दिर पवित्र, प्रसिद्ध, ऐतिहासिक पुरातात्त्विक र अति महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भई गुठी संस्थानबाट राजगुठीमा दर्ता भएको मन्दिर हो । रिट निवेदकको बाजे मनोहर गिरीलाई १८६१ मा ताम्रपत्र प्राप्त भएको भएतापनि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ बमोजिम छुट गुठीको गुठियार खान्गीदारको सबै अधिकार समाप्त भई गुठीको हक दायित्व गुठी संस्थानमा नै रहेको  हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ भन्दा अगाडिको तामपत्रबाट रिट निवेदकलाई कुनै किसिमको अधिकार रहेको छैन । हलेसी महादेव मन्दिर हलेश्वर महादेव गुठी संस्थान अधीनस्त राजगुठी भएकोले गुठी संस्थानद्वारा बन्दोवस्त र सञ्चालन गरी आएको मन्दिर भएकोले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ बमोजिम राजगुठीको मन्दिरको बन्दोबस्त र सञ्चालनका निमित्त  मन्दिरलाई आवश्यक्ताअनुसार महन्त पुजारी, व्यवस्थापनको लागि श्री हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थासहित म गजुरमान राईको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति २०६७।६।३ मा गठन गरी कार्य गरेकोमा २०६९।११।१० मा समेत म गजुरमान राईकै अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन गरी गुठी संस्थानबाट तोकिएबमोजिमको काम कर्तव्य र अधिकारबमोजिम हलेसी महादेव मन्दिरको परम्परा बमोजिमको नित्य नैमित्य पूजाआजा र पर्व पूजा मन्दिर व्यवस्थापन समितिले गर्दै आएको छ । 

रिट निवेदकलाई २०६७।४।२६ मा ५ वर्षको लागि पुजारी नियुक्ति गरेको भए तापनि निज रिट निवेदकहरूले हलेसी महादेव मन्दिरको नित्य नैमित्य पूजा गरी मन्दिरको आयस्ताबाट मन्दिरकै संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको हुँदा गुठी संस्थानबाट हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको स्पष्ट छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ बमोजिम गठन भएको हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन गरी मन्दिरको सम्पूर्ण आय आम्दानीसमेत मन्दिर व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यवस्थापन पर्न पाउने अधिकार नै छैन । मन्दिर व्यवस्थापन समिति जिम्मा रहेको र पूजासँग सम्बन्धित पूजा सामग्रीलगायत गहरगहनासमेत कानूनबमोजिम गुठी संस्थाबाट गठित मन्दिर व्यवस्थापन समितिको जिम्मामा रही पूजाआजा पर्व मेलामा महादेवलाई पहिराई सुरक्षित र व्यवस्थित गरी राख्नु पर्ने पूजा सामग्री अत्यन्त पुरातात्त्विक सामग्री भएकोले मन्दिर व्यवस्थापन समितिभन्दा अन्य अनाधिकृत व्यक्तिलाई दिन नमिल्ने भएकोले हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा नै जिम्मा रहेको छ । रिट निवेदकहरूको सनातन देखि चलि आएको परम्पराबमोजिम रिट निवेदकहरूको धर्मकर्म पूजा पाठमा कुनै किसिमको अवरोध हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समिति र सोको अध्यक्षसमेतले पुर्‍याएको छैन ।

हलेसी महादेव मन्दिर ऐतिहासिक मन्दिर भएको र यस मन्दिरमा पूजाआजा गर्न परम्परादेखि नै कुमार केटाबाट गराउनु पर्ने भएबाट निवेदकमध्येका निजहरू कै सन्तानहरूमध्ये रिट निवेदक बमप्रसाद गिरीको नाति नायस गिरी र कुलदीप गिरीको नाति प्रसन्त गिरीलाई वाल पुजारीको रूपमा नियुक्त गरी मासिक रू.३०००।-का दुरले पारिश्रमिक दिइआएको र वि.सं. १८६१ मा ताम्रपत्रप्राप्त मनोहर गिरीको पनाति गोपाल गिरीलाई पूजाको रेखदेख गर्न भनी हेरालुको रूपमा नियुक्त गरिएको हो । गुठीसंस्थान ऐन, २०३३ र हलेसी मन्दिर व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, २०६९ को दफा १४ विपरीत रिट निवेदकहरूलाई पूजाआजा गर्न कुनै किसिमको रोकावट गरेको छैन । मन्दिर व्यवस्थापन समितिले मन्दिरको समुचित व्यवस्थापन गरी मन्दिरको पूजा नित्य नैमित्य गराउनु पर्ने काम कर्तव्य र अधिकार भएकोले पुजारीलाई पूजा गर्नबाट रोक लगाउने प्रश्नै आउँदैन । हलेसी महादेव मन्दिरको गुठीको चल अचल सम्पत्ति र भक्तजनहरूबाट भेटीको रूपमा संकलन हुने रकम मन्दिर व्यवस्थापन समितिले रिट निवेदकलाई एकलौटीरूपमा खान नदिई मन्दिरको आम्दानी कोषमा जम्मा गरेको हुँदा आफूले लिन खान नपाएकोले लिने खाने दूषित नियतबाट रिट निवेदन गरेको हो।गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, २०६९ ले तोकिदिएको समितिको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम मन्दिरको दैनिक नित्य पूजा तथा पर्व पूजा, जात्रा मेलाको व्यवस्था मात्र गर्ने कार्य गर्दै आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको लिखित जवाफ ।

हलेसी महादेवस्थान विकास समितिले मन्दिर पुजारीको नियुक्ति र मन्दिरको नित्य नैमित्य पूजाआजाको कार्य गर्ने नभई हलेसी महोदवस्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ को दफा ४ बमोजिमको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था भएबमोजिम हलेसी महादेवस्थानको विकाससम्बन्धी मात्र कार्य गर्ने भएकोले हलेसी महादेवस्थान विकास समितिले रिट निवेदकलाई पूजाआजा गर्नबाट रोक लगाएको समेत छैन । रिट निवेदकहरूले हलेसी महादेव मन्दिरको नित्य नैमित्य पूजा गरी मन्दिरको आयस्ताबाट मन्दिरकै संरक्षण गर्नु पर्नेमा कर्तव्य पूरा नगरेको हुँदा गुठी संस्थाबाट हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो।देवस्थलमा आएका साधु सन्तहरूको सेवा संस्कार गर्नेलगायतका काम गर्ने गरी पूजा र पुजारीको व्यवस्था हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिले नै गर्न सक्ने हो । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको हलेसी महादेवस्थान विकास समितिको लिखित जवाफ ।

हलेसी महादेव मन्दिर हलेश्वर महादेव गुठी अधीनस्थ राजगुठी भई गुठी संस्थानद्वारा बन्दोबस्त र सञ्चालन गरिने मन्दिर भएकोले गुठीसंस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ बमोजिम राजगुठीको मन्दिरको बन्दोबस्त र सञ्चालनका निमित्त मन्दिरलाई आवश्यकतानुसार महन्त पुजारी व्यवस्थापनको लागि हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थासहित गजुरमान राईको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय समिति २०६७।६।३ मा र २०६९।११।१० मा १५ सदस्यीय समिति गठन गरी महादेवस्थान गा.वि.स. को कार्यालय उक्त समितिको प्रतिनिधिको रूपमा रही गुठी संस्थानबाट तोकिएबमोजिमको काम कर्तव्य र अधिकारबमोजिम हलेसी महादेव मन्दिरको सनातनदेखि चलिआएको परम्पराबमोजिमको नित्य नैमित्य पूजाआजा र पर्व पूजा मेला जात्रासमेत हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिले गर्दै आएको अवस्था छ । 

रिट निवेदकका बाजे मनोहर गिरीलाई १८६१ मा तामपत्र प्राप्त भएको भए तापनि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ बमोजिम छुट गुठीको गुठियार खान्गीदारको सबै अधिकार समाप्त भई गुठीको हक दायित्व गुठी संस्थानमा नै रहेको हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ भन्दा अघिको ताम्रपत्रबाट रिट निवेदकलाई कुनै प्रकारको अधिकार रहेको अवस्थासमेत छैन । 

गुठी संस्थानहलेसी महादेव मन्दिरको नित्य नैमित्य पूजा गरी मन्दिरको नित्य संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको हुँदा गुठी संस्थानबाट हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो । मन्दिरको आम्दानीको जिम्मा पनि व्यवस्थापन समितिमा नै रहेको रिट निवेदकलाई भेटीघाटी संकलन र खर्च गर्न अधिकार छैन । पूजासँग सम्बन्धित पूजा सामग्रीलगायत गरगहनासमेत मन्दिर व्यवस्थापन समितिको जिम्मामा रही पूजाआजा पर्व मेलामा महादेवलाई पहिराई सुरक्षित र व्यवस्थित राख्नु पर्ने भएकोले ती सबै हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिसँग रहेको छ । निवेदकहरूले सनातन देखि चलि आएबमोजिम धर्मकर्म पूजा पाठमा हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समिति र यस कार्यालयसमेतले अवरोध पुर्‍याएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँभन्ने व्यहोराको महादेवस्थान गा.वि.स.को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ । तर विपक्षी बनाउनु पर्नाको खास कारण रिट निवेदनमा कहीं कतै खुलाउन सक्नुभएको छैन । मन्त्रालयको कुम काम कारवाहीबाट विपक्षीको हक अधिकारमा के कस्तो आघात पर्न गएको हो सोको पुष्टि गर्न नसक्नुभएकोले यो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सिंहदरबारको लिखित जवाफ ।

 

अदालतको आदेश

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिलको अध्ययन भयो ।

रिट निवेदकको निवेदन जिकिर र निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री  रामप्रसाद भण्डारीको बहसको सारलाई यसरी राख्न सकिन्छः-

तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज गीर्वाणवीर विक्रम शाहबाट वि.सं. १८४३ मा महन्त मनोहर गिरीलाई हलेसी महादेव मन्दिरको नित्य नैमित्य पूजा-आजा चलाउने गरी ताम्रपत्र बक्स भएको र २००६।९।२९ गते खड्गनिसाना बक्स भई निवेदकका पुर्खाबाट र निजहरूको शेषपछि हकवाला सन्तानहरूबाट पूजाआजासमेतका कार्य भइआएको थियो । यसमा श्री ५ को सरकारले हलेसी महादेवस्थान विकास समिति गठन आदेश, २०५३ जारी गरी समिति गठन भएपनि हाम्रा पुर्खाले जिम्मा पाएको गुठी सञ्चालन र नित्य नैमित्य पूजाआजामा समितिबाट हस्तक्षेप नभए पनि अन्य कुरामा समय समयमा अवरोध हुन थाल्यो । गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट २०६१।१२।२४ मा आलोपालोसँग पूजा सञ्चालन गर्ने भनी ५ वर्षको लागि नियुक्ति दिने काम भएको नै अनधिकृत छ । तथापि सोबमोजिम पालोवाला रिट निवेदक बमप्रसाद गिरीले परम्पराअनुसार नित्य नैमित्य पूजा चलाउदै आएको हो । विपक्षी गजुरमान राईसमेतका माओवादीले २०६२।८।१ गतेको दिन पुजारी भवानीशंकर गिरीको घरबाट शिवजीलाई पहिराउने सुनचाँदीका गरगहना लत्ताकपडा भाँडा बर्तन र गुठीका कागजपत्र रहेको बाकससमेत जबरजस्ती उठाई आफूखुसी समिति चयन गरी सम्पूर्ण सामान समितिको जिम्मा लगाएका थिए । वि.सं. १८६१ को ताम्रपत्रबमोजिम हामीले भोगचलन गर्दै आएको खेतको भोगचलनसमेत गर्न नदिई परम्परादेखि चलिआएको रीतिथिति पूजाआजासमेतको कार्य गर्न दिएनन् । माओवादी द्वन्द्वका कारण केही समय चुपलागी बस्नु परेको थियो । द्वन्द्व समाधान भएपछि सनातनदेखि चलाई आएको पराम्पराबमोजिमको पूजा सञ्चालन गर्न लुटिएका समान फिर्ता दिलाई पाउँ भनी गुठी संस्थानलाई अनुरोध गरेका थियौं । गुठी संस्थानबाट आयव्यय विवरण माग हुँदा हलेसी महादेव गुठी तथा मन्दिरको सम्पूर्ण आय आम्दानी विपक्षी समितिकै जिम्मा रहेकोले पेस गर्न नसक्ने जानकारी मिति २०६९।६।१५ मा संस्थालाई दिएका थियौं । मन्दिर व्यवस्थापन समिति जिम्मा रहेको पूजा सामग्री र गरगहनासमेत माग गर्दै हामीले सनातनदेखि गरिआएको पूजाआजा गर्न, भेटीघाटी संकलन गर्न पाउनु पर्ने र पूजा व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यवस्थापनसमेतको उचित व्यवस्थाका लागि मिति २०६८।१।२१ मा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा गुठी संस्थानबाट कुनै सुनुवाई भएको छैन । विपक्षी मन्दिर व्यवस्थापन समितिले हाम्रा सन्तान भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई पुजारी नियुक्ति गर्न खोजेको छ । मिति २०६६ फागुन मसान्तमा ५ वर्षेनियुक्ति समाप्त भएकोले निवेदकहरू पुजारीमा दर्ज भएपनि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ र १७ ले दिएको अधिकारबमोजिम भन्दै गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६६।११।१८ को निर्देशन र मालपोत कार्यालय, खोटाङको मिति २०६७।४।२६ को पत्रअनुसार हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समिति काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था २०६७ तथा सो पछि २०६९ जारी गरी विपक्षी गजुरमान राईको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय समिति गठन गरियो । यो ठाडै वि.सं. १८६१ को ताम्रपत्र तथा २००६ सालको खड्गनिसाना, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को मर्म, भावना र दफा १६ र१७, सनातन धर्म परम्परा एवं हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, २०६९को दफा १४ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ समेतको विपरीत छ । यत्रो वर्ष हाम्रा पुर्खाले ताम्रपत्र, खड्गनिसाना र लालमोहरसमेतका तत्कालीन कानूनी शक्तिका लिखतबाट कुनै बन्देज बिना हलेसी महादेव मन्दिरको पुजारीको हक पाएको र हामीबाट उक्त मन्दिरको दिनानुदिन श्रीवृद्धि हुँदै आएकोमा बिना कुनै कारण सो समिति गठन गरी आफूखुसी गर्न पाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । गठित समितिले मन्दिरको राम्रो हेरचाह पनि गरेको छैन । मन्दिरको रकम जथाभावी खर्च गरेको र सनातनदेखि चलीआएको नित्य पूजाकर्मसमेतमा बाधा व्यवधान गरेको छ ।  यसमा अदालतले मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन । विपक्षी मन्दिर व्यवस्थापन समितिले पूजाआजा गर्न दिने समेतको काम गर्न नदिएकोले महन्तका नाम जनिएका गुठी जग्गा र सोबाट प्राप्त हुने आयस्ता तथा हलेसी महादेव मन्दिरमा भक्तजनहरूबाट संकलित हुने भेटीहरू पुजारीहरूलाई संकलन गर्न दिनु, हलेसी महादेव मन्दिरको नित्य नैमित्य पूजाआजाका लागि पुजारीसमक्ष रहने सरसामान गरगहनासमेत पुजारी जिम्मा लगाई नित्य पूजाआजा गर्नबाट पुजारीहरूलाई नरोक्नु नरोकाउनु, मनोहर गिरीका सन्तान दरसन्तानभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई पुजारी नियुक्ति नगर्नु, साधु सन्तको लागि आवश्यक पर्ने सनातन देखि दिइआएको खर्च दिनु, पुजारीहरूलाई आवश्यक शान्ति सुरक्षा दिनु पुजारीहरूलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी मन्दिरलाई सांस्कृतिक पुरातात्त्विक एवं पर्यटकीय स्थानको रूपमा विकसितसमेत गराउनु भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ। सनातनबमोजिम पूजाआजामा प्रयोग हुने सरसामानहरू पुजारी जिम्मा लगाई सनातन देखि चली आएको पूजाआजा गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदकहरूको माग देखिन्छ ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतलाल शर्मा, विपक्षी हलेसी महादेव मन्दिर विकास समितिको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री हरिन्द्रप्रसाद राईको बहस र विपक्षीहरूको लिखित जवाफको सार यसप्रकारको छः-

निवेदकहरूले मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाउनु पर्नाको कारण खुलाउन सक्नुभएको र मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट निवेदकहरूको हक अधिकारमा के कसरी आघात पर्न गएको हो सोको पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन । हलेसी महादेवस्थान विकास समितिले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ र हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, २०६९ को दफा १४ विपरीत कुनै कामकारवाही गरेको र निवेदकहरूलाई हलेसी महादेवको पूजाआजा गर्न रोकावट गरेको छैन । हलेसी महादेव मन्दिर हलेश्वर महादेव गुठी अधीनस्थको राजगुठी भएकोले यसमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ र १७ बमोजिम मन्दिर सञ्चालनका निमित्त आवश्यकतानुसार महन्त पुजारीसमेतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सोअनुसार संस्थानले हलेसी महादेव मन्दिरको पूजाआजा सञ्चालनसमेतको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व हलेसी महादेवस्थान विकास समितिलाई दिएको सोअनुरूप लिखत परम्पराबमोजिमको नित्य नैमित्य पूजाआजा र पर्व पूजा मन्दिर व्यवस्थापन समितिले गर्दै आएको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ ले छुट गुठीको गुठियार खान्गीदारको सबै अधिकार समाप्त गरेको हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ आउनु भन्दा अगाडिका लिखत प्रमाणबाट कुनै अधिकार सिर्जना हुन सक्ने पनि होइन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ उपदफा (२) बमोजिम रिट निवेदकहरू ५ वर्षको लागि पुजारीसम्म नियुक्त हुनुभएको हो । सोबमोजिम निजहरूले पुजारीको हैसियतले मात्र कार्य गर्न पाउने हो । गुठीको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति र सोको आम्दानी मठ मन्दिरकै हुने हो पुजारीको हुने होइन । पाँच वर्षका लागि नियुक्ति हुने पुजारीले सन्तान दरसन्तान पुजारीको हैसियत प्राप्त गर्न सक्ने पनि होइन ।रिट निवेदकहरूले पुजारीको हैसियतले मन्दिरको पूजाआजा नगरी अन्य व्यक्ति पठाउने गर्नु भई आफ्नो दायित्व पूरा नगर्नेले मन्दिरको भेटीघाटीमा दाबी गर्न मिल्दैन । रिट निवेदकले २०६७।४।२६ को मालपोत कार्यालयले निवेदकहरूलाई ५ वर्षको लागि पुजारी पदमा नियुक्त गरेको निर्णय स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । उक्त पदावधि भुक्तान भएपछि सन्तान दरसन्तान पुजारी भइरहनु पर्ने भन्ने जिकिर लिन मिल्दैन । अत्यन्त पुरातात्त्विक महत्त्वका हलेसी महादेव मन्दिरको पूजा सामग्रीलगायतको गरगहनासमेत मन्दिर व्यवस्थापन समितिको जिम्मामा रही पूजाआजा मेलामा महादेवलाई पहिराई सुरक्षित र व्यवस्थित राख्नु पर्ने भएकोले समितिबाहेकका अन्य अनधिकृत व्यक्तिलाई दिन मिल्ने होइन । हलेसी महादेवस्थानको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकास गर्न हलेसी महादेवस्थान विकास समिति गठन आदेश, २०५३ जारी भएको पाइन्छ । उक्त आदेशको दफा ३ ले हलेसी महादेवस्थान विकास समितिको गठनसम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र दफा ४ ले सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । हलेसी महोदवस्थान विकास समिति (गठन) आदेश २०५३ को दफा ४ बमोजिमको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था भएबमोजिम हलेसी महादेवस्थानको विकाससम्बन्धी मात्र कार्य गर्ने भएकोले हलेसी महादेवस्थान विकास समितिले रिट निवेदकलाई पूजाआजा गर्नबाट रोक लगाएकोसमेत छैन । सो को लागि हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थासहित २०६७।६।३ मा गजुरमान राईको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय समिति र २०६९।११।१० मा १५ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिले गुठी संस्थानबाट तोकिएबमोजिम हलेसी महादेव मन्दिरको सनातनदेखि चलिआएको परम्पराबमोजिमको नित्य नैमित्य पूजा गर्नको लागि ताम्रपत्र पाएका महन्तकै कुमार सन्तानलाई तोकी मासिक रू. ३ हजार पारिश्रमिकसमेतको व्यवस्था गरेको छ । हलेसी महादेव मन्दिरको पर्व पूजा मेला जात्रासमेतको व्यवस्थापन समिति आफैँले गर्दै आएकोछ । 

अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने भई निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले हलेसी महादेव मन्दिरका महन्तका नाम जनिएका गुठी जग्गा र सो बाट प्राप्त हुने आयस्ता महन्तका सन्तान निवेदकहरूले पाउनु पर्ने भनी माग गरेको देखिन्छ । तर यस्तो विषयमा कि.नं. आदि खुलाई सबुद प्रमाण देखाई साधारण अधिकारक्षेत्रबाट उपचार लिन सक्नु पर्ने हुन्छ । साधारण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तुमा रिटबाट बोल्नु उपयुक्त देखिँदैन । 

२. विपक्षी मन्दिर व्यवस्थापन समितिले पूजाआजा गर्न दिने समेतको काम गर्न नदिएकोले हलेसी महादेव मन्दिरमा भक्तजनहरूबाट संकलित हुने भेटीहरू पुजारीहरूलाई संकलन गर्न दिनु, हलेसी महादेव मन्दिरको नित्य नैमित्य पूजाआजाका लागि पुजारीसमक्ष रहने सरसामान गरगहनासमेत पुजारी जिम्मा लगाई नित्य पूजाआजा गर्नबाट पुजारीहरूलाई नरोक्नु नरोकाउनु भन्ने निवेदकहरूको अर्को मागको हकमा उक्त समितिको अवधि २ वर्ष रहेको र सो अवधि व्यतीत भइसकेको देखिँदा निवेदकहरूलाई भएको यो अवरोध पनि समयले नै फुकाएको देखिन्छ । तथापि उक्त गुठी यथावत् रहेकोले गुठीको पूजाआजासमेतका व्यवस्थापनका सम्बन्धमा र मनोहर गिरीका सन्तान दरसन्तानभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई पुजारी नियुक्ति नगर्नु, साधु सन्तको लागि आवश्यक पर्ने सनातन देखि दिइआएको खर्च दिनु, पुजारीहरूलाई आवश्यक शान्ति सुरक्षा दिनु र पुजारीहरूलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी मन्दिरलाई सांस्कृतिक पुरातात्त्विक एवं पर्यटकीय स्थानको रूपमा विकसित समेत गराउनु भन्ने निवेदकहरूको थप मागमा र यस्तो गुठीको कानूनी स्थिति आदिका सम्बन्धमा यो इजलासले बोल्नु आवश्यक छ ।

३. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६, १७, १९ र हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, २०६९ को दफा १४ को अधीनमा रही हलेसी महादेव मन्दिरको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी आएको हो । निवेदकहरूले पाँच वर्षे नियुक्ति पत्र स्वीकार गरेको हुँदा अब महन्त मनोहर गिरीको सन्तान दरसन्तान मात्र पुजारी भइरहनु पर्ने भनी निवेदकहरूले भन्न मिल्दैन भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

४. गुठी संस्थानले निवेदकहरूलाई पुजारी नियुक्त गरेको र सोबमोजिम निवेदकहरूले पुजारी भई काम गरीआएको अवस्थासमेतबाट हलेसी महादेव मन्दिर राजगुठी भई गुठी संस्थानले बन्दोबस्त गर्नुपर्ने कुरामा निवेदक र विपक्षी गुठी संस्थानका बीचमा खासै विवाद देखिँदैन । निवेदकहरूलाई हलेसी महादेवको पूजाआजा सञ्चालन गर्न तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहबाट वि.सं. १८४३ मा महन्त मनोहर गिरीलाई गुठी चलाउनको लागि ताम्रपत्र दिएको देखिन्छ । उक्त ताम्रपत्रमा "...आगे मनोहर गिरीके ...प्रीती गुठी बिर्ता चढाएको हलेसी मद्धे ...यति चार किल्ला भित्रको ...षेत मुरी १२०, ...षेत मुरी ४० जमा षेत मुरी एकसै साठी ... जमीन ...ताम्रपत्र गरी बक्सौं ...नित्य नैमित्य पूजा गरी हामीलाई आशीर्वाद दी सिषे प्रसिषे सम्म गुठी बिर्ता जानी परम सुख भोग्या गरी बिना तक्सीर नहर्नु गुठियारले चार किल्ला भन्दा अर्घ्यालो नचाप्नु . येस सम्बन्धमा जो रहँदैन सो येस लोकमा भन्याको पातकी हो ..." भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । वि.सं. २००६ सालको खड्‍गनिसानालाई विपक्षीहरूले अन्यथा भन्न सकेको पाइँदैन । 

५. यो रिट दायर हुँदा कायम रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ धर्म सम्बन्धी हकः "(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।" भनी र वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २६ को उपधारा (२) मा पनि "प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । तर धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानून बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन" भनी धर्मसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकमा राखेको पाइन्छ । यसमा कानून बनाई गुठीको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था पाइन्छ । यो धारा आउनुभन्दा पहिले पनि कानून रहेको अवस्था हुँदा यससम्बन्धी कानून हेर्नु आवश्यक छ । 

६. यसमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ आकर्षित हुने कुरामा निवेदकहरूको खासै आपत्ति देखिँदैन । विपक्षीहरूले आधार लिएको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ को शीर्षक राजगुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन देखिन्छ । त्यसको उपदफा (१) मा "... राजगुठी, मठ, मन्दिरको बन्दोबस्त र सञ्चालनको लागि आवश्यकतानुसार महन्त, पुजारी, व्यवस्थापक र अरू कामदार, कर्मचारीको नियुक्ति गरी दानपत्र लिखत भए । सो र परम्पराबमोजिमको पर्व पूजा इत्यादि गर्नुपर्ने काम अमानतबाटै गराउनेछ ..." उपदफा (२) मा "...दानपत्र, लिखत र परम्पराबमोजिम पर्व पूजा इत्यादि गर्नु पर्ने काम नरोकिने र धर्मलोप नहुने गरी ... उपदफा (१) बमोजिम अमानतबाट गुठीको कार्य सञ्चालन नगराई संस्थानले आफ्नै रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा बढीमा पाँच वर्षसम्मको अवधि तोकी त्यस्तो गुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन साबिकमा चलाई आएको दर्ता गुठियार, महन्त, पुजारी वा अरू कसैलाई सुम्पन सक्नेछ । ..." भन्ने व्यहोरा रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा १७ निक्कै विस्तृत छ । त्यसको शीर्षक संस्थानको काम, कर्तव्य तथा अधिकार रहेको छ । उक्त ऐनको दफा १७ (३)  मा " दानपत्र, लिखत, परम्पराबमोजिमको धार्मिक पर्व पूजा धर्मलोप नहुने गरी चलाउने वा चलाउन लगाउने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । दफा १९ को शीर्षक छुट गुठीको हक दायित्व संस्थानमा सर्ने रहेको छ र सो दफामा ... "छुट गुठीको भइराखेको सबै अधिकार संस्थानमा सर्नेछ र त्यस्ता छुट गुठीका गुठियार खान्गीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुनेछ ।" भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।

७. ती दफाहरूले दानपत्र, लिखत र परम्पराबमोजिम पर्व पूजा इत्यादि गर्नुपर्ने काम नरोकिने र धर्मलोप नहुने गरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा निक्कै जोड दिएको अवस्था छ ।

८. यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू देहायका फैसलाहरूमा पाइन्छ जुन यसप्रकार छः- ने.का.प. २०३२ अंक ११ नि.नं. ९४६मा यस अदालतको डिभिजन बेञ्चले बाली नतिर्ने मोहीको हकमा ८५५ साल जेष्ठ बदी ६ रोज ५ को ताडपत्र बन्देज, १८६७ सालको लालमोहर सनद सवालबमोजिम असुल गर्न खोज्दा संस्थान अधीनस्थ राजगुठी भएको भनी गुठी संस्थानले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जवाफ दिई खिचोला गरेकोले श्रीको भोगरागै रोकिन जाने सम्भव भयो साबिक लालमोहरसमेत बमोजिम गरिपाउँ भनी पशुपतिनाथका मूल भट्ट रावल पद्मनाथ शास्त्रीले श्री ५ को हजूरमा चढाएको बिन्तिपत्रमा सोबमोजिम मूलभट्टले गर्ने र हाम्रो हजूरमा जाहेर गर्ने भनी हूप्र बकस भएअनुसार राजदरबारको प्रमुख सचिवबाट मन्त्रिपरिषदलाई ०३१।८।१८ मा पत्र लेखी मूल भट्टलाई बोधार्थ दिएको देखियो । साबिक रीतिस्थितिअनुसार २०२९ सालको बाली अमालकोट कचहरीमा बुझाउनु पर्नेमा अधिकार नभएको गुठी संस्थानमा धरौटी राखेको कानूनबमोजिम देखिएन । उक्त हुकुमप्रमांगीबाट ती लालमोहर आदि कायमै रहेको देखिएकोले बाली नतिर्ने निवेदकलाई पजनी गरी अर्को मोही कायम गरेको अमालकोटको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

९. ऐं २०४६ अंक ४ नि.नं. ३८०४ मा महादेवको पूजा गर्ने बैरिया गुठीमा हुने कार्यहरूलाई हामी हिन्दूहरूले धर्म कार्य हो भनी परम्परागतरूपले मानी आएका छौं । यस्तोधर्मकार्यमा बाधा पर्ने कुरा धर्मलोप हुन्छ । धर्मलोप सबै नेपालीको चासोको विषय भएको । गुठी संस्थानको २०३२ सालको पत्रबाट "बैरिया मठ राजगुठीमा दर्ता भई छुट पाएको गुठी हो सो मौजाको मालपोत असुल तहसील गरी छुट पाएको रकमबाट महन्तले नै सो स्थानको पर्व पूजा धर्म सदावर्त चलाउने" भन्ने उल्लेख भएको र "मठ गुठीको हकमा २००० सालदेखि सालको रू. २०५ रूपैयाँ दुई दाम दरले साल बसाली खतमी सलामी बुझाई धर्मलोप नहुने गरी आम्दानी खर्च गरी दरबन्दीबमोजिम चलाउनु" भन्ने श्री ५ को सरकार गुठी लगत जाँच २००१ सालको लगतबाट देखिएको हुँदा पूजाआजा चलाई शेष खान पाउने महन्तले धर्मलोपमा उजुर गर्न पाउने । उजुर गर्न नपाउने भन्दा हाम्रो धर्म गुठी संस्थानको जिम्मा रहेको हुन गई धर्मलोप गर्न चाहेमा गुठी संस्थानले सजिलैसँग गर्न पाउने भन्ने घुमाउरो अर्थ लाग्न जाने हुँदा त्यस्तो भन्नु न्यायोचित हुँदैन किनभने हिन्दू धर्म संविधानले संरक्षित राष्ट्रधर्म हो । पर्सा मालको २०१४।२।२७ र वीरगंज गोश्वाराको २०१६ सालको फैसलालाई गुठी संस्थान ऐनमा भएको परिवर्तनले असर पारेको छ भन्दैमा सो ऐनले धर्मलोप हुने यसप्रकारका कुरामा पनि हकदैया प्राप्त हुन नसक्ने भनी बन्देज लगाएको भन्न मिलेन । यस विषयमा एकपटक इन्साफ गर्न पठाएको कुरालाई फेरि खारेज गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर हुन्छ । कानूनबमोजिम इन्साफ गर्नु भनी पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाइदिनू ।

१०. ऐं २०४८ अंक १० नि.नं. ४३११ मा निवेदकहरूका पुर्खा मोहनमान पालिखेले गणेश देवताको दैनिक नित्य पूजा बाजा बजाउने जात्रा पर्वसमेतको धर्म कार्यका लागि गुठी राखेको र राणा प्राइमिनिष्टर जुद्ध शमशेरबाट १९९९।३।२ मा सनद पनि बक्स भएकोमा विवाद देखिँदैन । गणेश देवताको गुठीको सनदमा बाजा बजाउने दमाइ के खान्गी धान ५। नगरा बाजा बजाउने खान्गी जानी खाने ७।२ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । नित्य पूजा बाजा बजाउने र सो जग्गाको खान्गी खाने गरी गुठी राखेकोमा गुठी संस्थानले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३६ को अधीनमा रही निर्णय गरेको र दफा १९ बमोजिम गुठियार खान्गीदारको सबै हकाधिकार समाप्त हुनेछ भन्ने भएबाट विपक्षीलाई रिटनिवेदन गर्ने अधिकार छैन भन्ने गुठी संस्थानको जवाफबाट देखिन्छ । धर्म कार्यमा बाधा पर्न जाने कुरालाई हामी सनातनदेखि धर्मलोप भन्दै आएका छौं, गुठीमा धर्मलोप गर्ने अधिकार अरूलाई त के कुरा गुठी संस्थानलाई पनि हुँदैन ... भनी यस अदालतबाट ने.का.प. २०४६, अंक ४, नि.नं ३८०४, पृ. ४४० मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइसकेको हुँदा निवेदकहरूको रिटनिवेदन गर्ने अधिकार छैन भन्न मिलेन । अतः गणेश देवताको नित्य पूजा नगरा बाजा बजाएबापत मात्र खान्गीको रूपमा खान पाउने जग्गा प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा रैतान नम्बरीमा दर्ता गर्ने गरेको मिति २०४५।१।९, ०४५।३।३ को निर्णय र सो आधारमा भएका निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । उपर्युक्त ११ कित्ता जग्गाहरू पूर्ववत् गणेश गुठीको बाजा बजाउने खान्गी गुठीको जग्गा नै कायम गर्नु गराउनु भनी विपक्षी गुठी संस्थान तथा मालपोत कार्यालय, कास्कीका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।

११. ऐं २०६३ अंक १ निनं ७६४१ मा स्वर्गद्वारी आश्रम बाल तपस्वी महाप्रभु हंसानन्दबाट १९५२ वि.सं.मा स्थापना र१९९६ सालमा महाप्रभुबाट ताम्रपत्र खडा भएको । मुलुकी ऐन गुठीको महलको २ नं. मा रित पुर्‍याई राखेको धर्मकीर्ति कसैले बिगार्नु र केही कसुर गरेपनि हर्न हुँदैन भनी र ऐ. ११ नं. मा भेषधारीहरूको शेषपछि चेलाले जग्गाको पोत तिरी आयस्ताबाट साबिकबमोजिमको काम चलाउन पाउने कुरा रहेको छ । राजगुठी कायम गरी समिति गठन गर्ने गुठी संस्थानको निर्णयबाट आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गा गुठी रैतानमा परिणत हुने र आश्रमलाई मालपोत तिरो बराबरको रकम प्राप्त हुने भई यज्ञको होमादि काम खण्डित हुने देखिँदा आश्रम प्रमुखलाई आश्रमको धर्मकीर्ति लोप हुन नदिन र सम्पत्तिको रक्षा गर्न रिट दिने हकदैया रहेनछ भन्न नमिल्ने । महाप्रभुको झोलीको आर्जनबाट खरिद भएका जग्गा तथा स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको आश्रम राजगुठी हुन सक्ने देखिँदैन । राजगुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्तको लागि श्री ५ को सरकारबाट समिति गठन हुन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । श्री ५ त्रिभुवनबाट बकस भएका कुनै पनि जग्गा आश्रमको नाममा दर्ता रहेको नदेखिई महाप्रभुको झोलीको पैसाबाट शिष्य प्रशिष्यको नाममा खरिद भई नामसारी दर्ता भएको जग्गा मात्र देखिन्छ । प्रमाणबाट स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता भएका जग्गाहरू बाल तपस्वीबाट थालनी भएको अखण्ड महायज्ञ खण्डित हुन नदिन श्री ५ को सरकार र गुठी संस्थानद्वारा बेलाबेलामा संरक्षण प्राप्त विशेष प्रकृतिको निजी गुठी देखिन आयो । आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिन आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्नु गराउनु भनी भूसु र संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयको नाममा परमादेश जारी हुन्छ ।

१२. ऐ. २०६४ अंक १० नि.नं. ७८८५ मा पूर्ण इजलासले दाताको इच्छालाई अनादर गर्न नहुने सन्दर्भमा फैसलाको प्रकरण ८ मा "...दाताले लिएको विश्वास टुट्छ ।" प्रकरण ९ मा "...जुनसुकै प्रकारको गुठीमा पनि गुठी राख्ने दाताले अवश्य पनि निश्चित उद्देश्य राखी लिखत, शिलापत्र, दानपत्रसमेतका माध्यमबाट त्यस्तो गुठीको उपभोगको आधार खडा गरिदिएको हुन्छ । ...गुठी खडा गरिएको आधारलाई विस्मृतिमा पुर्‍याएर त्यस्तो सार्वजनिक गुठी सम्पदालाई पुनः निजीमा परिणत गर्ने क्रियालाई कानूनद्वारा नै प्रोत्साहन गरिनु कुनै पनि तर्कमा जायज देखिँदैन ।" प्रकरण १० मा "आफ्नो सम्पत्ति गुठीमा समर्पण गर्ने व्यक्तिलाई दाता भनिन्छ । दाता भनेको दान दिने व्यक्ति हो । एक पटक दान दिइएको वस्तु फिर्ता हुँदैन र पुर्खाले दिएको दान उसका सन्तानले पनि फिर्ता लिन हुँदैन । दाता भनेको सम्मान पनि हो, त्यसरी सम्मान गरिएको व्यक्तिले जुन कर्मका लागि सम्मान पाएको छ, त्यो कर्म नै मेटाउने गरी उसका सन्तानले कुनै कार्य गर्नु हुँदैन र त्यस्तो कार्यलाई कसैले प्रोत्साहन पनि गर्नु हुँदैन ।" भनी व्यक्त गरेको निर्णयाधार महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । 

१३. ऐ. २०६६ अंक १० नि.नं. ८२३८ मा यस अदालतको पूर्ण इजलासले "गुठी, व्यक्तिको हक समाप्त हुने र समूह, समुदायको हक सिर्जना हुने प्रक्रिया भएकोले गुठी राख्नेले आफ्नो इच्छापत्रमार्फत् व्यक्त गरेको इच्छालाई नमासिने गरी जोगाई निरन्तरता (Perpetual Continuity)  प्रदान गर्नु राज्य वा सरकारको अंङ्गको रूपमा रहेको गुठी संस्थान जस्ता निकायहरूको कानूनी कर्तव्य हुने भनी निवेदक अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत विरूद्ध नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयसमेत विपक्षी भएको संवत् २०५८ सालको रिट नं.७७ यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६४।१०।१० मा निर्णय भई ने.का.प. २०६४, पृष्ठ १२७५ मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको अवस्था छ ।" भनी नि.नं. ७८८५ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई थप बल प्रदान गरेको छ । 

१४. ऐ. २०६७ अंक १ नि.नं. ८३०० मा साबिकदेखि मठको सेवा गरी मठको जग्गालगायत सम्पत्ति संरक्षण गरी आएका निवेदकलगायतका व्यक्तिहरूसँग सरोकार नै नराखी सोही मठको नामबाट सो गुठीको स्वार्थसँग द्वन्द्व भएकाहरूले छुट्टै संस्था दर्ता गर्नुको औचित्य नभएको । सोको प्रस्तावनामा नै मठको श्रीसम्पत्तिको संरक्षणसमेत गर्न भनी उल्लेख भएबाट प्रचलित व्यवस्थामा हस्तक्षेप हुने स्थिति देखिएको । २०४७ को संविधानको धारा १३ को समानता, धारा १९(१) को सम्पत्ति र धारा २३(२) को प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुने भनी भएको व्यवस्थाबाट निवेदकले धार्मिक हक र कर्तव्य निर्वाह गरेको कुरामा दखल दिनका लागि संस्था खडा गर्न नमिल्ने । यो गुठीको महलको ११ नं. विपरीत पनि भएको । जिल्ला प्रशासनबाट भएको विपक्षी संस्था दर्ता गर्ने निर्णय र प्रमाणपत्रसमेत बदर र उक्त ११ नं. विपरीत हस्तक्षेप नगर्नु भनी परमादेश ।

१५. ऐ. २०६८ अंक ४ नि.नं. ८६०४ मा इटुंबहाल देवता गुठी हामी बजाचार्यको एकलौटी हो भन्ने बज्राचार्यहरू तथा यो गुठी बज्राचार्य र शाक्यले देवाली पूजा गर्ने साझा घर हो भनी विवाद उठेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको छ । सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्परा निर्धारण गर्ने आधार ताडपत्र, भोजपत्र, गुठीपत्र, शिलालेख, सनद, सवाल, इस्तिहार र विवादका निर्णयहरू जस्ता ऐतिहासिक लिखत हुन्छन् । तर यस्ता लिखत फेला नपर्न पनि सक्छन । यस्तोमा प्रमाण ऐनको दफा १५(२) र २३(३) बमोजिम प्रकाशित पुस्तक, लेख, धार्मिक, जातीय वा सार्वजनिक हक र रीतिस्थितिको विशेष जानकारी राख्ने व्यक्तिको राय प्रमाणमा लिन सकिने हुन्छ ।

१६. ०६४-CR-०८४४, गुठी संस्थान वि. शान्ति चित्रकारसमेत, रैतान बदर तैनाथी कायम मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासले मिति २०७१।५।१५ मा गरेको फैसलामा पनि "...दाताको इच्छाअनुसार गुठीको सञ्चालन र व्यवस्थापनसमेतका धर्मकार्य सम्पन्न हुनुपर्ने ... भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । ...दाताले यो गुठी जग्गाको तैनाथी स्वरूप परिवर्तन भएर सरोकार नै नभएका व्यक्तिले मोहीहकको रूपमा पाउने र रैतान नम्बरीमा दर्ता हुने कुराको परिकल्पनासम्म पनि गरेका थिएनन् । बिना सर्त बन्देजको एक किसिमको गुठीजग्गामा कसैको कुनै हक उत्पन्न हुने बित्तिकै दाताको इच्छाको उल्लङ्घन भएको मान्नुपर्छ ।" भनी दाताको इच्छाविपरीत जान नमिल्ने धारणा व्यक्त गरेको अवस्था छ ।

१७. ताम्रपत्रबाट पुजारी भएका हलेसी महादेव मन्दिरका मनोहर गिरीको सन्तान यी निवेदकहरू भएको कुरामा विवाद छैन । यस्तो पुजारीको शिष्य प्रशिष्यबाट पूजाआजा गराउनु पर्ने गरी यो गुठीको व्यवस्था भई यसको लागि जग्गा आदि समेत प्रदान भएको राज्य प्रमुखको काम कारवाहीलाई गुठी संस्थानले सम्मान र आदर गर्नुपर्छ । मनोहर गिरीका शिष्य प्रशिष्य यी निवेदक सन्तानबाहेक अरू देखिन आएका छैनन् । मनोहर गिरीका हकवाला निवेदकसमेतका सन्तानले कुनै बेहिसाब गरेमा सफाइको मौका दिई पालोवालालाई निकाल्न नसकिने होइन । त्यसपछि निजहरूका हकवाला भएमा हकवालाले र नभएमा मात्र गुठी संस्थानले पुजारीसमेतको बन्दोबस्त गर्दा ताम्रपत्र र खड्‍गनिसानाको पनि सम्मान हुन्छ । सो नभई अचानकबाट नयाँनयाँ पुजारी नियुक्त हुँदा भक्तजनले पनि कतैनकतै केही असजिलो महसुस गर्ने परिणाम आउन सक्छ । पूजाआजाको आफ्नै गोपनीयता र विधिविधान हुन्छ जुन गोप्यरूपमा गायत्री मन्त्र जस्तै अरूले थाहा नपाउने गरी शिष्य प्रशिष्य वा पुस्ता दरपुस्ता हस्तान्तरण हुन्छ । यो खास कला र सीप पनि हो । यसकारण जबसम्म मनोहर गिरीका शिष्य प्रशिष्य र सन्तानबाट मन्दिरको पूजाआजा विधिविधानबमोजिम हुन्छ त्यसमा बिना मतलब खलल पार्नु उचित हुँदैन । यसप्रकारको खललबाट धर्मकार्यको संरक्षण भएको मान्न मिल्दैन । व्यवहारबाट पनि विपक्षीहरूले मनोहर गिरीका सन्तानको विकल्पमा अरू राम्रो र उपयुक्त पुजारी पाउन सकेको देखिँदैन । अतः निवेदकहरूलाई पुजारी भनी ५ वर्षको लागि विपक्षी संस्थानले नियुक्ति दिएको मिले पनि निज पुजारीहरूलाई अवरोध हुने गरी गुठी संस्थानले समिति आदि गठन गरी कुनै काम कुरा गर्नु फलदायी हुने देखिँदैन । ताम्रपत्र आदिको सम्मान गरेर सम्पत्ति आदिको हिसाबकिताब र व्यवस्थापन भने गुठी संस्थानले अवश्य गर्न सक्छ । तर सनातनबाट चली आएको परम्पराअनुसार हलेसी महादेवको नित्य पूजाआजा सञ्चालन गर्न महन्त मनोहर गिरीका शिष्य प्रशिष्य र सन्तानमध्ये यी रिट निवेदकहरूलाई परम्परागत पूजाआजा गर्नबाट हलेसी महादेव व्यवस्थापन समितिले रोक्नु न्यायोचित देखिँदैन । अतः मनोहर गिरीको शेष पछि चलिआएको रीतिथितिबमोजिम निजको शिष्य प्रशिष्य र सन्तान दरसन्तानमा उपयुक्त व्यक्ति भएसम्म निजलाई पुजारी भई नित्य पूजागर्न दिनु र सो कार्य गर्न नरोक्नु नरोकाउनु र सो को लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु भन्नेसम्मको विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इजलास अधिकृत:- गेहेन्द्रराज पन्त

इति संवत् २०७२ साल फागुन २ गते रोज १ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु