शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

फैसला मितिः २०७३।३।१३

०७०-CR-१७३४

 

मुद्दाः अध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुने उद्देश्यले झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको

 

पुनरावेदक प्रतिवादी : रूपन्देही जिल्ला, खुदावागर गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने उच्च माध्यमिक विद्यालय खुदावागर, रूपन्देहीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नागेन्द्रबहादुर तिवारी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट सुग्रीबप्रसाद यादवको उजुरी निवेदनले नेपाल सरकार

 

पुनरावेदक प्रतिवादीले झुट्टा प्रमाणपत्र बनाए नबनाएको सम्बन्धमा कतैबाट प्रश्न नउठेको हुँदा प्रमाणपत्र बनाएको मितिमा लागू रहेको कानून अर्थात् भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ आकर्षित हुने नभई निज प्रतिवादीले फाइदा प्राप्त गर्नका लागि उक्त प्रमाणपत्र पेस गरेको समयमा तत्काल बहाल रहेको कानूनी व्यवस्था नै आकर्षित हुने हुँदा प्रतिवादीका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ नै आकर्षित हुने । 

(प्रकरण नं. ७)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता  दिनेश त्रिपाठी

प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६५, नि.नं.७९७४, अंक ६

सम्बद्ध कानून :

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१)

 

सुरू फैसला गर्ने: 

अध्यक्ष मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे

सदस्य मा.न्या. श्री मोहनरमण भट्टराई

सदस्य मा.न्या. श्री भूपेन्द्रप्रसाद राई

 

फैसला

स.का.मु.प्र.न्या. सुशीला कार्की : विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०७०।९।२१ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:-

उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुदावागर, रूपन्देहीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नागेन्द्रबहादुर तिवारीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएकाले उक्त शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरी आवश्यक कारवाही गरिपाउँ भन्ने सुग्रीबप्रसाद यादवको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेस भएको उजुरी पत्र ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रूपन्देहीको च.नं.९२४ मिति २०६८।९।२० को पत्रसाथ यस आयोगमा प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुदावागर, रूपन्देहीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नागेन्द्रबहादुर तिवारीको माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारतबाट सन् २००१ मा अनुक्रमाङ्क २०१६३१४ बाट हाइस्कुल परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेको भनिएको प्रमाणपत्र ठीक हो होइन भनी प्रमाणीकरणको लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ सानोठिमी, भक्तपुरमार्फत सम्बन्धित बोर्ड / परिषद्‌‌मा पठाउँदा उक्त परिषद्‌को पत्राङ्क मा.शि.प. / क्षे.का.वा / हाईस्कुल / इन्टर / अभिलेख / सत्यापन ५२१५ दिनाङ्क ३१।१२।१२ को पत्रसाथ प्राप्त प्रमाणीकरण विवरणको सि.नं. २५ मा परीक्षार्थीको नाम नागेन्द्रबहादुर तिवारी लेखिएको ठाउँमा गोलो लगाई MUSTKIM AHMAD लेखी, पिताको नाम काशीराम तिवारी लेखिएको ठाउँमा गोलो लगाई JAMIL AHMAD लेखी जन्म मिति १४-८-७३ गोलो लगाई परीक्षा हाइस्कुल वर्ष २००१ अनुक्रमाङ्क २०१६३१४, कलेजको नाम MG Inter College Gorakhpur उल्लेख गरी कैफियत महलमा १६८/६०० Fail भनी लेखी आएको प्रमाणीकरण पत्र एवं विवरण उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ सानोठिमी, भक्तपुरको प.स.२०६९/०७० च.नं. आ १५७ मिति २०६९।१०।१९ को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त पत्र ।

सन् २००१ मा महात्मा गान्धी इन्टर कलेज गोरखपुरबाट प्राइभेट परीक्षार्थीको रूपमा परीक्षा दिई हाइस्कुल परीक्षा पास गरेको हुँ । महात्मा गान्धी इन्टर कलेज गोरखपुर परीक्षा केन्द्रमा मार्च महिनामा परीक्षा दिएको र परीक्षाफल जुन महिनामा भएको थियो, मैले परीक्षाको लागि भारतीय अन्दाजी रू.२०००।- खर्च गरेको र पैसा तिरेको थिएँ, हाल रसिद र परीक्षा प्रवेशपत्र हरायो, मेरो उक्त प्रमाणपत्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदको निर्वाचनका लागि पेस गरेको हुँ, मैले पेस गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र सबै सक्कली हुन् । प्रमाणीकरण भई आएको विवरणमा कसरी परीक्षार्थीको नाम, बाबुको नाम र नतिजा फरक पर्‌यो थाहा भएन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी नागेन्द्रबहादुर तिवारीको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष भएको बयान ।

प्रतिवादी नागेन्द्रबहादुर तिवारीले हाइस्कुल तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र झुट्टा बनाई पेस गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदको निर्वाचनका लागि उक्त गलत प्रमाणपत्रको प्रयोग गरी उक्त पदमा निर्वाचित भई कामकाजसमेत गरेको देखिएकाले निजको सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) अनुसारको कसुर गरेको हुँदा प्रतिवादी नागेन्द्रबहादुर तिवारीलाई सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको आरोप पत्र ।

मैले कक्षा १० सम्म बुद्ध आदर्श मा.वि. लुम्बिनी रूपन्देहीमा पढी टेस्ट पास गरेको हुँ । हाइस्कुल परीक्षा भारतको महात्मा गान्धी इन्टर कलेज गोरखपुरमा प्राइभेट परीक्षार्थीको रूपमा परीक्षा दिई सन् २००१ मा उत्तीर्ण गरेको हुँ । मैले उक्त प्रमाणपत्र खुदावागर उच्च मा.वि.को व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्ति भएका बखत २०६८ सालमा पेस गरेको हो । मैले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र नक्कली होइन सक्कली नै हो । किन त्यस्तो व्यहोराको प्रमाणीकरण भई आयो मलाई थाहा भएन । पुनः उक्त प्रमाणपत्र अदालतबाट प्रमाणीकरण गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी नागेन्द्रबहादुर तिवारीको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रतिवादीले कसुर गरेको होइन भन्न सकिने अवस्था तत्काल नदेखिएकाले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (घ) र (च) बमोजिम प्रतिवादीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा राखेको नगद धरौट रू.२३,२५०।- लाई प्रस्तुत मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गरी अ.बं.१२४(ग) नं. बमोजिम यो आदेश पर्चा गरी दिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालतको आदेश । 

प्रतिवादी नागेन्द्रबहादुर तिवारीले झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसुर गरेको ठहरेकाले निजलाई ऐ. दफा १६(१) बमोजिम ६ (छ) महिना कैद र रू. १०,०००।- (दश हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालतको मिति २०७०।९।२१ को फैसला । 

मैले पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र म आफैँ भारतको उत्तर प्रदेश वाराणसी महात्मा गान्धी इन्टर कलेज गोरखपुरमा गई प्राइभेट परीक्षा दिई द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेको हुँदा उक्त प्रमाणपत्र झुट्टा होइन भनी अनुसन्धान अधिकारी एवं विशेष अदालतमा बयान गरेको र सो प्रमाणपत्रमा लागेको आधिकारिक कार्यालय र आधिकारिक अधिकारीको सहिछाप झुट्टा हो भनी कहीँकतैबाट प्रमाणीकरण भई नआएको अवस्थामा सो प्रमाणपत्रलाई झुट्टा ठहर गर्न मिल्दैन । मेरो प्रमाणपत्र सक्कली वा नक्कली के हो भनी गरिएको प्रमाणीकरण विवरणमा मैले परीक्षा दिएको सिम्बोल नं. मा विवाद नरहेको, जन्म मिति र प्राप्त योगफल र श्रेणीमा फेरबदल नभएकोमा कम्प्युटरमार्फत राखिएको अभिलेखलाई कसैले आफूखुसी कलमले मेरो र मेरा पिताको नाममा गोलो लगाई कैफियतमा फेल लेखी दिएको र सो केरमेट थपघट भएको स्थानमा आधिकारिक व्यक्तिको सहिछापसमेत नरहेको हुँदा त्यस्तो प्रमाणको आधारमा मेरो उक्त प्रमाणपत्रलाई झुट्टा ठहर गर्न मिल्दैन । मैले लिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदका लागि लिएको होइन । सो प्रमाणपत्रबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा रही मैले कुनै लाभ लिएको पनि छैन । म एउटा समाजसेवीले विद्यालयको उन्नतिका लागि गरेको योगदानको कदर नगरी भ्रष्टाचारको अभियोगमा कसुरदार ठहर गरी भएको विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी प्रस्तुत मुद्दाबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी नागेन्द्रबहादुर तिवारीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठीले प्रतिवादीले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र २००१ मा प्राप्त गरेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अनुसार चल्नुपर्नेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत दायर हुनु कानूनी त्रुटि (legal error) हुन गई अभियोजन नै कानूनसम्मत छैन । प्रतिवादीले इन्टरमिडियट Board बाट चारित्रिक प्रमपाण पत्रसमेत प्राप्त गरेको प्रमाण पेस गरेको हुँदा त्यस तर्फ विवेचना नगरी कम्प्युटरमा राखिएको अभिलेखमा उल्लेख भएको प्रतिवादीको नाम र निजका पिताको नामलाई अमुक व्यक्तिले कलमले सच्याएको आधारमा प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने हुँदा विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गरी सफाई दिनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उक्त बहससमेत सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी नागेन्द्रबहादुर तिवारीको माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारतबाट सन् २००१ मा अनुक्रमाङ्क २०१६३१४ बाट हाइस्कुल परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्राप्त गरेको भनिएको प्रमाणपत्र झुट्टा बनाई पेस गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदको निर्वाचनका लागि प्रयोग गरी उक्त पदमा निर्वाचित भई कामकाजसमेत गरेको देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) अनुसारको कसुरमा ऐ. दफा १६(१) बमोजिम  सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी भएकोमा प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम ऐ. ऐनको १६(१) अनुसार ६ (छ) महिना कैद र रू. १०,००० । (दश हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर प्रतिवादीको प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो । 

३. म आफैँले भारतको उत्तर प्रदेश वाराणसी महात्मा गान्धी इन्टर कलेज गोरखपुरमा उपस्थित भई प्राइभेट परीक्षा दिई द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरी उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुँ । सो प्रमाणपत्रमा लागेको आधिकारिक कार्यालय र आधिकारिक अधिकारीको सहिछाप झुट्टा हो भनी कहीँकतैबाट प्रमाणीकरण भई आएको छैन । मेरो अन्य विवरण कम्प्युटरमा यथावत रहेकोमा कुनै अमुक व्यक्तिले मेरो र मेरो पिताको नाममा गोलो लगाई कैफियतमा फेल लेखी दिएकै आधारमा उक्त प्रमाणपत्रलाई झुट्टा भन्न मिल्दैन भने उक्त प्रमाणपत्र पेस गरी मैले कुनै लाभ नलिएको हुँदा मलाई कसुरदार ठहर गरी भएको विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । 

४. मैले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रमा लागेको आधिकारिक छाप र दस्तखत झुट्टा हो भनी कहीँकतैबाट प्रमाणीकरण भई नआएकाले उक्त प्रमाणपत्र झुट्टा हो भन्न मिल्दैन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा  विचार गर्दा निज प्रतिवादीले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा प्रश्न उठी छानबिन कार्यको प्रारम्भ भएको भन्नेमा विवाद देखिएन । प्रतिवादीले पेस गरेका प्रमाणपत्र ठीक हुन् होइनन् भनी प्रमाणीकरणका लागि उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्‌, सानोठिमीमार्फत सम्बन्धित बोर्ड / परिषद्‌‌मा पठाइएकोमा उक्त परिषद्‌को पत्रसाथ प्राप्त प्रमाणीकरण विवरणको सि.नं. २५ मा परीक्षार्थीको नाम नागेन्द्रबहादुर तिवारी लेखिएको ठाउँमा गोलो लगाई Mustkim Ahmad लेखी, पिताको नाम काशिराम तिवारी लेखिएको ठाउँमा गोलो लगाई Jamil Ahmad लेखी, जन्म मिति १४-८-७३ लेखिएको ठाउँमा गोलो लगाई परीक्षा हाईस्कुल वर्ष २००१ अनुक्रमाङ्क २०१६३१४ कलेजको नाम MG Inter College Gorakhpur उल्लेख गरी कैफियत महलमा १६८/६०० Fail लेखी आएको देखिँदा निज प्रतिवादीउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय माग भई प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखियो । पुनरावेदक प्रतिवादीले म आफैँ महात्मा गान्धी इन्टर कलेज गोरखपुरमा गई प्राइभेट परीक्षा दिई हाइस्कुल परीक्षा पास गरेको भन्ने जिकिर लिए पनि निजले पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण भई आउँदा परीक्षार्थीको नाम भएको महलमा अर्कै व्यक्तिको नाम उल्लेख भएको भन्ने खुली आएको हुँदा व्यक्तिको नाम नै फरक परेको प्रमाणपत्रमा भएको कार्यालयको छाप र कर्मचारीको दस्तखतको आधिकारिकताको परीक्षण गरी रहन पर्ने देखिएन । 

५. पुनरावेदक प्रतिवादी नागेन्द्रबहादुर तिवारीले उक्त प्रमाणपत्र मैले कुनै ओहदा पाउन वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति हुन वा कुनै सुविधा लिनका लागि बनाएको होइन भनी लिएको पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा यस विषयमा भएको पूर्व नजिर सिद्धान्तलाई समेत अध्ययन गरी निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने हुँदा यस्तै विषय समावेश भएको तारा राजभण्डारी (कार्की) विरूद्ध नेपाल सरकार भएको (ने.का.प. २०६५, निर्णय नं. ७९७४ अङ्क ६) मा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । उक्त मुद्दामा “पेस भएको सर्टिफिकेट ओहदा पाउन, ओहदामा बहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेस नगरेको भन्ने भएकोमा पेस गर्न आवश्यकै नभएको सर्टिफिकेट नक्कली बनाई पेस गर्ने कार्य पछाडि ओहदासम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने आपराधिक अभिप्राय वा उद्देश्य (Mens Rea) रहेको स्पष्ट देखिन आउँदा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने कार्यमा आपराधिक कार्य (Actus Reus) र आपराधिक मन वा उद्देश्य (Mens Rea) समेतका दुवै तत्त्व समावेश भएको देखिन्छ” भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । 

६. उल्लिखित सिद्धान्तअनुसार प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी नागेन्द्रबहादुर तिवारीले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र झुट्टा रहेको पुष्टि भएको अवस्थामा निजले सो प्रमाणपत्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनका लागि नबनाएको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएपछि पनि कुनै फाइदा नलिएको भनी जिकिर लिएकै आधारमा निज प्रतिवादीको उक्त कार्यलाई कसुरजन्य कार्य होइन भन्न 

मिल्दैन । पुनरावेदक प्रतिवादीले उक्त प्रमाणपत्र पेस गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भई कार्यभारसमेत सम्हालेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निज प्रतिवादीले कानूनविपरीत कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिँदा निजको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । 

७. पुनरावेदक प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले प्रस्तुत मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अनुसार चल्नु पर्नेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत दायर हुनु कानूनी त्रुटि (legal error) भई अभियोजन नै कानूनसम्मत छैन भनी बहसको क्रममा प्रश्न उठाएतर्फ हेर्दा प्रतिवादीले सन् २००१ मा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भन्ने आधारमा २०१७ सालको ऐन आकार्षित हुने भन्ने विद्वान्‌ कानून व्यवसायीको बहस जिकिर रहेको पाइयो । नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर पुनरावेदक प्रतिवादीले आफैँसाथ राखेको समयमा निजले झुट्टा प्रमाणपत्र बनाएको भनी प्रश्न खडा नभई निजले उक्त झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्र निजको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विषयमा प्रश्न उठेको अवस्था छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले प्राप्त गरेको नक्कली प्रमाणपत्र २०६८।७।२४ मा सम्पन्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षपदका लागि भएको निर्वाचनका लागि पेस गरेको भन्ने देखिएको र सोभन्दा पहिले पुनरावेदक प्रतिवादी नागेन्द्रबहादुर तिवारीले झुट्टा प्रमाणपत्र बनाए नबनाएको सम्बन्धमा कतैबाट प्रश्न नउठेको हुँदा प्रमाणपत्र बनाएको मितिमा लागू रहेको कानून अर्थात् भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ आकर्षित हुने नभई निज प्रतिवादीले फाइदा प्राप्त गर्नका लागि उक्त प्रमाणपत्र पेस गरेको समयमा तत्काल बहाल रहेको कानूनी व्यवस्था नै आकर्षित हुने हुँदा प्रतिवादी नागेन्द्रबहादुर तिवारीका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ नै आकर्षित हुने देखियो । 

८. अब भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । उक्त दफामा “कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुट्टा विवरण दिएमा वा सोसम्बन्धी झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रूपैयाँदेखि बीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । 

९. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीले झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भई काम काजसमेत गर्दै आएको भन्ने देखिँदा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै निज प्रतिवादी नागेन्द्रबहादुर तिवारीलाई सजाय हुने देखियो । तसर्थ विशेष अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन । 

१०. अतः माथि विवेचित तथ्य, कानूनी व्यवस्था, नजिर सिद्धान्त एवं आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी नागेन्द्रबहादुर तिवारीले झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसुर गरेको ठहरेकाले निजलाई ऐ. १६(१) बमोजिम ६ (छ) महिना कैद र रू. १००००।- (दश हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी विशेष अदालतबाट मिति २०७०।९।२१ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इजलास अधिकृतः इन्दिरा शर्मा

इति संवत् २०७३ साल असार १३ गते रोज २ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु