शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९७७७ - उत्प्रेषण / परमादेश

भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: असार अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति :२०७३।०४।१२

०७२-WO-१११२

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला सर्लाही पडरिया गा.वि.स. वडा नं.६ घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल काठमाडौंमा बन्दी रहेका रजनिश कुमार राय

विरूद्ध

विपक्षी : विशेष अदालत, काठमाडौं, बबरमहलसमेत

 

सरकारी कर्मचारीले चिनेर म्याद बुझाएको अवस्थामा बाहेक म्याद तामेल गर्दा स्थानीय निकायको प्रतिनिधि र दुई जना स्थानीय भलाद्‌मी रोहवरमा राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । यो म्याद तामेली प्रक्रियामा अवलम्बन हुने स्वेच्छिक व्यवस्था नभई बाध्यात्मकरूपमा पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधिगत कानूनी प्रश्न रहेको कुरा म्याद तामेल सम्बन्धमा रोहवरमा राख्नेसम्बन्धी मुलुकी ऐन, अदालत बन्दोबस्तको ११० नं. को उक्त कानूनी व्यवस्थामा “र” भन्ने शब्दावलीको प्रयोगबाट स्पष्ट हुन आउने । 

(प्रकरण नं. ६)

तामेली म्यादमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिको उपस्थिति परे पनि मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं. को म्याद तामेलीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्य वा सचिवलाई समेत अनिवार्यरूपमा रोहवरमा राख्नु पर्ने । 

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता  महादेवप्रसाद यादव

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता  बालकृष्ण वाग्ले

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं.

 

आदेश

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः

म निवेदक विरूद्धसमेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ भन्ने कुरा मिति २०७३।३।४ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीमा सुनी २०७३।३।५ गते स्वयम् विशेष अदालत, काठमाडौंमा उपस्थित भई बुझ्दा मलाई पक्राउ गरी कैद पुर्जीसमेत दिई कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल काठमाडौंमा कैदमा राखिएको छ ।

मिति २०६५।६।२५ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीबाट स्वीकृत लिएको महादेव प्रा.वि. पडरिया ८ सर्लाहीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रामइश्वर राय र प्रधानाध्यापक म रजनिश कुमार रायको मिलेमतोमा फर्जी कागजात, फर्जी विद्यार्थी, तथा फर्जी स्रेस्ता तयार गरी विद्यालय सञ्चालन भएको विवरण देखाई मिति २०६६।२।२८ देखि मिति २०७०।४।२८ सम्म जम्मा रू.४,२२,६१४।- जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट भुक्तानी लिई सरकारी अनुदानको रकम हिनामिना गरेकोले बिगो असुल गरी कैद तथा जरिवाना गरिपाउँ भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३(१)(घ) को आरोप र सजाय माग गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मसमेत विरूद्ध मिति २०७१।६।८ गते विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको रहेछ ।

विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मेरोसमेत नाममा जारी भएको म्याद उक्त मुद्दाका प्रतिवादी मेरा पिता रामइश्वर रायले हातैमा बुझी लिएको तर प्रतिवादीले म्यादमा हाजिर नभई म्याद गुजारी बसेको भनी मलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई मेरो विरूद्ध बिगो रू.३,१९,२५०।- हिनामिना गरेको ठहर गरी बिगोबमोजिम रू.३,१९,२५०।- जरिवाना तथा ६ महिना कैद हुने ठहर गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७२।२।२७ मा फैसला भएको कुरा २०७३।३।६ गते मलाई उपलब्ध गराइएको नक्कलबाट मात्र थाहा जानकारी हुन आएको छ ।

प्रतिवादीको नाउँमा अदालतबाट जारी भएको म्याद अदालती बन्दोबस्तको ११० नं. बमोजिम रीत पुर्‌याई तामेल गरी प्रतिवादीलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरी निर्णय गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा मेरो नाममा जारी भएको म्याद मेरो घरायसी झै-झगडा परिरहेको प्रतिवादीमध्येका मेरा पिता रामइश्वर रायलाई हातैमा बुझाई दिएको भनी सहिछाप गराई २ जना भलाद्‌मी साक्षीलाई रोहवरमा राखेको रहेछ । तर रोहवरमा सम्बन्धित वडाको सदस्य वा सचिव साक्षी राख्नु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी बेरीतपूर्वक तामेल गरेको म्यादको आधारमा मलाई सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत एक पक्षीय सुनुवाइको आधारमा मलाई सजाय गर्ने गरी गैरकानूनीरूपमा भएको निर्णयका आधारमा मलाई थुनामा राख्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको हक एवं धारा २०(८) ले प्रत्याभूत गरेको आफू विरूद्धको कारवाहीको जानकारी पाउने हक र धारा २५ द्वारा संरक्षित सम्पत्तिसम्बन्धी हक विरूद्ध भएको हुँदा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको मिति २०७२।२।२७ को फैसला, सो फैसलाको आधारमा मलाई थुनामा राख्ने काम कारवाहीसमेत गैरकानूनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम म्याद जारी गर्न परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन माग दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७३।३।१३ मा भएको आदेश ।

निवेदक प्रतिवादी महादेव प्रा.वि. पडरियाका प्रधानाध्यापक रजनिशकुमार रायले फर्जी विद्यार्थी देखाई विद्यालयमा निकासा भएको रकम खर्च गरिएको फर्जी स्रेस्ता देखाई निकासा भएको रू.४,२२,६१५।- खर्च गरी सरकारी अनुदान रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा परिभाषित कसुरमा निजउपर सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम जरिवाना तथा दफा ३(घ) बमोजिम कैद सजायको माग दाबी लिई २०७१।६।८ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस अदालतमा अभियोगपत्र पेस हुन आएको हो । निजका नाममा जारी भएको समाह्वान म्याद मिति २०७१।१०।१५ मा निवेदक प्रतिवादीका एकासगोलको बाबु रामइश्वर रायले बुझी कानून कानूनबमोजिम तामेल भएको निर्दिष्ट मितिभित्र निज अनुपस्थित रही रीतपूर्वक तामेल भएको सुरू म्याद गुजारी बसेपछि अभियोग पत्रसाथ पेस भएका सबुद प्रमाणको आधारमा निवेदक प्रतिवादीले बिगो रू.३,१९,२५०।- विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको ठहरी निवेदकलाई बिगोबमोजिम रू.३,१९,२५०।- जरिवाना र ६ महिना कैद हुने ठहर्‌याई यस अदालतबाट मिति २०७२।२।२७ मा फैसला भएको छ । उक्त फैसलाबमोजिमको जरिवाना तथा कैद असुल नहुँदै निवेदक प्रतिवादी मिति २०७३।३।५ मा उक्त मुद्दाको नक्कल कागजात उपलब्ध गरी पाउन निवेदनसहित यस अदालतमा निवेदक उपस्थित भएकोले फैसलाले निर्दिष्ट गरेको कैद असुल गर्ने सन्दर्भमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८(१) नं. बमोजिम कैद ठेकी मिति २०७३।३।५ मा कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा पठाइएको हो । यसरी साधिकार निकायबाट पेस भएको मुद्दामा साधिकार निकायबाट जारी भई कानूनबमोजिम तामेल भएको सुरू म्यादै गुजारी प्रतिवादी निवेदकले दाबी स्वीकार गरी बसेको र अभियोग पत्रसाथ पेस भएका सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको यस अदालतको अन्तिम फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने अवस्था नभएको र कानूनबमोजिम म्याद तामेल भएको कुरा अन्तिम फैसलाले आत्मसात गरेको हुँदा पुनः म्याद जारी गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

निवेदक रजनिश कुमार राय विशेष अदालत, काठमाडौंको च.नं.९२३० मिति २०७३।३।५ को पत्रानुसार मिति २०७३।३।५ देखि यस कारागारमा भ्रष्टाचार (रकम हिनामिना) मुद्दामा थुनामा रही आएका छन् । अधिकार प्राप्त निकायको आदेशले कानूबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक रजनिशकुमार रायसमेतले महादेव प्रा.वि. पडरिया ८ शिवनगर सर्लाहीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा रकम निकासाको लागि फर्जी विद्यार्थी देखाई विद्यालयको नाममा निकासा भएको रकम खर्च गरी फर्जी स्रेस्ता तयार गरे गराएकोले निवेदकसमेतको विरूद्ध रू.४,२२,६१४।- बिगो कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । विशेष अदालत, काठमाडौंबाट विपक्षी रिट निवेदकको नाममा जारी भएको म्याद निजका बाबु तथा उक्त मुद्दाका अर्का प्रतिवादी रामइश्वर रायले बुझेको भनी फैसलामा नै उल्लेख भएको र सो तथ्यलाई विपक्षी रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा समेत स्वीकार गरेको अवस्था छ । निवेदक र उक्त मुद्दाका अर्का प्रतिवादी रामइश्वर राय बाबु छोरा नाताका व्यक्ति रहेको र निजहरू कानूनीरूपमा छुट्टिई भिन्न भएको अवस्थासमेत नरहेको तथा अ.बं.११० नं. बमोजिम एकाघर उमेर पुगेको व्यक्तिले म्याद बुझेमा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको हुँदा निजले म्यादभित्र प्रतिवाद नगरी चुप लागी बसी हाल फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ परेपश्चात् मात्र फैसला बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दायर गरेको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकले सक्षम अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुन नदिने र आफूले गरेको कसुरजन्य कार्यबाट उन्मुक्ति पाउने दूषित उद्देश्यले रिट निवेदन दायर गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले निवेदक विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीका नाउँमा अदालतबाट जारी भएको म्याद मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं. बमोजिम रीतपूर्वक तामेल गरी प्रतिवादीलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्नेमा निवेदकका नाउँको म्याद अर्का प्रतिवादी निजका बाबु रामइश्वर रायले हातैमा बुझी लिएको भनी साक्षीसमेत राखेको तर मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं. बमोजिम गा.वि.स. / नगरपालिकाको पदाधिकारी रोहवरमा नराखी म्याद तामेल गरेकोले बेरीतपूर्वक तामेल गरिएको म्यादलाई प्रतिवादको मौका दिएको मान्न मिल्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निवेदक प्रतिवादीलाई सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान नगरी सजाय ठहर गर्ने गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भागी रहेको छ । बेरीतपूर्वक तामेल भएको म्यादको आधारमा भएको फैसला र फैसलाबमोजिम लागेको कैद तथा जरिवानाको सजायबापत पक्राउ गरी गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखिएको हुँदा तामेली म्याद तथा थुनुवा पुर्जीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः म्याद जारी गर्ने परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

विपक्षी सरकारी निकायको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले निवेदक प्रतिवादीका नाममा विशेष अदालतबाट जारी भएको म्याद निज फेला नपरी निजको एकासगोलका पिता उक्त मुद्दाका अर्का प्रतिवादी रामइश्वर रायले हातैमा बुझी लिएको व्यहोरा तामेली म्यादको व्यहोराबाट पुष्टि भएकोले निवेदकलाई प्रतिवादको मौका नदिएको भन्न मिल्दैन । कानूनबमोजिम रीतपूर्वक म्याद तामेल भएकोमा निवेदकले सुरू म्यादै गुजारी प्रतिवाद नगरेको अवस्थामा अदालतले बुझिएसम्मका प्रमाणका आधारमा गरेको फैसलाले लागेको कैद तथा जरिवाना असुल गर्नको लागि पक्राउ गरी कैद ठेकी थुनामा राख्न पठाएको कार्यले निवेदकको कुनै हक हनन् भएको नहुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तबमोजिम बहससमेत सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । अब निवेदन मागबमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंबाट तामेल भएको म्याद तथा सो तामेली म्यादलाई रीतपूर्वकको मानी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको फैसला र फैसलाले लागेको कैद तथा जरिवानाको सजाय असुल गर्ने सिलसिलामा निवेदकलाई कैद ठेकिएको कैदी पुर्जीसमेत बदरको लागि उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने हो, होइन र निवेदन मागबमोजिम पुनः म्याद जारी गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीबाट स्वीकृत लिएको महादेव प्रा.वि. पडरिया ८ सर्लाहीको विद्यालय सञ्चालनमा नरहेकोलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीबाट मिति २०६६।२।२७ देखि मिति २०७०।१।२ सम्म जम्मा रू.४,२२,,६१४।- रकम निकासा लिई फर्जी विद्यार्थी तथा फर्जी स्रेस्ता देखाई रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयको निवेदनसमेतका उपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेकोमा निवेदक प्रतिवादी रजनिश कुमार रायका नामको म्याद निज फेला नपरी निजका बाबु तथा उक्त भ्रष्टाचार मुद्दाका अर्का प्रतिवादी रामइश्वर रायलाई बुझाई म्याद तामेल गर्दा मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं. बमोजिम गा.वि.स. को प्रतिनिधि रोहवरमा राख्नु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी बेरीतपूर्वक तामेल भएकोले निवेदकलाई उक्त मुद्दामा प्रतिवादको मौका प्राप्त नभएको हुँदा एक पक्षीय सुनुवाइको आधारमा भएको सजाय असुल गर्न कैद ठेकी थुनामा राख्ने कार्य गैरकानूनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्न र निवेदक प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीका नाममा पुनः म्याद जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य माग दाबी रहेको पाइन्छ ।

३. निवेदक रजनीश कुमार रायसमेतका विरूद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा निवेदकका नाममा जारी भएको म्याद तामेल गर्दा निज फेला नपरी निजको एकासगोलका बाबु तथा उक्त भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी रामइश्वर रायले हातैमा बुझी लिएको देखिन्छ । निवेदक रजनिश कुमार राय र निजका बाबु रामइश्वर राय छुट्टिई भिन्न भएको अवस्थासमेत नहुँदा निवेदकका बाबुले हातैमा म्याद बुझी लिएकोले मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं. बमोजिम रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको छ । साधिकार निकायबाट पेस भएको मुद्दामा निवेदकले रीतपूर्वक तामेल भएको सुरू म्यादै गुजारी बसेपछि संलग्न सबुद प्रमाणको विवेचना गरी ठहर भएको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा दण्ड सजाय असुल गर्ने प्रयोजनको लागि कैद ठेकी थुनामा राखिएको कार्यले निवेदकको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ ।

४. निर्णयको रोहमा हेर्दा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा निवेदक प्रतिवादी रजनिश कुमार रायका नाममा अदालतबाट जारी भएको म्याद निवेदकका बाबु रामइश्वर रायले बुझी लिएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । कुनै पनि मुद्दामा आरोप लागेको व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा कार्यविधि कानूनको अभिन्न अङ्ग रहेको कुरामा विवाद छैन । प्रतिवादीलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौका प्रदान गर्ने अभिप्रायले मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं. मा म्याद तामेलीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको विवेचना हुन आवश्यक देखियो ।

५. मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा समाह्वान, इतलायनामा, म्याद पुर्जी, सूचना तामेल गर्न खटिएका सरकारी कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्ति चिने जहाँ फेला परे पनि निजलाई बुझाउन हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरे वा नचिने निजको ठेगानामा गई बुझी घर डेरा पत्ता लगाई मानिस चिनी सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्य वा सचिव र अरू स्थानीय भलाद्‌मी दुई जना रोहवरमा राखी तामेल गरेको मिति लेखी सम्बन्धित व्यक्ति भेट भए निजैलाई, निज भेट नभए त्यसका उमेर पुगेका एकाघरका उमेर पुगेका कुनै व्यक्तिलाई दिई म्याद तामेल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

६. उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा म्याद सूचना जारी भएको सम्बन्धित व्यक्ति फेला परेमा फेला पारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई म्याद लिई जाने सरकारी कर्मचारीले चिनेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जहाँ पनि म्याद बुझाई तामेल गर्न सकिने देखियो । तर सम्बन्धित व्यक्ति नचिनेको वा फेला नपरेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको घर डेरा पत्ता लगाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई म्याद बुझाई तामेल गर्दा वा सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरी एकासगोलका उमेर पुगेका व्यक्तिलाई म्याद बुझाई तामेल गर्दा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्य वा सचिव र अरू स्थानीय दुई जना भलाद्‌मी रोहवरमा राखी म्याद तामेल भएमा मात्र रीतपूर्वक तामेल भएको मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । यस प्रकार सरकारी कर्मचारीले चिनेर म्याद बुझाएको अवस्थामा बाहेक म्याद तामेल गर्दा स्थानीय निकायको प्रतिनिधि र दुई जना स्थानीय भलाद्‌मी रोहवरमा राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । यो म्याद तामेली प्रक्रियामा अवलम्बन हुने स्वेच्छिक व्यवस्था नभई बाध्यात्मकरूपमा पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधिगत कानूनी प्रश्न रहेको कुरा म्याद तामेल सम्बन्धमा रोहवरमा राख्नेसम्बन्धी मुलुकी ऐन, अदालत बन्दोबस्तको ११० नं. को उक्त कानूनी व्यवस्थामा “र” भन्ने शब्दावलीको प्रयोगबाट स्पष्ट हुन आयो ।

७. प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा विचार गर्दा विशेष अदालत, काठमाडौंमा चलेको निज निवेदक प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अड्डाबाट निवेदकका नाममा जारी भएको म्याद निज प्रतिवादी फेला नपरी उक्त भ्रष्टाचार मुद्दाका अर्का प्रतिवादी निवेदकका बाबु रामइश्वर रायले बुझी लिएको भन्ने मिसिलबाट देखिँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाएको नभई एकासगोलका उमेर पुगेका व्यक्तिलाई बुझाएको भन्ने देखियो । उक्त मिसिल संलग्न तामेली म्याद हेर्दा प्रतिवादी रजनिश कुमार रायका बाबु एकासगोलमा रहेका रामइश्वर रायलाई हातैमा बुझाएको भन्ने उल्लेख भई दुई जना स्थानीय भलाद्‌मीलाई सम्म रोहवरमा साक्षी राखेको देखिन्छ । तर रिट निवेदकले म्याद बुझ्ने पितासँग झैझगडा चलिरहेको जिकिर लिएको देखिन्छ । रिट निवेदनको क्षेत्रबाट सबुद प्रमाण बुझी कुनै निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था रहेन । तामेली म्यादमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिको उपस्थिति परे पनि मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं. को म्याद तामेलीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्य वा सचिवलाई समेत अनिवार्यरूपमा रोहवरमा राख्नु पर्ने हुन्छ । तर, तामेली म्यादमा स्थानीय निकायको सदस्य वा सचिवलाई रोहवरमा राखेको नदेखिँदा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको हो भनी मान्न सकिने अवस्था रहेन ।

८. बेरीतपूर्वक तामेल भएको म्यादलाई अड्डाले बदर गरी पुनः म्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गराई प्रतिवादीलाई सुनुवाइको मौका दिई तथ्य, कानून र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा यी रिट निवेदक रजनिश कुमार रायउपर विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा निजका नाममा जारी भई मिति २०७१।१०।१५ मा तामेल भएको म्याद बेरीतको देखिई निजले उक्त मुद्दामा सुनुवाइको मौका पाएको नदेखिँदा निजका नाममा तामेल भएको उक्त म्याद र सो म्यादका आधारमा निजलाई फरारी देखाई विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७२।२।२७ मा भएको फैसला र उक्त फैसलाले लागेको ६ महिना कैद र जरिवाना रू.३,१९,२५०।- बापत विशेष अदालत, काठमाडौंले मिति २०७३।३।५ मा कैद ठेकी कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल काठमाडौंमा थुनामा राख्न पठाएको कैदी पुर्जीसमेत निवेदकको हकमा सम्म कानूनसम्मत नहुँदा निवेदन मागबमोजिम निजको हकमा सम्म मात्र तामेली म्याद, फैसलालगायतका कैदी पुर्जीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई निवेदक रजनिश कुमार रायलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने प्रयोजनको लागि निवेदकलाई विशेष अदालत, काठमाडौंमा उपस्थित गराई दिनु भनी कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा लेखी पठाउने र निवेदकलाई थुनामा रहेको कारागार कार्यालयबाट विशेष अदालत, काठमाडौंमा उपस्थित गराएपश्चात् प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही किनारा गर्नु भनी विशेष अदालत, काठमाडौंका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । सोबमोजिम गर्नको लागि आजै संक्षिप्त आदेश भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा अरू केही गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत: तेजबहादुर खड्का

इति संवत् २०७३ साल साउन १२ गते रोज ४ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु