शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९७८१ - उत्प्रेषण / परमादेश

भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: असार अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

आदेश मिति : २०७३।०७।०४

०७१-WO-०३१९

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला पर्सा, प्रसौनी बिर्ता गा.वि.स. वडा नं.१ बस्ने जगदेव पण्डित कुम्हाल

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा, मकवानपुरसमेत 

 

अंश मुद्दाको फिराद परी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।९।१७ मा फैसला भइसकेपश्चात् अघि परेको अंश मुद्दालार्इ असर पर्ने गरी २०६९ सालमा लेनदेनको मुद्दा परेको र अघि परेको अंश मुद्दाको प्रतिउत्तरमा समेत प्रस्तुत ऋणलार्इ नदेखाएको अवस्थामा लेनदेनको लिखतमा साक्षी नबसेको वा सहमति नहुने पक्षले पनि तिर्नुपर्ने गरी अवस्था परिस्थिति (Context) विचार नगरी सावधानीबेगर हचुवारूपमा मान्यता दिँदा घरायसी लिखत जहिलेसुकै तयार हुनसक्ने हुँदा त्यस्ता लिखतले नभए नगरेका झुठ्ठा बनावटी व्यवहारले समेत प्रश्रय पाउन सक्ने हुन्छ । घरायसी लिखत झुठ्ठा बनावटी हुनसक्ने अवस्था परिस्थितिको निर्क्यौल नगरी लिखत पेस भएको आधारमा मात्र घरको मुख्यले गरेको व्यवहार त्यसले सिर्जना गर्ने परिणाम र प्रभाव नहेरी गोश्वारा धनबाट ऋण व्यहोर्दा कसैको अंश हकसमेतमा अन्यायपूर्णरूपमा असर पर्ने अवस्थाको सिर्जना मात्र होइन कानून र न्यायको मर्म (Spirit of Law and Justice ) मा नै बाधा अड्चन देखापर्ने हुँदा त्यस्ता लिखतहरू तयार हुँदाका अवस्था र परिस्थिति एवं सो लेनदेनको मुद्दा पर्दाको अवस्था र परिस्थितिसमेत ख्याल गरी त्यस तर्फसमेत न्यायकर्ताले सचेततापूर्वक विचार गर्नुपर्ने ।

(१) लिखत पेस हुनु र लिखतको मितिअघिको देखिनु एउटा कुरा हो भने सो लिखत सोही मितिमा नै तयार भएको पुष्टि हुने विश्वसनीय आधार देखिनु अर्को कुरा हो । निम्न अवस्था परिस्थिति देखिए अन्यथा प्रमाणित नभए विश्वसनीय आधार मान्न   सकिने । घरायसी लिखत भए पनि वादी प्रतिवादी (घरको मुख्य वा अन्य अंशियारसमेत) ले स्वीकार गरेको,

(२) अन्य अंशियाराको मन्जुरी नभए पनि लिखत अड्डाबाट पारित गराई लिएको,

(३) अंश मुद्दा पर्नुपूर्व नै साहूको नालेस परेको,

(४) साहुको नालेस परिसकेपछि अंश मुद्दा परेको,

(५) साहुको लेनदेन वा अंशियाराको अंश मुद्दा पर्नुपूर्व नै लिखत गरी लेनदेन गर्ने व्यक्ति (घरको मुख्य व्यक्ति वा एकाघरको उमेर पुगेकोले व्यवहार गरेकोमा मुख्य जानकारको सहिछाप भएकोमा त्यस्तो अन्य अंशियार व्यवहारकर्ता) मरिसकेको,

(६) घरायसी लिखत भए पनि उक्त लिखतको ऋणमा एकाघर सगोलमा बस्ने अंशियारहरूको समेत लेनदेनको कागजमा सहिछाप गरेको,

(७) साहुको लेनदेन मुद्दा पर्नुपूर्व नै अंश मुद्दा परेकोमा वादी वा प्रतिवादीले फिराद वा प्रतिउत्तरमा नै ऋण देखाएकोमा सो घरव्यवहारमा खर्च भएको वस्तुनिष्ठरूपमा पुष्टि भएको ।

(प्रकरण नं. २)

अंश मुद्दा अन्तिम भएपश्चात् सो अंश मुद्दाको बन्डालार्इ असर पर्ने किसिमले पछि परेको लेनदेन मुद्दा र सोको बिगो भरिभराउको कारवाहीको क्रममा आएर घरको मुख्यले सगोलमा हुँदा नै लेनदेन गरेकोले गोश्वारा धनबाट ऋणको बिगो भरिभराउ हुने भनी लिएको दाबीको आधार अन्य अंशियाराको हकमा सहिसद्दे व्यवहारका विश्वसनीय आधार (Reliable Ground) बन्न नसक्ने हुँदा त्यसरी साक्षी पनि नबस्ने र मन्जुर पनि नहुने अंशियारा पक्षबाट भरिभराउ हुँदा वा त्यस्तो लिखतलार्इ मान्यता दिँदा लेनदेन व्यवहारको ८ नं, अंशबन्डाको १८ नं. र दण्ड सजायको २६ नं.समेतको यान्त्रिक व्याख्या (Mechanical Interpretation) हुने । 

(प्रकरण नं. ३)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता  प्रेमबहादुर खड्का तथा अधिवक्ताद्वय अवधविहारी सिन्हा र लक्ष्मी थापा खड्का

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता महादेव पण्डित

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-

म निवेदकले मिति २०६२।१।१० लेनदेन मुद्दाका वादी (साहू) रामलखन पण्डितसँग रू.२०,००,०००।- (बीस लाख) कपाली तमसुकको कागज गरी ऋण लिएकोमा उक्त ऋणबाट स्व. छोरा रामएकवाल पण्डितको पढाई खर्चको लागि दिएको र अन्य बाँकी रकमबाट पक्की घर निर्माण गरी सम्पूर्ण घर व्यवहार चलाई आएकोमा उक्त लिएको ऋण भाखाभित्र बुझाउन नसकी साहू रामलखन पण्डितले पर्सा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दिएकोमा मिति २०६९।१२।२८ मा वादी दाबीबमोजिम सावाँ ब्याज भराउने गरी फैसला भएको छ । उक्त फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा सिमा देवीको एक मात्र निवेदनको आधारमा 

निवेदिकाको मागबमोजिम अंशबाहेक गरी बाँकी 

जग्गामा बिगोतर्फको कारवाही गर्ने भनी तहसिलदारज्यूबाट मिति २०७०।९।२१ मा आदेश भएको र सो आदेशउपर मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम पर्सा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनउपर पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।९ मा “तहसिलदारबाट मिति २०७०।९।२१ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा बदर गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नू” भनी भएको आदेश बेरीतको छ भनी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा मकवानपुरमा मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०७१।६।३० मा “विपक्षी सिमा देवीले यो निवेदकबाट अंश पाउने ठहरी यस अदालतबाट समेत फैसला भई अन्तिम रहेको देखिन्छ । निवेदकले लिएको ऋणमा विपक्षी सिमा देवीको स्वर्गीय पतिको सहमति मन्जुरी रहेको देखिँदैन । अंश मुद्दा परेपछि लेनदेन मुद्दा पर्न आएकोसमेतका तथ्य घटना रोहमा वादी सिमा देवीको अंशबाहेक गरी बाँकी जग्गामा बिगोतर्फ कारवाही गर्ने गरी त्यहाँ अदालतबाट मिति २०७१।२।९ मा भएको आदेश न्यायोचित नै भएको देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु होला” भनी आदेश भएको छ ।

वादी सिमा देवी र प्रतिवादी म निवेदक जगदेव पण्डितसमेत भएको अंश दर्ता मुद्दामा सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई ६ भाग लगाई उक्त ६ भागको १ भागलाई ३ भाग लगाई सो ३ भागको १ भाग अंश छुट्याई लिन पाउँछ । मिति २०६८।५।२७ मा छुट तायदातीमा उल्लेख गरेको सम्पत्ति बन्डा नहुने र प्रतिवादीले तायदातीमा उल्लेख गरेको ऋणको हकमा साहूका उजुर परेको बखत ठहरेबमोजिम हुने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट केही बोलिरहनु नपर्ने ठहर्छ भनी फैसला भएको छ । सो फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६९।१२।२३ मा फैसला भई सो फैसला अन्तिम भई बसेको छ । मिति २०६२।१।१० गते रू.२०,००,०००।- (बीस लाख) ऋण म निवेदकले लिएउपर वादी रामलखन पण्डित कुम्हाल र प्रतिवादी म रिट निवेदक जगदेव पण्डित कुम्हाल भएको लेनदेन मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१२।२८ मा “वादी दाबीअनुसारको रू.२०,००,०००।- प्रतिवादीले कर्जा लिएको तर तिरे बुझाएको नदेखिँदा दाबीबमोजिमको सावाँ ब्याज वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ” भनी फैसला भई अन्तिम बसेको छ । सोही फैसलाबमोजिम बिगो भरिभराउको निवेदन रामलखन पण्डित कुम्हालले दिएकोमा सो निवेदनबमोजिम म निवेदकलगायत ६ जना अंशियारको भागमा बराबर उक्त ऋणलाई बाँडी ६ जना अंशियारको अंश हकको सम्पत्ति बराबर ऋण असुलउपर (बिगो भरिभराउ) गराउनु पर्नेमा सो नगरी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले पर्सा जिल्ला अदालतका तहसिलदारले सिमा देवीको एक मात्र निवेदनको आधारमा निवेदिकाको मागबमोजिम अंश बाहेक गरी बाँकी जग्गामा बिगोतर्फको कारवाही गर्ने भनी मिति २०७०।९।२१ मा आदेश भएको र सो आदेशउपर मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम पर्सा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनउपर पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।९ मा “तहसिलदारबाट मिति २०७०।९।२१ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा बदर गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नू” भनी आदेश भएकोमा उक्त आदेश बेरीतको छ । उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा विपक्षी सिमा देवीले दिएको निवेदनलाई एकतर्फीरूपबाट हेरी “यो निवेदकबाट अंश पाउने ठहरी यस अदालतबाट समेत फैसला भई अन्तिम रहेको देखिन्छ । सो अंश मुद्दाको फैसलाबाट सगोलको अंशियार सबैले बेहोर्न नपर्ने भन्ने बोली परेको 

छैन । निवेदकले लिएको ऋणमा विपक्षी सिमा देवीको स्वर्गीय पतिको सहमति मन्जुरी रहेको देखिँदैन । अंश मुद्दा परेपछि लेनदेन मुद्दा पर्न आएकोसमेतका तथ्य घटना रोहमा वादी सिमा देवीको अंशबाहेक गरी बाँकी जग्गामा बिगोतर्फ कारवाही गर्ने गरी त्यहाँ अदालतबाट मिति २०७१।२।९ मा भएको आदेश न्यायोचित नै भएको देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन” भनी गरेको आदेश गैरकानूनी र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तविपरीत हुन गएको छ । उक्त मिति २०६२।१।१० मा कपाली तमसुक गरी लिएको ऋण वादी दाबीबमोजिम तिर्नुपर्ने गरी मिति २०६९।१२।२८ मा पर्सा जिल्ला अदालतबाट फैसला भइसकेको छ । उक्त ऋण म निवेदक घरको मुख्य व्यक्ति भई मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं. बमोजिम लिएको हुँ । उक्त ऋण विपक्षी सिमा देवी र निजको पति स्व. रामएकवाल पण्डितले एकासगोलमा उपभोग गरी खाई आएका हुन् । सो ऋण लिएको राम एकवाललाई एम.वि.वि.एस. पढाउन लिएको हो । उक्त ऋण लिएको ४ वर्ष ५ महिनापछि अर्थात् २०६६।६।२८ गते विपक्षी सिमा देवीको पति रामएकवालको सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको हो । तत्श्चात् मिति २०६७।४।१२ मा अंश मुद्दा दर्ता भई मिति २०६७।४।११ मा मात्र मानो छुट्टिएको मिति कायम भई मिति २०६८।५।२७ मा पर्सा जिल्ला अदालतबाट फैसला भई उक्त फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६९।१२।२३ मा फैसला भई अन्तिम बसेको छ । तसर्थ, उक्त ऋण निजहरूको अंश हकबाट समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो ऋण विपक्षी सिमा देवीको अंश हक बाहेक गरी बिगो भरिभराउ गर्नु भन्ने तहसिलबाट मिति २०७०।९।२१ मा आदेश भएको, सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।९ मा आदेश भएको र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०७१।६।३० को आदेश मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं. विपरीत हुनुको साथै ने.का.प. २०५३ नि.नं.६२३३ पृ.५९५, ने.का.प. २०६३ नि.नं.७७६० पृ. ११६९, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानून सिद्धान्तविपरीत छ ।

हेटौंडाको मिति २०७१।६।३० को आदेश हचुवापूर्ण तरिकाबाट एकतर्फी ढङ्गबाट गरिएको छ । उक्त आदेश मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १८ नं. विपरीत हुनुको साथै दण्ड सजायको २६ नं. विपरीत छ । अंशबन्डाको १८ नं. मा “मानो नछुट्टिई सँग अंशियार छन् भने जुनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार, व्यवसायबाट बढेबढाएको सगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको महलको ८ नम्बरबमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ” भनी प्रस्ट उल्लेख छ । दण्ड सजायको २६ नं. मा “दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने बाह्र वर्षदेखि माथिका ऐनबमोजिम मानु नछुट्टिई सँग बसेका वा त्यो धन खाँदा सँग बसेका पछि भिन्न हुनेको अंशसमेत” भनी प्रस्टरूपमा उल्लेख गरेको छ । उक्त आदेश उक्त कानूनविपरीत हुनुको साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त ने.का.प. २०२५ नि.नं. ३९६, सर्वोच्च अदालत बुलेटिन पूर्णाङ्क २१७ पृ.७, सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०६० पूर्णाङ्क २६८ पृ.१३, सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०६५ वर्ष १७ पूर्णाङ्क ३७९ पृ.१ समेत विपरीत हुँदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी सिमा देवीसमेतको अंश भागबाट समेत लेनदेन मुद्दाको बिगो भरिभराउ गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

विपक्षी सिमा देवीले अंश मुद्दाबाट चलन चलाई आफ्नो भागको सम्पत्ति बन्डा छुट्याई लिन सक्ने र जसबाट लेनदेन मुद्दाको बिगो भरिभराउको कार्यमा असर पर्न जाने र विपक्षीले बन्डा छुट्याई लिएपछि उक्त सम्पत्ति बिक्री वितरणसमेत गर्न सक्ने हुँदा सोबाट म निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मको लागि उक्त सम्पत्तिबाट बन्डा छुट्याउने काम नगर्नु, उक्त सम्पत्तिलाई यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीले बन्डा छुट्याई लिएपछि उल्लिखित सम्पत्ति बिक्री वितरण हुनसक्ने र सोबाट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा बन्डा छुट्याउने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालतको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।७।२४ को आदेश ।

यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।७।३० मा आदेश भएपश्चात् आदेशसहितको सम्पूर्ण कागजात सुरू पर्सा जिल्ला अदालतमा पठाई सकिएको र कानूनबमोजिम भएको उक्त आदेशबाट विपक्षीको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिमको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् भएको नहुँदा असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी दिनु भएको निवेदन खारेज भागी छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

सम्पूर्ण बन्डा लाग्ने चल अचल सम्पत्ति ससुराको जिम्मामा थियो । निजले घर व्यवहार चलाउन अंशबन्डाको १९ नं. को अधीनमा रही चलाउनु पर्नेमा आफूसँग भएको अचल सम्पत्ति धितो राख्नु भएको छैन । आधीसम्म बिना कसैको मन्जुरीले बिक्रीसम्म गर्ने अधिकार सुरक्षित हुँदाहुँदै सो नगरी मुद्दा परेपश्चात् साक्षी मन्जुरी नभएको लिखत खडा गरी गराई गरेको मुद्दाबाट बिगो भराउने मसँग फैसलासमेत नहुँदा सो लेनदेन मुद्दाविपरीत मेरो हकसमेत समावेश गरी बिगो भराउन पाउने व्यक्तिको उजुरबेगर बिगो नपाउने व्यक्तिको हकमा असर पर्ने अवस्था नभएकोले सो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्षी सिमादेवीको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०७१।७।२४ मा भएको आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम एकपक्षीय सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश भएको र मलाई आफ्नो कुरा गर्न यथार्थ कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको हुनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(३) बमोजिम अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भन्ने विपक्षी सिमादेवीको निवेदन पत्र ।

यसमा सबै विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ आइसकेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइको लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।१२।८ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो ।

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्का तथा अधिवक्ताद्वय श्री अवधविहारी सिन्हा र श्री लक्ष्मी थापा खड्काले निवेदक जगदेव पडित घरको मुख्य भएकोमा विवाद नभएको र लेनदेन व्यवहारको ८ नं. बमोजिम घरको मुख्यले गरेको व्यवहार गोश्वारा धनबाट चल्ने र अंशबन्डाको १८ नं. ले लेनदेन व्यवहारको ८ नं. बमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलार्इ भाग लाग्ने भन्ने र दण्डसजायको २६ नं. ले दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने बाह्र वर्षमाथिका सबै अंशियाराको अंश जायजात गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । विपक्षी सिमा देवीको अंश मुद्दा पर्नुपूर्वको घरको मुख्यले गरेको लेनदेनलार्इ गोश्वारा धनबाट बेहोर्न पर्नेमा सिमा देवीको अंशबाहेक गरी बाँकी जग्गामा बिगोतर्फको कारवाही गर्ने गरी तहसिलदारबाट मिति २०७०।९।२१ मा भएको आदेश, सो आदेशलार्इ सदर गर्ने गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७१।२।९ को आदेश र पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०७१।६।३० को आदेश गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी सिमा देवीसमेतको अंश भागबाट समेत लेनदेन मुद्दाको बिगो भरी भराउ गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी सिमादेवीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री महादेव पण्डितले तमसुकमा सिमादेवी तथा निजका पति रोहवरमा नरहेको र अंश मुद्दाको फिराद परेपछि परेको लेनदेन मुद्दा भई सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेको भन्ने देखिँदैन । साथै प्रस्तुत निवेदन साहूको तर्फबाट नपरी ऋणीको तर्फबाट परेको परेको अवस्थाबाट समेत लेनदेन व्यवहार झुठ्ठा बनावटी भन्ने प्रस्ट हुने हुँदा रोहवरमा नबस्ने सिमादेवीको सम्पत्तिबाट भरिभराउ हुन नसक्ने हुँदा तहसिलदारको मिति २०७०।९।२१ आदेश, सो आदेशलार्इ सदर गर्ने गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७१।२।९ को आदेश र पुनरावेदन अदालतको मिति २०७१।६।३० को आदेश संविधान र कानूनसम्मत हुँदा निवेदन दाबीबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

अब तहसिलदारको मिति २०७०।९।२१ आदेश, सो आदेशलार्इ सदर गर्ने गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७१।२।९ को आदेश र पुनरावेदन अदालत, हेटौंडको मिति २०७१।६।३० को आदेश गैरकानूनी भर्इ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने हो, होइन ? र निवेदन मागबमोजिम परमादेश जारी हुने हो, होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. यसमा सगोलमा रहँदाका अवस्था घरको मुख्य व्यक्तिले लिएको ऋण सबै अंशियारको गोश्वारा सम्पत्तिबाट भरिभराउ हुनुपर्नेमा विपक्षी सिमादेवीको अंशबाहेक गरी बाँकी जग्गामा बिगोतर्फ कारवाही गर्ने गरी तहसिलदारबाट मिति २०७०।९।२१ मा भएको आदेशलार्इ सदर गर्ने गरेको पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।९ मा आदेश न्यायोचित नै देखिँदा परिवर्तन गरी रहनु परेन भनी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०७१।६।३० मा भएको आदेश मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं., अंशबन्डाको १८ नं. र दण्ड सजायको २६ नं.समेत विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सिमादेवीको अंश भागबाट समेत लेनदेन मुद्दाको बिगो भरिभराउ गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा लेनदेनको तमसुक मिति २०६२।१।१० मा भएको र विपक्षी सिमा देवीको पति रामएकवालको मृत्यु मिति २०६७।६।२८ मा भएको भनेकोमा सो तमसुकमा विपक्षी सिमादेवी तथा निजको पति रामएकवाल सो लिखतको रोहवरमा साक्षी बसेको देखिँदैन । त्यस्तै सगोलको ऋण भनी तिर्न बुझाउन मन्जुर भएको देखिने वस्तुनिष्ठ प्रमाण देखिएन । विपक्षी सिमादेवी वादी र निवेदक जगदेव पण्डित कुम्हालसमेत प्रतिवादी भई चलेको अंश मुद्दाको फिराद २०६७।४।१२ मा दर्ता भएकोमा सोपश्चात् मात्र २०६९ सालमा लेनदेन मुद्दाको फिराद परेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । यसरी अंश मुद्दाको फिराद परी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।९।१७ मा फैसला भइसकेपश्चात् अघि परेको अंश मुद्दालार्इ असर पर्ने गरी २०६९ सालमा लेनदेनको मुद्दा परेको र अघि परेको अंश मुद्दाको प्रतिउत्तरमा समेत प्रस्तुत ऋणलार्इ नदेखाएको अवस्थामा लेनदेनको लिखतमा साक्षी नबसेको वा सहमति नहुने पक्षले पनि तिर्नुपर्ने गरी अवस्था परिस्थिति (Context) विचार नगरी सावधानीबेगर हचुवारूपमा मान्यता दिँदा घरायसी लिखत जहिलेसुकै तयार हुनसक्ने हुँदा त्यस्ता लिखतले नभए नगरेका झुठ्ठा बनावटी व्यवहारले समेत प्रश्रय पाउन सक्ने हुन्छ । घरायसी लिखत झुठ्ठा बनावटी हुन सक्ने अवस्था परिस्थितिको निर्क्यौल नगरी लिखत पेस भएको आधारमा मात्र घरको मुख्यले गरेको व्यवहार त्यसले सिर्जना गर्ने परिणाम र प्रभाव नहेरी गोश्वारा धनबाट ऋण व्यहोर्दा कसैको अंश हकसमेतमा अन्यायपूर्णरूपमा असर पर्ने अवस्थाको सिर्जना मात्र होइन कानून र न्यायको मर्म (Spirit of Law and Justice ) मा नै बाधा अड्चन देखापर्ने हुँदा त्यस्ता लिखतहरू तयार हुँदाका अवस्था र परिस्थिति एवं सो लेनदेनको मुद्दा पर्दाको अवस्था र परिस्थितिसमेत ख्याल गरी त्यस तर्फसमेत न्यायकर्ताले सचेततापूर्वक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । लिखत पेस हुनु र लिखतको मितिअघिको देखिनु एउटा कुरा हो भने सो लिखत सोही मितिमा नै तयार भएको पुष्टि हुने विश्वसनीय आधार देखिनु अर्को कुरा हो । निम्न अवस्था परिस्थिति देखिए अन्यथा प्रमाणित नभए विश्वसनीय आधार मान्न सकिने हुन्छ । 

(क) घरायसी लिखत भए पनि वादी प्रतिवादी (घरको मुख्य वा अन्य अंशियारसमेत) ले स्वीकार गरेको,

(ख) अन्य अंशियाराको मन्जुरी नभए पनि लिखत अड्डाबाट पारित गराई लिएको,

(ग) अंश मुद्दा पर्नुपूर्व नै साहूको नालेस परेको,

(घ) साहुको नालेस परिसकेपछि अंश मुद्दा परेको,

(ङ) साहुको लेनदेन वा अंशियाराको अंश मुद्दा पर्नुपूर्व नै लिखत गरी लेनदेन गर्ने व्यक्ति (घरको मुख्य व्यक्ति वा एकाघरको उमेर पुगेकोले व्यवहार गरेकोमा मुख्य जानकारको सहिछाप भएकोमा त्यस्तो अन्य अंशियार व्यवहारकर्ता) मरिसकेको,

(च) घरायसी लिखत भए पनि उक्त लिखतको ऋणमा एकाघर सगोलमा बस्ने अंशियारहरूको समेत लेनेदनको कागजमा सहिछाप गरेको,

(छ) साहुको लेनदेन मुद्दा पर्नुपूर्व नै अंश मुद्दा परेकोमा वादी वा प्रतिवादीले फिराद वा प्रतिउत्तरमा नै ऋण देखाएकोमा सो घरव्यवहारमा खर्च भएको वस्तुनिष्ठरूपमा पुष्टि भएको ।

 

३. प्रस्तुत मुद्दामा माथि विवेचित अवस्था नदेखिर्इ अंश मुद्दाको फिराद लेनदेन मुद्दा पर्नुपूर्व परेकोमा प्रतिवादीले प्रतिउत्तरमा ऋण नदेखिएको अवस्था परिस्थिति देखिएको छ । लेनदेन मुद्दा पर्नुपूर्व नै वादी सिमा देवीको अंश मुद्दा परेकोमा व्यवहार सद्दे साँचो भए प्रतिउत्तरसमेतमा यी निवेदक जगदेव पण्डितले उक्त लेनदेन भएको व्यहोरा र सोको वस्तुनिष्ठ खर्च भएको पुष्ट्यार्इं दिन सक्नेमा तत्कालिन समयमा ऋण विषयमा केही नवोली मौन बसेबाट सो ऋण तत्कालिन समयमा नभएको वा गोश्वारा धनबाट व्यहोर्ने सगोलको ऋण नभएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी अंश मुद्दा अन्तिम भएपश्चात् सो अंश मुद्दाको बन्डालार्इ असर पर्ने किसिमले पछि परेको लेनदेन मुद्दा र सोको बिगो भरिभराउको कारवाहीको क्रममा आएर घरको मुख्यले सगोलमा हुँदा नै लेनदेन गरेकोले गोश्वारा धनबाट ऋणको बिगो भरिभराउ हुने भनी लिएको दाबीको आधार अन्य अंशियाराको हकमा सहिसद्दे व्यवहारका विश्वसनीय आधार (Reliable Ground) बन्न नसक्ने हुँदा त्यसरी साक्षी पनि नबस्ने र मन्जुर पनि नहुने अंशियारा पक्षबाट भरिभराउ हुँदा वा त्यस्तो लिखतलार्इ मान्यता दिँदा लेनदेन व्यवहारको ८ नं, अंशबन्डाको १८ नं. र दण्ड सजायको २६ नं.समेतको यान्त्रिक व्याख्या (Mechanical Interpretation) हुने हुन्छ । अत: निवेदक जगदेव पण्डितको दाबीबमोजिम निज घरको मुख्य भई सगोलमा नै रहँदाको अवस्थामा ऋण लिएको व्यवहार पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ र विश्वसनिय अवस्था परिस्थितिको विद्यमानता नदेखिँदा सो ऋण सगोलबाट तिर्न बुझाउन मन्जुर नहुने विपक्षी सिमादेवीको अंश भाग वा गोश्वारा धनबाट व्यहोर्न पर्ने देखिन आएन ।

४. तसर्थ निवेदन मागबमोजिमको ऋण विपक्षी सिमादेवीले तिर्नु बुझाउनु पर्ने आधार देखिन नआएकोले सिमादेवीको अंश बाहेक गरी बाँकी जग्गामा बिगोतर्फ कारवाही गर्ने गरी तहसिलदारबाट मिति २०७०।९।२१ मा भएको आदेश सदर गर्ने गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।९ मा भएको आदेश परिवर्तन गर्नु परेन भनी गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०७१।६।३० को आदेश लेनदेन व्यवहारको ८ नं. अंशबन्डाको १८ नं., दण्ड सजायको २६ समेतको विपरीत नदेखिर्इ मिलेकै देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी मिलेन । निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो मिसिलको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. हरिकृष्ण कार्की

 

इजलास अधिकृत: हर्कबहादुर क्षेत्री

इति संवत् २०७३ साल कात्तिक ४ गते रोज ५ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु