शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९७१९ - उत्प्रेषण

भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: फागुन अंक: ११

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

आदेश मिति : २०७३।८।२९

०७०-WO-०८०९

 

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक : जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. मधवापुर वडा नं. ४ बस्ने सितीया देवी अमातनी

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. मधवापुर वडा नं. २ बस्ने योगन्द्र भन्ने जोगेन्द्र मण्डलसमेत

 

कुनै पनि मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयनको कार्य कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार प्रारम्भ हुन्छ । मुद्दा फैसला हुनुभन्दा पहिला नै फैसला कार्यान्वयनको कारवाही अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन । किन भने फैसला भएपछि मात्र त्यसलाई सार्थकता प्रदान गर्न फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने हुँदा फैसला र फैसला कार्यान्वयनको कार्य एक अर्काका परिपुरक हुन् । फैसलालाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गरी जीवन्तता प्रदान गर्न फैसला कार्यान्वयन गरिने । 

(प्रकरण नं. ५)

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कसैको हक हित प्रतिकूल कुनै निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रतिवाद गर्ने मनासिब मौका प्रदान गर्नु आवश्यक हुन्छ ।  प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principles of Natural Justice) लाई न्याय प्रणालीको प्राथमिक र मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा न्याय निरूपणको सन्दर्भमा अपनाएको 

पाइन्छ । यो नै स्वच्छ सुनुवाइ (Fair Trail) को मूल मर्म र आधार हुनुको साथै न्यायिक काम कारवाहीलाई स्वच्छ (Fair) निष्पक्ष (Impartial) र पारदर्शी (Transparent)  बनाउने कडी पनि हो । यसभित्र पूर्वाग्रह रहित,  सक्षम र कानूनीरूपमा अख्तियारप्राप्त न्यायकर्ताबाट विवादको निरूपण गरिने तथा विवादका सबै पक्षलाई उचित र पर्याप्त सुनवाईको मौकाबाट वञ्चित नगरिने जस्ता कुराहरू मूलभूतरूपमा आउने गर्दछन्  । सुनुवाइको मौकाभित्र विवादका पक्षले आफू विरूद्ध भैरहेको न्यायिक कारवाहीको बारेमा यथासक्य छिटो र स्पष्टरूपमा सूचना (Notice) पाउने,  आफ्नो कुराहरू राख्ने वा प्रतिवाद गर्न उचित र पर्याप्त अवसर पाउने,  आफ्नोतर्फबाट कानून व्यवसायीमार्फत् प्रतिवाद गर्ने अवसरको सुनिश्चितता तथा आधार र कारणसहितको निर्णय जस्ता विषयवस्तुहरू पर्ने । 

(प्रकरण नं. ७)

जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई प्रतिवादीले सुनुवाइको मौका प्राप्त गरी पुनः फैसला भएको स्थितिमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको फैसला अनुसार भएको कार्यान्वयनसम्बन्धी कारवाही जायजात तायदात मुचुल्का, पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनलगायतका कार्यसमेतमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत ग्रहण परिरहने हुँदा त्यस्तो कारवाहीलाई Fair (स्वच्छ)  भनी मान्न मिल्दैन । Fruit of Poisonous Tree Doctrine (विष वृक्षको फलको सिद्धान्त) अनुसार त्यस्तो कारवाही पनि स्वतः निष्क्रिय हुने । 

(प्रकरण नं. ७)

जिल्ला अदालतबाट जायजात तायदातको मुचुल्का तयार गर्दा वा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनमा निवेदकले आफ्नो भनाई राख्न पाउने वा प्रतिवाद गर्ने अवसर प्रदान गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप उक्त मूल्याङ्कनका लिखतहरू तयार भएको देखिँदैन । निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई तयार भएको मूल्याङ्कन मुचुल्काले कानूनी मान्यता र वैधता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहने । 

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय जयनारायण पौडेल र सन्तोष पाण्डे

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ताहरू विष्णुप्रसाद शर्मा र  पूर्णप्रसाद राजवंश

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, अ.बं.२०८ नं.

 

आदेश

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :

मिति मेरा पति लेल्हाई मण्डल अमातले विपक्षीमध्येको योगेन्द्र भन्ने जोगेन्द्र मण्डलसँग रू.५०,०००।- ऋण लिई कपाली तमसुक गरी दिनुभएको थियो । पतिको मृत्युपश्चात्‌ म रिट निवेदकउपर जोगेन्द्र मण्डलले लेनदेन मुद्दा दायर गरी मेरा नामको म्याद बेपत्ते तामेल गराई साँवा र ब्याज भरी पाउने ठहरी एकतर्फीरूपमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।११।२७ मा फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाबमोजिम बिगो भरिभराउतर्फको निवेदन परी कारवाही हुँदाका बखत उक्त फैसला भएको जानकारी प्राप्त गरे । तत्पश्चात् बेपत्ते म्याद बदर गरी प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा बेपत्ते म्याद बदर भई प्रतिउत्तर दर्ता भएर मुद्दाको कारवाही भइरहेको अवस्थामा बिगो असुर गर्नेसम्बन्धमा मिति २०६२।१०।१५ मा जायजात मुचुल्का र मिति २०६२।११।४ मा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन समेत भएको थियो । सोही जायजात मुचुल्का र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनका आधारमा मेरा स्व. पति लेल्हाई मण्डलका नाम दर्ताको जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. मधवापुर वडा नं. ४ को कि.नं. १४० को ०-१५-२ मध्ये ०-९-१६ जग्गा मिति २०७०।१०।२७ मा डाँक लिलाम भई विपक्षीमध्येका धिरेन्द्रप्रसाद मण्डलले डाँक सकार गरी लिएका छन् ।

मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिम पहिलाको बेपत्ते म्याद बदर भई मेरो प्रतिउत्तर परेपछि मिति २०६४।६।२३ मा वादी दाबी पुग्ने ठहरी उक्त लेनदेन मुद्दामा फैसला भयो । मेरो प्रतिउत्तरपत्र दर्ता भई मिति २०६४।६।२३ मा भएको फैसलाद्वारा पूर्व मिति २०६१।११।२७ को फैसला स्वतः बदर 

हुन्छ । त्यस्तो बदर भएको फैसलाको आधारमा मिति २०६२।१०।१५ को जायजात मुचुल्का र मिति २०६२।११।४ को पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनको कुनै अर्थ रहँदैन । मिति २०६४।६।२३ को फैसला भएपश्चात् विवादित जग्गाको जायजात मुचुल्का र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गरिएको छैन । करिब ९ वर्ष अगाडि भएको मूल्याङ्कनले समय सापेक्ष जग्गाको मूल्य राख्न 

सक्तैन । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को स्पष्टीकरण अनुसार पञ्चकिर्ते मोल भन्नाले बिक्री गर्दा पाउने सक्ने न्यूनतम मूल्य सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । ९ वर्षअगाडि भएको जग्गाको मूल्य र हाल सोही जग्गाको मूल्यमा ठूलो अन्तर आउने प्रस्ट छ । यस्तो अवस्थामा सप्तरी जिल्ला अदालतका तहसिलदारले जग्गाको पुरानै मूल्य कायम गरी मिति २०७०।१०।२७ मा डाँक लिलाम गराएका छन् ।

सप्तरी जिल्ला अदालतका तहसिलदारले गरेको डाँक लिलाम बदर गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा जिल्ला अदालतले लिलाम र तत्पश्चात्‌को सबै काम कारवाही रीतपूर्वकको नदेखिँदा बदर गरी दिएको 

छ । पुनः पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१२।७ मा आदेश भएको थियो । सो आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा निवेदन परेकोमा सो अदालतले लिलाम बदर गर्ने गरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ भनी मिति २०७१।२।१ मा आदेश भएको छ । बदर भइसकेको फैसलाका आधारमा भएको जायजाय मुचुल्का र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनका आधारमा भएको डाँक लिलामको कार्यलाई सदर हुने ठहर्‌याएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०७०।२।१ र सो आदेशलाई संशोधन गरेको मिति २०७०।२।६ को आदेश गैरकानूनी भएकोले सो आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? आदेश जारी गर्नु नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसमेत भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति हुन जाने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।२।१६ को आदेश ।

वादी जोगेन्द्र मण्डल प्रतिवादी यी सितीया देवी अमातनी भएको लेनदेन मुद्दामा वादीले प्रतिवादीबाट साँवा ब्याज गरी रू. १,००,०००।- भराई पाउने ठहरी फैसला भएको थियो । सो फैसला अनुसार बिगो भराई पाऊँ भनी वादीको दरखास्त परी जिल्ला अदालतमा कारवाही चलिरहेको अवस्थामा  मिति २०६२।१०।१५ मा ऋणीको नामको रोक्का रहेको जग्गाको जायजात मुचुल्का भई मिति २०६२।११।४ मा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन भएको थियो । मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिम प्रतिवादी सितीया देवी अमातनीका नाममा जारी भएको पहिलाको बेपत्ते म्याद बदर गरी प्रतिउत्तर फिराउन पाउँ भनी निवेदन परेपछि प्रतिवादीका नामको पहिलाको बेपत्ते म्याद बदर भई फैसला कार्यान्वयनको कारवाही मिति २०६३।१२।२१ मा मुलतबी रहेको थियो ।

मिति २०६४।६।२३ मा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट उक्त लेनदेन मुद्दामा पुनः फैसला हुँदा वादीले प्रतिवादीबाट बिगो भराई लिन पाउने ठहरी फैसला भएको थियो । सो फैसला भएपछि मिति २०६८।६।९ मा मुलतबीबाट बिगोतर्फको उक्त मुद्दा जगाई मुद्दाको कारवाही हुँदा यी निवेदकले आफ्नै हातले म्याद सूचना बुझेकी छन् । स्वः लेल्हाई मण्डलका नाम दर्ताको जिल्ला सप्तरी मधवापुर गा.वि.स. वडा नं. ४ को कि.नं. १४० को ०-१५-२ मध्ये पूर्वतर्फबाट ०-९-१६ जग्गा मिति २०७०।१०।२७ मा डाँक लिलाम हुँदा धिरेन्द्रप्रसाद मण्डलले बिगो रू. १०,३२७०।- बापत डाँक सकार गरिलिएका थिए । पुरानै मूल्याङ्कनको आधारमा भएको डाँक लिलाम बदर गरिपाउँ भनी प्रतिवादीले निवेदन दिएकोमा लिलाम बदर गर्ने गरी मिति २०७०।१२।७ मा यस अदालतबाट आदेश भएको थियो । यस अदालतको मिति २०७०।१२।७ को आदेश बदर गरिपाउँ भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा निवेदन परेकोमा सो अदालतले उक्त जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१२।७ को आदेश बदर गरी लिलाम कार्य सदर हुने ठहर्‌याई मिति २०७१।२।१ मा आदेश भएको 

छ । यस अदालतबाट रिट निवेदकको हकमा आघात नपारेको हुँदा झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येको सप्तरी जिल्ला अदालतका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६१।११।२७ को फैसलाउपर विपक्षीले मुलुकी ऐन, अ.बं.२०८ नं. बमोजिम निवेदन दायर गरी रिट निवेदिकाको नामको पहिलाको बेपत्ते म्याद बदर भएपछि मिति २०६२।९।५ मा प्रतिउत्तर दर्ता गराएकी थिइन् । प्रतिउत्तर परेपछि मिति २०६२।१०।१५ को जायजात मुचुल्का र मिति २०६२।११।४ को पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन लेनदेन मुद्दाको कारवाहीका सिलसिलामा निवेदकको निवेदनका आधारमा बिगोतर्फको मुद्दा मुलतबीमा रहेको थियो । आफैँले मुतलवी राखेको मुद्दाको मिति २०६२।१०।१५ को जायजात मुचुल्का र मिति २०६२।११।४ को पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनलगायतका काम कारवाही बदर भएको 

छैन । बदर नभएका काम कारवाहीलाई बदर भएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । निवेदिकाको उक्त काम कारवाहीहरू बदर गराई पाउँ भन्ने माग रहेको छैन । मुलतबीको सिद्धान्त नै पहिला भएका काम कारवाहीहरूलाई यथावत् कायमै राखी मुलतबी जगाएपछि मुद्दाको कारवाहीलाई निरन्तरता प्रदान गर्नु हो । मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोजिमको कारवाही टुङ्गो लागेपछि सो मुतलबी जागी पुनः मुद्दाको कारवाही सुरू हुन्छ भन्ने निवेदकलाई जानकारी थियो । यसरी जानकार