शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९७८५ - उत्प्रेषण

भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: असार अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

आदेश मिति : २०७३।०३।३१

०६६-WO-०३५५

 

   मुद्दा : उत्प्रेषण

 

रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३० असन बालकुमारी बस्ने राजेन्द्रकुमार जोशी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी विपक्षी : कृषि विकास बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौंसमेत

 

कुनै पनि संगठन सुव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन हुनका लागि त्यस संस्थासँग आवद्ध पदाधिकारीहरूमा अनुशासन, कर्तव्यपरायणता र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ । आफ्नो सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, आचार संहिता जस्ता कुराहरूको पूर्ण परिपालना गरी उच्च नैतिक चरित्र अनुशरण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । सार्वजनिक जीवनमा कानून परायणता सदैव अपेक्षित रहन्छ । यस प्रकारका मूल्य मान्यताबाट निर्देशित हुन सकेन भने कुनै पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने संस्थाले आफ्नो घोषित उद्देश्य पूरा गर्न सक्तैन । यिनै कुराहरूलाई सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई अनवरतरूपमा तथा स्तरीय तवरबाट सञ्चालन गर्न संस्थामा आवद्ध कर्मचारीहरूको सेवाका सर्तहरू व्यवस्थित गरिन्छन् । सेवाका सर्तहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरूको कर्तव्य बन्दछ । निर्धारित सेवाका सर्तहरूको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा ऐन, नियम वा विनियमद्वारा निर्धारित सजाय गर्नु वाञ्छनीय हुन जाने । 

(प्रकरण नं. ६)

वस्तुतः बिदा अधिकारको कुरा होइन, यो केवल सुविधाको कुरा मात्र हो । संस्था सुव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन हुने स्थिति सुनिश्चित गरी आवश्यकता र उपर्युक्तताको आधारमा मनासिब तजबिजको प्रयोग गरी बिदा प्रदान गरिन्छ । बिदा माग गरेको छ भन्ने आधारमा नै स्वतः बिदा स्वीकृत हुने विषय नहुने । 

(प्रकरण नं. ७)

बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दा सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्नेलगायतका समुचित विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाइएको देखिन्छ । यस अवस्थामा विभागीय सजाय दिन सक्ने अधिकारीले विनियमावलीबमोजिमको अख्तियार प्रयोग गरी विधिसम्मतरूपमा निर्णय गरेको कुरालाई अन्यथा ठान्नु मनासिब नहुने । 

(प्रकरण नं. ८)

 

रिट निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता  बालकृष्ण न्यौपाने

प्रत्यर्थी विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता  कोमल प्रकाश घिमिरे र विद्वान् अधिवक्ता निर्मलप्रसाद उपाध्याय

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :  

कृषि विकास बैंक लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ७(घ)

 

आदेश

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम पर्न  आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः

म निवेदक मिति २०४२।११।५ देखि कृषि विकास बैंकको शाखा अधिकृत पदमा प्रवेश गरी शाखा प्रमुख पदमा कामकाज गर्दै आएको थिएँ । भैरहवामा कार्यरत रहेको अवस्थामा अचानक बिरामी परेकोले मिति २०६४।१०।४ मा बिदा लिई काठमाडौंको सुविधा सम्पन्न वीर अस्पतालमा औषधि उपचार गरी बिदाको जानकारी दिन सक्ने भएपछि थप बिदाको लागि मिति २०६४।१२।६ मा जानकारी दिई औषधि उपचार गरी बसेको थिएँ । मिति २०६५।२।१ को गोरखापत्रको सूचनामा स्पष्टीकरणसहित हाजिर हुन आउने सूचना प्रकाशित हुनुभन्दा अगाडि मिति २०६५।१।२९ मा सरूवा भएको कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, भैरहवामा हाजिर भई कामकाज गरेको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । बिरामीको कारणले गैर हाजिर भएको, निको भएपछि मिति २०६५।१।२९ मा हाजिर भइसकेको छु, विभागीय कारवाही हुनुपर्ने होइन भनी स्पष्टीकरण पेस गरेको थिए । मिति २०६५।४।३१ को निर्णयानुसार भनी मिति २०६५।५।२ को पत्र मिति २०६५।५।४ मा प्राप्त भयो । उक्त पत्रमा तपाई यस बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय, भैरहवाको तत्कालिन शाखा प्रमुख पदमा कार्यरत रही कामकाज गर्नुभएको अवस्थामा मिति २०६४।१०।४ को दिन बिदा बस्नु भई सो मितिपश्चात् बिदा स्वीकृत नगरी कार्यालयमा अनुपस्थित रहनु भएको हुँदा क्षेत्रीय कार्यालय, भैरहवाको मिति २०६४।१२।४ को पत्रबाट तपाइँलाई कार्यालयमा हाजिर हुन आउन घर ठेगानामा पत्राचार गरिएकोमा घर ठेगाना पत्ता नलागेको भनी पत्र फिर्ता आएको र हालसम्म पनि कार्यालयमा अनुपस्थित भई कार्यालयको काममा बाधा उत्पन्न गराउने कार्य गरेकोले कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, ०६२ को विनियम ७ को उपविनियम (१) को खण्ड (घ) को अभियोगमा सेवाबाट हटाइएकोमा सोउपर न्यायिक पुनरावलोकन सदर भएको भनी मिति २०६६।५।२४ को पत्र मिति २०६६।५।२५ मा प्राप्त भएको छ ।

मिति २०६५।२।१ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुभन्दा अगाडि नै मिति २०६५।१।२९ मा क्षेत्रीय कार्यालय, भैरहवामा हाजिर भई कामकाज गरेको र म निवेदकलाई हाजिर गराई सकेपछि पुनः विभागीय कारवाही सुरू गर्न मिल्दैन । मिति २०६४।१०।४ मा बिदा लिएको कुरा विपक्षी निकायले स्वीकार गरेको छ । मिति २०६४।१०।६ देखि २०६५।१।२७ सम्म बिरामी बिदा र भैपरी बिदाका निवेदन क्षेत्रीय कार्यालयले च.नं. २४१९ मिति २०६५।१।३० को पत्रसाथ आवश्यक कारवाहीको लागि बैंकको जनशक्ति विभागमा पठाएको थियो । मिति २०६५।२।१ मा विभागीय कारवाही सुरू गरेपछि मिति २०६५।२।२० को पत्रबाट बिदा अस्वीकृत गरिएको छ । 

विपक्षी निकायका उल्लिखित काम कारवाही र निर्णयले म निवेदकको कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) धारा १३(१) धारा १९ को हक हनन् भएकोले धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी महाप्रबन्धको मिति २०६५।४।३१ को निर्णय, सोलाई सदर गर्ने न्यायिक पुनरावेदन उपसमितिको मिति २०६६।५।१४ को निर्णय, मिति २०६६।५।२४ को पत्र र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी निवेदकलाई सेवामा पुनः बहाल गरी तलब भत्ता सुविधा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी कृषि विकास बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालयसमेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।७।१७ को 

आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकले यसपूर्व पनि मिति २०४४।७।३ देखि २०४४।१०।१५ सम्म दिन १०२ बेतलबी बिदा माग गरी घर बिदा स्वीकृत गरेको र मिति २०५२।३।१० देखि पटक पटक गरी मिति २०५३।१०।२२ सम्मको ६६६ दिन बेतलबी बिदा पुनः माग भई उक्त बिदा स्वीकृत गर्दा अब आइन्दा बिदा स्वीकृत नगराई बसेमा कडा कारवाही गरी यो एक पटकलाई सचेत गराई बिदा स्वीकृत गरिएको रेकर्डबाट देखिन्छ । निज रिट निवेदकलाई बैंकले शाखा प्रमुख पदमा कायम मुकायम मुकरर गरी मिति २०६४।४।३२ मा क्षेत्रीय कार्यालय, भैरहवामा सरूवा गरेकोमा ढिलो गरी मिति २०६४।७।१५ मा हाजिर भई कामकाज गरी मिति २०६४।१०।४ मा दिन १ बिदा बस्नु भई मिति २०६४।१०।५ देखि २०६५।१।२७ सम्म बिना सूचना अनुपस्थित रहनु भएको हो । निजलाई हाजिर हुन आउन भनी मिति २०६४।१२।४ मा घर ठेगानामा पत्राचार गरिएकोमा हुलाकले घर ठेगाना पत्ता नलागेको भनी पत्र फिर्ता आएको थियो । कृषि विकास बैंक लि. कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद-७ को विनियम ९(४) बमोजिम बैंक व्यवस्थापनले स्पष्टीकरण पेस गर्ने बारेको अत्यन्त जरूरी सूचना मिति २०६५।२।१ को गोरखापत्रमा प्रकाशन गराएको र मिति २०६५ वैशाख र जेष्ठमा जम्मा ९ दिन हाजिर भई पुनः कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको, बैंकको मिति २०६५।२।१ मा प्रकाशित सूचनाको जवाफ मिति २०६५।४।१ मा विलम्ब गरी दिएको देखिन्छ । विलम्ब गर्नुपर्ने कारणसमेत उल्लेख नगरी दिनु भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएपछि निजलाई बैंकबाट विभागीय कार्यवाही अगाडि बढाई कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद-७ को विनियम ७(१) (घ) मा उल्लेख भएअनुसार एक वर्षभित्र पटकपटक वा लगातार ९० (नब्बे) दिनसम्म बिदा स्वीकृत नगराई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहनु भएको हुँदा ऐ. विनियमावलीको परिच्छेद-७ को विनियम १(ङ) बमोजिम भविष्यमा बैंकको नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी यस बैंकको शाखा प्रमुख पदबाट निज विपक्षीलाई मिति २०६५।४।३१ को निर्णयबाट हटाएको हो । उक्त निर्णयउपर न्यायिक पुनरावेदन उप समितिमा पुनरावेदन परी उपसमितिबाट पुनरावेदनको रोहबाट हेर्दा बैंकको महाप्रबन्धकबाट मिति २०६५।४।३१ मा भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा उक्त निर्णय सदर हुने ठहर्छ भनी मिति २०६६।५।१४ मा निर्णय भएको हुँदा विपक्षीको मागबमोजिम रिट जारी हुने होइन, खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको कृषि विकास बैंक लिमिटेड मुख्य कार्यालय, काठमाडौंसमेतको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले मेरो पक्षले बिमारी परी उपचारका लागि अस्पतालमा बसेको अवधिको बिदा पेस गरेकोमा बिदा स्वीकृत नगरी विभागीय कारवाही प्रारम्भ गरिएको र मिति २०६४।१।२९ मा हाजिर गराएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । एउटै प्रकृतिको बिदा माग गर्ने सोही कार्यालयका सहलेखापालको हकमा बिदा स्वीकृत भएको तर मेरो पक्षको हकमा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णयबाट असमान व्यवहार हुनुका साथै गैरकानूनी भएकाले बदर वातिल गरी सेवामा पुनर्स्थापित गरिनु पर्छ भन्ने व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरे र विद्वान् अधिवक्ता श्री निर्मलप्रसाद उपाध्यायले रिट निवेदक २०४२ सालमा सेवामा प्रवेश गरेपश्चात २०४४ सालदेखि पटकपटक कार्यालयमा गैरहाजिर रहने गरेको कारण मिति २०५४।६।१२ मा अन्तिम चेतावनीसहित बिदा स्वीकृत भएको अभिलेख पनि रहेको छ । हाल २०६४।१०।४ मा १ दिन बिदा लिई मिति २०६४।१०।५ देखि २०६५।१।२७ सम्म बिना सूचना कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकाले स्पष्टीकरण सोधनी भएकोमा विलम्ब गरी स्पष्टीकरण पेस गरेको र स्पष्टीकरणको जवाफ पनि सन्तोषजनक नभएकाले कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ बमोजिम अधिकारप्राप्त व्यक्तिबाट निजलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भई सो निर्णयलाई पुनरावलोकन समितिले पनि सदर गरेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन, रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उपरोक्तानुसारको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी कृषि विकास बैंकबाट मिति २०६५।४।३१ मा भएको निर्णय र सोलाई सदर गरेको पुनरावेदन उपसमितिको २०६६।५।१४ को निर्णयसमेत कानूनसम्मत छ छैन ? रिट निवेदकको निवेदनअनुसार रिट आदेश जारी हुने हो, होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक बिरामी परी मिति २०६४।१०।४ मा बिदा लिई उपचारका लागि काठमाडौं वीर अस्पतालमा उपचार गराएपश्चात् मिति २०६५।१।२९ मा कार्यालयमा हाजिर भएको र बिदा स्वीकृत गरी पाउन निवेदनसमेत पेस गरेकोमा बिदा स्वीकृत नगरी स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा आफ्नो भएको व्यहोरासहितको जवाफ पेस गर्दा पनि सोको न्यायोचित सुनुवाई नगरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइयो । निवेदक बिना सूचना ९० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको र सेवा प्रवेश गरेदेखि नै पटकपटक कार्यालयमा अनुपस्थित रहने गरेको रेकर्ड भएका व्यक्तिसमेत भएको अवस्थामा कानूनबमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो । 

३. कृषि विकास बैंक भैरहवाको शाखा प्रमुख पदमा कार्यरत रिट निवेदक राजेन्द्र कुमार जोशी मिति २०६४।१०।४ मा १ दिन बिदा लिई त्यसपछि मिति २०६४।१०।६ देखि २०६५।१।२७ सम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकोमा विवाद देखिएन । उक्त अवधिमा आफू बिरामी परेकाले बिदा स्वीकृत हुनुपर्छ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । बिना सूचना लामो अवधि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकोले सेवाबाट बर्खास्त गरिएको मनासिब छ भन्ने लिखित जवाफ रहेको 

पाइयो । निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दा कानूनको उचित प्रक्रिया (Due process of law) अनुशरण गरियो गरिएन भन्ने प्रश्नको निरूपण हुनु आवश्यक छ । सो सन्दर्भमा हेर्दा यी रिट निवेदक मिति २०६४।१०।६ देखि कार्यालयमा अनुपस्थित भएपश्चात् कृषि विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भैरहवा रूपन्देहीको च.नं. २००३ मिति २०६४।१२।४ को पत्रबाट निजलाई हाजिर हुन आउने बारेको पत्र पठाएको देखिन्छ । घर ठेगाना पत्ता नलागेको भनी उक्त पत्र हुलाकबाट फिर्ता भई आएको भन्ने देखियो । तत्पश्चात् बिदा स्वीकृत नगराई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहनु पर्ने कारणसहित नोकरीबाट हटाउनु नपर्ने कुनै कारण भए स्पष्टीकरणसहित १५ दिनभित्र उपस्थित हुनु भनी कृषि विकास बैक लि. कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को प्रावधानसमेत उद्दृत गरी मिति २०६५।२।१ र २ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको पाइयो । कारवाही प्रारम्भ भएपछि निज २०६५।१।२९ मा कार्यालयमा हाजिर भएको र एकमुष्ट ३७ थान बिदाको निवेदन पेस गरेको तथ्यसमेत प्रस्तुत हुन आएको पाइन्छ । यसपछि २०६५।२।१ र २ गते प्रकाशित सूचनाबमोजिम स्पष्टीकरण तत्काल पेस नगरी करिब २ महिनाको समयावधि भुक्तान भएपछि मिति २०६५।४।१ मा मात्र स्पष्टीकरण पेस गरेको देखियो ।

४. जहाँसम्म निजले आफू बिरामी परी उपचारका लागि जानु परेको भन्ने व्यहोरासहित अस्पतालको कागजात पेस गरेको भनी मिति २०६५।४।१ मा स्पष्टीकरण पेस गरेको भन्ने सन्दर्भ छ, सो तर्फ हेर्दा निजले वीर अस्पतालको O.P.D. Ticket समेतका कागजात पेस गरेको देखिए पनि उक्त कागजबाट निजले तत्काल उपचार गर्नुपर्ने कुनै व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन आएन । लामो उपचार गर्नुपर्ने कडा वा जोखिमपूर्ण रोग लागी अस्पतालमै भर्ना हुनु परेको भन्ने कुरा पनि खुल्न आएको देखिँदैन । शाखा प्रमुख जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्ति उपचारका लागि काठमाडौं आई बस्नु परेको अवस्थामा कृषि विकास बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा जानकारी गराई विधिवत्‌रूपमा बिदामा बस्न अनुमति लिनुपर्ने 

थियो । सोबमोजिम गरेको देखिँदैन । कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद ६ को विनियम (७) को उपनियम (६) मा ठूलो वा कडा रोग लागेको भन्ने कुरा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अस्पताल वा नर्सिङ्ग होमको मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ । रिट निवेदकले सोबमोजिमको सिफारिस पनि पेस गरेको देखिएन ।

५. कृषि विकास बैंक लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद ७ को विनियम ७(घ) मा “एक वर्षमा पटकपटक वा लगातार ९० दिनसम्म बिदा स्वीकृत नगराई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा” सेवाबाट हटाउन सकिने प्रावधान रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकले मिति २०६४।१०।६ देखि २०६५।१।२७ सम्म करिब ११० दिनसम्म लगातार कार्यालयमा बिना सूचना अनुपस्थित रही मिति २०६५।१।३० मा मात्र एकमुष्ट ३७ थान बिदाको निवेदन पेस गरेको पाइयो ।

६. कुनै पनि संगठन सुव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन हुनका लागि त्यस संस्थासँग आवद्ध पदाधिकारीहरूमा अनुशासन, कर्तव्यपरायणता र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ । आफ्नो सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, आचार संहिता जस्ता कुराहरूको पूर्ण परिपालना गरी उच्च नैतिक चरित्र अनुशरण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । सार्वजनिक जीवनमा कानून परायणता सदैव अपेक्षित रहन्छ ।  यस प्रकारका मूल्य मान्यताबाट निर्देशित हुन सकेन भने कुनै पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने संस्थाले आफ्नो घोषित उद्देश्य पूरा गर्न सक्तैन । यिनै कुराहरूलाई सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई अनवरतरूपमा तथा स्तरीय तवरबाट सञ्चालन गर्न संस्थामा आवद्ध कर्मचारीहरूको सेवाका सर्तहरू व्यवस्थित गरिन्छन । सेवाका सर्तहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरूको कर्तव्य बन्दछ । निर्धारित सेवाका सर्तहरूको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा ऐन, नियम वा विनियमद्वारा निर्धारित सजाय गर्नु वाञ्छनीय हुन जान्छ । 

७. प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा यी रिट निवेदक राजेन्द्र कुमार जोशी मिति २०५१।११।२४ देखि २०५३।१०।२२ सम्म लगातार ६६६ दिन आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको र पछि आइन्दालाई सचेत गराई एकपटकलाई भनी बिदा स्वीकृत गरिएको पाइयो । निजलाई सोही अवस्थामा सेवाबाट हटाउने पर्याप्त आधार छँदाछदै पनि बिदा दिने अधिकारीले “एक पटकलाई” भनी सचेत गराई बिदा स्वीकृत गरेको देखिन्छ । यसरी सचेत गराइएको कुरालाई समेत अटेर गरी पुनः २०६४।१०।६ देखि २०६५।१।२७ सम्म करिब ११० दिन बिदाको मागसम्म पनि नगरी आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको पाइयो । यसरी अनुपस्थित रहनुको कुनै पनि उचित, पर्याप्त वा मनासिब कारण देखिन आएन । यसपछि मिति २०६५।१।३० मा बिदा माग गरी एकैपटक ३७ थान निवेदन पेस गरेको देखिन्छ । यसरी बिदा माग गरिएको सन्दर्भ स्वयम्‌मा अनौठो छ । अन्ततः सो बिदासमेत अस्वीकृत भएको पाइयो । वस्तुतः बिदा अधिकारको कुरा होइन, यो केवल सुविधाको कुरा मात्र हो । संस्था सुव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन हुने स्थिति सुनिश्चित गरी आवश्यकता र उपर्युक्तताको आधारमा मनासिब तजबिजको प्रयोग गरी बिदा प्रदान गरिन्छ । बिदा माग गरेको छ भन्ने आधारमा नै स्वतः बिदा स्वीकृत हुने विषय होइन ।

८. रिट निवेदक राजेन्द्रकुमार जोशीले पटकपटक सेवाका सर्तको उल्लङ्घन गरेको, पछिल्लो पटकसमेत ९० दिनभन्दा बढी अवधिसम्म सम्बद्ध बैङ्क र अख्तियारवाला अधिकारीलाई सूचना नदिई अनुपस्थित रहेको, पछि माग गरेको बिदा अस्वीकृत भएको, कारवाहीको क्रममा सोधिएको स्पष्टीकरणसमेत निर्धारित समयावधिभित्र पेस नगरी लामो समयपछि पेस गरेको, स्पष्टीकरण व्यहोरासमेत सन्तोषजनक वा चित्त बुझ्दो नदेखिएको अवस्थाको समुचित विवेचना गरी कृषि विकास बैङ्क लि. कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को परिच्छेद ७ विनियम ७(घ) बमोजिम निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने भनी निर्णय गरिएको देखियो । बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दा सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्नेलगायतका समुचित विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाइएको देखिन्छ । यस अवस्थामा विभागीय सजाय दिनसक्ने अधिकारीले विनियमावलीबमोजिमको अख्तियार प्रयोग गरी विधिसम्मतरूपमा निर्णय गरेको कुरालाई अन्यथा ठान्नु मनासिब हुँदैन ।

९. अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट निवेदक राजेन्द्रकुमार जोशीलाई भविष्यमा नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट अवकाश दिने गरी भएको मिति २०६५।४।३१ को निर्णय, सोलाई सदर गर्ने न्यायिक पुनरावेदन उपसमितिको मिति २०६६।५।१४ को निर्णय, २०६६।५।२४ को पत्र तथा सोसम्बन्धी भएको कारवाहीहरू कानूनअनुरूप नै भएको देखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहन परेन । उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत : इन्द्रबहादुर कठायत

इति संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु