शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९७२१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: फागुन अंक: ११

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराई 

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिंहा

आदेश मिति : २०७३।०४।२५

०७३-WH-०००२

 

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : डेनमार्क घर भई हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेको डेनिस नागरिक थोमस एरेन्सट्रप (Thomas Aarenstrup)  

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पाटन, ललितपुरसमेत

 

कानूनको शासनमा जस्तो सुकै अपराधीलाई पनि कानूनबमोजिम नै सजाय गर्ने र कानूनबमोजिम नै भएको कैद दण्ड जरिवाना असुल गर्नुपर्दछ । धेरै अपराध गरेको आधार र कारणबाट कानूनले तोकेको भन्दा बढी अवधि कैदमा रहने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायोचित  नहुने । 

(प्रकरण नं. ४)

दण्ड सजायको १० नं. ले पनि एउटै मुद्दामा छुट्टा छुट्टै ऐन लगाई सजायको पटक खापी सजाय गर्नुपर्ने भएमा जुन ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले गरेको मात्र सजाय गर्नुपर्छ । अरू ऐनको खत खाप्न हुँदैन । जरिवानाको र कैदको सजाय हुनेमा दुवै कलमको ठूलो सजायको मात्र दुवै कुराको सजाय गर्नुपर्छ । एकै कागजको मुद्दा भए पनि नभए पनि सर्वस्व भएपछि सो हुनुभन्दा अघिको कसुरमा जरिवानाको खत खापिँदैन भन्ने उक्त दण्ड सजायको १० नं. ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अपराधीलाई कैदमा राखी दण्ड दिनुको उदेश्य निजलाई पुन अपराध गर्नबाट रोक्ने, आफूबाट भएका अपराधको पश्चाताप गराउने, आफ्नो गलत कार्य स्मरण गर्दै भावी दिनमा अपराध नगर्ने सज्जन भई सभ्य समाजमा बस्न योग्य बनाउनु पनि हो । निवेदकलाई ठहर भएको कसुरमा दुई वर्ष कैदको अवधि ठूलो कैदको अवधि हुने र दुई वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू गिरीराज दाहाल, दिनेशकुमार पन्त र रामेश्वर पोखरेल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्याधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून : 

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० नं.

लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (घ) (३) र दफा १४(१) (झ) 

 

आदेश

न्या.डा. आनन्द मोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ ।

म निवेदक प्रतिवादीबाट मिति २०७१/४/१६ गतेका दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट डेनमार्क जान लागेका अवस्थामा १ के.जी. ६०० ग्राम चरेस र LSD स्टिकर ६ पिस बरामद गरेको भन्दै मलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को विपरीत हुँदा सोही ऐनको दफा १४(१) (घ) (३) र ऐ. १४(१) (झ) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारबाट अभियोग दाबी लिइएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/९/३ गतेका दिन अभियोग दाबीबमोजिम नै चरेस तर्फ लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(३) बमोजिम ६ महिना कैद र रू.२,०००।– जरिवाना हुने र LSD स्टिकरतर्फ ऐ.ऐनको दफा १४ (१) (झ) नं. बमोजिम २ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।– जरिवाना हुने गरी फैसला भएको र सो फैसलाउपर म प्रतिवादीले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत मिति २०७२/८/८ मा सुरू फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भएर रहेको अवस्था छ । सो फैसलालाई मैले स्वीकार गरी बसेको हुँदा सो फैसलाका सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन ।

उक्त फैसला अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा म निवेदक प्रतिवादीले फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरी जरिवानाबापतको रकम तिरी कैद मुक्त हुनुको विकल्प थिएन । मैले काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनका फैसलालाई शिरोधार्य गरिरहेका अवस्थामा मलाई चरेसतर्फ भएको ६ महिना कैद र रू.२,०००।– जरिवाना तथा LSD स्टिकरतर्फ भएको २ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।– जरिवानामध्ये जरिवाना रकम हद नहुने हुँदा LSD तर्फको रू.१,००,०००।– र चरेसतर्फको रू.२,०००।– गरी जम्मा रू.१,०२,०००।– जुनसुकै समयमा तिर्न बुझाउन म तयार नै भएकोले आदेश भएका अवस्थामा तिर्ने बुझाउने नै छु । तर कैदको हकमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८, १०, ३८, ४१ नं. समेत र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतका आधारमा ठूलो कैद २ वर्षमा सानो कैद ६ महिना हद भई मलाई २ वर्षमात्र कैद र रू.१,०२,०००।– जरिवाना हुने गरी कैदी पुर्जी जारी हुनुपर्नेमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/१/२८ मा जारी भएको कैदी पुर्जीमा जरिवाना रू.१,०२,०००।– हुने गरी भए तापनि कैदको हकमा ठूलो कैद २ वर्ष मात्र उल्लेख गरी कैदी पुर्जी उपलब्ध गराउनु