शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९७८७ - उत्प्रेषण / परमादेश

भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: असार अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

आदेश मिति : २०७३।७।१८

०७१-WO-०१११

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : स्व. बनारसी महतोकी पत्नी, धनुषा जिल्ला, जनकपुर नगरपालिका वडा नं.१ स्टेशन रोड बस्ने निर्मलादेवी महतोसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालय, जनकपुर, धनुषासमेत

 

राज्यको सार्वभौमसत्ता राज्यको शासकीय क्षमताबाट प्रदर्शित हुन्छ । संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाले कानूनी राज्यको स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा नगर्दा कानूनबमोजिम गरेमा मात्र कानूनको शासन स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने । 

(प्रकरण नं. ४)

राज्यको अधिकार र व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कुरालाई कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गर्न खोजिएको देखिन्छ । साथै व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक हितका लागि राज्यले प्राप्त गर्दासमेत प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित र उचित कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने सो नगरेमा उचित क्षतिपूर्तिलगायत त्यस्ता काम कारवाही वा निर्णयउपर पुनरावेदन गर्न पाउने कुरालाई समेत व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । यसबाट राज्य वा राज्यका साधिकार निकायहरूले व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दासमेत संविधान र कानूनको निर्दिष्ट सीमाभित्र रहेर मात्र गर्नुपर्छ । अझ घरबासको अवस्था भनेको व्यक्तिको जराधार भएकोले त्यस्तो अवस्थामा राज्य थप संवेदनशील हुनुपर्ने ।

सहरीकरण आजको समयमा मानव सभ्यताको पहिचानको रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । सहरीकरणका लागि पूर्वयोजना प्राथमिक आवश्यकताका रूपमा देखिएको छ । सहरी विकासका लागि उपयुक्त स्थानमा समेत निर्धारित योजनाको अभावले विकास हुन नसकेको अवस्था पनि छ । राज्यका सम्बद्ध निकायहरू त्यस्ता कामका लागि समयमा तत्पर नहुने, भएका काम कारवाही पनि व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन नगर्ने, अनुगमन, नियन्त्रण र नियमनका लागि खडा गरेका निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व समयसापेक्षरूपमा निर्वाह नगरिदिनाले बिना योजना र अनियन्त्रितरूपमा बस्ती विकासले नै सहरीकरणको व्यवस्थापनमा नै समस्या उत्पन्न भएको पनि देखिन्छ । यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न गरिएका प्रयासबाटै सहरीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सँगसँगै चुनौतीहरू थपिँदै जाने क्रम बढ्दोरूपमा देखिन्छ । कतिपय राज्यका निकायहरूको गैर जिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापबाट समेत थप चुनौतीहरू सिर्जना भएका पाइने । 

(प्रकरण नं. ७)

स्वीकृत मापदण्डविपरीत यदि कुनै घर बनाइएका भए प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित निकायले आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ । तर घर निर्माणका समयमा नरहेको नभएको मापदण्डको जिकिर लिई पहिले कानूनसम्मत तरिकाले नक्सा पास भई निर्माण भएका घर, भवन वा स्ट्रक्चर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कुनै पूर्वसूचना वा जानकारी नै नदिई घर कम्पाउन्ड भत्काउने भनी चिह्न लगाउँदै हिँड्ने कार्यलाई कुनै पनि तवरले उचित मान्न नसकिने । सहरीकरणको क्रममा व्यक्ति विशेषको बसोबासको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्दा पनि सरोकारवाला व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिने, मन्जुरी लिने र बसोबास नै नरहने अवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन आउँछ । सडक विस्तारको कामबाट प्रत्यक्षरूपमा नै सोही क्षेत्रका बासिन्दाहरू लाभान्वित हुने हुँदा उनीहरूको सहमति र स्वीकृतिबेगर त्यस्ता काम प्रभावकारी हुन पनि नसक्ने ।

एकातिर घर निर्माणका लागि इजाजत दिने अर्कोतर्फ सडक विस्तारका नाममा बसोबासका लागि निर्माण भएका घर पर्खाल भत्काउने कार्यले कानूनी शासनको उपहास हुने सम्भावना देखिन्छ । राज्यले तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम भए गरेको कार्यलाई अन्यथा गर्न नहुने र गर्नै परे पनि उचित क्षतिपूर्ति दिई विधिसम्मतरूपमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । सरोकारवाला व्यक्तिको सहमति र स्वीकृतिमा उचित वा पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिएर त्यस्ता सम्पत्ति सार्वजनिक हितका लागि उपयोग गर्न सकिने । 

(प्रकरण नं. ९)

सडक विस्तार कार्य त्यसका वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूको मात्र सरोकार नभएर त्यसमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरूको समेत सरोकार र चासोको विषय हो । तत्काल सडक किनारामा रहेका व्यक्तिले मात्र त्यसको उपभोग गर्ने जस्तो देखिए पनि यो सार्वजनिक सरोकारको विषय नै हो । यदि सडक विस्तार गर्न आवश्यक भएर निजी सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण हुने भएमा पनि सो प्रक्रिया कानूनसम्मतरूपमा अवलम्बन गरेर मात्र गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं. १०)

कानूनबमोजिम बाहेक मापदण्डविपरीत बनेका घर संरचना कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी भत्काउन, हटाउन परेमा अधिकार प्राप्त निकायले कारवाही अगाडि बढाउन सक्ने नै हुन्छ । अन्यथा प्रक्रिया नै पूरा नगरी तत्कालीन मापदण्ड पूरा गरी बनाइएका घर संरचनालाई सडक विस्तारका नाममा जहिलेसुकै भत्काउन हटाउन नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. १३)

कार्यालयको जुनसुकै कर्मचारीले गरेको काम कारवाहीको अन्तिम जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने र सो प्रति उत्तरदायित्व ग्रहण गर्नु अनिवार्य पनि हुन्छ । अदालतले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु र सोको जवाफमा आफू मातहतका कर्मचारीको काम कारवाहीलाई बेवास्ता गरी औपचारिकताका लागि स्पष्टीकरण दिनु मात्र पर्याप्त नहुने । 

(प्रकरण नं १६)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०७२, नि.नं.९५०८

सम्बद्ध कानून :

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १११

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३

नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ४

 

आदेश

न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ :

हामी निवेदक धनुषा जिल्ला, जनकपुर नगरपालिकाभित्रको जनकपुर रेल्वे स्टेशनदेखि जनकचोकसम्मको सडक स्टेशन रोड (राजर्षी जनक पथ) का घरबास भएका व्यक्ति हौं । उक्त जग्गामा हामीले नगरपालिकाबाट नक्सा पास भई घर बनाई बसोबास भोगचलन गरी आएका छौं । स्टेशन रोडमा ४२ फिट चौडा बाटो कायम छ । उक्त सडकको दुवैतिर पक्की घरहरू बनिसकेका छन् । सडकमा आवागमन सहज र सुलभ छ । सडकको चौडाइ पर्याप्त छ ।

२०७१ साल श्रावण महिनामा आफूलाई नगरपालिका कार्यालयको कर्मचारी हुँ भन्ने व्यक्ति आई स्टेशन रोड सडक १६ मिटर कायम गर्नुपर्ने भएकोले घरघरमा लेखिएअनुसारको घर तोड्ने भत्काउने आफैँ गर्नुहोस् अन्यथा नगरपालिकाले तोड्नेछ भनी बिना कुनै पूर्वसूचना जानकारी बिना सडकसमेत नापजाँच गर्दै विभिन्न घरमा विभिन्न अङ्क लेखी गएका सम्बन्धमा बुझ्दै जाँदा जनकपुर नगरपालिकाको प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत श्री जगन्नाथ लामिछानेको उपस्थितिमा मिति २०७०/०९/२७ मा बसेको २०औं नगर परिषद्‌को दोस्रो सत्रमा भएको भनिएको निर्णय (१) को (ख) मा “हाल कायम रहेको जनकपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सडकहरूको मापदण्डअनुसार एडीबी को सहयोगमा सञ्चालित UDP को कार्य अगाडि बढाउने र आगामी दिनमा तपसिलअनुसारको सडकहरूको मापदण्ड निम्नबमोजिम निर्धारण गरियो भन्दै तपसिल खण्डको (५) नं. मा रेल्वे स्टेशनदेखि जनकचोक हुँदै मुरलीचोक, हनुमानगढीसम्म १६ मिटर भनी उल्लेख भएको रहेछ । सो नगर परिषद्‌को बैठकमा प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत श्री जगन्नाथ लामिछाने एक जनाको मात्र उपस्थिति देखाइएको छ भने आमन्त्रितमा अन्य कर्मचारीहरूलाई देखाइएको रहेछ ।

प्रथमतः कथित नगर परिषद्‌को बैठक एवं निर्णय र निर्णय प्रक्रिया स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र सो ऐनको दफा ७६, ७७, ७८, ७९, ९० र ९४ समेतको र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ तथा सोको नियम ११५ समेत विपरीत रहेको छ । उक्त निर्णय अनधिकृत क्षेत्राधिकारविहीन हुँदा त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । दोस्रो कुरा उक्त कथित निर्णयलगायत अन्य कुनै पनि निर्णयले स्टेशन रोडको घर तोड्ने, भत्काउने नभनी आगामी दिनको लागि सडकको मापदण्ड निर्धारण मात्र गरेको र आगामी दिनमा घरको नक्सा पास गर्दा उक्त मापदण्ड अपनाउने भनिएको देखिन आउँछ । यसरी घर भत्काउने सम्बन्धमा कुनै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको पनि छैन । सोबारे जानकारी पनि नभएको स्थितिमा जथाभावी स्वेच्छाचारी तवरले विपक्षी नगरपालिकाले नगरबासीको घरमा चिह्न लगाउने काम कारवाही र निर्णयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१) को सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक, धारा १२(२)(च) को पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हक र धारा १३(१)(२) र (३) को समानता र कानूनको समान संरक्षणको हाम्रो संवैधानिक हकमा प्रत्यक्षरूपमा आघात पुगेकोले त्यसउपर अन्य प्रभावकारी पर्याप्त वैकल्पिक उपचारको मार्ग नभएकोले धारा १०७(२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएका छौं ।

जनकपुर नगरपालिकाले सडक १६ मिटर गर्नुपर्ने औचित्यता देखाइएको पनि छैन । सार्वजनिक हितकै लागि भए पनि नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १९(२)(३) ले क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था गरेको छ । जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा सोसमेत केही पूरा नगरी निवेदकहरूको घरजग्गामा चिह्न लगाई घर भत्काउनु अन्यथा भत्काइदिन्छु भनी कानूनविपरीत धाक धम्की, भयत्रास देखाएको हुनाले तथा जनकपुर नगरपालिकाको कथित नगर परिषद्‌को मिति २०७०/०९/२७ को स्टेशन रोड १६ मिटर कायम गरिने गैरकानूनी निर्णय र सोसमेतको आधारमा घरघरमा चिह्न लगाई घर तोड्ने तोडाउनेलगायतको विपक्षी जनकपुर नगरपालिकासमेतको काम कारवाहीबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १(२), १२(१), १२(२)(ङ)(च), १३(१)(२)(३), १९(१)(२)(३) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको अपहरण हुने भएकोले मिति २०७०/०९/२७ को कथित नगर परिषद्‌को अनधिकृत गैरकानूनी निर्णय तथा सोसम्बन्धी स्टेशन रोडस्थित निवेदकसमेतको घरमा चिह्न लगाउनेलगायतको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकसमेतको घरजग्गा तोड्ने तोडाउने, जग्गा लिनेलगायतको घरजग्गामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै काम कारवाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ । साथै यसबीचमा कुनै पनि समय विपक्षी जनकपुर नगरपालिकासमेतले निवेदकको घरमा लगाएको चिह्नबमोजिम बल प्रयोग गरी हाम्रो जग्गामा तोडफोड गर्ने सम्भावना प्रबल रहेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम यो निवेदन पत्रको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकसमेतको घरजग्गामा प्रवेश नगर्नु नगराउनु, कुनै किसिमको तोडफोड नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.३, ५, ६, ७, ८ र ९ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १, २ र ४ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई रीतपूर्वक म्याद तामेल गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशसमेतको माग दाबी भएको र जग्गा धनी प्रमाण पुर्जासमेतको प्रतिलिपि साथै राखी दाबी प्रस्तुत भएको देखिँदा निवेदकहरूका घरजग्गाहरूमा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्नु भनी तात्कालिक अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेशको आदेश कायम रहनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा छलफलको निमित्त विपक्षीहरूलाई जानकारी गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१/०५/१२ को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयबाट भएको कुन कार्य वा निर्णयबाट विपक्षीहरूको हक अधिकारको हनन् भएको र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु परेको हो भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा स्पष्ट खुलाउन सक्नुभएको छैन । जनकपुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानको सडक चौडा पार्ने कार्य जनकपुर नगरपालिकाबाट त्यहाँको नगर परिषद्‌ बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम भए गरेको भन्न निवेदकले निवेदनमा नै उल्लेख गर्नुभएको 

देखिन्छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित सहरी विकास परियोजनाबाट निवेदनमा उल्लिखित सडकहरू जनकपुर नगरपालिकाले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम विस्तार हुने र उक्त कार्यमा जनकपुर नगरपालिका र उक्त नगरपालिकाअन्तर्गतको सहरी विकास परियोजनाको संलग्नता र सहभागितामा नगर क्षेत्रका निवेदनमा उल्लिखित विभिन्न सडकहरू विस्तारको कार्य भइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाई दायर गर्नुभएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट मिति २०७१/०६/०३ मा परेको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको 

पाइँदैन । जनकपुर नगरपालिकाको नगर परिषद्‌को मिति २०७०/०९/२७ को स्टेशन रोड १६ मिटर कायम गरिने निर्णयका सम्बन्धमा त्यहाँको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को परिच्छेद २ ले सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण सडक सीमा र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा ऐनको दफा ३ ले सार्वजनिक सडकको वर्गीकरणअन्तर्गत सहरी मार्गको सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर एकतीस मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्न सक्ने र सडक सीमाभित्र पर्ने जग्गालाई विकास निर्माणका क्रममा जुनसुकै बखत अख्तियार प्राप्त निकायले विस्तार गर्न सक्ने नै हुँदा प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक हितको लागि कानूनले तोकेको मापदण्डअनुसार सडक विस्तारलगायतका काम गर्दा कोही कसैको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हनन् भएको मान्न मिल्दैन । जबरजस्ती कब्जा गरिएको सडकमा संरचनाहरू निर्माण गर्दैमा मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सिर्जना हुन नसक्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजयोग्य हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको तर्फबाट मिति २०७१/०६/०५ मा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निजको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् हुने आशङ्काको स्थिति सिर्जना हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन र सो कुरामा अदालतसमेत सन्तुष्ट हुने प्रमाण पेस गर्नुपर्दछ । केवल विपक्षी बनाउँदैमा वा दाबी लिँदैमा निवेदकको दाबी प्रमाणित हुन सक्दैन । प्रस्तुत सन्दर्भमा यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्ने कुनै कारण र आधार खुलाउन सकेको नपाइएकोले यस मन्त्रालयको हकमा विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका तर्फबाट पेस भएको मिति २०७१/०६/२३ को लिखित 

जवाफ ।

यसमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको देखिँदा यस अदालतबाट मिति २०७१/०५/१२ मा भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई पूर्ण सुनुवाइका लागि लगाउमा आएको रिट नं.०७१-WO-०१४१ को निवेदनसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१/०८/१६ को आदेश ।

यसमा विपक्षीहरू जनकपुर उपमहानगरपालिकासमेतका कार्यालयहरूले मुद्दाको प्रक्रियामा सहभागी भई अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा निज विपक्षीहरूको नाउँको म्याद मिति २०७१/०५/२६ मा नै तामेल भए तापनि अदालतको आदेशलाई अटेर गरी लिखित जवाफसमेत पेस गरेको नदेखिँदा तत्सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट ७ दिनभित्र उचित कारणसहितको स्पष्टीकरण माग्नुको साथै जनकपुरको सडक विस्तार सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू सोसँग सम्बन्धित निर्णयहरूको छायाँप्रति जनकपुर उपमहानगरपालिकाबाट झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२/०५/२९ को आदेश ।

प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा मिति २०७१/०५/२६ मा तामेल भएको म्याद तथा सोसँग सम्बन्धित कागजातहरू खोजतलास गर्दा फेला 

नपरेको । मिति २०७२/०५/२९ को आदेशका सन्दर्भमा कसैको निजी स्वामित्वको घर जग्गा भत्काउने कार्यमा यस कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको र कहीँ कहिल्यै कानूनबमोजिम बाहेक कसैको निजी स्वामित्वको घर भत्काउने आदेश यस कार्यालयले नदिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी यस अदालतमा पेस भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मिति २०७३/०६/१९ को लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार महतोले निवेदकहरूको बसोबास रहेका घरहरू जनकपुर नगरपालिकाबाट नक्सा पास भई निर्माण गरिएका 

हुन् । नगर परिषद्‌को नाममा कार्यकारी प्रमुख स्वयम्‌ले मात्र अध्यक्षता गरी अन्य कर्मचारीलाई आमन्त्रित गरी गैरकानूनीरूपमा निर्णय गरिएको छ । निर्णय गर्दा नै आगामी दिनमा लागू हुने भन्ने भइरहेकोमा घर भत्काउनु आफैँमा गैरकानूनी छ । मुख्य सरोकारवाला जनकपुर नगरपालिका लिखित जवाफ नै पेस नगरी बसेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गतको प्रक्रिया पूरा नगरेको अवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय निकायलाई घर तोडफोड गर्ने अधिकारसमेत नभएको तथा सडक अतिक्रमणको विवाद पनि नउठाइएको अवस्थामा विपक्षीको गैरकानूनी निर्णय र सोबमोजिमका काम कारवाही बदर हुनुपर्ने हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भनी तथा विपक्षी नेपाल सरकारका निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले सडक विस्तार सम्बन्धमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को परिच्छेद २ ले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको सरकारी निकायको संलग्नता नभई प्रस्तुत विवादित विषयमा जनकपुर नगरपालिका र सोको परिषद्‌ले स्वायत्त निकायका रूपमा निर्णय गरेका हुन् । राज्यका सबै निकाय कानूनबमोजिम सञ्चालित भएको हुनुपर्छ । कानूनविपरीत काम गर्ने कसैलाई अधिकार नहुने र नेपाल सरकारको सोसम्बन्धी निर्णय र निर्देशन केही नहुँदा सो सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत 

सुनियो । तत्सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जनकपुर नगरपालिकाको नगर परिषद्‌को निर्णय कानूनसम्मत छ, छैन ? सो निर्णय कार्यान्वयन हुने वा नहुने के हो ? रिट निवेदकहरूको निवेदन जिकिर पुग्ने नपुग्ने के हो ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

यसमा हामी निवेदकहरू जनकपुर नगरपालिकाभित्रको जनकपुर रेल्वे स्टेशन रोड (राजर्षी जनकपथ) का घरबास भएका बासिन्दा रहेको र उक्त जग्गामा नगरपालिकाबाट नक्सा पास भई घर बनाई बसोबास गर्दै आएका छौं । सो सडकको बाटो ४२ फिट चौडा कायम रहेको र सडकको दुवैतिर पक्की घरहरू बनिसकेको अवस्था भएको र सडकको चौडाइ पर्याप्त नै रहेकोले आवागमन पनि सहज र सुलभ नै रहेको छ । जनकपुर नगरपालिकाले मिति २०७०/०९/२७ मा बसेको २० औं नगर परिषद्‌को निर्णयको हवाला दिँदै सो क्षेत्रभित्र रहेका सडकहरू ADB को सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमअनुरूप मापदण्डअनुसार १६ मिटर कायम गर्ने भनी सो क्षेत्रभित्र रहेका घरहरू भत्काउनु, नभए नगरपालिकाले भत्काउनेछ भनी विभिन्न घरहरूमा विभिन्न अङ्कको चिह्न लगाई हिँडेकोले सो कार्यबाट निवेदकहरूको संविधानप्रदत्त हकाधिकारमा प्रत्यक्षरूपमा आघात पुगेको छ । सडक विस्तार गर्ने र घर भत्काउने कुरामा औचित्यता पनि नरहेको, सूचना दिने, क्षतिपूर्ति दिनेलगायतको कुनै पनि कार्य नगरेको अवस्थामा अनधिकृतरूपमा घरमा चिह्न लगाउनेलगायतको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकसमेतको घरजग्गा तोड्ने तोडाउने जग्गा लिने लगायतको घरजग्गामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै काम कारवाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिषेधसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत माग गरिएको देखियो ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, विपक्षीमध्येका सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको देखियो । मूलरूपमा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरूले प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित व्यहोराको कुनै निर्णय र काम कारवाही यस निकायबाट नभएको, निवेदनमा नै जनकपुर नगरपालिकाको नगर परिषद्‌को मिति २०७०/०९/२७ को स्टेशन रोड १६ मिटर कायम गरिने निर्णय भएको सम्बन्धमा काम कारवाही भइरहेको उल्लेख हुँदा उक्त निर्णय गर्ने निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा आफ्नो पक्षको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जिकिर लिएको देखिन्छ । विवादित निर्णय र सोको कार्यान्वयन गर्न तत्पर निकाय जनकपुर नगरपालिकालगायतका अन्य विपक्षीहरूले अदालतले जारी गरेको म्यादभित्र लिखित जवाफ नै पेस नगरी यस अदालतको मिति २०७२/०५/२९ को आदेशबमोजिम स्पष्टीकरण माग भएपश्चात् मात्र जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट स्पष्टीकरण पेस भई आएको पत्र मिसिल सामेल रहेको देखियो ।

२. अब न्यायको रोहमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिएको पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, जनकपुर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने स्टेशन रोडमा कायम रहेको सडक बाटो विस्तार गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १११बमोजिम नगरको विकास सन्तुलित र नियोजित तुल्याउन आवश्यकता अनुसार भू-उपयोग, भू-एकीकरण र निर्देशित जग्गा बाटो विकास योजना सञ्चालन गर्न सोही ऐनको दफा ९६(ञ)(२१) बमोजिम उपमहानगरपालिका क्षेत्रको विकाससम्बन्धी काम गर्न अपरिहार्य भई सोही ऐनको दफा १५६(२) बमोजिम आवास तथा सहरी विकास, विभाग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय (यु.डी.एल.इ/जि.टि.जेड) तथा जनकपुर उपमहानगरपालिका (तत्कालीन जनकपुर नगरपालिका) द्वारा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण भएबमोजिम यस उपमहानगरपालिकाद्वारा मापदण्ड निर्धारण भई नगर परिषद्‌‌बाट मिति २०५८/१०/२६ मा स्वीकृत भई कानूनविपरीत कुनै काम भए गरिएको छैन र भविष्यमा पनि हुने गर्ने गराउने नीति योजना छैन भन्ने स्पष्टीकरण पेस गरेको पाइन्छ ।

३. प्रस्तुत निवेदनमा विवादित विषय भनिएको जनकपुर नगरपालिकाको नगर परिषद्‌को मिति २०७०/०९/२७ को निर्णयको प्रतिलिपि हेर्दा, जनकपुर नगरपालिकाको २० औं नगर परिषद्‌को दोस्रो सत्र प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत श्री जगन्नाथ लामिछानेको अध्यक्षतामा बैठक बसी उपस्थित रहेका प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछाने र अन्य आमन्त्रितहरू विभिन्न व्यक्तिहरूबाट निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त बैठकमा भएको अन्य निर्णयका अतिरिक्त निर्णय नं.१ को खण्ड (ख) मा हाल कायम रहेको जनकपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सडकहरूको मापदण्डअनुसार एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित आइयुडिपीको कार्य अगाडि बढाउने र आगामी दिनमा तपसिलअनुसारको सडकहरूको मापदण्ड निर्धारण गरियो भनी तपसिल खण्डमा अन्य सडक मार्गका अतिरिक्त रेल्वे स्टेशनदेखि जनकचोक हुँदै मुरली चोक, हनुमानगढीसम्म १६ मिटर भनी सडक मार्गको उल्लेख भएको पाइयो ।

४. राज्यको सार्वभौमसत्ता राज्यको शासकीय क्षमताबाट प्रदर्शित हुन्छ । संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाले कानूनी राज्यको स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा नगर्दा कानूनबमोजिम गरेमा मात्र कानूनको शासन स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने हुन्छ । जनकपुर नगरपालिकाको नगर परिषद्‌को उल्लिखित बैठकको निर्णयलाई हवाला दिई स्टेशन रोडमा रहेका सडक किनाराका घरहरू सडक विस्तारका लागि भनेर भत्काउन लगाउने वा भत्काउने कार्य गर्न नगरपालिकाका कर्मचारीहरू वा नगरपालिकाले खटाएका व्यक्तिहरूले व्यक्तिका घरबासमा चिह्न लगाउँदै हिँडेका कारण प्रस्तुत विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ । राज्यले विकास निर्माणका लागि गर्ने क्रियाकलापहरू मध्ये सहरी क्षेत्रको सडक विस्तार एक महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तर सडक व्यवस्थापनका लागि निजी सम्पत्तिको अधिग्रहण गर्न पाउने कि नपाउने? सो कार्य कस्तो कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी गर्नुपर्ने हो? जनकपुर नगरपालिकाको नगर परिषद्‌ले निर्णय गरी निवेदकहरूको घरजग्गा अतिक्रमण गरी भइरहेको संरचना भत्काउने वा भत्काउन लगाउन पाउने हो, होइन ? त्यसतर्फ हेर्दा, विद्यमान कानूनी व्यवस्था र जनकपुर नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी सञ्चालन गर्ने ऐनतर्फ हेर्नुपर्ने भएको छ ।

५. तत्सम्बन्धमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई हेर्दा ऐनको परिच्छेद २ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई विभिन्न किसिममा वर्गीकरण गरी सो वर्गीकरणमा सहरी मार्गको समेत उल्लेख गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर ३१ मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्न सक्ने र एकै किसिमको सम्पूर्ण लम्बाइमा पनि भौगोलिक स्थिति र बस्तीको कारण आवश्यकतानुसार तोक्न सकिने, दफा ३क मा तोकिएको सीमाभित्र पर्खालबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको स्थायी बनोट (स्ट्रक्चर) वा भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्ने तर नगर विकाससम्बन्धी योजना लागू भएको क्षेत्रमा तत्सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने, त्यसरी निषेध गरिएको फासलाभित्र कसैले कुनै किसिमको स्थायी बनोट वा भवन निर्माण गरेमा त्यस्तो बनोट वा भवन सडक विभागको आदेशले भत्काउन सकिने, त्यस्तो संरचना भत्काउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट भराउन सक्ने, सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने ऐनको दफा ४ मा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

६. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ मा “नेपाल सरकारले कुनै सर्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहर्‌याएमा यस ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ९ मा प्राप्त गरिने जग्गाको सम्बन्धमा व्यहोरा खुलाई सूचना जारी गर्नुपर्ने, प्रकाशित सूचना प्राप्त गर्ने कुनै सरोकारवाला व्यक्तिलाई व्यक्तिगत तवरले सूचना दिन सकिने लगायतका कुराहरूसमेत उल्लेख भएको छ । आफ्नो जग्गा प्राप्त नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए त्यसको कारण खोली सम्बन्धित जग्गावालाले उजुर गर्न सक्ने (दफा ११), जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गरिएको ठाउँमा सम्पूर्ण जग्गा पर्ने व्यक्तिले मुआब्जाबापत जग्गा नै लिन चाहेकोमा ऐलानी वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनबमोजिम बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था भएको कुनै जग्गा उपलब्ध भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा नै सट्टामा दिन सक्ने (दफा १४) लगायतका व्यवस्थासमेत रहेको 

देखिन्छ । यसैगरी नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ४ ले नेपाल सरकारले नगर योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकतानुसार कुनै ईलाका, बजार, ग्रामिण क्षेत्र, नगर क्षेत्र वा क्षेत्रीय विकास केन्द्रमा नगर विकास समिति गठन गर्न सक्ने, त्यस्तो समितिले दफा ३ अनुसार नगर विकासको लागि नगर विकास योजना तर्जुमा गर्न र नगर विकासको लागि भू-उपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा पाइने भौतिक विकासको मापदण्ड तोक्ने तथा त्यस्तो क्षेत्रको जनघनत्वको आधारमा सडक, यातायात, बिजुली, ढलनिकास, सरसफाई, खुल्ला क्षेत्रलगायतका सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ३क र ३ख मा स्थानीय निकायले स्थानीय योजनाको तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने, सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिबारे पनि उल्लेख भएको पाइन्छ ।

७. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, राज्यको अधिकार र व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कुरालाई कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गर्न खोजिएको देखिन्छ । साथै व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक हितका लागि राज्यले प्राप्त गर्दासमेत प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित र उचित कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने सो नगरेमा उचित क्षतिपूर्तिलगायत त्यस्ता काम कारवाही वा निर्णयउपर पुनरावेदन गर्न पाउने कुरालाई समेत व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । यसबाट राज्य वा राज्यका साधिकार निकायहरूले व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दासमेत संविधान र कानूनको निर्दिष्ट सीमाभित्र रहेर मात्र गर्नुपर्छ । अझ घरबासको अवस्था भनेको व्यक्तिको जराधार भएकोले त्यस्तो अवस्थामा राज्य थप संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । सहरीकरण आजको समयमा मानव सभ्यताको पहिचानको रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । सहरीकरणका लागि पूर्वयोजना प्राथमिक आवश्यकताका रूपमा देखिएको छ । सहरी विकासका लागि उपयुक्त स्थानमा समेत निर्धारित योजनाको अभावले विकास हुन नसकेको अवस्था पनि छ । राज्यका सम्बद्ध निकायहरू त्यस्ता कामका लागि समयमा तत्पर नहुने, भएका काम कारवाही पनि व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन नगर्ने, अनुगमन, नियन्त्रण र नियमनका लागि खडा गरेका निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व समयसापेक्षरूपमा निर्वाह नगरिदिनाले बिना योजना र अनियन्त्रितरूपमा बस्ती विकासले नै सहरीकरणको व्यवस्थापनमा नै समस्या उत्पन्न भएको पनि देखिन्छ । यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न गरिएका प्रयासबाटै सहरीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सँगसँगै चुनौतीहरू थपिँदै जाने क्रम बढ्दोरूपमा देखिन्छ । कतिपय राज्यका निकायहरूको गैर जिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापबाट समेत थप चुनौतीहरू सिर्जना भएका छन् ।

८. प्रस्तुत मुद्दामा जनकपुर नगरपालिकाअन्तर्गतको स्टेशन रोडमा सडक विस्तार गर्ने योजनाअनुरूप कार्य सञ्चालन सुरू गर्ने क्रममा कायम रहेको सडकको विस्तार गर्न सडकको किनारामा रहेका घर पर्खालमा नगरपालिकाका तर्फबाट चिह्न लगाउँदै हिँडेपछि विवाद उत्पन्न भएको अवस्था देखिन्छ । जनकपुर नगरपालिकाले त्यस्तो कार्य गर्नका लागि आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई अनधिकृत निर्णयको आधारमा कार्य गर्न खोजेको कारण आफ्नो संविधानप्रदत्त साम्पत्तिक तथा मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले त्यस्तो गैरकानूनी निर्णय बदर गरी सो निर्णयका आधारमा गरिन लागेको काम कारवाही रोकी पाउँ भन्ने नै जिकिर लिएको पाइयो ।

९. जनकपुर नगरपालिका एक स्वायत्त संस्था भएको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्रदान गरेको अख्तियारीअन्तर्गत रहेको देखिन्छ । उक्त ऐनको भाग ४ मा नगरपालिकासम्बन्धी व्यवस्थामा नगर क्षेत्र तोकिने, नगर क्षेत्रमा नगर परिषद्‌, नगरपालिका, वडा समितिलगायतका विभिन्न व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकहरू जनकपुर नगरपालिकाको स्टेशन रोडमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू रहेको मिसिल अध्ययनबाट देखिन्छ । हाल नगरपालिकाको तर्फबाट प्रस्तुत स्पष्टीकरण पत्रमा संलग्न कागजातहरूबाट राजर्षि जनक  राजमार्ग (स्टेशन) मा बसोबासस्थल भएको निवेदनको व्यहोराबाट समेत खुलेको छ । निवेदन व्यहोरामा उक्त सडक ४२ फिट चौडा कायम रहेको भन्ने र नगरपालिका सडक अधिकार क्षेत्रमा ६२ मिटर उल्लेख भएको पाइन्छ । मिति २०७०/०९/२७ गते जनकपुर नगरपालिकाको २०औं नगर परिषद्‌को दोस्रो सत्र प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत श्री जगन्नाथ लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सडकहरूको मापदण्डअनुसार एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित आइयुडिपी को कार्य अगाडि बढाउने र आगामी दिनमा सडकहरूको मापदण्ड निर्धारण गर्ने क्रममा रेल्वे स्टेशनदेखि जनकचोक हुँदै मुरली चोक, हनुमानगढीसम्म १६ मिटर कायम गर्ने उल्लेख भएको रहेछ । सो मापदण्ड कार्यान्वयन हुनुभन्दा धेरै पहिलादेखि नै निवेदकहरूले जनकपुर नगरपालिकाबाट नक्सा पास गराई घर बनाएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आएको छ । यसबाट उक्त मापदण्ड लागू हुनुभन्दा अगाडि नै प्रचलित कानूनबमोजिम नक्सा पाससमेत गरी निवेदकहरूले घरहरू बनाएको कुरामा विवाद देखिएन । घर निर्माण गर्न नक्सा पास गर्दाका बखत तोकिएको स्वीकृति मापदण्डबमोजिम भए गरेको अवस्थामा अन्यथा नगरेको भए वर्तमान अवस्थामा रहेका निवेदकका घरहरू स्वीकृत मापदण्डअनुसार नै रहे भएको मान्नुपर्ने 

हुन्छ । स्वीकृत मापदण्डविपरीत यदि कुनै घर बनाइएका भए प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित निकायले आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ । तर घर निर्माणका समयमा नरहेको नभएको मापदण्डको जिकिर लिई पहिले कानूनसम्मत तरिकाले नक्सा पास भई निर्माण भएका घर, भवन वा स्ट्रक्चर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कुनै पूर्वसूचना वा जानकारी नै नदिई घर कम्पाउन्ड भत्काउने भनी चिह्न लगाउँदै हिँड्ने कार्यलाई कुनै पनि तवरले उचित मान्न सकिँदैन । सहरीकरणको क्रममा व्यक्ति विशेषको बसोबासको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्दा पनि सरोकारवाला व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिने, मन्जुरी लिने र बसोबास नै नरहने अवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन 

आउँछ । सडक विस्तारको कामबाट प्रत्यक्षरूपमा नै सोही क्षेत्रका बासिन्दाहरू लाभान्वित हुने हुँदा उनीहरूको सहमति र स्वीकृतिबेगर त्यस्ता काम प्रभावकारी हुन पनि सक्दैन । निवेदकहरूले विद्यमान सडक मार्ग पर्याप्त रहेको भन्ने निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । एकातिर घर निर्माणका लागि इजाजत दिने अर्कोतर्फ सडक विस्तारका नाममा बसोबासका लागि निर्माण भएका घर पर्खाल भत्काउने कार्यले कानूनी शासनको उपहास हुने सम्भावना देखिन्छ । राज्यले तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम भए गरेको कार्यलाई अन्यथा गर्न नहुने र गर्नै परे पनि उचित क्षतिपूर्ति दिई विधिसम्मतरूपमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । सरोकारवाला व्यक्तिको सहमति र स्वीकृतिमा उचित वा पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिएर त्यस्ता सम्पत्ति सार्वजनिक हितका लागि उपयोग गर्न नसकिने होइन ।

१०. सडक विस्तार कार्य त्यसका वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूको मात्र सरोकार नभएर त्यसमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरूको समेत सरोकार र चासोको विषय हो । तत्काल सडक किनारामा रहेका व्यक्तिले मात्र त्यसको उपभोग गर्ने जस्तो देखिए पनि यो सार्वजनिक सरोकारको विषय नै हो । यदि सडक विस्तार गर्न आवश्यक भएर निजी सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण हुने भएमा पनि सो प्रक्रिया कानूनसम्मतरूपमा अवलम्बन गरेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदक / विपक्षी डा. भाइकाजी तिवारी वि. चतुर्भुज भट्टसमेत प्रत्यर्थी / निवेदक भएको मुद्दामा मिति २०७२/०९/०२ (ने.का.प.२०७२, नि.नं.९५०८) मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भइरहेको अवस्था छ ।

११. यस विवादमा निवेदकहरूले जनकपुर नगरपालिकाको मिति २०७०/०९/२७ को निर्णयपूर्व नै घर बनाई बसोबास गरी आएको कुरामा विवाद देखिएन । प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा विपक्षीहरूमध्ये जनकपुर नगरपालिका, नगर परिषद्‌ कार्यकारी अधिकृत, जिल्ला विकास समिति, सहरी विकास परियोजनाको कार्यालय, जनकपुरलगायतका विपक्षीहरू कुनै लिखित जवाफ नै प्रस्तुत नगरी अटेर गरी बसेकोमा यस अदालतको मिति २०७२/०५/२९ को आदेशबाट स्पष्टीकरण पेस गर्दासमेत जनकपुर नगरपालिका कार्यालयले सो विवादित विषयको औचित्यताबारे स्पष्ट खुलाउनु पर्ने कुनै व्यहोरा खुलाएको अवस्था छैन ।

१२. मिति २०७०/०९/२७ मा निर्णय गर्दासमेत एक मात्र पदाधिकारी नगरपालिका प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतको उपस्थितिमा अन्य केही आमन्त्रित कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा निर्णय भएको र सो निर्णय पनि हाल विद्यमान घर बसोबासका बारेमा कुनै कुरा नबोली पछिल्ला दिनमा कार्यान्वयन हुने भाषामा लेखिएको देखिन्छ । यस स्थितिमा राज्यको जिम्मेवार निकायले नागरिकको संविधान र प्रचलित कानूनप्रदत्त हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा प्रचलित कानूनले तोकेको कार्यविधि र सीमा नै उल्लङ्घन गरी जनकपुर नगरपालिकाले नगर परिषद्‌को नाममा एकतर्फी निवेदकहरूको घर बसोबास प्रभावित हुने गरी सडक विस्तार गर्न लागेको भन्ने देखिन आएको छ । सडक विस्तार गर्न जनकपुर नगरपालिकाले पूर्व सूचना दिई सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिएको र कानूनबमोजिम उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने वा गरिसकेको भन्न  पनि सकेको पाइँदैन । उक्त सडक विस्तार गर्ने सम्बन्धमा काम कारवाही अगाडि बढाउने प्रमुख कारणी देखिएको जनकपुर नगरपालिकासमेतले कुनै लिखित जवाफ नै पेस नगरी बसेको अवस्था देखियो । निर्धारण गरिएको सडक मापदण्ड र त्यसपछि निर्माण गरिने भौतिक संरचनाबारे विपक्षी जनकपुर नगरपालिकाले औचित्यता पुष्टि गर्न सकेको पनि छैन । निवेदकको स्वीकृति मन्जुरी बिना गैरकानूनी तवरले निवेदकको घर पर्खाल भत्काई सडक विस्तार गर्ने कार्य गर्नु कानूनसम्मत कार्य हो भन्न मिलेन । यी निवेदकहरूले घर बसोबासका लागि बनेका संरचनाहरू तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान कानूनविपरीत निर्माण गरिएका थिए भनी पुष्टि गरी कुनै जवाफसमेत प्राप्त भएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिम एकपटक इजाजत प्राप्त गरी, नक्सा पास गराई निर्माण गरिएका घर भवन वा संरचना कुनै सार्वजनिक हित वा सडक विस्तारका लागि लिनुपर्ने भएमा पनि प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही चलाई निवेदकहरूलाई उचित र विधिसम्मतरूपमा क्षतिपूर्ति दिएर प्राप्त गर्नुपर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा खुलाएको समेत पाइएन ।

१३. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम जनकपुर नगरपालिकाको नगर परिषद्‌को भनिएको मिति २०७०/९/२७ को निर्णय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को परिच्छेद २, दफा ७६ बमोजिम गठन हुने नगर परिषद्‌को कानूनबमोजिमका पदाधिकारीहरूको पूर्ण बैठकबाट निर्णय भएको भन्नेसमेत 

देखिएन । तोकिएका पदाधिकारीहरू मध्ये नगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत मात्रको अध्यक्षतामा केही आमन्त्रित र सो मा पनि कर्मचारीहरूलाई राखी गरिएको निर्णयले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने हुँदैन । जिल्ला परिषद्‌ले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा गरिएको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे विपक्षी सरोकारवाला निकाय मौन बसिदिँदा झन अन्यौलता बढेको र कानूनी राज्यमा यो अवस्था शोभनीय नहुँदा नागरिकको सम्पत्ति जस्तो नैसर्गिक र अहरणीय अधिकारमा आघात पुग्ने गरी भएको निर्णयलाई कायम राखिरहन उचित 

देखिएन । यस्तो अवस्था र परिस्थितिमा सोही निर्णयका आधारमा घर बसोबास भइरहेको संरचना भत्काउन मिल्ने हुँदैन । कानूनबमोजिम बाहेक मापदण्डविपरीत बनेका घर संरचना कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी भत्काउन, हटाउन परेमा अधिकार प्राप्त निकायले कारवाही अगाडि बढाउन सक्ने नै हुन्छ । अन्यथा प्रक्रिया नै पूरा नगरी तत्कालीन मापदण्ड पूरा गरी बनाइएका घर संरचनालाई सडक विस्तारका नाममा जहिलेसुकै भत्काउन हटाउन मिल्ने होइन । प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा नगर परिषद्‌को उक्त निर्णय प्रचलित संविधान र विद्यमान कानूनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा नगर परिषद्‌को मिति २०७०/०९/२७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।

१४. निवेदकहरूको उल्लिखित जग्गाहरूमा निवेदकहरूको स्वामित्व रहेको र निजी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बनेका संरचना सार्वजनिक हितका लागि सार्वजनिक सडक निर्माण वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने भई अधिग्रहण गरी लिन पर्ने भएमा पनि सरोकारवाला जग्गाधनीलाई सो जग्गा प्राप्त गरेबापतको उचित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिएर मात्र अधिग्रहण गर्न वा प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ । विपक्षी जनकपुर नगरपालिका र नगर परिषद्‌को उल्लिखित सडक विस्तारका नाममा गरिएका काम कारवाही कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरी गरे भएको नदेखिएको तथा जुन निर्णयका आधारमा सडक किनारामा रहेका घर संरचना भत्काउने कार्य अगाडि बढाइएको हो, सो निर्णय नै बदर गरिएको अवस्था हुँदा उक्त निर्णय कायम रहन नसक्ने भएकाले तोकिएको मापदण्डभित्र रही उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नु, अनाहक र बलजफ्ती गरी निवेदकहरूको सो घर, संरचना निर्माण गर्दा मापदण्डभित्र रहेको भए र अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले विद्यमान कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी वा निर्माण अनुमति प्रदान गरी बनाइएका घर संरचना नभत्काउनु, भत्काउन नलगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

१५. साथै, प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीहरूमध्ये जनकपुर नगरपालिका कार्यालय, नगर परिषद्‌ तथा जनकपुर नगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखका तर्फबाट अदालतबाट जारी भएको म्यादभित्र लिखित जवाफ नै पेस नगरी बसेको अवस्था छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा यस अदालतबाट मिति २०७२/०५/१५ मा निज विपक्षीहरूको नाउँको म्याद मिति २०७१/०६/२६ मा नै तामेल भए तापनि अदालतको आदेशलाई अटेर गरी लिखित जवाफसमेत पेस गरेको नदेखिँदा सम्बन्धित कार्यालयसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने यस अदालतबाट आदेश हुँदा सो आदेशपश्चात् केही निर्णयका कागजातहरूको फोटोकपी नक्कल संलग्न राखी मिति २०७२/०६/१८ च.नं.११२१ को पत्रबाट जनकपुर नगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत श्री पुण्यप्रसाद लुइँटेलले पेस गरेको स्पष्टीकरण मिसिल सामेल रहेको देखियो । सो स्पष्टीकरणमा “यस कार्यालयको कार्यकारी अधिकृत र यस उपमहानगरपालिकाको नगर परिषद्‌समेतका नाममा प्रेषित पत्रहरू तामेल प्राप्त नभए तापनि सहरी विकास परियोजनाको कार्यालयको पत्रबाट यस कार्यालयसमेतलाई जानकारी प्राप्त भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखियो । मिसिल सामेल रहेको सुरू म्याद तामेली अवस्थालाई हेर्दा जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालय जनकपुरका कार्यकारी अधिकृत, जनकपुर नगरपालिका नगर परिषद्‌ र जनकपुर नगरपालिकासमेतको नाममा मिति २०७१/०५/१५ मा जारी म्याद मिति २०७१/०६/२६ गते खरिदार मिथिलेश झाले बुझी लिएको सम्बन्धित कार्यालयको अड्डाको छाप लागेको धनुषा जिल्ला अदालतबाट प्राप्त मिसिल सामेल प्रतिवेदनहरूबाट देखिइरहेको अवस्था छ ।

१६. जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयको स्पष्टीकरण पत्रमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त नभएको भनी सामान्य जवाफ दिनुका अतिरिक्त प्रस्तुत विवादका विषयमा अन्य कुनै व्यहोरा खुलाइएको पाइएन । साथै अदालतमा विचाराधीन विवादित विषयमा सरोकारवाला निकाय वा पदाधिकारीको चासो र चिन्ता हुनुपर्छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीको सामान्य काम कारवाही र निर्णयले आम जनताको अपूरणीय क्षति हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नेतर्फ तत्पर रहनुपर्नेमा तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखले त्यसतर्फ गम्भिरता देखाएको पाइएन । कार्यालयको जुनसुकै कर्मचारीले गरेको काम कारवाहीको अन्तिम जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने र सो प्रति उत्तरदायित्व ग्रहण गर्नु अनिवार्य पनि हुन्छ । अदालतले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु र सोको जवाफमा आफू मातहतका कर्मचारीको काम कारवाहीलाई बेवास्ता गरी औपचारिकताका लागि स्पष्टीकरण दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । तसर्थ, अदालतबाट माग गरिएको जवाफ नपठाएको र पछि स्पष्टीकरण सोधी पठाउँदासमेत गलत र झुट्टा जिकिर गरी केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने गरी लेखी पठाएको कारणबाट न्यायिक प्रक्रियामा असहयोग गरेको देखिएकोले जनकपुर नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४(२) बमोजिम रू.५,०००/- (अक्षरेपी पाँच हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ । निजबाट लागेको जरिवाना असुलउपर गरी दाखिला गर्न लगाउनु भनी सम्बन्धित धनुषा जिल्ला अदालतमा लगत दिई पठाउनु । पक्षहरूलाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा भएको आदेशको जानकारी गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

इजलास अधिकृत : नगेन्द्रकेशरी पोखरेल

इति संवत् २०७३ साल कात्तिक १८ गते रोज ५ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु