शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९७२९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: चैत्र अंक: १२

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ 

आदेश मिति : २०७३।०४।१२

०७२-WH-००७५

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

पुनरावेदक वादी : दाङ जिल्ला, सिसनीया, गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने लोकप्रसादको छोरा हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा रहेका सनिराम चौधरीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला अदालतसमेत

कुनै कसुर गर्दा दुई वा बढी कानूनको कसुर भई तीनको मुद्दा फरक फरक अड्डा वा अदालतबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने फरक फरक निकायको अधिकार क्षेत्रको परिधिभित्र पर्ने भएको अवस्थामा क्रिया एउटा मात्र भयो भनी विभिन्न ऐनले निर्धारित गरेको कसुर र सोबाट हुने सजायबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

पुनरावेदक वादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता गजेन्द्रबहादुर थापा

प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता पुष्कर सापकोटा

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२

 

आदेश

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः

हामी निवेदकहरू सनिराम चौधरी र जीवन राईलाई विपक्षी नेपाल टेलिकमको पत्र तथा प्रहरी प्रतिवेदनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हामी निवेदकहरू समेत भएको टेलिफोन तार चोरी मुद्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०७१।७।३ मा दायर भएको र सोही वारदातको विषयमा ऐ. मितिमा आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐनअन्तर्गतको मुद्दा पनि हामी विरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा दायर गरी नेपालको संविधानको धारा २०(६) ले व्यवस्था गरेको एउटै कसुरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत एउटै वारदातको विषयमा अलग अलग निकायमा मुद्दा दायर भएको थियो । सोहीबमोजिम उक्त मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट केही उल्टी भई म निवेदक सनिराम चौधरीलाई मिति २०७१।६।७ को वारदातमा १ महिना कैद र रू.१,४४,६००।- जरिवाना तथा मिति २०७१।६।११ को वारदातमा ३ महिना कैद र रू.३,६७,४४०।- जरिवाना हुने गरी र निवेदक राजेश भन्ने जीवन राईको हकमा मिति २०७१।६।७ को वारदातमा ३ महिना कैद र रू.१,४४,६००।- जरिवाना तथा मिति २०७१।६।११ को वारदातमा ६ महिना कैद रू.३,६७,४४०।- जरिवानाको सजाय हुने गरी फैसला भएको छ । त्यसैगरी सोही वारदातका विषयमा हामी निवेदकहरूको विरूद्ध आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐनअन्तर्गत उक्त अलग अलग मितिको वारदातका सम्बन्धमा दुई वटा मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा दायर भएकोमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरबाट एउटा मुद्दामा रू.६३,८७४।- र अर्को मुद्दामा रू.३,८६,९३५।- जनही धरौट माग भएको छ । हामी निवेदकहरू उक्त धरौट राख्न नसकी हाल पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका छौ । एउटै तथ्यको कसुरमा फरक फरक निकायमा फरक फरक मुद्दा दायर गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा २०(६) प्रतिकूल भई उक्त कार्य गैरकानूनी भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मिति २०७३।३।९ को निवेदकको रिट निवेदन माग दाबी । 

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७३।३।१० मा विपक्षीहरूका नाममा जारी भएको कारण देखाउ आदेश ।

निवेदकहरूले भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरी यस पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा फैसला गरेपश्चात्‌ निवेदकले रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन गरेको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

मिति २०७१।७।३।२ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दायर हुन आएको नेपाल टेलिकमको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विपक्षी निवेदकहरू समेत भएको टेलिफोन तार चोरी मुद्दामा मिति २०७१।९।१६ को यस अदालतको फैसलाबाट निवेदकहरूलाई कैद तथा जरिवानाको सजाय हुने ठहर भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

निवेदकहरूले मिति २०७१।६।६ र २०७१।६।११ मा टेलिफोन तार चोरी गरेको भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक वस्तु संरक्षक ऐन, २०१२ को दफा २(क) ले परिभाषित सोही ऐनको दफा ३ र ७ बमोजिमको कसुरमा सजायको मागदाबी लिई अभियोग पत्र दायर हुन आएकोले मिसिल कागजातको उचित मूल्याङ्कन गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निवेदकहरूसँग जनही एउटा मुद्दामा रू.६३,८७४।- र अर्को मुद्दामा रू.३,८६,९३५।३३ नगद वा जेथा जमानी धरौट माग गरिएकोमा सो धरौट तिर्न बुझाउन नसकी निवेदकहरू थुनामा रहेको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी पेस हुन आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको लिखित जवाफ ।

निवेदकहरूले टेलिफोन तार चोरी गरेको भन्ने कसुरमा महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अनुसन्धान पूरा भई प्राप्त भएको रायसहितको प्रतिवेदनसमेतबाट निवेदकहरू कसुरमा संलग्न रहेको देखिएकोले आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ बमोजिम सजाय हुने स्वतन्त्र कसुरमा मुद्दा चलाएको हो । उक्त कसुर मुलुकी ऐन र आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ बमोजिम सजाय हुने स्वतन्त्र कसुर हुन् । विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार दुई छुट्टाछुट्टै ऐनअनुसार र छुट्टाछुट्टै मितिमा भएको वारदातको कसुर फरक फरक मुद्दा चल्न सक्दछन् । आवश्यक वस्तु संरक्षक ऐन, २०१२ बमोजिमको उक्त कसुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको भित्र पर्ने भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा मुद्दा दायर भएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, भक्तपुरबाट पेस हुन आएको लिखित 

जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री गजेन्द्रबहादुर थापाले एउटै वारदातबाट सिर्जित एउटै कसुरमा एकभन्दा बढी निकायमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न 

मिल्दैन । निवेदकहरूले टेलिफोन तार चोरी गरेको भन्ने मुद्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दायर भई उक्त अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत केही उल्टी भई निर्णय भइसकेको अवस्था छ। सोही वारदातबाट सिर्जित कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा छुट्टै मुद्दा दयार भई उक्त कार्यालयले मुद्दाको पुर्पक्षको लागि प्रतिवादीसँग माग गरेको धरौट राख्न नसकी निवेदकहरू थुनामा रहेको हुँदा विपक्षी प्रत्यर्थी निकायको कार्य संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा स्वीकार गरिएको Principle of Double Jeopardy विरूद्ध भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकहरूलाई थुनामुक्त गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

विपक्षी प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता पुष्कर सापकोटाले फरक फरक मितिमा वारदात भएकोले छुट्टाछुट्टै मितिको वारदातमा अलग अलग मुद्दा दायर हुन सक्तछ। निवेदकहरूले टेलिफोन तार चोरीसम्बन्धी गरेको कसुर मुलुकी ऐन चोरीको महलअनुसारको कसुर भएकोले जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने भई भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चोरीसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको हो । उक्त वारदात आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ ले परिभाषित कसुरसमेत भएको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको क्षेत्राधिकार हुने भएकोले सो सम्बन्धमा छुट्टै मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा दायर भएको हो । उक्त वारदातहरू फरक फरक स्वतन्त्र प्रकृतिको कानूनले परिभाषित कसुर भएको हुँदा Principle of Double Jeopardy  आकर्षित हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तानुसारको बहससमेत सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले नेपाल टेलिकमको तार चोरी गरेको भन्ने विषयमा भक्तपुर जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकर कायम गरी मुद्दा चलाई सोही वारदातको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा पनि छुट्टै कसुर कायम गरी मुद्दा चलाएकोले प्रत्यर्थी निकायको काम कारवाही संविधानले व्यवस्था गरेको एउटै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न नपाइने भन्ने संविधान प्रदत्त मौलिक हक विरूद्ध भएको र उक्त मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरबाट पुर्पक्षको लागि माग गरेको धरौट तिर्न बुझाउन नसकी निवेदकहरू थुनामा रहनु परेकोले उक्त गैर कानूनी घोषित गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य माग दाबी रहेको देखियो । प्रतिवादीहरूले मिति २०७१।६।७ गते र २०७१।६।११ गते अलग अलग मितिमा नेपाल टेलिकमको तार चोरी गरेको विषय मुलुकी ऐन चोरीको महलबमोजिमको कसुर भएकोमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको र उक्त वारदात आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ ले परिभाषित गरेको छुट्टै स्वतन्त्र कसुरसमेत भएको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा पनि मुद्दा दायर भई निवेदकहरूसँग मुद्दा हेर्ने निकायले पुर्पक्षको लागि धरौट माग गरेकोमा उक्त धरौटी निवेदकले तिर्न बुझाउन नसकी मुद्दाको पुर्पक्षको लागि निवेदकहरू थुनामा रहेको हुँदा निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुन पर्दछ भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३. मुलतः निवेदक नेपालको संविधानको धारा २०(६) को आधारमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको रोहबाट अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन भनी नेपालको संविधानले दोहोरो खतराको जोखिमबाट बच्ने हक प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू मध्ये एउटै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न नपाइने भन्ने विषय सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त रहेको कुरामा विवाद रहन सक्तैन । निवेदकले टेलिफोन तार दुई पटक चोरी गरेको तथ्यमा र ती दुवै चोरी विषयमा मुलुकी ऐन, चोरीको महलअनुरूप निवेदकलाई सजाय भइसकेको तथ्यसमेतमा कुनै विवाद रहेको 

देखिएन । निवेदकहरूलाई चोरीको अतिरिक्त आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा २(क), ३, ७ अनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा चलेको तथ्यमा पनि विवाद रहेको देखिन आएन । मुलुकी ऐन, चोरीको महलअन्तर्गत कारवाही गरी सजायसमेत गरिसकेको हुँदा अब आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ अनुरूप मुद्दा चलाउन पाउने हो होइन? त्यसरी मुद्दा चलाइएमा नेपालको संविधानको धारा २०(६) अनुरूपको दोहोरा सजायको खतराको सिद्धान्त प्रतिकूल भयो भएन भनी विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

४. निवेदकहरू थुनामा रहनु परेको विषयलाई हेर्दा निवेदकहरूले नेपाल टेलिकमको तार चोरी गरेको वारदातको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा २(क) ले परिभाषित गरेबमोजिमको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा ३ र ७ को कसुर कायम गरी मुद्दा चलेको र उक्त मुद्दा पुर्पक्षको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरले माग गरेको धरौटी तिर्न बुझाउन नसकी निवेदकहरू थुनामा रहेको कुरामा विवाद रहेको देखिएन । अर्को तर्फ मिति २०७१।६।७ र मिति २०७१।६।११ को सोही वारदातको विषय मुलुकी ऐन, चोरीको महलबमोजिमको कसुर कायम हुने भई भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चली उक्त अदालतबाट भएको फैसलाले लागेको कैद तथा जरिवानाको सजायमा निवेदहरूले चित्त नबुझाई पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेको र पुनरावेदन अदालत, पाटनले सुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाले लागेको कैद सजायलाई सदर कायम गरी जरिवाना हकमा केही उल्टी हुने ठहर गरेको देखिन आयो । निवेदक मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न नपाउने गरी संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको व्यवस्थाविपरीत एउटै वारदातको विषयमा जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय गरी दुई ठाउँमा मुद्दा चलाउने कार्य नेपालको संविधानको धारा २०(६) विपरीत भएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । 

५. मुलुकी ऐनअन्तर्गतको चोरीसम्बन्धी अपराध र आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐनअन्तगर्तको अपराध दुवै छुट्टाछुट्टै निकायबाट हेरिने सरकार वादी फौजदारी मुद्दा हुन् । मुलुकी ऐन, चोरीको महलअन्तर्गत चल्ने मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । तर, अवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ अनुरूप चल्ने मुद्दा सोही ऐनको दफा ९ अनुरूप प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ । अलग अलग छुट्टै अस्तित्व रहेका प्रचलित कानूनबमोजिम कसुर हुने अपराधका सम्बन्धमा तत्‌तत् प्रचलित कानून लागू हुने भई उक्त कानूनले अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेका निकायहरूबाट विवाद निरूपण हुने नै हुँदा चोरीको अभियोगमा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको र आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ अन्तर्गतको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा मुद्दा चलेको देखियो । आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा २(क) अनुरूप टेलिफोनसँग जडान हुने तार आवश्यक वस्तुभित्रै परेको देखियो । यसै ऐनको दफा ३ ले आवश्यक वस्तु चोरी गरेकोमा ऐन सवालले हुने सजायको थप बिगो र बिगोबमोजिम दण्ड जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी साधारण चोरी र आवश्यक वस्तुको चोरी कसुरको सुनुवाइ दुई फरक निकायबाट हुने र फरक फरक सजाय हुने र आवश्यक वस्तुको हकमा थप बिगो र बिगोबमोजिम दण्ड जरिवाना वा दुवै सजाय हुँदा यी दुई फरक फरक कसुर हुन् । उदाहरणको लागि कसैले कसैको बन्दुक वा पेस्तोल चोरी गर्दछ भने एउटा चोरीमा मुद्दा चल्छ भने हातहतियार खरखजाना मुद्दा पनि चल्ने हुन्छ । त्यस्तै गरी बन्दुक लिई डकैती भएकोमा डाँका मुद्दा चलाइन्छ भने हातहतियार मुद्दा पनि चलाइन्छ । तसर्थ कुनै कसुर गर्दा दुई वा बढी कानूनको कसुर भई तीनको मुद्दा फरक फरक अड्डा वा अदालतबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने फरक फरक निकायको अधिकार क्षेत्रको परिधि भित्र पर्ने भएको अवस्थामा क्रिया एउटा मात्र भयो भनी विभिन्न ऐनले निर्धारित गरेको कसुर र सोबाट हुने सजायबाट उन्मुक्ति हुन सक्दैन ।

६.  नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ६ अनुसार एउटै कसुरमा अदालतमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाउने र सजाय गरिने छैन भन्ने संविधानले व्यवस्था गरेको फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तका रूपमा रहेको दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नहुँदा निवेदकहरूको निवेदन माग दाबी तथा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्धान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । अतः नेपाल टेलिकमको टेलिफोन तार चोरी मुद्दामा निवेदकहरूका विरूद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चोरी मुद्दा चली उक्त अदालतको फैसलाले चोरीको अपराध ठहर गरी सोसम्बन्धमा निवेदकहरूको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत निवेदकहरूलाई कैद तथा जरिवाना सजाय गर्ने गरी फैसला भइसकेको देखिए तापनि सोही वारदातबाट आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ अन्तर्गतको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा मिति २०७१।७।३ मा मुद्दा दायर भई थुनछेक आदेशबाट माग भएको धरौटी निवेदकहरूले तिर्न बुझाउन नसकी मुद्दा पुर्पक्षका लागि निवेदकहरू कानूनबमोजिम हाल थुनामा रहेको देखिँदा विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । 

७. यसै सन्दर्भमा मिति २०७१।६।७ गते र मिति २०७१।६।११ गतेको वारदातको विषयमा जिल्ला अदालतमा दायर भएको टेलिफोन तार चोरी मुद्दा जिल्ला अदालतबाट फैसला भई सो फैसलाउपर पनि प्रतिवादीको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत फैसला भइसकेको अवस्थामा समेत सोही मितिको वारदातबाट सिर्जित आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ अन्तर्गतको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा दायर भई उक्त कार्यालयले मिति २०७१।७।४ मा थुनछेक आदेश गरेको मुद्दामा प्रतिवादीको रूपमा रहेका निवेदकहरूसँग माग गरेको कार्यालयले धरौट तिर्नु बुझाउन नसकी थुनामा रही रहनु परेको संवेदनशिलतालाई उक्त मुद्दा हेर्ने निकायले बेवास्ता गरी यतिका लामो समयसम्म मुद्दाको साक्षी प्रमाण बुझ्नेसमेत कुनै पनि कार्य सम्पादन गरेको देखिँदैन । यसरी सबुत प्रमाण बुझी अंग पुगिसकेको थुनुवाको मुद्दामा कुनै कारवाही नगरी करिब करिब २ वर्षसम्म मानिसलाई थुनामा राख्ने कार्यलाई कुनै पनि दृष्टिले औचित्यपूर्ण मान्न मिल्दैन । तसर्थ, यो आदेश प्राप्त गरेको एक महिनाभित्र मुद्दामा थप बुझ्नु पर्ने प्रमाण भए बुझी मुद्दाको निर्णय गरी निर्णयको जानकारी यस अदालतमा पठाउनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपूरका नाममा विशेष आदेश जारी गरेको छ । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेशको जानकारी गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ 

 

इजलास अधिकृत : तेजबहादुर खड्का

इति संवत्‌ २०७३ साल साउन १२ गते रोज ४ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु