शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९८०६ - उत्प्रेषण / परमादेश

भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: भाद्र अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

आदेश मिति : २०७३।०७।०८

०७०-WO-०९७७

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला नवलपरासी गैंडाकोट गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित मौलाकालिका हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. को अख्तियारप्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ. सञ्चालक समितिका प्रबन्ध सञ्चालक ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ झम्सीखेल बस्ने तुलसीप्रसाद न्यौपाने 

विरूद्ध

विपक्षी : ऊर्जा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

प्राकृतिक न्यायको आत्मा भनेको अधिकारप्राप्त अधिकारीको काम कारवाहीमा स्वच्छता कायम गर्नु, न्यायका निम्ति अन्याय हुनुबाट रोक्नु हो । कानूनको उचित प्रक्रिया (Due process of law) र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना नगरी गरिएका निर्णय उचित नभई मनोगतरूपमा भएको मानिने । 

कुनै व्यक्तिको हकाधिकारमा असर र प्रभाव पर्नेगरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो अधिकारीले स्वच्छ किसिमले कारवाही गरी निर्णयमा पुगेको देखिनु पर्दछ भन्ने मान्यता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त 

हो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्ने प्रयोजनका लागि जसका विरूद्ध अभियोग वा दाबी पेस गरी निर्णय गरिन्छ उसलाई आफ्नो दाबी र भनाइ राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने मौका प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ (Fair) न्यायिक (Just) र निष्पक्ष (Impartial) बनाउन मद्दत गर्ने । 

(प्रकरण नं. ६)

प्रशासकीय र न्यायिक निकायबाट गरिने निर्णयबाट कसैको हकाधिकारमा असर वा प्रभाव पार्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा न्यायको अनुभूति दिनका लागि निर्णयकर्ताले दुराशयरहित, विना पूर्वाग्रह, स्वच्छ र निष्पक्षरूपले निष्कर्षमा पुगेको हो भनी देखिनका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनिवार्यरूपमा पालना गरिएको हुनुपर्ने । 

(प्रकरण नं. ७)

आधुनिक सभ्य विधिशास्त्र (Civilized Jurisprudence) ले स्वीकार गरेको कानूनी शासन, कानूनको उचित प्रक्रिया, कानूनद्वारा निर्धारित कार्यविधि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, मनासिब र विवेकपूर्ण कारवाही जस्ता न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको उद्देश्य भनेको उचित र निष्पक्ष न्याय प्राप्तिका लागि नै हो । आधुनिक सभ्य समाजले विकसित गरेका प्रशासकीय विधिशास्त्रका मान्य सिद्धान्तहरूको उद्देश्य राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने अंग र पदाधिकारीहरूको स्वच्छ व्यवहार (Fair dealing) र असल शासन (Good Governance) को माध्यमद्वारा न्याय प्रदान गर्नका लागि नै हो भन्ने 

देखिने । 

(प्रकरण नं. ८)

संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूले स्थापित गरेका सारवान् र कार्यविधिगत न्यायको अवधारणालाई आत्मसात गरी कार्य गर्नु कुनै पनि कानूनी अख्तियारप्राप्त अधिकारीको प्राथमिक र आधारभूत दायित्व हो । संविधान र कानूनबमोजिम कसैका विरूद्ध निर्णय गर्दा अवैधानिक (Illegality), अविवेकी (Irrationality), कार्यविधिगत असङ्गति (Procedural impropriety) हुने गरी गर्न नहुने गरी कानूनी संरक्षण प्रदान गरेको हुन्छ । कुनैपनि व्यक्तिको हकाधिकारमा असर पुग्ने गरी निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णयकर्ताको काम कारवाही कानूनी (Lawfullness), मनासिब (Reasonableness), स्वच्छतापूर्ण (Fairness) र निष्पक्ष (Impartial) हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद छैन । यही नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको मूल मर्म र अभीष्ट हुने । 

(प्रकरण नं. ९)

लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थाको अवधारणाले राज्यको शासन सञ्चालनको एक मात्र पात्र सरकारलाई मान्दै आएकोमा नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सरकारबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा सरकारी, निजी साझेदारी (Public Private Partnership) को मान्यता विकास भएको हो । शासन सञ्चालनको आधुनिक र नविनतम अवधारणा अनुसार भयशक्ति (Threat power) राज्यसँग रहने, आर्थिक शक्ति (Economic power) निजी क्षेत्रसँग रहने र सामाजिक शक्ति (Social power) नागरिक समाजसँग रहने हुन्छ । शासन व्यवस्थाका त्रिपक्षीय आयामहरू सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्य र समन्वयबाट शासन सञ्चालन गरिएमा त्यस्तो शासन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित सुशासनका अवयवहरूको पूर्ण परिपालनासहितको शासन व्यवस्था स्थापित हुने । 

(प्रकरण नं. १३)

वैध अपेक्षाको सिद्धान्त सरकारको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्ने र नागरिकप्रति स्वच्छ व्यवहार (Fair Treatment) गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । वैध अपेक्षाको सिद्धान्त विरूद्ध गई सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सरकारी नीति कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकारबाट त्यस्ता काम कारवाहीको परीक्षण गरी अदालतबाट उपयुक्त आदेश जारी गर्न सकिने नै हुन्छ । 

सरकारका निकायले लामो समयदेखि काम कारवाहीलाई अगाडि बढाइरहेको र उक्त काम कारवाहीबाट सकारात्मक परिणाम आउने कुरामा निवेदक विश्वस्त रहिरहेको अवस्थामा काम कारवाही माग गर्ने पक्षलाई उक्त काम कारवाहीप्रति वैध अपेक्षा उत्पन्न हुने गर्दछ । वैध अपेक्षाको सिद्धान्तले सरकारी निकायका काम कारवाहीप्रति जनताको विश्वसनीयता सिर्जना हुने र जनताको सरकारप्रति भरोसासमेत रहने गर्दछ । सरकारी निकायमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले विकाससँग सम्बन्धित विषय र विकास कानूनका सन्दर्भमा निर्णय गर्दा त झन् वैध अपेक्षाको सिद्धान्तलाई संवेदनशीलरूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सरकारको काम कारवाहीमा भरयोग्यता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याउने । 

(प्रकरण नं. १५)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू शरदप्रसाद कोइराला र भोलानाथ नेपाल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४(१)

विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम ४

 

आदेश

न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः-

निवेदकमध्ये मौलाकालिका हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. (यसपछि "कम्पनी" मात्र भनिएको) विद्युत्‌ सर्वेक्षण उत्पादन, प्रसारण र वितरणसमेत गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको कानूनी व्यक्ति हो । निवेदक मध्येको म तुलसीप्रसाद न्यौपाने संस्थापक सेयरधनी भई कम्पनीको काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाली नागरिक हुँ । कम्पनीले नवलपरासी जिल्लाको रतनपुर र गैंडाकोट गा.वि.स. (Latitude २७0४६'००" देखि २७0४१'३०" (उत्तर), Longitude ८५0२१'३०" देखि ८४0१९'००" भित्र) कालीगण्डकी नदीबाट जलविद्युत्‌ उत्पादन गरी बिक्री गर्न छनौट गरी सोको प्रथम चरणमा विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण गर्न विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४ र विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ४ बमोजिम मिति २०६५।११।१५ मा दरखास्त गरेको थियो । यस सम्बन्धमा कारवाही गर्ने विद्युत्‌ विकास विभाग (यसपछि विभाग भनिएको) बाट पटकपटक पत्राचार भई आवश्यक कागजात एवं आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरेको विवरण पेस गरेको छ । विधिवत सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भएपछि सर्वेक्षण गर्न, सर्वेक्षणबाट पत्ता लाग्ने अवसर सुनिश्चित हुने भएकोले विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने सहमति एवं प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको अवस्था छ ।

कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिको निवेदनमा प्रत्यर्थी विभागबाट विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ७ बमोजिम प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा विभिन्न ४ वटा विवरणहरू केही पहिले नै पेस भएको र पेस हुन बाँकी विवरणहरू मिति २०६७।१०।२ को पत्रसहित पेस गरिएको थियो । तत् पश्चात विभागबाट मिति २०६९।६।७ को च.नं. ०६९/०७०-५९५ को पत्रबाट कम्पनीको जलविद्युत्‌ आयोजना अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ बमोजिम कम्पनीको Net Worth कायम गरी Audit Report पेस गर्न-१, Desk Study Report- update गर्न जडित क्षमता यकिन गर्न-१, देवघाट क्षेत्र विकास समितिको सिफारिस पेस गर्न-१, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको Buffer Zone मा पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा प्रतिक्रिया पेस र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने भए वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सहमति-१ पेस गर्न लेखी आएको थियो ।

उल्लिखित पत्राचार भएपछि एकाएक जलविद्युत्‌ आयोजना अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका मिति २०६८।५।५ मा जारी गरी १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत्‌ उत्पादनसम्बन्धी सर्वेक्षणको अनुमति एवं कारवाही रद्ध गरी पुनः कारवाही गर्ने प्रबन्ध गर्‍यो । त्यसउपर सरोकारवाला संस्थाबाट सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु परेको थियो । पछि प्रत्यर्थीबाट उक्त निर्देशिका विस्थापित गरेको थियो । तत्‌पश्चात सर्वेक्षण अनुमतिको कारवाही अगाडि बढ्ने अवस्थामा मिति २०६९।६।१५ मा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको शुल्क वृद्धि गरियो । उक्त वृद्धि भएको शुल्कलाई पश्चातदर्शी असर दिई लागू गरिएउपर निवेदक कम्पनीले सम्मानित अदालतमा दायर गरेको रिट नं. ०६९-WO-०६४१ उत्प्रेषण मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७०।७।२५ मा २०६९।६।१५ को संशोधित शुल्कको राजपत्रको सूचना आउन अगाडिको नवीकरण निवेदन गरिसकेकाको हकमा संशोधित दस्तुर लागू नहुने अन्तिम आदेश भएपछि कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमतिको निवेदनमा अगाडिको कारवाही हुनसक्ने वातावरण कायम भयो ।

यस पृष्ठभूमिमा मिति २०७१।२।१७ मा देवघाट क्षेत्र विकास समितिको सिफारिससहित ९ वटा कागजात पेस गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा मिति २०७१।२।७ द.नं. ५५७ मा निवेदन गरिएको थियो । यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट पटक पटक मौखिकरूपमा निर्देशन भएका कागजात विवतरण पेस गरी निरन्तर सम्पर्कमा रही सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि अनुरोध गरी आएका थियौं । विपक्षीको जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सकारात्मक आश्वासन दिएको हुँदा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त हुनेमा विश्वस्त भएको अवस्थामा अचानक मिति २०७१।३।१५ मा विभागको च.नं. ३४०९ को पत्रद्वारा सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्रतिकूल प्राभव पार्ने भएकोले प्रस्तावित आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति खारेज गर्ने र धरौटीबापतको रकम फिर्ता गर्ने जानकारी दिइयो ।

के कुन आधारमा उपरोक्त निर्णय भएछ भनी निर्णयको नक्‍कल माग गर्दा निवेदन दर्ता गर्न इन्कार गरियो र हुलाकमार्फत निवेदन प्रेषित 

गरियो । विपक्षीको उपरोक्त कार्यबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४(१)(२)(५)(१) र विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ८ र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(१) द्वारा प्रदत्त कानूनी र मौलिक हकमा आघात पुर्‍याएको हुँदा अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको अभावमा ऐ. संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम निवेदन पत्र लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका 

छौं ।

निवेदकहरूले विद्युत्‌ उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४ र विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ४ बमोजिम पेस गरेको दरखास्तमा विपक्षीबाट सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने कागजात विवरण पेस गराउने, अध्ययन गराउने, सहमति लिन लगाउने कार्य भएका छन् । तदनुसार सम्पूर्ण कार्य पूरा भएपछि निवेदकलाई सुनुवाईको मौका नदिई एकतर्फीरूपमा लगभग ६ वर्षपछि दरखास्तपत्र रद्ध गर्ने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ ।

विपक्षीद्वारा निवेदकलाई पठाइएको पत्रमा सप्तगण्डकी वेशिनको गुरूयोजना पहिचान भएको सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले प्रस्तावित आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिमा कारवाही नगरी दरखास्तपत्र रद्ध गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेख छ । विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने आयोजनाले निश्चित स्थानमा आंशिक पानीको बहाव परिवर्तन गरी ऊर्जा उत्पादन घरबाट पुनः नदीमा नै फर्काउँछन् । तत्‌पश्चात पुनः अर्को आयोजनाले उपयोग गर्न सक्दछ । तसर्थ सप्तगण्डकी आयोजनाको प्रभाव सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारी, असर पर्न सक्ने वा नसक्ने जस्ता विषयमा निवेदकलाई आफ्नो भनाई राखी प्रतिवाद गर्ने अवसर नदिई भएको एकतर्फी निर्णय कानून प्रतिकूल रहेको छ ।

सप्तगण्डकी आयोजना र निवेदकको आयोजनाबीच धेरै दूरी भएमा सोबीचका पानीका स्रोतहरूले निवेदकको आयोजना सञ्चालन हुन सम्भव हुन सक्दछ । निवेदकको मागबमोजिम ४९.५ मेगावाटको लागि सम्भव नभए त्यसको क्षमता घटाई सोभन्दा कम मेगावाटको लागि सम्भव हुन सक्दछ । प्राकृतिक साधन स्रोत वातावरणले जे जति सम्भव हुनसक्दछ त्यसमा निवेदकको सहमति लिई आयोजना सञ्चालन गर्न सक्दछ । उपरोक्तबमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्ने विपक्षीको निर्णय एवं तत्‌सम्बन्धी कार्यबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) बमोजिमको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक एवं कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३ द्वारा प्रदत्त हकबाट वञ्चित गर्ने कार्य भएको छ।

प्रत्यर्थीले विद्युत्‌ सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि जम्मा गरिएको धरौटी फिर्ता दिने निर्णय भएकोले निवेदकको हकमा कुनै असर नपरेको जिकिर गरेपनि त्यो कदापि न्यायोचित र मान्य हुन 

सक्दैन । जलविद्युत्‌ सर्वेक्षण, उत्पादन र वितरणसमेतको उद्देश्य भएको निवेदकले सर्वेक्षणको लागि दरखास्त गर्ने र अनुमतिपत्रको धरौटी जम्मा गर्ने कार्य मात्र गरेको होइन । यसको निम्ति विभिन्न अध्ययन, विवरण प्राप्त गर्ने, सहमति लिने, वैदेशिक लगानीको लागि वातावरण बनाउने कार्य गरेको छ । अनुमतिपत्रको धरौटीको रकम भविष्यको अवसरको लागि हालसम्म निष्क्रिय रहेको 

हो । हाल धरौटी रकमको मूलधन फिर्ता दिएको कारणले सोभन्दा धेरै लगानी भएको पृष्ठभूमिमा उपरोक्त निर्णय न्यायोचित छैन । सो आधारमा निवेदकको कानूनी एवं मौलिक हकमा असर नपर्ने जिकिर मान्य हुन सक्दैन ।

विद्युत्‌ सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त गरी सोको लागि तोकिएको दस्तुर दाखिला भएपछि दरखास्तवालाको निश्चित अधिकार सृजना हुन्छ । विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ११ मा दोहोरो पर्ने गरी अनुमतिपत्र प्रदान नगरिने प्रावधान छ । तसर्थ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिको लागि निश्चित स्थानमा दोहोरो नपर्ने गरी दरखास्त गरेपछि त्यसमा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४(२), विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ६,७ तथा निर्देशिका बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी स्वभाविकरूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने हकाधिकार रहन्छ । त्यसले राज्य संयन्त्रमा व्यसायिक कार्य प्रक्रियामा सहभागी हुनुसमेत सोको न्यायोचित, कानून सम्मत, औचित्यपूर्ण अधिकार र निर्णयको हकाधिकार प्राप्त हुन्छ। सम्मानित अदालतबाट प्रक्रियारम्भ भएकोमा सोको प्रक्रिया पुरा नगरी करोडौं लगानी गरिसकेको अवस्थामा सोको न्यायोचित अधिकार र प्रतिफल प्राप्त गर्ने निवेदकको हकाधिकार हो । प्रक्रिया मार्गमा प्रवेश भएपछि निश्चित अधिकार प्राप्त हुने निवेदकले यस अघि दायर गरेको निवेदनमा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७०।७।२५ मा भएको आदेशले नै पुष्टि गर्दछ ।

विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिको दरखास्त स्वयम्‌मा कानूनी कार्य भएको कुरा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४(१) र विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ४ ले प्रस्टै गर्दछ । यो कानूनी कार्य विपक्षीको इच्छामा निर्भर नभई कानूनले तोकेको विधि र आधिकारिक निकायको न्यायिक निर्णयमा अगाडि बढ्ने हो । विपक्षीबाट अन्य आयोजना प्रभावित हुने भनी एकतर्फी निर्णय भएको छ । विपक्षीको निर्णयानुसार कसरी प्रभावित हुने हो यकिन गरी आंशिक प्रभावित भएमा सो हदसम्मको व्यावसायिक कार्य अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय गर्न पाउने निवेदकको मौलिक र कानूनी हक हो । त्यसमा पनि कथित आयोजना निवेदकको प्राविधिकसमेत संलग्न गरी अर्को आयोजनाबाट निवेदकको आयोजनामा पर्ने प्रभाव अध्ययन गरी गराई निवेदकलाई व्यावसायिक विकल्प खोजी गर्ने अवसर दिनु भनी निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

निवेदकले सर्वेक्षण अनुमतिमार्फत विद्युत्‌ उत्पादन र वितरण गर्न राखेको क्षेत्र यातायातको सहज पहुँच, राष्ट्रिय प्रसारणमा सहज पहुँच बजारलगायत दृष्टिकोणले अति सम्भाव्य स्थानमा रहेको छ । यस आयोजनामा अन्य प्रतिस्पर्धीले चासो राख्ने आँखा लगाउने कार्य गरी आएको पृष्ठभूमिमा विपक्षीबाट एकाएक दरखास्त रद्ध गर्ने र धरौटी फिर्ता गर्ने उदारता देखाइएको भए तापनि अन्य जलमाफिया र प्रतिस्पर्धीको प्रभावमा निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई, पर्ने प्रभावको अध्ययन गर्न नदिई निवेदकलाई व्यावसायिक अवसरबाट वञ्चित गरी भएको निर्णयबाट निवेदकलाई विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४(१)(२)(६), विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ४,६,७,८ र ११ द्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा असर पार्ने कार्य भएको छ ।

अन्य नेपाली नागरिक तथा व्यक्तिहरूले दर्ता गरेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा स्वाभाविक र प्राकृतिकरूपमा कानूनी कारवाही अगाडि बढाई प्राकृतिक साधन (पानी) वातावरणले सम्भाव्य हुने हदसम्मको अनुमतिपत्र दिनेगरी आएकोमा निवेदकको दरखास्त पत्र एकतर्फीरूपमा अन्य आयोजनाको कारणले रद्ध गर्ने निर्णयले निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(३) र १३(१) द्वारा प्रदत्त पेसा व्यवसाय र समानताको मौलिक हक एवं कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३ द्वारा प्रदत्त व्यवसायिक हक अपहरण गर्ने कार्य भएको छ। त्यसमा पनि सोको नक्‍कल उपलब्ध नगराई संविधानको धारा २७ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हकबाट वञ्चित गरिएको छ। निर्णयको नक्‍कल सम्मानित अदालतबाट झिकी बुझी पाऊँ ।

अतः माथि प्रकरणहरूमा वर्णित कानून, कानूनी सिद्धान्त एवं तथ्यहरूको आधारमा निवेदकको जलविद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्ध गर्ने प्रत्यर्थीको मिति २०७१।३।१० को निर्णय तत्‌सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही र पत्रहरू गैरकानूनी, अनधिकृत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यस आयोजनालाई अन्य निवेदकभन्दा अघिका आयोजनाबाट प्रभाव पर्ने भएमा निवेदकको प्राविधिकसमेत सहभागी गराई प्रभाव अध्ययन गर्न दिई प्राकृतिक साधन स्रोत, वातावरण र तोकिएको मापदण्डले जलविद्युत्‌ उत्पादन गर्न सम्भव भएसम्मको सर्वेक्षण अनुमतिको इजाजत दिनु दिलाउनु भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदकले सर्वेक्षणको अनुमतिको दरखास्त गरेको क्षेत्रमा अन्यको सर्वेक्षण अनुमतिलगायतको थप कार्यको दरखास्त लिने कारवाही गर्ने र अनुमति दिने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए सोको कारण र आधार खोली यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश तथा रिट निवेदनको एकप्रति नक्‍कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा र निवेदनको पूर्ण सुनुवाई हुँदाका बखत निकास हुने नै देखिँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

विपक्षी कम्पनीले कालिका कालीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्तिको लागि मिति २०६५।११।१५ मा दरखास्त दिई मिति २०६९।५।३ (र.नं. ३५३७) मा धरौटी सम्म जम्मा गरेका थिए । उक्त दरखास्तउपर कारवाही हुने क्रममा गण्डकी गाईघाट तथा प्रस्तुत मौलाकालिका कालीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजनाहरूको सर्वेक्षण, अध्ययन एवं विकास अघि बढाउन उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा राय परामर्श माग गर्दा सचिवालयको मिति २०७०।११।२६ को पत्रमार्फत दुवै जलविद्युत्‌ आयोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट गण्डकी वेशिनको गुरूयोजनामा पहिचान भएको सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रभावित हुने नै देखिएकोले "जलविद्युत्‌ आयोजना अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८" को दफा ४(३) एवं स्वीकृत गुरूयोजनाको पालना हुन उपयुक्त देखिएको राय प्राप्त भएको छ ।

प्रस्तावित कालीगण्डकी आयोजना पहिले नै पहिचान भएको सप्तगण्डकी आयोजनासँग सिधै बाझिने (conflict हुने) गरी प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको जलाशययुक्त आयोजनाको विकासलाई प्रभावित हुने गरी रिट निवेदकको नदी प्रभावित आयोजनालाई प्राथमिकता दिनु युक्तिसङ्गत हुँदैन । तसर्थ, जलविद्युत्‌ आयोजना अनुमित पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ को दफा ४(३) मा "कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली गुरूयोजना अन्तर्गत पहिचान भएका आयोजनाहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी दिएको दरखास्तउपर विभागले कुनै कारवाही गर्ने छैन" भन्ने व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तावित आयोजनाले सप्तगण्डकी वेशिनको गुरूयोजनामा पहिचान भएको सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले प्रस्तावित कालिका कालीगण्डकी आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगरी दरखास्तसाथ अनुमतिपत्रको दस्तुरको लागि प्राप्त धरौटी रकम फिर्ता गर्ने नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले मिति २०७१।३।१० मा निर्णय गरेको 

हो । प्रचलित कानूनअनुसार नेपाल सरकारबाट भएको कानूनसम्मत निर्णयले विपक्षी रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक तथा कानूनी हक हनन भएको छैन । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई रहेको हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था रहेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विद्युत्‌ विकास विभागको लिखित जवाफ ।

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ तथा विद्युत्‌ नियमावली, २०५० बमोजिम कुनै प्रवर्द्धकले दरखास्त दिँदैमा त्यस्तो आयोजनालाई अनुमति दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । विद्युत्‌ ऐन, २०५० को दफा ४ को उपदफा (२) मा "आवश्यक जाँच गरी गराई" भन्ने वाक्यांश रहनुको तात्पर्य आवश्यक जाँच गरी अनुमतिपत्र दिन मिल्ने अवस्थामा मात्र अनुमतिपत्र दिनु भन्ने हो । विपक्षीले दरखास्त दिई माग गर्नु भएको क्षेत्र गण्डकी वेशिनको गुरूयोजनामा पहिचान भएको सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनासँग सिधै बाझिने देखिएको छ । यदि विपक्षीको मागबमोजिम अनुमतिपत्र दिने हो भने नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । गण्डकी वेशिनको गुरूयोजना विपक्षीले दरखास्त दिनुअगावै पहिचान भइसकेको आयोजना हो । सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना कसरी अगाडि बढाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले काम कारवाही गरी नै रहेको एवं आवश्यक समयमा निर्णय गरिने नै हुँदा सो आयोजनासँग बाझिने गरी दरखास्त परेको हुँदा विपक्षीको दरखास्तउपर कुनै कारवाही नगरिएको विषय कानूनबमोजिम नै भएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ९४क बमोजिम मन्त्रालयले बनाएको जलविद्युत्‌ आयोजना अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ को दफा ४ को उपदफा (३) मा "कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली गुरूयोजना अन्तर्गत पहिचान भएका आयोजनाहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी दिएको दरखास्तउपर विभागले कुनै कारवाही गर्ने छैन" भन्ने व्यवस्थासमेत रहेको कारणबाट रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

प्रचलित कानून अनुसार नेपाल सरकारबाट भएको कानूनसम्मत निर्णयले विपक्षी रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक तथा कानूनी हक हनन भएको छैन । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई रहेको हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नुहँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी सुनुवाईको लागि पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री शरदप्रसाद कोइराला र श्री भोलानाथ नेपालले मौलाकालिका हाइड्रोपावर विद्युत्‌ सर्वेक्षण, प्रशारण र वितरणसमेत गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको कम्पनी हो । यस कम्पनीले कालीगण्डकी नदीबाट विद्युत्‌ उत्पादन गरी बिक्रीसमेत गर्ने उद्देश्यले विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण गर्न विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४ र विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ४ बमोजिम मिति २०६५।११।१५ मा विद्युत्‌ विकास विभागमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । विद्युत्‌ विकास विभागबाट निवेदक कम्पनीबाट आवश्यक कागजात माग गर्ने पत्राचार भएबमोजिमका कागजात एवं आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरेको विवरणसमेत निवेदक कम्पनीले पेस गरिसकेको छ । यसरी निवेदक कम्पनीले दिएको निवेदनबमोजिम विपक्षीहरूबाट सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने कागजात विवरण पेस गराउने, अध्ययन गराउने, सहमति लिन लगाउनेसमेतका कार्य सम्पन्न भएपछि निवेदक कम्पनीलाई सुनुवाईको मौकासमेत प्रदान नगरी एकतर्फीरूपमा निवेदन दिएको ६ वर्षपछि निर्णयमा आधार र कारणसमेत उल्लेख नगरी दरखास्तपत्र नै रद्द गर्नेगरी गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७१।३।१० को निर्णय र विद्युत्‌ विकास विभागको मिति २०७१।३।१५ को पत्रसमेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको हुँदा खारेजभागी छ । निवेदकले विद्युत्‌ उत्पादनको लागि सर्वेक्षण अनुमति माग गरेको आयोजनाले सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकोले विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगरी दरखास्त रद्द गरी अनुमतिपत्र दस्तुरका लागि प्राप्त धरौटी रकमसमेत फिर्ता दिनु भन्ने व्यहोरा विद्युत्‌ विभागको पत्रमा उल्लेख भएकोमा सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाभित्र निवेदक कम्पनीले सञ्‍चालन गर्न लागेको आयोजना पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा कहिँकतै अध्ययन, सर्वेक्षण नगरी मनोगत आधारमा निर्णय गरिएको तथ्य स्पष्ट देखिन्छ । असर पर्ने पक्षलाई थाहा जानकारी नै नदिई एकलौटीरूपमा गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदक कम्पनीलाई विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूका तर्फबाट विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जिवराज रेग्मीले निवेदकहरूले विद्युत्‌ उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र माग गरेको आयोजना सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाभित्र पर्ने भई निवेदक कम्पनीले विद्युत्‌ उत्पादन गर्न माग गरेको आयोजनालाई विद्युत्‌ उत्पादनको लागि सर्वेक्षण अनुमति दिँदा सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्‍चालन गर्न प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयले निवेदकको दरखास्त पत्र उपर कुनै कारवाही अगाडि नबढाई दरखास्तपत्र नै रद्द गर्ने गरेको मिति २०७१।३।१० को निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

निवेदकको निवेदन दाबी, विपक्षीहरूबाट प्रस्तुत लिखित जवाफसमेतको अध्ययन गरी दुवैतर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । अब नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले निवेदकको विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउँ भनी दिएको दरखास्त पत्र नै रद्द गर्ने गरेको मिति २०७१।३।१० को निर्णय बदर हुने हो वा होइन र निवेदक कम्पनीलाई विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक मौलाकालिका हाइड्रोपावर कम्पनी विद्युत्‌ सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रशारण र वितरणसमेत गर्ने उद्देश्यले कानूनबमोजिम दर्ता भएको कम्पनी हो । यस कम्पनीले नवलपरासी जिल्लाको रतनपुर र गैडाकोट गा.वि.स. अन्तर्गत कालीगण्डकी नदीबाट जलविद्युत्‌ उत्पादन गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यले विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण गर्नका लागि ४९.५ मेगावाटको कालिका कालीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजनाको सञ्‍चालनको लागि विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउँ भनी मिति २०६५।११।१५(द.नं. ३२११) मा विद्युत्‌ विकास विभागमा दरखास्तपत्र दर्ता गराएको 

थियो । नियमबमोजिम लाग्नै धरौटी दाखिला गरी विद्युत्‌ विकास विभागबाट २०६५।५।१४, २०६७।११।५ र २०६९।६।७ मा पटकपटक पत्राचार गरी आयोजनासम्बन्धी आवश्यक कागज प्रमाण र कम्पनीको आर्थिक हैसियतसमेत माग भएको थियो। विभागबाट माग भएका सम्पूर्ण कागज प्रमाण र आर्थिक हैसियत प्रस्टै देखिने बैंकको कागजातसमेत निवेदक कम्पनीले पेस गरेको थियो । निवेदक कम्पनीले कानूनबमोजिम विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त हुने विश्वास गरी बसिरहेको अवस्थामा एक्‍कासी निवेदकलाई थाहा जानकारी नै नदिई ऊर्जा मन्त्रालयले मिति २०७१।३।१० मा दरखास्तपत्र नै रद्द गर्ने निर्णय गरेको भनी विद्युत्‌ विकास विभागबाट मिति २०७१।३।१५ च.नं. ३४०९ को पत्रबाट निवेदक कम्पनीलाई जानकारी प्राप्त भयो । कुनैपनि निर्णय गर्दा असर पर्ने पक्षलाई बुझ्दै नबुझी एकतर्फीरूपमा आधार र कारणसमेत नखोली मनोगत रूपले गरिएको उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ । साथै निवेदकले विद्युत्‌ विकास विभागबाट माग भएका सहमति पत्रलगायतका कागज प्रमाणहरूसमेत पेस गरिसकेको र लाग्ने धरौटीसमेत दाखिल गरेको अवस्थामा हठातरूपमा दरखास्त पत्र नै रद्द गर्ने कार्य वैध अपेक्षाको सिद्धान्त (legitimate expectation) समेतको विपरीत हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७१।३।१० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

३. प्रस्तावित कालिका कालीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजना सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनासँग बाझिने गरी प्रस्ताव गरिएको आयोजना हो। निवेदकले विद्युत्‌ उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र माग गरेको आयोजना सञ्चालन हुँदा सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रभावित हुने र प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकोले प्रस्तावित कालिका कालीगण्डकी आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगरी दरखास्त साथ अनुमतिपत्र दस्तुरको लागि प्राप्त धरौटी रकम फिर्ता गर्ने नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७१।३।१० को निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयसमेतको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

४. यसमा निवेदक मौलाकालिका हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नं. ६०२३/०६५/०६६ मिति २०६५।१०।२४ मा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५(१) बमोजिम दर्ता भई कानूनबमोजिम स्थापित एक कानूनी व्यक्तिको हैसियत प्राप्त कम्पनी रहेको कुरा उक्त कम्पनीको कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्रबाट देखिन्छ। उक्त कानूनी व्यक्तिको हैसियत प्राप्त कम्पनीले कालीगण्डकी नदीबाट ४९.५ मेगाबाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्नका लागि विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउँ भनी मिति २०६५।११।१५ (द.नं. ३२११) मा विद्युत्‌ विकास विभागमा दरखास्तपत्र दर्ता गरेको देखिन्छ । उक्त दरखास्तउपर कारवाही हुँदा विद्युत्‌ विकास विभागबाट मिति २०६७।५।१४, २०६९।६।६ र २०६७।११।२ मा मौलाकालिका हाइड्रोपावर कम्पनीका नाममा पत्राचार गरी आवश्यक कागजातहरू माग गरेकोमा निवेदक कम्पनीले आयोजना सञ्‍चालन हुने सम्बन्धित क्षेत्रभित्र पर्ने गैंडाकोट आदर्श गा.वि.स., कोटथर गा.वि.स., जिल्ला विकास समितिको कार्यालय नवलपरासी, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय तनहुँ, देवघाट क्षेत्र विकास समिति देवघाट, तनहुँसमेतबाट प्रस्तावित ४९.५ मेगाबाटको कालिका कालीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजना सञ्‍चालन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने र विद्युत्‌ उत्पादनको अवस्थामा पनि ५० प्रतिशत पानी नदीमा रहने हुँदा प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुमति दिनका लागि विद्युत्‌ विकास विभागका नाममा सिफारिस गरिएको उक्त कार्यालयहरूको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहेको पाइन्छ । निवेदक कम्पनीले कानूनबमोजिम राख्नुपर्ने धरौटी रकम रू. ५ लाख विद्युत्‌ विकास विभागमा २०६५ र २०६६ सालमा प्रतिवर्ष बुझाएको धरौटी रसिद मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ। निवेदकले २०६५।११।१५ मा दर्ता गराएको दरखास्तपत्र माथि विद्युत्‌ विकास विभागबाट कारवाही अगाडि बढाइरहेकोमा एक्‍कासी मिति २०७१।३।१० को ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयानुसार भनी प्रस्तावित आयोजनाले सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्रतिकूल असर पार्ने भएकोले प्रस्तावित आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगरी दरखास्तपत्र नै रद्द गरी दरखास्तपत्र साथ प्राप्त अनुमतिपत्र दस्तुरका लागि प्राप्त धरौटीमा रहेको रकमसमेत फिर्ता गर्ने निर्णय भएको हुँदा उक्त दरखास्तपत्र रद्द भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी विद्युत्‌ विकास विभागको च.नं. ३४०९, मिति २०७१।३।१५ को पत्रबाट मौलाकालिका हाइड्रोपावर कम्पनीलाई जानकारी गराएको देखिन्छ ।

५. रिट निवेदकले विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि मिति २०६५।११।१५ मा विद्युत्‌ विकास विभागमा दिएको दरखास्त उपर कुनै कारवाही नै नगर्ने गरी दरखास्त नै रद्द गर्ने गरेको ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७१।३।१० को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा निवेदक कम्पनीलाई निर्णयको जानकारी गराएको विद्युत्‌ विकास विभागको च.नं. ३४०९, मिति २०७१।३।१५ को पत्र कानूनसम्मत छ, छैन र उक्त निर्णय र पत्रबाट निवेदक कम्पनीको कानूनी हकमा असर पर्न गएको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४(१) मा विद्युत्‌ उत्पादनको लागि अनुमतिपत्रको व्यवस्था सम्बन्धमा "विद्युत्‌को सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले सम्बन्धित विषयको आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा तोकिएबमोजिमका विवरणहरू खुलाई तोकिएको अधिकारीसमक्ष अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर विद्युत्‌को सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिँदा त्यस्तो अध्ययन प्रतिवेदन संलग्न गर्न आवश्यक पर्ने छैन" भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सोही ऐनको उपदफा (२) मा "उपदफा १ बमोजिम परेको दरखास्तमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी गराई दरखास्त परेको मितिले विद्युत्‌को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको हकमा तीस दिनभित्र तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ४ मा "विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिने सम्बन्धमा विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावित विद्युत्‌ उत्पादन परियोजनासँग सम्बन्धित विवरणहरू खुलाई तीन प्रति दरखास्त फारम विद्युत्‌ विकास विभागमार्फत सचिवसमक्ष दिनुपर्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । रिट निवेदक मौलाकालिका हाइड्रोपावर कम्पनीले सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम ४९.५ मेगाबाटको कालिका कालीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजनाबाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउनका लागि कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुरसमेत धरौटी राखी विद्युत्‌ विकास विभागमा दरखास्त दर्ता गरी विद्युत्‌ विकास विभागबाट माग गरिएका आवश्यक कागजात र सिफारिसपत्रहरू समेत पेस गरेको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन ।

६. रिट निवेदकले विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउँ भनी मिति २०६५।११।१५ मा दिएको दरखास्तपत्र मिति २०७१।३।१० मा निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी जानकारी नै नदिई एकतर्फीरूपमा दरखास्त पत्रउपर कुनै कारवाही नै नगर्ने भनी दरखास्त नै रद्द गर्ने गरेको ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको हुँदा उक्त निर्णय बदर हुनुपर्दछ भनी निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । सो सम्बन्धमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र त्यसको प्रयोग र पालनाका सम्बन्धमा स्थापित मान्यताहरूको अध्ययन गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीको काम कारवाही सबै परिस्थितिमा स्वच्छ र निष्पक्ष किसिमले भएको छ भन्ने अनुभूति गर्नको निमित्त नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of natural justice) को विकास भएको हो। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त मुख्यतया विवाद निरूपण गर्ने अख्तियारप्राप्त अधिकारी प्रवृत्त भावनाबाट स्वतन्त्र हुनुपर्दछ (Nemo Judex in re sua: i.e. the authority deciding the matters should be free from bias) र जुन निर्णयबाट जसलाई असर पर्छ त्यस्तो पक्षलाई प्रतिवादको मौका दिनुपर्छ (Audi alteram partem: i.e. a person affected by a decision has a right to be heard) भन्ने नै हो । प्राकृतिक न्यायको आत्मा भनेको अधिकारप्राप्त अधिकारीको काम कारवाहीमा स्वच्छता कायम गर्नु, न्यायका निम्ति अन्याय हुनुबाट रोक्नु हो । कानूनको उचित प्रक्रिया (Due process of law) र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना नगरी गरिएका निर्णय उचित नभई मनोगतरूपमा भएको मानिन्छ । कुनै व्यक्तिको हकाधिकारमा असर र प्रभाव पर्नेगरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो अधिकारीले स्वच्छ किसिमले कारवाही गरी निर्णयमा पुगेको देखिनु पर्दछ भन्ने मान्यता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त 

हो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्ने प्रयोजनका लागि जसका विरूद्ध अभियोग वा दाबी पेस गरी निर्णय गरिन्छ उसलाई आफ्नो दाबी र भनाइ राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने मौका प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ (Fair) न्यायिक (Just) र निष्पक्ष (Impartial) बनाउन मद्दत गर्दछ ।

७. प्रशासकीय र न्यायिक निकायबाट गरिने निर्णयबाट कसैको हकाधिकारमा असर वा प्रभाव पार्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा न्यायको अनुभूति दिनका लागि निर्णयकर्ताले दुराशयरहित, विना पूर्वाग्रह, स्वच्छ र निष्पक्ष रूपले निष्कर्षमा पुगेको हो भनी देखिनका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनिवार्यरूपमा पालना गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ । यस सिद्धान्त अनुसार असर पर्ने पक्षलाई उचित सूचना दिएको हुनुपर्ने, आफ्नो विरूद्धका प्रमाण परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने, आफ्नो पक्षमा प्रमाण पेस गर्न पाउनुपर्ने, सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरूलाई स्वीकार गरिएको हुन्छ । जसको उद्देश्य आफ्नो विरूद्धको प्रमाणको खण्डन गर्न वा तथ्यहरू स्पष्ट गर्नका लागि नै हो ।

८. आधुनिक सभ्य विधिशास्त्र (Civilized Jurisprudence) ले स्वीकार गरेको कानूनी शासन, कानूनको उचित प्रक्रिया, कानूनद्वारा निर्धारित कार्यविधि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, मनासिब र विवेकपूर्ण कारवाही जस्ता न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको उद्देश्य भनेको उचित र निष्पक्ष न्याय प्राप्तिका लागि नै हो । आधुनिक सभ्य समाजले विकसित गरेका प्रशासकीय विधिशास्त्रका मान्य सिद्धान्तहरूको उद्देश्य राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने अंग र पदाधिकारीहरूको स्वच्छ व्यवहार (Fair dealing) र असल शासन (Good Governance) को माध्यमद्वारा न्याय प्रदान गर्नका लागि नै हो भन्ने देखिन्छ ।

९. संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूले स्थापित गरेका सारवान् र कार्यविधिगत न्यायको अवधारणालाई आत्मसात गरी कार्य गर्नु कुनै पनि कानूनी अख्तियारप्राप्त अधिकारीको प्राथमिक र आधारभूत दायित्व हो। संविधान र कानूनबमोजिम कसैका विरूद्ध निर्णय गर्दा अवैधानिक (Illegality), अबिवेकी (Irrationality), कार्यविधिगत असङ्गति (Procedural impropriety) हुने गरी गर्न नहुने गरी कानूनी संरक्षण प्रदान गरेको हुन्छ । कुनैपनि व्यक्तिको हकाधिकारमा असर पुग्ने गरी निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णयकर्ताको काम कारवाही कानूनी (Lawfullness), मनासिब (Reasonableness), स्वच्छतापूर्ण (Fairness) र निष्पक्ष (Impartial) हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद छैन । यही नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको मूल मर्म र अभीष्ट हो ।

१०. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक कम्पनीले कालीगण्डकी नदीबाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्नका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउँ भनी विद्युत्‌ विकास विभागमा मिति २०६५।११।१५ मा दिएको दरखास्तपत्र नै रद्द गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले मिति २०७१।३।१० मा निर्णय गर्दा निवेदकलाई आफ्ना भनाइ राख्ने र निवेदकले प्रस्ताव गरेको विद्युत्‌ आयोजनाले सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्रभाव पार्ने वा नपार्ने कुरा देखाउने प्रमाण पेस गर्न निवेदकलाई सूचना दिई जानकारी गराएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट 

देखिँदैन । निवेदकको हकाधिकारमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले निवेदकले प्रस्ताव गरेको विद्युत्‌ आयोजनाले यो यस कारणले प्रस्तावित आयोजनाले सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाभित्र पर्ने र उक्त आयोजना सञ्‍चालनमा यो यो कारणले प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भनी निर्णयमा आधार कारण खुलाई निर्णय गर्न सकेको समेत देखिँदैन । यसरी निर्णय गर्ने अधिकारीले सो निर्णयबाट असर पर्ने यी रिट निवेदक कम्पनीलाई थाहा जानकारी नै नदिई मिति २०६५।११।१५ मा दिएको निवेदनमा त्यसको ६ वर्षपछि एकतर्फीरूपमा निवेदक कम्पनीको दरखास्त पत्र नै रद्द गर्ने गरेको ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७१।३।१० को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना नगरी एकतर्फी र मनोगतरूपमा गरिएको तथ्य स्थापित हुन आएको देखिँदा उक्त निर्णय कानून अनुकूलको हो भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

११. नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न संविधान निर्माण गरिएको भन्ने कुरा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाई स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा संवैधानिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय विकास गर्ने राज्यको अर्थ, उद्योग र वाणिज्य नीति र प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोगसम्बन्धी नीति रहने संवैधानिक प्रतिवद्धता रहेको पाइन्छ । साथै विद्युत्‌को सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रशारण वा वितरणलाई व्यवस्थित गर्न, विद्युत्‌ शक्तिको विकास गर्न र विद्युत्‌ सेवालाई स्तरीय एवं सुरक्षणयुक्त बनाउने विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को उद्देश्य रहेको उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट 

देखिन्छ । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४ मा विद्युत्‌ उत्पादन, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा ४ र विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ४ बमोजिम निवेदक कम्पनीले कालिका कालीगण्डकी विद्युत्‌ आयोजना (४९.५ मेगावाट) सञ्चालन गर्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि विद्युत्‌ विकास विभागसमक्ष मिति २०६५।११।१५ मा निवेदन पेस गरेको देखिन्छ । 

१२. निवेदक कम्पनी कम्पनी ऐनबमोजिम स्वदेशी नागरिकहरूबाट नै स्थापित कम्पनी रहेको र उक्त कम्पनीले जलविद्युत्‌को उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र माग गरेको अवस्था रहेको 

पाइन्छ । निवेदकले दरखास्त दर्ता गराएपश्चात विद्युत्‌ विकास विभागमा कानूनबमोजिम लाग्ने धरौटी रकमसमेत विद्युत्‌ विकास विभागले लिएको, आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने कागजातसमेत माग गरेकोमा माग गरेका कागजात र सम्बन्धित निकायका सहमती तथा सिफारिस पत्रसमेत निवेदक कम्पनीले पेस गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको कुरालाई विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा पनि अन्यथा भन्न सकेको पाइँदैन । यसरी संविधानले नै आर्थिक उद्देश्यमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई आर्थिक विकास गर्ने घोषणा गरेको संवैधानिक प्रतिबद्धतासमेतको विपरीत हुने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले निवेदक कम्पनीलाई कुनै जानकारी र सूचना नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी एकतर्फीरूपमा दरखास्त पत्र नै रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णय संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त र उचित कार्यविधिअनुरूपको भई न्यायोचित रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन ।

१३. लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थाको अवधारणाले राज्यको शासन सञ्चालनको एक मात्र पात्र सरकारलाई मान्दै आएकोमा नागरिकका अपेक्षा पुरा गर्न सरकारबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा सरकारी, निजी साझेदारी (Public Private Partnership) को मान्यता विकास भएको हो । शासन सञ्चालनको आधुनिक र नवीनतम अवधारणाअनुसार भयशक्ति (Threat power) राज्यसँग रहने, आर्थिक शक्ति (Economic power) निजी क्षेत्रसँग रहने र सामाजिक शक्ति (Social power) नागरिक समाजसँग रहने 

हुन्छ । शासन व्यवस्थाका त्रिपक्षीय आयामहरू सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्य र समन्वयबाट शासन सञ्चालन गरिएमा त्यस्तो शासन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित सुशासनका अवयवहरूको पूर्ण परिपालनासहितको शासन व्यवस्था स्थापित हुन्छ । यो सिद्धान्तलाई हाम्रो नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूले समेत आत्मसात गरेको पाइन्छ । शासनमा सुशासनको अनुभूति दिलाउनका लागि आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको अवधारणा विकास भएसँगै सरकारको भूमिका अनुगमनकर्ता, सहजकर्ता, सुपरीवेक्षणकर्ता, समन्वयकर्ता, अभिभावकमा सीमित रहने गर्दछ । निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले गर्न नचाहने, गर्न चाहेर पनि गर्न नमिल्ने र गर्न नसक्ने कार्य भने सरकारको कार्यक्षेत्र (Domain) मा रहने गर्दछ । सरकारको यही परिवर्तनमुखी भूमिकालाई नेपालको वर्तमान संविधान र कानूनहरूले समेत स्वीकार गरेको पाइन्छ । विद्युत्‌ उत्पादन, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिन र विद्युत्‌ उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत संविधान र कानूनले मार्ग प्रशस्त गरेको र सोहीबमोजिम निवेदक कम्पनीले विद्युत्‌ विकास विभागमा कालिका कालीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजना सञ्चालन गर्न विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउँ भनी दरखास्त दर्ता गरेको कार्य संविधान र कानूनसम्मत नै रहेको कुरामा विवाद छैन ।

१४. अब विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति पत्र पाउँ भनी निवेदकले निवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि कुनै कारवाही नगरी विपक्षीहरू मौन बसेको देखिन्छ । निवेदक कम्पनीले दरखास्तपत्र दर्ता गरेको लामो समय पश्चात मात्र अर्थात् दरखास्त दिएको ६ वर्षपछि विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०७१।३।१० मा निर्णय गरी निवेदक कम्पनीको दरखास्त पत्र नै रद्द गर्ने भनी मिति २०७१।३।१५ मा विद्युत्‌ विकास विभागको पत्रमार्फत निवेदक कम्पनीलाई जानकारी गराएको पाइन्छ । उक्त जानकारी पत्रमा निवेदकले के कुन माग गरेका कागजात पेस गर्न नसकेको कारणले उक्त दरखास्त पत्र रद्द गर्नुपरेको हो भन्ने केही पनि नखुलाई केवल प्रस्तावित आयोजनाले सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकोले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सम्बन्धमा कारवाही नगरी दरखास्त रद्द गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना कहिलेबाट कुन कुन क्षेत्रमा कसरी सञ्चालित हुने र निवेदकको प्रस्तावित आयोजनाले उक्त आयोजनालाई यस कारणले यसरी प्रभाव पार्ने भन्ने कुनै कारण उल्लेख गर्न सकेको समेत पाइँदैन भने सो कुरा ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो  लिखित जवाफमा पनि खुलाउन सकेको देखिँदैन । 

१५. निवेदकले विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउनका लागि लगानी गरिसकेको र विद्युत्‌ विकास विभागबाट माग भएबमोजिमका सम्पूर्ण कागजातहरूसमेत पेस गरेको अवस्थामा लामो समयपछि सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयको आधार र कारण स्वच्छ, उचित र तर्कयुक्त नहुनुका साथै उक्त निर्णय वैध अपेक्षाको सिद्धान्त (Principle of Legitimate Expectation) को सिद्धान्त अनुरूप पनि भएको देखिएन । वैध अपेक्षाको सिद्धान्त सरकारको स्वेच्छाचारीतालाई नियन्त्रण गर्ने र नागरिकप्रति स्वच्छ व्यवहार (Fair Treatment) गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । वैध अपेक्षाको सिद्धान्त विरूद्ध गई सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सरकारी नीति कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकारबाट त्यस्ता काम कारवाहीको परीक्षण गरी अदालतबाट उपयुक्त आदेश जारी गर्न सकिने नै हुन्छ । सरकारका निकायले लामो समयदेखि काम कारवाहीलाई अगाडि बढाइरहेको र उक्त काम कारवाहीबाट सकारात्मक परिणाम आउने कुरामा निवेदक विश्वस्त रहिरहेको अवस्थामा काम कारवाही माग गर्ने पक्षलाई उक्त काम कारवाहीप्रति वैध अपेक्षा उत्पन्न हुने गर्दछ । वैध अपेक्षाको सिद्धान्तले सरकारी निकायका काम कारवाहीप्रति जनताको विश्वसनियता सिर्जना हुने र जनताको सरकारप्रति भरोसासमेत रहने गर्दछ । सरकारी निकायमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले विकाससँग सम्बन्धित विषय र विकास कानूनका सन्दर्भमा निर्णय गर्दा त झन वैध अपेक्षाको सिद्धान्तलाई संवेदनशीलरूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सरकारको काम कारवाहीमा भरयोग्यता र विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याउँदछ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले आफूले माग गरेको काम कारवाहीमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याई सकारात्मक नतिजा आउने प्रतिक्षामा बसिरहको अवस्थामा एक्‍कासी कारवाही नै अगाडि नबढाउने गरी प्रारम्भिकरूपमै दरखास्तपत्र नै रद्द गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयबाट निवेदकको वैध अपेक्षाको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरी निर्णय गरेको देखिँदा उक्त निर्णय वैध अपेक्षाको सिद्धान्तको समेत विपरीत रहेको देखिन आयो । 

१६. प्रस्तुत सम्बन्धमा निवेदक कम्पनीले मिति २०६५।११।१५ मा विद्युत्‌ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउँ भनी विद्युत्‌ विकास विभागमा दरखास्त दर्ता गराएको देखियो । त्यसको ६ वर्षपछि मिति २०७१।३।१० मा मात्र निवेदक कम्पनीको दरखास्तपत्र नै रद्द गर्ने भनी ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय गरेको कार्य नै रहस्यपूर्ण रहेको पाइयो र सो गर्नुको औचित्य पनि पुष्टि गर्न सकेको देखिएन । निजी क्षेत्रबाट विद्युत्‌ आयोजना विकास गर्न र सञ्चालन गर्नको लागि ऐन नियमहरूले मार्गप्रशस्त गरेकै छ । यदि विद्युत्‌ उत्पादन कार्यमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छ भने सहकार्यकै भावनामा सरकारी काम कारवाही अगाडि बढाउनु पर्दछ । विद्युत्‌ उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सरकारी निकायहरू त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा नि:सन्देहरूपमा संवेदनशील हुनै पर्दछ । नत्र विद्युत्‌ उत्पादनमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न आकर्षित नहुन सक्दछन र त्यसको असर राष्ट्र र सर्वसाधारण नागरिकसमेतमा पर्न जान्छ । यस्तो नकारात्मक परिणामको दोष अन्ततोगत्वा सरकारमा जान्छ । प्रस्तावित परियोजनाको विकास र निर्माणमा स-साना कानूनी कमजोरी र छिद्रहरू देखाई अनुमतिपत्र दिन इन्कार गर्दै जाने हो भने विद्युत्‌ उत्पादनका लागि प्रयासरत निवेदक जस्ता निजी कम्पनी र लगानीकर्ताहरू निरूत्साहित हुने अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्दछ । यस्ता काम कारवाहीले राज्यलाई नै घाटा पुग्ने हुन्छ । अन्ततोगत्वा निजी क्षेत्रलाई स-साना बहाना बनाई विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नै नदिने कार्यले विद्युत्‌ उत्पादनमा अवरोध सिर्जना हुन पुग्दछ । परिणामतः नागरिकले निरन्तर लोडसेडिङको मार व्यहोरिरहनु पर्ने जस्तो गम्भीर अवस्थाको सिर्जना हुन गई मुलुककै हितमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जाने हुन्छ ।

१७. प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा स्पष्टरूपमा स्थापित हुन आएको विषय के हो भने निवेदकले विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउँ भनी २०६५।११।१५ मा विद्युत्‌ विकास विभागमा विद्युत्‌ ऐन र नियमावलीबमोजिम दरखास्त दर्ता गराएको पाइन्छ । दरखास्त पत्र साथ सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिन लाग्ने दस्तुरसमेत दाखिला गरेको र विद्युत्‌ विकास विभागले निवेदक कम्पनीसंग आवश्यक कागजात माग गरेकोमा माग गरेका कागजातहरूसमेत पेस गरेको अवस्था रहेको छ । के कुन कागजात नपुगेको कारण दरखास्त पत्र नै रद्द गरेको हो भनी स्पष्ट खुलाई ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको पाइँदैन । निवेदकले विद्युत्‌ उत्पादन गर्नका लागि चाहिने लगानीको स्रोतसमेत जुटाई सकेको मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउने अपेक्षामा रहेको निवेदक कम्पनीलाई ६ वर्ष पछि दरखास्त पत्र नै रद्द गर्ने गरेको ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७१।३।१० को निर्णय न्यायिक मनको प्रयोग नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन गई त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आयो ।

१८. अतः माथि विवेचित कानूनी व्यवस्था, आधार र कारणहरू समेतबाट विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयले निवेदक कम्पनीले विद्युत्‌ उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति पत्र पाउँ भनी मिति २०६५।११।१५ मा विद्युत्‌ विकास विभागसमक्ष दिएको दरखास्त पत्र नै रद्द गर्ने भनी मिति २०७१।३।१० मा ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा कालिका कालीगण्डकी जलविद्युत्‌ विकास आयोजनाको विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्द गरिएको बारे भनी विद्युत्‌ विकास विभागले निवेदक कम्पनीलाई च.नं. ३४०९ मिति २०७१।३।१५ मा जानकारी गराएको जानकारी पत्रसमेत कानूनीरूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयको उक्त निर्णय र विद्युत्‌ विकास विभागको जानकारी पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब ऊर्जा मन्त्रालयको उक्त निर्णय र विद्युत्‌ विकास विभागको जानकारी पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहरेको हुँदा रिट निवेदक मौलाकालिका हाइड्रोपावर कम्पनीले मिति २०६५।११।१५ मा कालिका कालीगण्डकी जलविद्युत्‌ आयोजनाबाट ४९.५ मेगाबाट जलविद्युत्‌ उत्पादनको लागि विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउँ भनी दिएको निवेदन मागबमोजिम निवेदक कम्पनीलाई विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल निमयमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. हरिकृष्ण कार्की

इजलास अधिकृतः नगेन्द्रकुमार कालाखेती

इति संवत्् २०७३ साल कात्तिक ८ गते रोज २ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु