शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९८०७ - उत्प्रेषण / परमादेश

भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: भाद्र अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

आदेश मिति :२०७३।०७।०९

०७१-WO-०३००

 

विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला बैतडी, सलेना गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने लोकराज जोशी 

विरूद्ध

विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालसमेत

 

कसैको हक अधिकारमा असर पुग्ने अधिकारीले निजउपर निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार छ, छैन भनी प्रारम्भिकरूपमै विचार पुर्‍याउनु पर्दछ । कानूनले क्षेत्राधिकार नै प्रदान नगरेको विषयमा गरिएको निर्णय कानूनसम्मत र वैधानिक निर्णय हुन सक्दैन । त्यस्तो क्षेत्राधिकारविहीन निर्णयले कानूनी मान्यतासमेत प्राप्‍त गर्न नसक्ने । 

(प्रकरण नं. ६)

उत्प्रेषणको आदेश कुनै न्यायिक र अर्धन्यायिक निकाय तथा सो निकायमा कार्य गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले क्षेत्राधिकारविहीन (Abseance of Jurisdiction) निर्णय गरेमा, क्षेत्राधिकारको दुरूपयोग गरी (Obuse of Jurisdiction) निर्णय गरिएमा र क्षेत्राधिकार नाघी (Excess of Jurisdiction) निर्णय गरेको देखिएमा जारी हुने । 

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७, १४०, १४२, १४३

 

आदेश

न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२)बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः

म निवेदक केदारेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय, दुर्गास्थान, बैतडीमा प्रा.वि. द्वित्तीय श्रेणीमा दरबन्दी रही जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीअर्न्तगत स्रोत  केन्द्र, सलेनामा स्रोत  व्यक्तिको रूपमा लामो समयदेखि कार्यरत रहेको थिएँ । यसैबीच नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति कोटामा बुढानिलकण्ठ स्कुलमा अध्ययनको निम्ति छनौट भएकी लक्ष्मी लोहार, भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय, बैतडीमा अध्ययनरत रहेको निजको भर्ना अभिलेखलगायत कागजातबाट देखिएको र निज सोही विद्यालयमा अध्ययनरत रही छात्रवृत्ति छनौट परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरी छनौट भई बुढानिलकण्ठ स्कुलमा अध्ययन गरिरहेकी छन् । 

म स्रोत व्यक्ति भएको हुनाले मैले निज अध्ययन गरिरहेको भनिएको भूमिराज सामुदायिक विद्यालयमा गई बुझ्दा निजको भर्ना रजिष्ट्ररमा नाम अभिलेखित रहेको, निजले सोही विद्यालयमा कक्षा ४ अध्ययन गरी तत्कालीन अवस्थामा कक्षा ५ मा अध्ययन गरिरहेको भनी सो विद्यालयका प्रधानाध्यापिकाले लिखितरूपमा प्रमाणित पनि गरिदिएको र त्यस बखतमा निज त्यही विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको देखिएकोले सोहीबमोजिमको प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दिएको थिएँ । 

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीको आ.ब. ०७०/०७१, च.नं. १७७२, मिति  २०७१/१/३० मा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र शिक्षा विभाग, सानोठिमीसमेतलाई बोधार्थ दिई "तपाईले झुठ्ठा विवरणको प्रतिवेदन पेस गरेको कारण शिक्षा विभाग (शासकीय सुधार तथा आन्तरिक गुणस्तर शाखा) सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं. ३२७ मिति २०७१/१/२३ को पत्रानुसार तपाईलाई शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३७ को प्रावधानअनुसार ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्‍का गर्ने गरी कारवाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भएमा ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण" पेस गर्नु भनी अकस्मात् स्पष्टीकरण माग गरेको पत्र प्राप्‍त भएपछि मात्र मलाई निज लक्ष्मी लोहार सो विद्यालयकी वास्तविक विद्यार्थी नभएकी थाहा भयो । भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापिका पुष्षा लोहारले आफ्नो विद्यालयमा भर्ना रजिष्टर र सिफारिससमेत झुठ्ठो बनाएकी रहिछन् भन्‍ने जानकारी हुन आयो । यसरी मलाई स्पष्टीकरण माग गरेपछि मैले भएको यथार्थ व्यहोराको स्पष्टीकरण मिति  २०७१/२/१३ मा दिएपछि मैले स्पष्टीकरण बुझाउने बित्तिकै अघि नै तयार गरिएको अर्को स्पष्टीकरणको पत्र बुझाइयो । मैले त्यसको पनि म्यादैभित्र स्पष्टीकरण पेस गरेको थिएँ । 

मिति २०७१/२/१८ मा मेरो ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गरिएको रहेछ । तर त्यसको निर्णयको नक्कल हालसम्म पनि मलाई दिइएको छैन । त्यसको विरूद्धमा मैले उपचार खोज्ने तयारी गरी मैले निर्णयलगायतका कागजात प्राप्‍त गर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा पुनः विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीले स्पष्टीकरणसमेत नसोधी एकाएक मिति  २०७१/३/३१ मा मेरो स्रोत  व्यक्तिको सम्बन्धमा भएको करार पनि सोही मितिदेखि लागू हुने गरी रद्द गरिएको तथा मलाई पहिलाको सजाय पुनरावलोकन गरी २ वर्ष बढुवा रोक्का गरिएको भन्‍ने पत्र दिइयो । विपक्षीको यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णयको विषयमा कारवाहीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात माग गर्न निवेदन दिँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निवेदनसमेत दर्ता गर्न नमानी आफूले कुनै पनि कारवाही अगाडि नबढाएको र जति पनि काम कारवाही गरिएको छ, त्यो सबै शिक्षा विभागको निर्देशनबमोजिम गरेको हुनाले सबै कागजात विभागबाटै लिनु भनियो । 

मलाई अनौपचारिकरूपमा प्राप्‍त भएको शिक्षा विभाग, शासकीय सुधार तथा आन्तरिक गुणस्तर शाखाले प.सं.शा.सु.आ.गु. ०७०/०७१, च.नं. २०४-५४, मिति २०७१/३/१६ मा विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा विषयक पत्रमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीलाई "मिति  २०७०/३/१५ मा यस विभागबाट केदार प्रा.पस. कुजागढ, बैतडीका प्रा.वि. द्वित्तीय श्रेणीका शिक्षक तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीका स्रोत  व्यक्ति लोकराज जोशीका हकमा निजले विवरण यकिन गर्ने क्रममा झुठ्ठा विवरण प्रमाणित गरी प्रतिवेदन गरेको हुँदा निजलाई स्रोत व्यक्तिको रूपमा कामकाज गराउन उपयुक्त नदेखिँदा निजसँग भएको करार सम्झौता रद्द गर्ने र निजलाई आचारणसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको देखिँदा यस पूर्वको विभागीय कारवाही पुनरावलोकन गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७ (ग) बमोजिम नियमानुसार कारवाही गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीलाई लेखी पठाउने निर्णय भएकोले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई निज स्रोत  व्यक्ति लोकराज जोशीलाई विभागीय कारवाही गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र यस विभागलाई अविलम्ब जानकारी गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ" भनी पत्र लेखिएको रहेछ । 

यसरी मलाई शिक्षा ऐन तथा नियमविपरीत, काम नगर्दा पनि विना कारण पटकपटक सजाय परिवर्तन गर्दै मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १२(२), र १२(३)(च), १३(१), १८ तथा १९ समेतका हक हनन गर्ने गरी शिक्षा ऐन, २०४८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ विपरीत कारवाही गरिएको हुनाले ती सम्पूर्ण गैरकानूनी काम कारवाही बदर गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक कानूनी उपाय नभएको हुनाले धारा ३२ तथा १०७(२)बमोजिम यो रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको 

छु । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९/६/१६ को निर्णय र त्यसैको आधारमा शिक्षा विभागलाई लेखेको पत्र त्यसैको आधारमा शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीले मिति २०७१/१/३० र २०७१/२/१२ मा मागेको स्पष्टीकरण, शिक्षा विभागको मिति २०७१/३/१५ मा भएको कारवाही पुनरावलोकन गर्ने भन्‍ने निर्णय तथा त्यसैका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीलाई लेखेको पत्र तथा विभागको त्यही पत्रको आधारमा मिति  २०७१/३/३१ मा मलाई लेखेको पत्रसमेतका सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी मलाई पूर्ववत् स्रोत  व्यक्तिकैरूपमा काम कारवाही गर्न दिनु र स्पष्टीकरणसमेत नलिई एकतर्फीरूपमा मिति २०७१/३/३१ बाट भंग गरिएको करारबमोजिम मैले पाउने सम्पूर्ण तलब भत्ता तथा सुविधासमेत दिनु भन्‍ने परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ । 

विवादको विषय रहेको लक्ष्मी लोहारको अध्ययन गरेको विद्यालयको सम्बन्धमा मैले प्रतिवेदन गरेबमोजिम भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयमा निजको भर्ना रजिष्टर अभिलेख रहेको र निज त्यही विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको भनेर त्यही विद्यालयकी प्रधानअध्यापिका पुष्पा लोहारले प्रमाणितसमेत गरिदिएको विषयमा विवाद छैन । प्रधानअध्यापिकाले मलाई सम्बोधन गरी दिएको पत्रमा लक्ष्मी लोहारले शै.स. ०६७ को वार्षिक परीक्षामा कक्षा ४ उत्तीर्ण गरी कक्षा ५ मा अध्ययन गरिरहेको भन्‍ने छ र सो विद्यालयको भर्ना अभिलेखमा म आफैँंले निरीक्षण गर्दा भर्ना अभिलेखमा पनि जनिएको हुँदा सोहीबमोजिम मैले प्रतिवेदन दिएको हो । मैले अन्य कुनै पनि गलत व्यहोराको प्रतिवेदन दिएको छैन र मैले प्रतिवेदन दिएको व्यहोरा त्रुटिपूर्ण नभई भूमिराज प्रा.वि. की प्रधानअध्यापिकाले नै अर्को विद्यालयबाट कक्षा ४ को परीक्षा दिएकी विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालयको भर्ना अभिलेखसमेत तयार गरी प्रमाणितसमेत गरेको हुनाले निजलाई कारवाही हुनुपर्ने हो, मलाई होइन । 

मलाई विभागीय कारवाही जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीको नामबाट गरिएको भए पनि विपक्षी शिक्षा विभागबाट नै मिति  २०७१/१/२३ को पत.सं. २०४-०७०/०७१, च.नं.  ३२७, मिति  २०७१/१/२३ को पत्रमा नै कुन नियमबमोजम, के कारवाही गर्ने भन्ने अघि नै निर्धारण गरी सोही मितिमा निर्णय गरी  "आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई" विभागीय कारवाही गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई जानकारी दिनु भनिएको छ । यसबाट विपक्षीमध्येको शिक्षा विभागले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दबाबको कारणले मलाई कारवाही गरेको, मलाई स्पष्टीकरण माग्नु अघि नै विभागको मिति  २०७१/१/२३ मा नै कुन नियमबमोजिम के सजाय गर्ने भनी निर्णय गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाएको र विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले न्यायिक मन प्रयोग नगरी केवल कार्यान्वयनकर्ताको भूमिका मात्र निभाएको छ । त्यसैले विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्पष्टीकरण लिने र कारवाही गर्ने अधिकार नै नभएको निकायले अघि नै सजायसमेत निर्धारण गरी त्यसलाई कानूनी जलप लगाउनको लागि पछि मागिएको हुनाले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४० बमोजिम बैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । 

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४३ मा सजाय गर्ने अधिकार तोकिएको छ । नियम १४३(१)(क) बमोजिम दुईभन्दा बढी तलब वृद्धि रोक्का गर्ने अधिकार व्यवस्थापन समितिलाई रहेको छ । तर मेरो हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्न नै गराइएको छैन । अधिकार नै नभएको शिक्षा विभागले स्पष्टीकरण माग्नुभन्दा ७ दिन अगावै ५ वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने भनी निर्णय गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीलाई पठाएको छ । विपक्षीको मलाई कारवाही गर्ने कार्य शिक्षा नियम, २०५९ को नियम १४३(१)(क) विपरीत भई अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी गरिएको छ । जसको परिणाम स्वरूप सो निर्णय अधकारक्षेत्र विहीन भई बदर भागी छ । 

मलाई कारवाही गर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४३ मा सजाय गर्ने अधिकारी तोकिएको छ । नियम १४३ (१)(क) बमोजिम दुईभन्दा बढी तलब वृद्धि रोक्का गर्ने अधिकार व्यवस्थापन समितिलाई रहेको छ । तर मेरो हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्न नै गराइएको छैन । अधिकार नै नभएको शिक्षा विभागले स्पष्टीकरण माग्नु भन्दा ७ दिन अगावै ५ वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने भनी निर्णय गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीलाई पठाएको छ । अतः विपक्षीले मलाई कारवाही गर्ने कार्य शिक्षा नियम, २०५९ को नियम १४३(१)(क) विपरीत भई अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी गरिएको छ । जसको परिणामस्वरूप सो निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन भई त्रुटिपूर्ण छ । 

मलाई कारवाही गर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७ को "प्रावधानबमोजिम" भनी स्पष्टीकरण माग गरिएको र सोहीबमोजिम कारवाही गरिएको छ । तर नियम  १३७ मा विभिन्न ६ वटा अवस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसमध्ये मलाई कुन कसुरमा सजाय गरिएको हो भन्‍ने प्रस्टै गरिएको छैन । त्यसैले कानूनको कुन चाहिँ व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको हो भन्‍नेसमेत किटान नगरी गरिएको सजाय त्रुटिपूर्ण छ । 

विपक्षीहरूले मेरो तलब रोक्का गरेको   विरूद्धमा उपचार खोज्ने तयारी गरी आवश्यक कागजात प्रात गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै विपक्षीहरू मध्येको शिक्षा विभागले पुनः मिति २०७१/१/२३ को निर्णय मिति २०७१/३/१५ मा पुनरावलोकन गरेको भनेर मैले आचारणसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको देखिएको भनी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७(ग) बमोजिम कारवाही गर्ने भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पठाई सोही पत्रलाई आधार मानी मलाई स्पष्टीकरणसमेत नमागी एकाएक मिति २०७१/३/३१ को पत्रबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट मेरो स्रोत  व्यक्तिको करार रद्द गरिएको र दुई वर्ष बढुवा रोक्कासमेत गरिएको छ । एकातर्फ विपक्षी शिक्षा विभागलाई मलाई कारवाही गर्ने अधिकार नै शिक्षा नियमावलीको नियम १४३ ले दिएको छैन । अर्कोतर्फ आफैँं पहिला एउटा सजाय गर्ने गरी निर्णय गर्ने र त्यसलाई फेरी पुनरावलोकन गरेको भनी अर्को सजाय गर्ने अधिकार पनि शिक्षा ऐन तथा नियमले प्रदान गरेको छैन । अतः उल्लिखित संविधान र कानूनसमेतका आधारमा विपक्षीहरूद्वारा गरिएको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो मागबमोजिम परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्‍ने निवेदन मागदाबी । 

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो यो आदेश प्राप्‍त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस 

गर्नु । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको देखिँदा सो सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिएकोले सो प्रयोजनका लागि मिति २०७१/७/१९ को छलफलको पेसी तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई समेत दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति  २०७१/७/१३ को आदेश ।

भूमिराम सामुदायिक प्रा.वि. बैतडीमा अध्ययन गरेको सिफारिस र मार्कसिटसमेत तयार गरी बुढानिलकण्ठ स्कुलमा अध्ययन गरिरहेकी छात्रा लक्ष्मी लोहार सो विद्यालयको नियमित छात्रा नभई जगन्नाथ नि.मा.वि., नोहाट बैतडीमा अध्ययन गरेको देखिएको हुँदा उक्त भूमिराज सामुदायिक प्रा.वि.मा अध्ययन गरेको भनी सिफारिस पत्रलगायतका कागजातहरू तयार गर्ने सो विद्यालयको शिक्षिका पुष्पा लोहार र स्रोत व्यक्ति लोकराज जोशी (निवेदक) लाई विभागीय कारवाही गर्नको लागि शिक्षा विभागमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको हुँदा निज निवेदकको निवेदन जिकिर खारेज भागी छ । छात्रवृत्ति कोटामा बुढानिलकण्ठ स्कुलमा अध्ययनको लागि सिफारिस गरिएकी छात्रा लक्ष्मी लोहार उल्लिखित भूमिराज सामुदायिक प्रा.वि.की छात्रा नभएको सम्बन्धमा स्वयम्‌ निवेदकले समेत अन्यथा भन्न सकेको अवस्था छैन । निवेदक स्रोत व्यक्तिको रूपमा रही आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने विद्यालयहरू तथा सोमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको जिम्मेवार अधिकार रहेको अवस्थामा निज छात्रालाई प्रधानाध्यापिकाले सिफारिस गरेको कारणले आफ्नो दोष नभएको भनी गैर जिम्मेवार बन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । तसर्थ निवेदकको निवेदन जिकिर खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्‍ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ । 

भूमिराज सामुदायिक विद्यालयमा लक्ष्मी लोहार नामक छात्राले कक्षा ४ मा अध्ययन गरे नगरेको सम्बन्धमा निवेदकले स्रोत व्यक्तिको हैसियतले अभिलेख निरीक्षण गरी, अध्ययन गरी परीक्षासमेत दिए नदिएको सत्यापन गउनुपर्नेमा निजले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक बहन नगरी जानी जानी यस कार्यालयमा गलत तथ्याङ्क दिएको देखिन आएबाट सोका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्दा निजले आफूले विद्यालयको रेकर्ड र प्रधानाध्यापकले विद्यालयको लेटर प्याडमा सिफारिस दिएको आधारमा पेस गरेको हुँ भनी स्पष्टीकरण दिएको छ । तर निजले आफैँंले सो अभिलेख हेरी उक्त पत्रको सत्यापन गर्नुपर्नेमा सो गरेको अवस्था नहुँदा निजलाई यस कार्यालयबाट गरिएको कारवाही कानूनअनुरूप नै भएकोले निज निवेदकको निवेदन खारेज भागी छ साथै विपक्षी निवेदकका उपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परी त्यसको छानबिन एवं अनुसन्धान कार्य उक्त आयोगबाट नै भई निजलाई विभागीय कारवाही गर्ने निर्देशन आयोगबाट शिक्षा विभाग र शिक्षा विभागबाट यस कार्यालयलाई निर्देशन भए मुताबिक यस कार्यालयबाट शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४० अनुसार निजबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको र निजले पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएकोले ऐ. को नियम १३७(ग) अनुसार निजलाई २ वर्षसम्म बुझ्दा रोक्का गरिएको हो ।

शिक्षा विभाग शासकीय सुधार तथा आन्तरिक गुणस्तर शाखा, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं. २०४-५४ मिति २०७१/३/१६ को पत्रबाट निवेदक स्रोत  व्यक्ति लोकराज जोशीलाई विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा यस कार्यालयलाई लेखी आएअनुसार शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७(ग) बमोजिम निज विपक्षीलाई मिति २०७१/३/३१ मा तलब वृद्धि रोक्का गर्ने पूर्ववत् कारवाही पुनरावलोकन गरी दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गरिएको र करार सम्झौता भङ्ग गर्ने अधिकार सम्बन्धमा शिक्षा विभागको निर्देशन शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६(ल) बमोजिम यस कार्यालयले पालन गर्नुपर्ने भएकोले सोको परिपालना गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्‍ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीको लिखित जवाफ । 

भूमिराज सामुदायिक विद्यालयमा लक्ष्मी लोहार नाम र छात्राले कक्षा ४ मा अध्ययन गरे नगरेको सम्बन्धमा निज विपक्षी निवेदकले स्रोत  व्यक्तिको हैसियतले अभिलेख निरीक्षण गरी, अध्ययन गरी परीक्षासमेत दिए नदिएको सत्यपान गर्नुपर्नेमा निज विपक्षीले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक बहन नगरी जानी जानी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गलत तथ्याङ्कन दिएको देखिन आएबाट सोका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्दा निज विपक्षीले आफूले विद्यालयको रेकर्ड र प्रधानाध्यापकले विद्यालयको लेटर प्याडमा सिफारिस दिएको आधारमा प्रतिवेदन पेस गरेको हुँ भनी स्पष्टीकरण दिएको छ तर निजले आफैँंले सो अभिलेख हेरी उक्त पत्रको सत्यपान गर्नुपर्नेमा सो गरेको अवस्था नहुँदा निजलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीबाट गरिएको कारवाही कानूनअनुरूप नै रहेको छ ।

निवेदकका उपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परी त्यसको छानबिन एवं अनुसन्धान कार्य उक्त आयोगबाट नै भई निजलाई विभागीय कारवाही गर्ने निर्देशन आयोगबाट लेखी आए बमोजिम शिक्षा विभागबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीलाई निर्देश भए मुताबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीबाट शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम  १४० अनुसार निजबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको र निजले पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएकोले ऐ. को नियम १३७(ग) अनुसार उल्लङ्घन गरेकोले निज विपक्षीलाई २ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गरिएको हो ।

यस विभागको शासकीय सुधार तथा आन्तरिक गुणस्तर शाखाको च.नं. २०४-५४ मिति  २०७१/३/१६ को पत्रबाट निवेदक स्रोत  व्यक्ति लोकराज जोशीलाई विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीलाई लेखी पठाए अनुसार शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७(ग) बमोजिम निज विपक्षीलाई मिति २०७१/३/३१ मा तलब वृद्धि रोक्का गर्ने पूर्ववत् कारवाही पुनरावलोकन गरी दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गरिएको र करार सम्झौता भङ्ग गर्ने अधिकार सम्बन्धमा निज स्रोत  व्यक्तिसँगको करार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीबाट भएकोले निज स्रोत  व्यक्तिले झुठ्ठा विवरण पेस गरी आचरण विपरीतको कार्य गरेको हुँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७(ग) बमोजिमको कारवाही तथा स्रोत  व्यक्ति पदको करारसमेत भङ्ग गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय बैतडीलाई लेखिएबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय बैतडीबाट निजउपर गरेको उक्त कारवाही शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्‍ने शिक्षा विभाग, ऐ. का महानिर्देशक र शिक्षा विभाग शासकीय सुधार तथा आन्तरिक गुणस्तर शाखाले पृथक पृथकरूपमा पेस गरेको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

यसमा रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको निवेदन मागबमोजिमको अवस्थाको विद्यमानता नरहेको नदेखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । विषय वस्तुको गाम्भिर्यतालाई विचार गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च ५) बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेतले रिट निवेदक लोकराज जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय दुर्गास्थान, बैतडीमा प्रा.वि. द्वित्तीय श्रेणीमा दरबन्दी रही जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीअन्तर्गत स्रोत  केन्द्र सलेनामा स्रोत  व्यक्तिको रूपमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । रिट निवेदकलाई लक्ष्मी लोहार नामकी छात्रालाई भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय बैतडीमा अध्ययनरत रहेको भनी झुठ्ठा प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीमा दिएको भनी निजउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रानुसार शिक्षा विभाग सानोठिमी, भक्तपुरको मिति  २०७१/१/२३ को पत्रले यी रिट निवेदकलाई ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने मिति २०७१/१/२३ को निर्णय र सो निर्णय पुनरावलोकन गरी पुनः २ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीको मिति  २०७१/३/३१ को पत्र अधिकार क्षेत्रविहीन भई त्रुटिपूर्ण रहेको छ । शिक्षकलाई विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षा ऐन र नियमले प्रदान नगरेको हुँदा उक्त क्षेत्राधिकार विहीन निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदकलाई पूर्ववत‍्‍रूपमा स्रोत व्यक्तिको रूपमा काम कारवाही गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षीहरूका तर्फबाट विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहालले यी रिट निवेदकले भूमिराज सामुदायिक विद्यालयमा लक्ष्मी लोहार नामक छात्राले अध्ययन नै नगरेको विषयमा सो विद्यालयमा निजले अध्ययन गरेको भनी झुठ्ठा प्रतिवेदन दिएको कुरा निजले समेत रिट निवेदनमा स्वीकार गरेका 

छन् । यसरी निजले आफ्नो पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह नगरेकोले निजको स्रोत व्यक्तिको करार भंग गरी निजलाई २ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीको निर्णय कानूनसम्मत् हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । 

दुवै पक्षको उपरोक्तानुसारको बहससमेत सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । अब रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्‍ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक लोकराज जोशी केदारेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय, दुर्गास्थान, बैतडीमा प्रा.वि. द्वित्तीय श्रेणीमा दरबन्दी रही जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीअन्तर्गत स्रोत केन्द्र सलेनामा स्रोत व्यक्तिको रूपमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति कोटामा बुढानिलकण्ठ स्कुलमा अध्ययनको निमित्त छनौट भएकी लक्ष्मी लोहार भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय, बैतडीमा अध्ययनरत नरहेकोमा उक्त स्कुलमा अध्ययन गरेको भनी झुठ्ठा प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीमा दिएको विषयमा निजउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परी अख्तियारबाट शिक्षा विभागमा पत्राचार भई विभागको मिति २०७१/१/२३ को निर्णयबमोजिम शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७ बमोजिम ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्नु भन्ने निर्णयबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीले निजलाई ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन भई कानूनविपरीत रहेको छ । साथै शिक्षा विभागको मिति २०७१/३/१५ को पत्रले निजउपरको यसअघिको विभागीय कारवाही पुनरावलोकन गरी निजले आचरणसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको हुँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७(ग) बमोजिम विभागीय कारवाही गर्नु भन्‍ने निर्देशन भएअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीले मिति  २०७१/३/३१ मा पुनः दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने गरी गरेको विभागीय कारवाहीसमेत क्षेत्राधिकार विहीन छ । यसरी मेरो स्रोत व्यक्तिको रूपमा गरेको करार सम्झौता एकतर्फीरूपमा भंग गरी अधिकार र अख्तियारी नै नभएको निकाय र अधिकारीबाट भएको दुवै विभागीय कारवाही शिक्षा ऐन र नियमविपरीत रहेको हुँदा उक्त विभागीय कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई पूर्ववत्‌रूपमा स्रोत व्यक्तिका रूपमा कामकाज गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्‍ने निवेदन मागदाबी रहेको देखिन्छ । 

३. यी रिट निवेदक लोकराज जोशीले भूमिराज सामुदायिक विद्यालयमा लक्ष्मी लोहार नामक छात्राले कक्षा ४ मा अध्ययन गरे नगरेको सम्बन्धमा स्रोत व्यक्तिको हैसियतले अभिलेख निरीक्षण गरी, अध्ययन गरी परीक्षासमेत दिए नदिएको सत्यपान गर्नुपर्नेमा सो नगरी पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक बहन नगरी लापरवाहीपूर्वक जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीमा बुझाएको प्रतिवेदनमा झुठ्ठा विवरण उल्लेख गरी पदीय आचरण उल्लङ्घन गरेको हुँदा निजलाई शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७(ग) बमोजिम २ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीको निर्णय कानूनसम्मत् हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । 

४. यी रिट निवेदक लोकराज जोशी केदारेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय दुर्गास्थानमा प्रा.वि. द्वित्तीय श्रेणी दरबन्दी रही जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीअन्तर्गत स्रोतकेन्द्र सलेनामा स्रोत व्यक्तिको रूपमा कार्यरत कर्मचारी रहेको कुरामा विवाद रहेको देखिँदैन । विवादको विषय लक्ष्मी लोहारले अध्ययन गरेको विद्यालय भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय, बैतडीमा अध्ययन गरेको सम्बन्धमा निज छात्रा लक्ष्मी लोहार सो विद्यालयमा अध्ययनरत नरहेको तर यी रिट निवेदकले लक्ष्मी लोहार नामक छात्रा भूमिराज सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको भनी झुठ्ठा विवरण लेखी गलत प्रतिवेदन दिएको हुँदा निजलाई ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्नु भनी शिक्षा विभाग सानोठिमी, भक्तपुरले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीलाई लेखी पठाएबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय बैतडीले निजलाई ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने निर्णय भएको पाइन्छ । पुनः शिक्षा विभागले पहिलाको विभागीय कारवाही पुनरावलोकन गरी निजलाई आचरणसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेकोमा विभागीय कारवाही गर्नु भनी शिक्षा विभाग सानोठिमीले मिति  २०७१/३/१५ मा निर्णय गरी ऐ. १६ मा  जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीलाई पत्राचार गरेपश्चात् जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीले पुनः निजलाई २ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने गरेको विभागीय कारवाही क्षेत्राधिकार विहीन रहेको भन्‍ने मागदाबीका सम्बन्धमा सामुदायिक विद्यालयको प्रा.वि. द्वित्तीय श्रेणीको शिक्षकको विभागीय कारवाही गर्ने जिम्मेवार निकाय र अधिकारी शिक्षा नियमावली, २०५९ ले कसलाई तोकेको रहेछ भनी नियमावलीको व्यवस्था हेर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४३ मा शिक्षकलाई सजाय गर्ने अधिकारी देहायबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

(क) शिक्षकलाई नसिहत दिने वा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने प्रधानाध्यापक र सोभन्दा बढी तलब वृद्धि रोक्का गर्ने व्यवस्थापन समिति

(ख) प्रधानाध्यापकलाई नसिहत दिने र तलब वृद्धि रोक्का गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी 

(ग) बढुवा रोक्का गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी

(घ) नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सम्बन्धित निर्देशक

(१क) उपनियम १ को खण्ड (ख) (ग) वा (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समूहद्वारा सञ्चालित विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई सो खण्डबमोजिमको सजाय गर्ने अधिकारी व्यवस्थापन समिति हुनेछ भन्‍ने व्यवस्था रहेको 

छ । साथै शिक्षा नियमावली, २०५९ को १४०(१) बमोजिम सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै शिक्षकलाई सजाय गर्ने आदेश दिनुभन्दा अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेस गर्ने मौका दिनुपर्छ । यसरी सफाईको मौका दिँदा निजमाथि लगाइएको आरोप र सजाय स्पष्ट रूपले किटिएको हुनु 

पर्नेछ । त्यस्तोमा सम्बन्धित शिक्षकले पनि म्यादभित्र आफ्नो सफाई पेस गर्नुपर्नेछ भन्‍ने र उपनियम २ मा उपनियम (१) बमोजिम शिक्षकले स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सजाय प्रस्ताव गरी पुनः स्पष्टीकरण माग गर्नेछ भन्‍ने सजायसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै शिक्षकले नियम १४० बमोजिम पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएमा सजाय गर्ने अधिकारीले यसको कारण खुलाई सजाय गर्नेछ भन्ने नियमावलीको नियम १४२ मा व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

 

५. शिक्षा नियमावलीमा माथि उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम यी रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार विद्यालय सन्चालक समितिलाई रहेको देखिन्छ । रिट निवेदक लोकराज जोशीलाई शिक्षा विभागले मिति २०७१/१/२३ मा ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्नु भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीलाई मिति २०७१/१/२३, च.नं. ३२७ मा पत्राचार गरेबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीले ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गरेकोमा पुनः शिक्षा विभागले मिति २०७१/३/१५ मा रिट निवेदकलाई ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गरेको विभागीय कारवाही पुनरावलोकन गरी २ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्नु भनी मिति २०७१/३/१६ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीलाई पत्राचार गरेपश्चात् पुनः मिति २०७१/३/३१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीले निजलाई २ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने गरेको विभागीय कारवाही मागी उल्लिखित शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४३ ले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्राधिकार भित्रको नहुनुका साथै नियम १४० ले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधिअनुरूपको प्रक्रियासमेत अवलम्बन गरी विभागीय कारवाही गरेको समेत मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिन आएन ।

६. कसैको हक अधिकारमा असर पुग्ने अधिकारीले निजउपर निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार छ, छैन भनी प्रारम्भिकरूपमै विचार पुर्‍याउनु पर्दछ । कानूनले क्षेत्राधिकार नै प्रदान नगरेको विषयमा गरिएको निर्णय कानूनसम्मत् र वैधानिक निर्णय हुन सक्दैन । त्यस्तो क्षेत्राधिकार विहीन निर्णयले कानूनी मान्यतासमेत प्राप्‍त गर्न 

सक्दैन । शिक्षा ऐन र नियमावलीले शिक्षकलाई विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार कहिँकतै पनि शिक्षा विभागलाई प्रदान गरेको पाइँदैन । अधिकारै नभएको विषयमा सजाय नै किटान गरी कारवाही गर्नु भनी निर्देशन दिने अधिकार शिक्षा विभागलाई ऐन र नियमावलीले प्रदान नै नगरेका र त्यस्तो निर्देशनको पालना गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीले यी रिट निवेदकलाई पहिला पटक ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने र शिक्षा विभागको निर्देशनबमोजिम भनी अघि आफैँंले गरेको निर्णय पुनरावलोकन गरी दोस्रो पटक पुनः २ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने गरी गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीको निर्णय कर्मचारीको सेवा विधिशास्त्र (Service Jurisprudence) को न्यूनतम मूल्य र मान्यताको पालना गरी गरिएको समेत 

देखिँदैन । यसरी सम्बन्धित ऐन र नियमावलीले क्षेत्राधिकार नै प्रदान नगरेको विषयमा यी रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्ने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीबाट भएका उपरोक्त दुवै निर्णयहरू क्षेत्राधिकार विहीन हुनुका साथै कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियासमेतको पालना नगरी न्यायिक मनको अभावमा गरिएको देखिँदा सो निर्णयहरू कानूनसम्मत् रहेको देखिन आएन ।

७. उत्प्रेषणको आदेश कुनै न्यायिक र अर्धन्यायिक निकाय तथा सो निकायमा कार्य गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले क्षेत्राधिकार विहीन (Abseance of Jurisdiction) निर्णय गरेमा, क्षेत्राधिकारको दुरूपयोग गरी (Obuse of Jurisdiction) निर्णय गरिएमा र क्षेत्राधिकार नाघी (Excess of Jurisdiction) निर्णय गरेको देखिएमा जारी हुने हुन्छ । यी रिट निवेदक प्रा.वि. तहको शिक्षक रहेको र निजलाई विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४३ (१)(क) र (१क) ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरिरहेकोमा ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाको अध्ययन नै नगरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीले यी रिट निवेदकलाई अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर विभागीय कारवाहीको निर्णय गरेको देखिएको हुँदा मिति २०७१/१/२३ को शिक्षा विभागको निर्देशनबमोजिम ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने र पुनः शिक्षा विभागको मिति २०७१/३/१५ को निर्णयबमोजिम भनी २ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने गरी यी रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्ने गरी गरिएको निर्णय र पत्राचारसमेत क्षेत्राधिकार विहीन भई कानूनविपरीत रहेको देखिन आयो ।

८. तसर्थ, माथि उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था र विवेचित आधार र कारणसमेतबाट रिट निवेदक लोकराज जोशीलाई शिक्षा विभाग सानोठिमी, भक्तपुरले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीलाई मिति २०७१/१/२३ मा लेखेको पत्र र सो मितिको निर्णय तथा शिक्षा विभागले मिति २०७१/३/१५ मा निवेदकउपरको विभागीय कारवाही पुनरावलोकन गर्नु भनी गरेको निर्णयबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीलाई लेखेको पत्र तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीले मिति २०७१/३/३१ मा दुई वर्षसम्म रिट निवेदकको बढुवा रोक्का गर्ने भनी लेखेको पत्रसमेत शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४३ (१)(क) (१क) बमोजिम  कानूनविपरीत रहेको देखिँदा माथि उल्लिखित मितिमा रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा गरिएको निर्णय तथा पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।

९. अब रिट निवेदकको स्रोत व्यक्तिको करार एकतर्फीरूपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीले भङ्ग गरेको हुँदा स्रोत व्यक्तिको रूपमा यथावत्‌रूपमा काम कारवाही गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा यी रिट निवेदकलाई शिक्षा विभागको दोहोरो निर्देशनबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीले निजलाई गरेको विभागीय कारवाहीको सजाय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भइसकेको अवस्थामा यी रिट निवेदक र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीबीच स्रोत व्यक्तिका सम्बन्धमा मिति  २०७०/१०/२६ मा भएको करार सम्झौतासमेत शिक्षा विभागको निर्देशनबमोजिम भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीले निजलाई बुझ्दै नबुझी सुनुवाईको मौका नै प्रदान नगरी एकतर्फीरूपमा उक्त करार सम्झौता रद्द गरेको भनी विभागीय कारवाहीको सजाय गरेको पत्रको जानकारी गराउँदा मात्र सो सम्बन्धमा निजलाई थाहा जानकारी भएको मिसिलबाट देखिन आएबाट निजउपर गरिएको विभागीय सजायको कारवाही नै बदर भइसकेको अवस्थामा शिक्षा ऐन, नियम एवं स्रोत व्यक्तिसम्बन्धी कार्यविधिसमेतको नीतिअनुरूप निजले गरिरहेको सेवामा प्रतिकूल नहुने गरी कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृतः नगेन्द्रकुमार कालाखेती

इति संवत्् २०७३ साल कात्तिक ९ गते रोज ३ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु