शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९८१७ - भ्रष्‍टाचार (नक्‍कली प्रमाण पत्र)

भाग: ५९ साल: २०७४ महिना: भाद्र अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

फैसला मिति : २०७३।११।२४

०६६-CR-००५०

 

मुद्दाः- भ्रष्‍टाचार (नक्‍कली प्रमाण पत्र) 

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : प्रयागराज आचार्यको नाति जयहरि आचार्यको छोरा, जुम्ला जिल्ला विराट गा.वि.स. वडा नं.७ सिंजा घर भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (शा.अ.) पदमा कार्यरत जयनारायण आचार्य

विवादित प्रमाण पत्र पेस गरेको कुरालाई प्रतिवादीले अनुसन्धान एवं अदालतसमक्ष स्वीकारी बयान गरेको अवस्थामा सो प्रमाण पत्र झुठ्ठा देखिएपछि प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको होइन भनी भन्‍न मिलेन । मुद्दाको जरियामा उठेको विवादको निरूपण सोही बिन्दुमा समाप्त हुने गरी अदालतले निर्णय दिनुपर्ने । 

(प्रकरण नं. ८)

लोक सेवा आयोगको दरखास्त फाराममा आफूले तल्लो तहको शैक्षिक योग्यता उल्लेख गर्नुपर्ने महलमा झुट्ठा प्रमाण पत्र नै उल्लेख गरिरहेका प्रतिवादीले उक्त ओहदा वा पद प्राप्त गर्नका लागि पेस गरेका हैनन्, थिएनन् भनी मान्‍नु र सो प्रमाण पत्रको आधारमा नोकरीमा प्रवेश गरेको होइनन् थिएनन् भन्‍नु मनासिब नदेखिने । 

(प्रकरण नं. ८)

प्रतिवादीले पेस गरेको विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र लोक सेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुन भरिने दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको अवस्था परिस्थितिबाट निजले सो सरहकै वा सो भन्दा माथिल्लो अन्य शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका छन् भन्‍ने आधारमा सो प्रमाण पत्र प्रयोगहीन छ भन्‍ने मानी भइसकेको र गरिसकेको कसुरबाट छुटकारा दिन नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ८)

 

पुनरावेदक वादीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता कुलप्रसाद पाण्डे

प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, हरिहर दाहाल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६८, अंक १०, नि.नं.८६९७

सम्बद्ध कानून : 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१)

 

सुरू फैसला गर्नेः-

अध्यक्ष मा.न्यायाधीश श्री गौरीबहादुर कार्की

सदस्य मा.न्यायाधीश श्री भोलाप्रसाद खरेल

सदस्य मा.न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

 

फैसला

न्या. आनन्दमोहन भट्टराई : विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-

लोक सेवा आयोगबाट लिइएको शाखा अधिकृतको खुल्ला प्रतियोगितामा शाखा अधिकृत पदमा उत्तीर्ण भएका जयनारायण आचार्यले इन्टरमिडियट परीक्षाको प्रमाण पत्र भारतबाट ल्याएको हुँदा कारवाही गरिपाउँ भनी पवन कुमार न्यौपानेले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मिति २०६०।७।७ मा उजुरी (निवेदन) दर्ता गराएको 

देखियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट निजको प्रमाण पत्र मगाउँदा निजले शाखा अधिकृत पदमा सुरू नियुक्ती हुन पेस गरेको सन् १९९५ मा अनुक्रमाङ्क ७१५६२७ बाट इन्टरमिडियट परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तरप्रदेश भारतबाट उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रसमेत प्राप्त भएकोले सो प्रमाण पत्र उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरमार्फत प्रमाणीकरणको लागि लेखी पठाउँदा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, बाराणासी भारतको सत्यापन २१७ दिनाङ्क १२।०३।२००४ को पत्र साथ प्राप्त प्रमाणीकरण विवरणको क्र.सं.१० मा परीक्षाः इन्टरमिडियट, वर्ष १९९५, अनुक्रमांकः ७१५६२७, अनू."अनूदानित नही है" भनी लेखी आएको विवरण उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरको मिति २०६०।१२।२३ को पत्रसाथ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्‍त भएको देखियो ।

म लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मिति २०५९।११।६ देखि शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भई कार्यरत छु । मैले प्रमाण पत्र तह जे.जे.जे.के.उ.मा.बि.वहराईचबाट उत्तीर्ण गरेको छु । मैले उक्त प्रमाण पत्र त्रि.वि.वि.मा पढ्न र लोक सेवा आयोगमा अधिकृत स्तरको परीक्षा हुँदा पेस गरेको थिएँ । मेरो प्रमाण पत्रको विषयमा लेखी आएको प्रमाणीकरण विवरण हेरेँ, उक्त विवरणमा मेरो सि.नं. अनुदानित नही है भनी लेखी आएको रहेछ । सो प्रमाणीकरण विवरणमा समेत सनाखत गरी दिएँ । उक्त प्रमाणीकरण विवरणअनुसार मेरो प्रमाण पत्र गलत देखिए पनि मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दर्ता गरी पढेको हुँदा मउपर सजाय हुनुपर्ने होइन भनी प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।

तथ्य र प्रमाणका विवेचनाबाट प्रतिवादी जयनारायण आचार्यले साबिक भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ एवं प्रचलित भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसुर गरेको देखिन आएकोले निजलाई भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ एवं प्रचलित भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्‍ने व्यहोराको आरोप पत्र । 

मैले २०४९ सालमा एस.एल.सी, जुम्लाबाट, २०५२ सालमा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश भारतबाट इन्टरमिडिएट र त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट २०५७ मा प्रमाण पत्र तह, २०५७ सालमा स्नातक तह, २०५९ सालमा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा पास गरेको छु । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लगाइएको आरोप झुठ्ठा हो । शाखा अधिकृत पद इन्टरमिडिएटको प्रमाण पत्रको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइँदैन त्यो त स्नातक तहको प्रमाण पत्रको आधारमा हो । मैले भारतको इन्टरमिडिएटको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नुको साथै नेपालबाटै प्रमाण पत्र तहसमेत उत्तीर्ण गरी प्रमाण पत्र प्राप्‍त गरी सकेको छु । मैले भारतबाट प्राप्त गरेको प्रमाण पत्र सेवा प्रवेशको प्रयोजनार्थ पेस गरेको होइन र सो प्रमाण पत्र म आफैँंले परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएको हुँदा आरोप पत्र दाबीबाट सफाई पाउनु पर्दछ भनी प्रतिवादी जय नारायण आचार्यले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी जय नारायण आचार्यको सन् १९९५ मा भारतबाट उत्तीर्ण गरेको भनिएको इन्टरमिडिएटको प्रमाण पत्र "अनुदानित नही है" भनी सम्बन्धित निकायबाट लेखी आएको परिप्रेक्ष्यमा पछि बुझ्दै जादा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (घ) र (च) बमोजिम निज प्रतिवादीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा राखेको रू.२३,२५०।- लाई नै प्रस्तुत मुद्दाको लागि धरौट कायम गरी दिएको छ भन्‍ने व्यहोराको विशेष अदालतको मिति २०६१।७।२० को आदेश ।

प्रतिवादीको प्रमाण पत्रको सम्बन्धमा आरोप पत्र साथ संलग्‍न माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षे.का. बाराणसीको मिति १२।०३।२००४ प्रमाणीकरण पत्रमा अनुदानित नही है भनी व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएको तर प्रतिवादीले २०६२।१।९ को निवेदन साथ पेस गरेको उक्त परिषदको दिनाङ्क १५।०३।२००५ को पत्रमा द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भनी व्यहोरा उल्लेख भएको सत्यापन सूचीबाट देखिएको हुँदा ती दुई मितिका प्रमाणीकरण विवरणमध्ये कुन चाहिँ व्यहोरा सत्य हो जो जे बुझ्‍नु पर्ने हो बुझी जवाफ पठाई दिनु भनी दुवै पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा पत्राचार गरी जवाफ आएपछि नियमानुसार पेस गर्नुभन्‍ने विशेष अदालतको मिति २०६२।१।९ को आदेश ।

जय नारायण आचार्यको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको सम्बन्धमा माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, क्षे.का. वाराणसीबाट द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भनी दिनाङ्क २८/९/२००५ को पत्र साथ लेखी आएको प्रमाणीकरण विवरण उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानो ठिमी भक्तपुरबाट सक्‍कल प्रतिसहित मिति २०६३।३।२६ को पत्रद्वारा विशेष अदालतमा प्राप्त भएको । 

यसमा प्रतिवादी जयनारायण आचार्यले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वराणसीले मिति २८-९-२००५ मा उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरलाई लेखेको पत्रको प्रतिलिपि निवेदनसाथ पेस गरेको देखिँदा उक्त पत्र त्यस कार्यालयमा प्राप्त भएको छ वा छैन ?  पत्र प्राप्त भएको भए उक्त पत्रको सक्‍कलै प्रति यस अदालतमा पठाई दिनु भनी उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद, सानो ठिमीलाई निवेदन संलग्न पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी लेखी पठाई पत्र प्राप्त भएपछि वा जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६३।०२।२९ को आदेश ।

यसमा प्रतिवादीको प्रमाण पत्रको सम्बन्धमा माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय, वराणशीले मिति १२-३-२००४ को उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌लाई लेखेको पत्र साथ संलग्‍न सत्यापन विवरणको कैफियत महलमा वर्ष १९९५, ७१५६२७ अनुक्रमाङ्क अनुदानित नहिँ है भनी लेखी आएकोमा प्रतिवादीले पेस गरेको प्रतिलिपि तथा उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, सानोठिमी भक्तपुरको मिति २०६३।३।२६ च.नं १८०१ को पत्र साथ संलग्‍न माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीले उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरलाई लेखेको मिति २८-९-२००५ को पत्रसाथ संलग्‍न सत्यापनमा निज प्रतिवादीले इन्टरमेडियट तह द्वितीय श्रेणीमा पास गरेको पुष्टि हुन्छ भन्‍ने व्यहोराको पत्र लेखी आएको देखिँदा एउटै विषयमा के कसरी दुई भिन्दाभिन्दा व्यहोरा उल्लेख भई आएको हो ? सो दुई फरक व्यहोरामध्ये कुन व्यहोरा आधिकारिक हो ? जो जे जहाँ बुझ्‍नुपर्छ बुझी यकिन जवाफ पठाई दिनु भनी मिसिल संलग्‍न मिति २८-९-२००५ को सत्यापन पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरलाई लेखी पठाई जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६३।०५।०२ को आदेश ।

त्यस सम्मानित अदालतको मिति २०६३।११।२ च.नं १८५३ पत्रबाट श्री जयनारायण आचार्यको प्रमाण पत्रसम्बन्धी माग गरिएबमोजिम माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी प्रमाणीकरण गर्न गएको टोलीमार्फत आएको पत्रमा "इन्टर परिक्षा वर्ष १९९५ मे अनुदानित नहिँ है" भनी दिनाङ्क २५-४-२००७  र पत्राङ्क ४५८ मा उल्लेख भएको व्यहोरा लेखी पठाउने निर्णय भएबमोजिम पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि यसै साथ निर्णयानुसार पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्‍ने उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषदको प.सं.२०६३।६४ च.नं २१२० मिति २०६४।२।६ को विशेष अदालत, काठमाडौंलाई लेखेको पत्र ।

निवेदक / प्रतिवादी जयनारायण आचार्यले विशेष अदालत, काठमाडौंमा चढाएको मिति २०६४।३।२० को निवेदन पत्र ।

यसमा प्रतिवादीको प्रमाण पत्रमा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहावाद लेखिएको तर उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानो ठिमीको मिति २०६४।२।६ को पत्रसाथ प्राप्त सत्यापन पत्रको प्रतिलिपिमा माध्यमिक शिक्षा परिषद, वाराणसी भनी उल्लेख भएको हुँदा प्रमाण पत्र दिने निकाय र सत्यापन गर्ने निकाय एउटै हो, होइन ? उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद, सानोठिमीसँग सोधी जवाफ आएपछि नियमबमोजिम गरी पेस गर्नू भन्‍ने विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६४।०३।२९ को आदेश ।

यसमा मिति २०६४।३।२९ को आदेशानुसार उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद, सानोठिमीबाट प्राप्त च.नं. १०८ मिति २०६४।४।९ को मिसिल संलग्‍न जवाफ पत्र उक्त कार्यालयले सम्बन्धित निकायमा नबुझी आफ्‍नै कार्यालयको तर्फबाट जवाफ पठाएको देखिँदा मिति २०६४।३।२९ को आदेशानुसार सम्बन्धित निकायबाटै बुझी सो सम्बन्धमा यकिन जवाफ पठाइ दिनु भनी उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरलाई पत्र लेखी जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्‍ने विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६५।०१।२६ को आदेश । 

यसमा सम्मानित अदालतको मिति २०६५।१।२९ च.नं १८२४ को पत्रबाट श्री जयनारायण आचार्यको प्रमाण पत्रका सम्बन्धमा जवाफ पठाइदिने व्यहोराको पत्रका सम्बन्धमा निजले पेस गरेका सम्पूर्ण प्रमाण पत्रमा माध्यमिक शिक्षा परिषद, वाराणसी नै लेखिएको र परिषदले २०६४।२।६ मा पठाएको पत्रसाथ संलग्‍न प्रमाणीकरण पत्रमा पनि वाराणसी नै लेखिएको हुँदा सोही व्यहोरा अनुरोध छ । साथै निजले पेस गरेको प्रमाणीकरणको पत्र र परिषदले पठाएको पत्रको प्रमाणित्र प्रतिलिपि पुनः यसैसाथ संलग्‍न गरी पठाउने निर्णय भएबमोजिमको व्यहोरा अनुरोध छ भन्‍ने उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं २२८१ मिति २०६५।०२।२७ को विशेष अदालत, काठमाडौंलाई लेखेको पत्र ।

यसमा "सम्मानित विशेष अदालतको मिति २०६५।९।२ च.नं. ८२७ को पत्रबाट श्री जयारानयण आचार्यको प्रमाण पत्रका सम्बन्धमा माग भएबमोजिम यस परिषद्‌ले मिति 23 Jan 2009  को पत्रसाथ एक टोली पुनः प्रमाणीकरणको लागि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी गएकोमा सो परिषदको अभिलेखअनुसार निज जयनारायण आचार्यले पेस गरेका प्रमाण पत्रका सम्बन्धमा छानबिन गर्दा "क्रम 01 परीक्षा Intermediate वर्ष 1995 अनुक्रमाङ्क 715627 क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीद्वारा ये अनुक्रमाङ्क अनुदानित नहि है" भनी उल्लेख गरी प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण गरी उपलब्ध गराएको व्यहोरा उल्लेख गरी सम्मानित विशेष अदालतमा पठाउने निर्णय गरिएअनुसार सोही व्यहोरा अनुरोध छ भन्‍ने उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं.१४९८ मिति २०६५।११।११ को पत्र । 

यस अदालतबाट भएका अन्य आदेश, प्रतिवादीले पेस गरेको प्रमाण कागज तथा उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीले पठाएको पत्रहरू मिसिल सामेल रहेको । 

यसमा प्रतिवादीले इन्टरमिडियट परीक्षाको विवादित प्रमाण पत्रको आधारमा नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण गरेको कारणले मात्र परीक्षामा समावेश भई सफल भएको देखिन्छ । यसरी दाबीअनुसार विवादित इन्टरमिडिएट परीक्षाको प्रमाण पत्रको आधारमा नोकरीमा प्रवेश गरेको नभई बी.एड. उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको आधारमा लोक सेवा आयोगबाट लिइएको शाखा अधिकृत पदको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागी भई सो परीक्षा उत्तीर्ण गरेको देखिन आयो । कुनै ओहोदा वा पद पाउन वा बढुवा प्रयोजनको लागि नक्‍कली प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको अवस्था देखिन नआई नेपालबाट सञ्‍चालिन एस.एल.सी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लिइएको प्रमाण पत्र तह, बी.एड, एम.एड. र एल.एल.वि. परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरेको अवस्था रहे भएको देखिँदा निजलाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुरदार ठहर गर्न न्यायोचित र कानूनसम्मत नभएकोले प्रतिवादीले न्यायको रोहमा आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्छ भन्‍ने विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६६।२।१७ को फैसला ।

विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसलामा चित्त बुझेन । प्रतिवादी जयनारायण आचार्य - लोक सेवा आयोगको विज्ञापन नं. ९९६।०५८।०५९ को शाखा अधिकृत परीक्षा उत्तीर्ण गरी सो पदमा बहाल रहेका र निजले उक्त विज्ञापन नं. को दरखास्त साथ पेस गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर प्रदेश, भारतअन्तर्गतको जे.जे.जे.के एच.एस. विद्यालयबाट इन्टरमिडियट परीक्षा सन् १९९५ मा उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद, सानोठिमी भक्तपुरमार्फत परीक्षण भई आउँदा प्रमाणीकरण हुन नसकेकाले निजले झुट्ठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र पेस गरी शाखा अधिकृतको परीक्षा उत्तीर्ण भई सो पदमा बहाल रहेको कसुर प्रमाणित भएकोले सजायको मागदाबी लिई मुद्दा दायर भएको हो । उक्त इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र झुट्ठा रहेको तथ्यमा प्रस्तुत फैसलामा विमति रहेको देखिँदैन । निजले स्वयम् विवरण उल्लेख गरी पेस गरेको दरखास्त फाराम र सोही आधारमा निजले उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । शाखा अधिकृत पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण रहेको कारण सोभन्दा तलका शैक्षिक योग्यताहरूलाई प्रयोजनहीन मान्‍न मिल्‍ने अवस्था हुँदैन । प्रतिवादीले शाखा अधिकृत पद पाउने उद्देश्यले पेस गरेको इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र झुट्ठा देखिएको, उक्त प्रमाण पत्र झुट्ठा रहेको भन्‍ने प्रमाणीकरण भई आएको, उक्त प्रमाण पत्र आफूले दरखास्त फाराम साथै पेस गरेको भन्‍ने प्रतिवादीको स्वीकारोक्तीसमेत रहेको अवस्थामा उक्त प्रमाण पत्रबाट लाभ नलिएको भन्‍ने गलत व्याख्या गरी सम्मानित सर्वोच्‍च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतको अवलम्बन नगरी भएको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला न्यायका मान्य परम्पराविपरीत हुँदा बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजायसमेत गरिपाउँ भन्‍ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा प्रतिवादी जयनारायण आचार्यले माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश भारतबाट इन्टरमिडियट पास गरेको भन्‍ने आधारमा नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०५७ सालमा बि.एड. र २०५७ सालमै प्रमाण पत्र उत्तीर्ण गरेको पाइन्छ । निजले शाखा अधिकृत पदको सेवा प्रवेशको निमित्त उल्लिखित सबै प्रमाण पत्रहरू पेस गरेको मिसिल संलग्न दरखास्त फारामको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । प्रतिवादीले पेस गरेको उल्लिखित इन्टरमिडियट प्रमाण पत्रको परीक्षण गर्न उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीमार्फत पठाउँदा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, बाराणसीबाट ई.सं.१९९५ मा ७१५६२७ नं. को रोल नं. उत्तीर्ण नभएको भन्‍ने जवाफ प्राप्त भएको र उक्त झुट्ठा प्रमाण पत्र सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको हुँदा ने.का.प.२०६५, अंक ६, नि.नं.७९७४ पृष्ठ ६८७ (तारा राज भण्डारी वि.नेपाल सरकार) को मुद्दामा भएको व्याख्यासमेतका आधारमा विशेष अदालतबाट मिति २०६६।२।१७ मा भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतबाट मिति २०६७।५।२० मा भएको आदेश ।

यसमा निवेदकले (प्रतिवादी) ले शाखा अधिकृत पदको लागि लोक सेवा आयोगको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न भरेको दरखास्त फाराम सक्‍कलै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा जहाँ छ त्यहाँबाट झिकाई आएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०६९।०३।०५ को आदेश ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (कर्मचारी प्रशासन शाखा 'क') प.सं.क.प्र.क. (१५-१) २०६८।६९ च.सं.७४७ मिति २०६९।०३।२६ को "सक्‍कलै फाराम पठाइएको बारे" को पत्र मिसिल सामेल रहेको ।

यसमा तारा राजभण्डारी (कार्की) विरूद्ध नेपाल सरकारको २०६५ सालको फौ.पु.इ.नं.०६५-CF-००२४ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तका आधारमा अ.बं.२०२ नं. अनुसार विपक्षी झिकाउने आदेश भएको र बहसको क्रममा प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताले उक्त मुद्दामा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त छुट्टै तथ्यको रोह र प्रयोजन भएकोले यस मुद्दासँग सान्दर्भिकको सक्‍कल मिसिल यसै साथ राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७०।११।२७ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजातको अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री कुलप्रसाद पाण्डेले विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र प्रतिवादीले शाखा अधिकृतको विज्ञापनमा आवेदन गर्दा पेस गरेको, निजले प्राप्त गरेको स्नातक (बी.एड.) तहको अध्ययन सोही प्रमाण पत्रका आधारमा गरेका हुन् । सोही स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताका आधारमा निजले सेवा प्रवेशका लागि आवेदन गरेको देखिन्छ । न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता स्नातक भएपनि सोको जराधार पनि सही हुनुपर्नेमा सो नै नक्कली भएपछि अभियोग दाबीबमोजिम कसुर कायम हुनुपर्नेमा तथ्य, प्रमाण र कानूनी व्यवस्थाविपरीत विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी अभियोग माग दाबीबमोजिम होस भनी र प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शम्भू थापा, श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भीमार्जुन आचार्यले लोक सेवा आयोगको दरखास्त फाराम भर्दैमा हैसियत प्राप्‍त हुने हैन । दरखास्तमा Profile mentain का लागि मात्र सो प्रमाण पत्र पेस गरेको देखिन्छ । उक्त विवादित प्रमाण पत्र पेस नगरेको भएपनि मेरो पक्षको योग्यता पुगेको अवस्था छ । सम्बद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस विषयमा प्रश्न उठाएको छैन । अन्य प्राप्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रबाट नै मेरो पक्ष उक्त पदमा सेवा गर्न योग्य भएकाले अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्नै उठ्दैन । सुरू अदालतको फैसलामा समेत यो व्यहोरालाई उल्लेख गरिएको अवस्था छ । उक्त विवादित प्रमाण पत्रका आधारमा सेवा प्रवेश नै नगरेको र सोही समानको अर्को शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र रितपूर्वक प्राप्त गरिसकेको हुँदा मेरो पक्षको हकमा उक्त प्रमाण पत्र प्रयोजनहिन अवस्थामा छ । आफूउपर शंका लागेको कुरामा शुद्धता प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा त्यो कुरालाई मान्‍नुपर्ने हुन्छ । न्यूनतमभन्दा बढी र विवादित तहको अर्को शैक्षिक योग्यतासमेत हासिल गरी पटक पटक खुल्ला प्रतियोगिताबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवामा कार्यरत मेरा पक्षको सो विवादित प्रमाण पत्र कुनै पनि तरहले मुल्याङ्कन भई लाभ लिने वा लिनसक्ने सम्भावना पनि नभएकोले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी भएको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । साथै दुवै पक्षहरूको लिखित बहस नोटसमेत पेस भई मिसिल सामेल रहेछ ।

यसमा लोक सेवा आयोगबाट लिइएको शाखा अधिकृतको खुल्ला प्रतियोगितामा शाखा अधिकृत पदमा उत्तीर्ण भएका जयनारायण आचार्यले इन्टरमिडियट परीक्षाको प्रमाण पत्र भारतबाट ल्याएको हुँदा कारवाही गरिपाउँ भन्‍ने उजुरी परेको आधारमा निजको प्रमाण पत्र मगाउँदा निजले शाखा अधिकृत पदमा सुरू नियुक्ति हुन पेस गरेको सन् १९९५ मा अनुक्रमाङ्क ७१५६२७ बाट इन्टरमिडियट परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरप्रदेश भारतबाट उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रसमेत प्राप्त भएकोले सो प्रमाण पत्र उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद, सानोठिमी भक्तपुरमार्फत प्रमाणीकरणको लागि लेखी पठाउँदा माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, वराणसी भारतको सत्यापन २१७ दिनाङ्क १२।०३।२००४ को पत्रसाथ प्राप्त प्रमाणीकरण विवरणको क्र.सं.१० मा परीक्षाः इन्टमिडियट, वर्षः १९९५, अनुक्रमाङ्कः ७१५६२७, अनू."अनुदानित नहिँ है" भनी लेखी आएको विवरण उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी भक्तपुरको मिति २०६०।१२।२३ को पत्रसाथ प्राप्त भएको देखियो । उक्त कार्य साबिक भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ एवं प्रचलित भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसुर देखिन आएकोले निजलाई भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ एवं प्रचलित भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्‍ने व्यहोराको आरोप पत्र पेस भएकोमा प्रतिवादीको इन्टरमिडियट परीक्षाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र झुठा देखिन आएपनि उक्त शैक्षिक योग्यता पछि पनि प्रतिवादीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालबाट प्रमाण पत्र तह तथा बी.एड.परीक्षा उत्तीर्ण गरी बी.एड.को प्रमाण पत्रको आधारमा लोक सेवा आयोगबाट लिइएको शाखा अधिकृतको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागी भई सफल भई कामकाज गरेको 

देखियो । इन्टमिडियट परीक्षाको विवादित प्रमाण पत्रको आधारमा नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बी.एड.परीक्षा उत्तीर्ण गरेको कारणले मात्र परीक्षामा समावेश भई सफल भएको देखिँदा कुनै ओहोदा वा पद पाउन वा बढुवा प्रयोजनको लागि नक्‍कली प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको अवस्था देखिन नआई नेपालबाट सञ्चालिन एस.एल.सी. र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लिइएको प्रमाण पत्र तह, बी.एड., एम.एड र एल.एल.वी. परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरेको अवस्था रहे भएको देखिँदा निजलाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुरदार ठहर गर्न न्यायोचित र कानूनसम्मत नभएकोले कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझी वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन पत्र दायर हुन आएको रहेछ । तत् सम्बन्धमा सुरू विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने नपुग्‍ने के हो ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा प्रतिवादी जयनारायण आचार्यले इन्टरमिडियट परीक्षाको प्रमाण पत्र भारतबाट ल्याई लोक सेवा आयोगबाट लिइएको शाखा अधिकृतको खुल्ला प्रतियोगितामा उत्तीर्णसमेत भएको भन्‍ने आधारमा परेको उजुरीबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको रहेछ ।

३. निज प्रतिवादी जयनारायण आचार्यले अनुसन्धानका क्रममा र विशेष अदालतसमक्ष बयान गर्दासमेत विवादित माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश भारतबाट सन् १९९५ मा उत्तीर्ण गरेको भनिएको इन्टरमिडियट परीक्षाको अनुक्रमाङ्क ७१५६२७ को शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र लोक सेवा आयोगबाट लिइएको शाखा अधिकृतको विज्ञापनको दरखास्तको फाराम साथ पेस गरेको, शाखा अधिकृत पदका लागी न्युनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण गरेको, साथै नेपालबाटै प्रमाण पत्र तहसमेत उत्तीर्ण गरी प्रमाण पत्र प्राप्त गरिसकेको छु । मैले भारतबाट प्राप्त गरेको प्रमाण पत्र सेवा प्रवेशको प्रयोजनार्थ पेस गरेको होइन र सो प्रमाण पत्र म आफैँंले परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएको हुँदा आरोप पत्र दाबीबाट सफाई पाउनुपर्छ भनी एकै मिलान व्यहोराको बयान गरिदिएको देखिन्छ ।

४. प्रतिवादी जयनारायण आचार्यले माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश भारतबाट इन्टरमेडियट परीक्षा सन् १९९५ मा उत्तीर्ण गरेको अनुक्रमाङ्क ७१५६२७ को शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र निजले आफैँं प्राप्त गरी शाखा अधिकृत परीक्षामा समावेश हुन पेस गरेको कुरामा विवाद देखिएन । सो कुरालाई शाखा अधिकृतको लागि प्रारम्भिक परीक्षामा समावेश हुन वि.सं. २०५७ सालमा निजले पेस गरेको मिसिल संलग्‍न लोक सेवा आयोगको दरखास्त फाराममा उल्लिखित विवरणबाट समेत पुष्‍ट्याई भइरहेको अवस्था छ ।

५. निज प्रतिवादी जय नारायण आचार्यको सन् १९९५ मा भारतबाट उत्तीर्ण गरेको भनिएको उल्लिखित इन्टरमिडियट प्रमाण पत्रको सन्दर्भमा आरोप पत्र साथ संलग्‍न माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीको १२।०३।२००४ को प्रमाणीकरण पत्रमा "अनुदानित नही है" भनी व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएको तर प्रतिवादीले २०६२।१।९ को निवेदन साथ पेस गरेको उक्त परिषदको दिनाङ्क १५।०३।२००५ को पत्रमा द्वितिय श्रेणीमा उत्तीर्ण भनी व्यहोरा उल्लेख भएको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक मिति २०६४।२।६ को पत्रसाथ उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीमार्फत प्राप्त माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीको २५।०४।२००७ को पत्रसमेतबाट १९९५ ई.सं. मा ७१५६२७ नम्बरको रोल नम्बर "अनुदानित नही है" भन्‍ने व्यहोरा लेखी आएको देखियो । सोही व्यहोरालाई समर्थन हुने गरी  पुनः प्राप्त उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद, सानोठिमी भक्तपुरको च.नं. १४९८ मिति २०६५।११।११ को पत्रबाट समेत देखिइरहेको अवस्था छ । पटकपटक फरकफरक विवरण प्राप्त भएपनि आधिकारिक निकाय उच्‍च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरको प्राप्त विवरणमा निजको इन्टरमिडियट परीक्षाको प्रमाण पत्र नक्‍कली हो भन्‍ने भनाइमा एकरूपता देखिएको छ । आधिकारिक निकायको प्राप्त प्रमाणलाई अन्यथा नभएसम्म प्रमाणमा लिनु नै पर्ने हुन्छ । यसरी वादी नेपाल सरकारले अनुसन्धानका क्रममा र पछि अदालतका आदेशले बुझ्दासमेत आधिकारिक निकायबाट प्राप्त विवरणले निज प्रतिवादीको उक्त इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको उल्लिखित प्रमाण पत्र झुठ्ठा भएको तथ्य स्थापित हुन आएको छ ।

६. यी प्रतिवादी जय नारायण आचार्यले शाखा अधिकृत पदका लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक नेपालबाटै पास गरेको र अन्य उच्‍च शिक्षासमेत प्राप्‍त गरेको अन्य विषयमा प्रमाणित प्रमाण पत्र तहसमेत नेपालबाटै पास गरेको भनी शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरूसमेत पेस गरी उक्त प्रमाण पत्रको प्रयोग नै नगरेको हुँदा अभियोग दाबीबमोजिम हुनुपर्ने हैन भनी सफाईको मागदाबीसहितको मुख्य जिकिर लिएको देखियो ।

७. प्रतिवादीले २०४९ सालमा एस.एल.सी. र २०५२ साल (१९९५) मा भारतबाट इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भन्‍ने झुठ्ठा प्रमाण पत्रका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०५७ सालमा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता बि.एड. हासिल गरी उक्त झुठ्ठा शैक्षिक योग्यतालाई आधार बनाई प्राप्त शैक्षिक योग्यताका आधारमा २०५९ सालमा राष्‍ट्रसेवकको रूपमा सेवाप्रवेश गरेको भन्‍ने कुरा अभियोग पत्रमा उल्लेख भइरहेको देखिन्छ । सो व्यहोरालाई प्रतिवादीले इन्कार गर्न सक्ने देखिँदैन । निजले अन्य समान र उच्‍च तहका शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरू पेस गरी आफ्नो योग्यता र क्षमताको उल्लेख गरिरहेको अवस्था 

छ । मिसिल सामेल रहेको लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृत तहको निम्ति प्रारम्भिक परीक्षाको दरखास्त फाराम भर्दा शैक्षिक योग्यता उल्लेख गर्नुपर्ने खण्डको क्रम संख्या ३ मा "मा.वि.शि.परिषद् उ.प्र.जे.जे.जे.उ.मा.विद्यालय २०५२" भन्‍ने उल्लेख गरेको देखियो । यसबाट विवादित प्रमाण पत्रको उल्लेख गरेको र सोही आधारमा २०५८ मा शाखा अधिकृतको प्ररम्भिक परिक्षामा सामेल भई २०५८।११।१० मा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र लिएको र २०५९ सालमा मूल परीक्षामा सामेल भई शाखा अधिकृत पदमा उत्तीर्ण गरेको अवस्था देखिन्छ । विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र झुठा भएको भन्‍ने आधिकारिक निकायबाट पटकपटक लेखी आएको तथ्यलाई समेत विचार गर्दा जुन विवादमा निर्णयका लागि पेस भएको हो सोही विवादमा केन्द्रित भई निर्णय दिनु अदालतको समेत कानूनी दायित्व हो ।

८. शाखा अधिकृत परीक्षाका लागि दरखास्त फाराममा संलग्‍न उल्लिखित शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्र सोही प्रयोजनका लागि पेस भएका हुन् भन्‍ने मान्‍नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीले दरखास्त फाराममा उल्लिखित प्रमाण पत्र झुठ्ठा ठहर भएका अवस्थामा अन्य कारण देखाई सो योग्यताको प्रमाण पत्र अनावश्‍यक थियो भनी भन्‍नु र सो अयोग्यतालाई स्थापित गरी कसुर देखिएको काम कारवाहीलाई ढाक छोप गर्ने गरी निर्णय गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । विवादित प्रमाण पत्र पेस गरेको कुरालाई प्रतिवादीले अनुसन्धान एवं अदालतसमक्ष स्वीकारी बयान गरेको अवस्थामा सो प्रमाण पत्र झुठ्ठा देखिएपछि प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको होइन भनी भन्‍न मिलेन । मुद्दाको जरियामा उठेको विवादको निरूपण सोही बिन्दुमा समाप्त हुने गरी अदालतले निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । सुरू विशेष अदालतबाट प्रस्तुत विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र झुठ्ठा देखिन आएको कुरालाई स्वीकार गरेको अवस्था छ । तल्लो तहको शैक्षिक योग्यता नै झुट्ठा प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको छ भन्‍ने आधारमा पहिले गरे भएको कसुर अपराधबाट छुटकारा पाउने अवस्था रहँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा शाखा अधिकृत परीक्षामा सामेल हुन चाहिने न्यूनतम स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता सोही विवादित इन्टरमिडियट तहको शैक्षिक योग्यताका आधारमा लिएको वादी पक्षको जिकिरलाई प्रतिवादीले खण्डन गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । निजले २०५७ सालमा बि.एड. र सोही साल आई.ए.पास गरेको बाट बि.एड. तहमा भर्ना हुने आधार नेपालबाट २०५७ मा पास गरेको आई.ए. नभई भारतकै २०५२ सालको आइ.एससी. को प्रमाण पत्र रहेछ भन्‍ने बुझ्‍नु पर्ने हुन आयो । साथै लोक सेवा आयोगको दरखास्त फाराममा आफूले तल्लो तहको शैक्षिक योग्यता उल्लेख गर्नुपर्ने महलमा सोही झुट्ठा प्रमाण पत्र नै उल्लेख गरिरहेका प्रतिवादीले उक्त ओहदा वा पद प्राप्‍त गर्नका लागि पेस गरेका हैनन्, थिएनन् भनी मान्‍नु र सो प्रमाण पत्रको आधारमा नोकरीमा प्रवेश गरेको होइनन् थिएनन् भन्‍नु मनासिब देखिएन । प्रतिवादी जयनारायण आचार्यले लोक सेवा आयोगबाट लिइने शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षामा सामेल हुन प्राप्त शैक्षिक योग्यताको महलमा उक्त विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको उल्लेख गरेको कुरा स्थापित भइरहेको अवस्था छ । "नक्कली प्रमाण पत्र पेस गरी त्यसबाट फाइदा वा सुविधा लिने व्यक्तिले सो फाइदा वा सुविधा लिइरहेसम्म र त्यस्ता फाइदा वा सुविधा नलिए पनि पेस गरेको सो नक्‍कली प्रमाण पत्रको अस्तित्व रहेसम्म नक्‍कली शैक्षिक प्रमाण पत्रसँग सम्बन्धित कसुर वारदातको निरन्तरता रही रहन्छ" भनी प्रमिला राई (श्रेष्ठ) वि. नेपाल सरकार भएको भ्रष्‍टाचार (न.शै.प्र.प) मुद्दामा सिद्धान्त (नेकाप २०६८, भाग ५३, अंक १०, नि.नं. ८६९७) समेत प्रतिपादित भइरहेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीले पेस गरेको विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र लोक सेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुन भरिने दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको अवस्था परिस्थितिबाट निजले सो सरहकै वा सोभन्दा माथिल्लो अन्य शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका छन् भन्‍ने आधारमा सो प्रमाण पत्र प्रयोग हीन छ भन्‍ने मानी भइसकेको र गरिसकेको कसुरबाट छुटकारा दिन मिल्ने देखिएन । त्यसकारण उक्त विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र आवश्‍यक छैन भन्‍ने आधारमा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउनु पर्छ भनी प्रतिवादीका तर्फबाट प्रस्तुत बहस जिकिर मनासिब देखिएन । 

९. तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा माग दाबीतर्फ हेर्दा, भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा १२ मा" कुनै व्यक्तिले राष्‍ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने उद्देश्‍यले शिक्षासम्बन्धी कुनै योग्यता, नाम, तिनपुस्ते, उमेर, जात, थर, वतन नागरिकता वा अयोग्यता ढाँटेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार २ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ" भन्‍ने व्यवस्था गरेको पाइयो । सोही ऐनलाई खारेज गर्ने गरी बनेको भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) मा "कुनै व्यक्तिले राष्‍ट्रसेवकको ओहोदा पाउने वा सो ओहोदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम तीनपुस्ते उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुट्ठा विवरण दिएमा वा सोसम्बन्धी झुट्ठा प्रमाण पत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रूपैयाँदेखि बीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ" भन्‍ने व्यवस्था रहेको देखियो ।

१०. प्रस्तुत मुद्दामा निज प्रतिवादी जयनारायण आचार्यले विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र २०५७ सालको लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षामा सामेल हुन पेस गरी परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्णसमेत भई सेवा प्रवेश गरेको देखियो । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले योग्यता वा आयोग्यता ढाँट्ने कार्यलाई अपराधिक कार्य भनी परिभाषित गरी सजायसमेतको व्यवस्था गरेको हुँदा दफा १२ अनुसारको अपराध हुन योग्यता वा अयोग्यता ढाँटेकोमा त्यसबाट लाभ लिई सकेको वा लिन नपाएको वा नलिएको भन्ने कुरा सान्दर्भिकता हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले मौकामा उक्त नक्‍कली झुट्ठा प्रमाण पत्र पेस गरी परीक्षामा सामेल भएको र सोही परीक्षामा उत्तीर्ण भएका आधारमा हालको उच्‍च तह हासिल गरेकोसमेत देखिँदा उक्त विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र पेस गरी लाभ नलिएको भन्‍ने कुरामा सहमत हुन सकिएन ।

११. निज प्रतिवादीले २०५७ सालमा नै आफ्‍नै शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा उल्लिखित विवादित प्रमाण पत्रको उल्लेख गरेको र त्यसपछि सो प्रमाण पत्र लुकाई अन्य शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रहरू प्रयोग गर्ने गरेको मिसिल संलग्न निजामती किताबखानाको रेकर्डबाट सो प्रमाण पत्र हटाइएको कुराबाट देखिएको छ । प्रतिवादीको उल्लिखित कार्य तत्काल प्रचलित भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत कै कसुर देखिन आयो । भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ मा योग्यता वा अयोग्यता ढाँटे पनि त्यसको लाभ लिइसकेको भएमात्र अपराध ठहरिने भनिएको पनि छैन । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४, नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा २४(४) र वर्तमान नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २० मा फौजदारी न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्थाका साथै उपधारा (४) मा "तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन" भन्‍ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

१२. निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी आएको नयाँ भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०५९ दुवै ऐनको कसुर अभियोगमा सजाय माग दाबी गरेको देखिन्छ । नयाँ भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०५९ मिति २०५९।३।५ देखि लागू भएको र साबिक ऐनमा योग्यता लुकाउने वा अयोग्यता ढाँट्ने कार्यलाई अपराधिक कार्य मानी सजायको व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । निज प्रतिवादीले आफ्‍नो अयोग्यतासम्बन्धी विवरण २०५९।३।५ भन्दा अगाडि नै पेस गरेको सन्दर्भमा फरक सजायको व्यवस्था भएपनि निजको कार्यमा तत्काल प्रचलित भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०१७ नै लागू हुने देखियो । भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०१७ र २०५९ मध्ये कुन ऐन लागू हुने हो भन्‍ने सम्बन्धमा पुनरावेदक / प्रतिवादी तारा राजभण्डारी विरूद्ध नेपाल सरकार भएको ०६५-CF-००२४ को भ्रष्‍टाचार (न.प्र.प.) मुद्धामा विस्तृत व्याख्‍या र विश्लेषण भइरहेको देखिँदा सो सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहन परेन ।

१३. तसर्थ, माथि उल्लिखित तथ्य कानूनी व्यवस्था, आधार कारणबाट प्रतिवादी जयनारायण आचार्यलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी मिति २०६६।२।१७ मा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई निज प्रतिवादीले आफूसँग नभएको झुट्ठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र दरखास्त फाराममा उल्लेख गरी सेवा प्रवेश गरेको कार्य तत्काल प्रचलित भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा २९ बमोजिम रू.५००।– (पाँच सय) जरिवानासमेत हुने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू । 

तपसिल

माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम सुरू विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६६।२।१७ मा सफाई पाउने ठहर्‍याई भएको फैसला उल्टी भई निज प्रतिवादी जयनारायण आचार्यलाई कसुरदार ठहर गरी रू.५००।– जरिवाना हुने फैसला भएकोले सोहीबमोजिम निज प्रतिवादी जय नारायण आचार्यको जरिवानाको लगत राख्‍नु भनी सुरू विशेष अदालत र  सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू ......१

प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी फैसला भएको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिनू ...२

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू............३

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. सपना प्रधान मल्ल

 

इजलास अधिकृत : नगेन्द्र केशरी पोखरेल

इति संवत् २०७३ साल फागुन २४ गते रोज ३ शुभम् । 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु