:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

हाम्रो बारेमा

नेपालको संविधानको धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त वमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष भित्र संघिय कानुन वमोजिम उच्च अदालतको स्थापना गरिने, उच्च अदालतको स्थापना भएपछि यो संविधान प्रारम्भ हुंदाका वखत कायम रहेको पुनरावेदन अदालत विघटन हुने र पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्‍को परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उच्च अदालतमा सर्नेछ ।

संविधानको धारा १२७ को उपधारा (२) अनुसार उपरोक्त तीन तहका अदालत बाहेक कानुन वमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने छ । सो बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा गर्न संघीय कानुन बमोजिम अन्य बिशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने प्रावधान धारा १५२ को उपधारा (१) मा गरिएको छ । तर कुनै खास मुद्दाको लागि बिशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन हुन सक्दैन ।

संविधानसंग बाझिएको कानुन बदर घोषित गरिपाउ भनी परेका र पर्ने निवेदन, संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीचको अधिकार क्षेत्रकोबारेमा भएको बिवाद, संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद तथा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन कुनै गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको मुद्दा हेर्न प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था धारा १३७ मा रहेको छ ।

न्यायपालिकाको सवैभन्दा माथिल्लो तहको सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहेको छ । नेपालमा सातवटा उच्च अदालत स्थापना नभएसम्म हाल सोह्रवटा पुनरावेदन अदालत, ७५ जिल्ला अदालतको साथै अन्य न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणकोरुपमा विषेश अदालत, प्रशासकिय अदालत, श्रम अदालत, ऋण असुली न्यायाधिकरण, राजश्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलगायतबाट समेत न्याय सम्पादनको कार्य हुदै आएको छ ।

न्याय प्रशासनको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८, सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९, पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ लगायत अदालतसंग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।