हाम्रो बारेमा

नेपालको संविधानको धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एकवर्ष भित्र संघिय कानुन वमोजिम उच्च अदालतको स्थापना गरिने, उच्च अदालतको स्थापना भएपछि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत कायम रहेको पुनरावेदन अदालत विघटन हुने र पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्‍को परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उच्च अदालतमा सर्नेछ ।

संविधानको धारा १२७ को उपधारा (२) अनुसार उपरोक्त तीन तहका अदालत बाहेक कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने छ । सोबाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा गर्न संघीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने प्रावधान धारा १५२ को उपधारा (१) मा गरिएको छ । तर कुनै खास मुद्दाको लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन हुन सक्दैन ।

संविधानसंग बाझिएको कानून बदर घोषित गरिपाउ भनी परेका र पर्ने निवेदन, संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीचको अधिकार क्षेत्रकोबारेमा भएको बिवाद, संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद तथा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन कुनै गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको मुद्दा हेर्न प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था धारा १३७ मा रहेको छ ।

न्यायपालिकाको सवैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहेको छ । नेपालमा हाल सातवटा उच्च अदालत तथा उक्त उच्च अदालतका विभिन्न ९ वटा इजलास तथा २ वटा अस्थायी इजलास गरी कूल १८ वटा अदालत एंव इजलासहरुको स्थापना भएको छ। हरेक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत गरी कूल ७७ जिल्ला अदालत रहेका छन। सो का साथै अन्य न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणकोरुपमा विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, ऋण असुली न्यायाधिकरण, राजश्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलगायतबाट समेत न्याय सम्पादनको कार्य हुदै आएको छ ।

न्याय प्रशासनको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ लगायत अदालतसंग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।